एमसीसी : अक्करमा फलेको फर्सी 

बहुचर्चित अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै कार्यदलको सुझावका कारण अक्करमा परेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको प्रस्ताव र विगतका नेपाल अमेरिका सरकारबीच भएका सम्झौता अनुसार जस्ताको तस्तै पारित गरे मुलुकको हित नहुने ठहरसहित कार्यदलले सुझाव नेकपा सचिवालयमा बुझाएपछि एमसीसी अक्करमा परेको हो ।
 

खनाल कार्यदलको शेष :
नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक तथा भिम रावल र प्रदीप ज्ञावाली सदस्य रहेको कार्यदलले २० दिन लगाएर एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्नु नहुने सुझाव पार्टीमा बुझाएको छ । तिन सदस्यीय कार्यदलमा खनाल र रावल यस अघिदेखि नै एमसीसीको खरो विरोधमा उत्रिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली एमसीसी परियोजना कुनैपनि सुरतमा पारित गर्नु पर्नेमा लिट्टि कसेर लागेका पात्र थिए । तर खनालले कार्यदलको सदस्यबीच संयुक्त निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन भएको दावी गरेका छन् । खनालले भनेका छन्, ‘हामीले जुन सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छौं, ति सुझाव अनुरुप यो सम्झौतालाइ सुधार नगरी लागु गर्न सकिदैन, यो यथास्थितिमा पारित हुँदैन ।’

तर यसअघि ज्ञावालीले कार्यदलको सुझाव अध्ययनको लागिमात्र भएको र एमसीसीलाइ पारित गर्न कार्यदलको सुझाव प्रभावहीन हुने वताएका थिए । उनको यो भनाइ नै लागु भयो भने कार्यदलको सुझाव टाँइटाँइ फिस्स हुनेछ ।

यता कार्यदलले एमसीसीका कुनकुन बुँदा संशोधन, खारेज वा परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने सुझाव बाहिर ल्याएको छैन । यसले भोली केहि प्राविधिक र गौण महत्वका बुँदाहरुमात्र संशोधन गरेर पारित गर्ने विषयमात्र उठान भयोमात्र भनेपनि अनौठो नमाने हुन्छ ।  महाकाली सन्धि पारित गर्दा सबै विषय थाँती राख्दै ‘संकल्प प्रस्ताव’ राखेर पारित गरेझैं यसरी नै एमसीसीलाइ अनुमोदन गर्ने रंगमञ्च पनि रचिएको हुनसक्छ । आखिर कथाले मागे पछि मञ्चन त गर्नै पर्ने हो ।
 

अनुमोदनमै अडियो आधा वर्ष :
एमसीसी अनुमोदनका लागि तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सात महिना वितिसकेको छ । एमसीसीकै कारण महरा प्रकरणदेखि सापकोटा आगमनसम्मका राजनैतिक घटनाक्रम भैसकेका छन् । आउँदो जुन महिनासम्ममा पनि अनुमोदनको प्रक्रियामा एमसीसी सदनको छलफलमा छिरेन भने यसको कार्यतालिका धरापमा पुग्नेछ । 

राष्ट्रिय राजनीतिलाइ उद्धेलित गरिरहेको र क्षेत्रीय राजनीतिलाइ समेत प्रभावित गरिरहेको यो परियोजनाको भविष्य नेपथ्यमा धकेलिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । राष्ट्रिय बहसमा आएको यो परियोजनाको आयतन महाकाली सन्धि भन्दा उत्तेजित भएकोले राष्ट्रिय राजनीति कित्ताबन्दी हुँदै ध्रुविकरणमा जाने सम्भावनालाइ पनि नकार्न सकिन्न । यसो भयो भने यसले राष्ट्रिय राजनीतिसंगै क्षेत्रीय राजनीतिलाइ पनि प्रभावित गर्नेछ । 
 

संशोधनको समय घर्कियो :
सत्तारुढ पार्टीको कार्यदलले यथास्थितिमा पारित गर्नु नहुने निश्कर्षसहितको सुझाव दिएपनि अमेरिकाले भने संशोधनको समय घर्की सकेको बताएको छ । सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म विभिन्न चरणमा छलफल गरेर नेपाल र अमेरिकी सरकारले टुङ्गो लगाइसकेको विषय फेरबदल नहुने कुरा बारम्बार दोहो¥याउँदै आएको छ । गएको मंगलबार वीवीसी नेपाली सेवालाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले दिएको अन्तरवार्तामा समय घर्केको कुरा नेपाललाइ सम्झाएका छन् । बेरीले एमसीसीको त्यही विन्दूमा सम्झौताका सर्तहरु स्विकार गरेकोले संशोधनको समय घर्कि सकेको बताएका हुन । उता यसअघि नै अमेरिकी सरकारका विभिन्न प्रतिनिधिले परिमार्जन गरेर एमसीसी परियोजना लागु गर्ने कुरा असम्भव रहेको भन्दै आएका छन् ।
 

अमेरिकी घुर्की :
यसैबीच अमेरिकी सरकारका अनेक प्रतिनिधिहरु पानी पँधेरो एमसीसी मन्त्रणको लागि नेपाल धाइरहे, धाइरहेका छन् । तर, उनीहरुको यो म्याराथुनले नेपाली जनमानसमा रहस्यमूलक एमसीसी परियोजनामा थप शंसय पैदा भएको छ । अमेरिका यतिका वर्षपछि अनुदान दिन किन लालायित भैरहेको छ भन्ने प्रश्न झनै जागृत भएको छ । अमेरिकी सिनेटमा पारित एमसीसी कानूनको पेटबोली हेर्ने हो भने त यो हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) कै अभिन्न अंग भएको प्रमाणित हुन्छ । यसर्थ बेलाबेलामा अमेरिकी प्रतिनिधीहरुले एमसीसीलाइ आइपिएसकै अंग भएकोे भन्दै पनि आएका छन् । 

यसर्थ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको कित्तामा पु¥याउन अमेरिकी सररकार र त्यस धुरीको पक्षपोषण गर्ने नेपाली खेतालाहरु कन्दनी कसेर लागेका छन् । यसै कुराको पुष्टी गर्न एमसीसी–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले हालै विदेशी सञ्चार माध्यमहरुलाई दिएको कुराकानी नै प्रशस्त हुन्छ । उनले एमसीसी पारित नगरे नेपालले ठूलो धनराशी गुमाउने चेतावनी दिँदै नेपाललाइ अनाहकमा आतंकीत बनाउने घिनलाग्दो हर्कत पेश गरे ।
 

नेपाल बफर जोन:
दूई शक्ति देशबीचलाइ छुट्याउने राज्य वा क्षेत्रलाइ बफर राज्य वा क्षेत्र भनिन्छ । सन् १९७२ सम्म पनि नेपाललाइ बफर राज्य भनिन्थ्यो । त्यस्तै पूर्वी युरोप स्वतन्त्र विश्व गुट र सोभियत गुटबीचको बफर क्षेत्र थियो । यो बफर क्षेत्र सन् १९९० मा समाप्त भयो ।

तर नेपाल सदियौंदेखि बफर जोन (क्षेत्र) को रुपमा रहँदै आएको हो । बफर जोनको हैसियतमा नेपाल स्वाधिन, स्वतन्त्र रुपमा रहँदै आयो । चिन र भारतको स्वतन्त्रता पछि पनि यो बफर जोनको रुपमा कमोवेस स्वाधिन हैसियतमा छ । असंलग्नता यसको विदेश नीति थियो । बफर जोनको यहिनै विशेषता हो । अतः एमसीसीलाइ अनुमोदन गरे हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको नेपाल पक्षधर हुनेछ । त्यतिबेला नेपालको बफर हैसियत समाप्त हुनेछ । नेपालको भू–राजनैतिक विशिष्ठता भनेको नै बफर जोन विशेषता हो ।

चीन र भारतको द्रुत आर्थिक तथा सामारिक विकासले बफर जोनको हैसियतलाइ कायम गर्नु नेपालको आवश्यकता र बाध्यता दूवै हो । आजको बहु ध्रुवीय विश्व राजनीतिमा नेपालको स्वाधिनताको रक्षा बफरताले मात्र गर्छ । आइपिएसको अंग नेपाल हुन पुगे नेपालले साँचो अर्थमा स्वतन्त्रता र स्वाधिनता धरापमा पुग्नेछ । एमसीसी यस्तै अक्करमा फलेको फर्सी हो टिप्न खोज्दा दूर्घटनामा पर्ने जोखिम बढी छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट