अमेरिका भारत रक्षा सम्झौता क्षेत्रीय सन्तुलनमा खतराको चिन्ता

अमेरिका भारत रक्षा सम्झौता क्षेत्रीय सन्तुलनमा खतराको चिन्ता

काठमाडौ । भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको एक शीर्ष नेताले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो भारत भ्रमणका बेला भएको रक्षा सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् ।

ट्रम्पले दुई दिने भारत भ्रमणको क्रममा ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।  भाजपाका महासचिव राममाधवले ट्रम्पको यो भ्रमण धेरै महत्वपूर्ण भएको र यसले भारतको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढाएको बताए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मंगलबार ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैनिक हेलिकप्टर भारतलाई बेच्ने सम्झौता गरे । यो सम्झौता पछि यी दुई देशबीचको अपेक्षित सम्बन्धमा बृद्धि भएको बुझिाएको छ ।

ट्रम्पले २४ एमएच६० सिकोरस्की रोमियो बहुआयामी हेलिकप्टर र ६ अपाचे अटयाक हेलिकप्टरसम्बन्धी यो सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बढाएको बताए । यो सम्झौता अनुसार अमेरिकी सैनिक हेलिकप्टरको आपूर्ति तीन वर्ष भित्र शुरू हुनेछ । अमेरिकी कम्पनी बोइङ र लकहीड मार्टिनले आपूर्ति गर्ने छ ।

भारतको हवाइ सेनाले अपाचे हेलिकप्टर प्रयोगमा ल्याइरहेको छ । अमेरिकासँग भएको सम्झौता अनुसार सिकोरस्की  हेलिकप्टर आगो ओक्लने ध्वंस विमान हो । अपाचे हेलिकप्टर थप ६ वटा किन्ने सम्झौता गरिएको हो । यो ९३ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गर्न लागिएको हो । यी हेलिकप्टरहरूले रूसले बनाएको एमआइ ३५जस्तालाई विस्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

भारतको रक्षा साझेदार रूस बाहेक अमेरिका महत्वपूर्ण हतियार आपूर्तिकर्ता बन्न थालेको देखिएको छ । परम्परागतरूपमा रूसले भारतलाई हतियारको आपूर्ति गर्दै आएको छ । सन् २००७यता भारतले १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हतियार खरिद गरेको रोयटर्सको रिपोर्ट रहेको छ । तर भाजपा महासचिव राम माधवले अमेरिकासँगको सम्बन्धले रूस भारत सम्बन्धमा असर नगर्ने विश्वास दिलाए ।

भारतीय सेनाका पूर्व उपप्रमुख गुरमित सिंहले भारतको सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा र परिदृश्यहरू सीमा र हिन्द प्रशान्त सागरीय क्षेत्रसमेतका आधारमा बदलिँदै गएको छ । त्यसैले भारतको सुरक्षा शक्तिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपुगेको छ ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्र समेत गरी भारतले निगरानी र वर्चस्वको स्थिति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जनाए । सन् २०१८यता भारत सैनिक खर्च गर्ने शीर्ष पाँच देशहरूमा भारत परेको छ । अमेरिका, चीन, साउदी अरब फ्रान्स र भारतको सैनिक खर्च सर्वाधिक बढी रहेको पाइएको छ । यो सम्झौतालाई कतिपयले क्षेत्रीय सन्तुलनमा खतरा उत्पन्न गराउने आंशका बढाएको जनाएका छन्  ।