संविधान संशोधनः नेताको सती जाने पार्टीको वेथिति

 संविधान संशोधनः नेताको सती जाने पार्टीको वेथिति

फेरि संविधान संशोधनको वेमौसमी बाजा बज्न थालेको छ । शनिवार सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय वैठकले राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी छलफल गरेका समाचार विवरणहरु सार्वजनिक भएसँगै धेरै ठूलो तरङ्ग छायो । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वमा सुवास नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल बनेको थियो । सोमबार विहान सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई कार्यदलको वैठक बस्न बोलाएकोमा दुवैले कार्यदलमा नबस्न असहमति जनाएको विषय सार्वजनिक भयो ।

दुई तिहाई बहुमत निकटको सरकार सञ्चालन गरिरहेको बेला नेकपालाई अहिले किन चाहियो संविधान संशोधन ? यो प्रश्नको सबैलाई चित्त बुझ्दो सपाट उत्तर छैन, नेकपासँग । यो सरकारको मुख्य कार्यभार नै २०६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न २०७२ मा घोषित नेपालको संविधान २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्नु हो । संविधान कार्यान्वयनमा लैजाने यो सरकारलाई ढिलासुस्ती वा कुनै पनि प्रकारको बेइमानी गर्ने छुट छैन । जनादेश पनि त्यही हो ।

तर, अहिले सदावहार ठूलो सत्ता महत्वाकाँक्षामा रमाउने एकजना नेता वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्ने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा नेकपा छलफल गर्ने र कार्यदल नै बनाउने तहमा जुट्नुले सत्तारुढ नेकपा एकजना नेताको महत्वाकाँक्षा पूरा गर्न, गराउन देशकै संविधानलाई पङ्गु बनाउन उद्दत रहेको गलत सन्देश दिदैछ । नेकपाको तयारीले यस्तो छनक दिन्छ कि देश वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री हुने अतृप्त तृष्णाको सती जान तयार हुनुपर्छ र नेकपा त्यसका लागि राजी छ ।

छ दशक बढीका संघर्षपूर्ण उकाली ओराली र हण्डर खाएर जनताको मतसँग साटिएको नेकपाको यो सत्ता अवसर युगीन परिवर्तनलाई जनताको मनोकाँक्षा पूरा गर्ने दुर्लभ अवसर हो । संसारमा नै साम्यवादी सत्ताहरुले निरन्तर धक्का खाँदै आएका बेला संविधान कार्यान्वयनको मतादेश पाएको नेकपालाई संविधान पङ्गु बनाउने न अख्तियार छ, न देशको आवश्यक्ता नै हो । तर पनि नेकपा काम कुरो एकातिर संशोधनको एजेण्डा बोकेर वामदेवतिर सती जान उद्दत देखिन्छ ।

बेथितिको सुरुवात, नारायणकाजीबाटः

यसअघि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाई विजय गराउँदा पनि नेकपाले संविधानको धज्जी उडायो, सत्तामा रहेर । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा आफ्नै पूर्व सहयात्री डा. बाबुराम भट्टराईसंग चुनाव हारेका नाराणकाजीलाई पार्टीले उनको संसदमा जाने र मन्त्री खाने महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नैका लागि मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो । नैतिकताका आधारमा आफैले चुनाव हारे लगत्तै गरेको वाचा अनुसार नारायणकाजी पछिल्लो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न हुँदैन थियो । तर, लाज पचाएर उनले पार्टीको निर्णयको अवज्ञा गर्न नसकेको भन्ने कायर तर्क गरेर राष्ट्रिय सभाको चुनाव लडे र जिते पनि । संविधानको मर्म विपरीत हरुवालाई चोरबाटोबाट मन्त्री बनाउन पार्टीले विधान, विधि र जनतासँगको इमान विपरीत पहिलो गल्ती यहीँबाट सुरु ग¥यो ।

अहिले अबको मन्त्रीपरिषद पुनगर्ठनमा मन्त्री बन्न दौरा सुरुवाल तयार पारेर बसेका छन्, पार्टी प्रवक्ता, सचिवालय सदस्य समेत रहेका उनै नारायणकाजी । नेताको राजकीय लाभका पदहरुप्रति कतिसम्मको निच महत्वाकाङ्क्षा हुँदोरहेछ भन्ने जीवन्त उदाहरण हुन नारायणकाजी वा वामदेव प्रवृत्ति ।

सरकारमा जान आतुर रहेकैले अहिले जिम्मेवारी प्रवक्ताको भए पनि मौन रहेका छन्, नारायणकाजी । झलनाथ खनाल संयोजकत्वको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गर्न बोलाएको सचिवालय वैठकमा उनी अनुपस्थित रहे । एमसीसी होस कि अरु कुनै पनि प्रकरणमा मुखबन्दीको अवस्थामा नाराणकाजी देखिनुको एकमात्रै कारण मुखैमा आएको मन्त्री पद पड्काउनु मात्रै हो । 

घातक नारायणकाजी वा वामदेव प्रवृत्तिः

वामदेव अहिले पार्टी विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष भइसकेका छन्, संगठन विभागका प्रमुख बनिसकेका छन । काम गर्न उनलाई यी दुई कार्यभार नै पर्याप्त छन । सरकारमा अहिले वामदेव जानै पर्ने, उनी प्रधानमन्त्री नभए देशमा भवितव्य नै पर्ने कुनै परिस्थिति पनि छैन । मात्र उनको पूर्वप्रधानमन्त्री भएर सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउने अतृप्त तृष्णा पूरा गर्न संविधान संशोधन मार्फत अघि बढ्न खोजेका हुन । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बदलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने अनि यता पार्टीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन मार्फत आफू प्रधानमन्त्री हुन वामदेवको देव्रे शक्ति चमचमाइरहेको हो ।

यसको पृष्ठभूमि चाहि गत भदौंमा प्रधानमन्त्री ओली लामो उपचारमा रहदाको बखत बुनिएको हो । ओलीले त्यसबेला आफ्नो उत्तराधिकारी, सरकार र पार्टी दुबैमा वामदेवलाई बनाउने गरी वचन दिएको तथ्य ओपन सेक्रेट भइसकेको हो । एमालेको तत्कालीन आठौं बुटवल महाधिवेशनमा झलनाथसँग पार्टी अध्यक्षमा हारेका ओलीले नवौं महाधिवेशनमा वामदेवलाई साथ लिएर एमालेको पार्टी अध्यक्षमा जितेको आलोकमा ओलीलाई वामदेवको गुन तिर्नु नै छ, रिझाएर वा दबाबमा परेर नै भए पनि । 

तर पार्टी अध्यक्ष बनेपछि ओलीले भाउ नदिएको र आफूलाई पछिल्लो संसदीय चुनाव पनि हराएको भन्दै वामदेव ओलीबाट बिरक्तिएर केही समय कहिले कता त कहिले कता भइरहे । वामदेवको प्रधानमन्त्री मोहको भित्री तृष्णा बुझेका ओलीले आफू नभएर प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई पार्टी र सरकारको सत्ता नसुम्पिने वुद्धि लगाएर नै अहिले संविधान संशोधन मार्फत वामदेवको महत्वाकाँक्षा पूर्तिका नाममा संविधानलाई च्यातचुत पार्न अग्रसर गराएका चचौ छ । 

यसले पार्टीभित्र ओली भर्सेज प्रचण्ड माधव नेपाल खेमाको आन्तरिक रस्साकस्सीमा ओली दुबैलाई पन्छाएर वामदेवलाई अघि सार्न चहान्छन भन्ने स्पष्ट छ । तर बाहिरी चर्चामा भने वामदेवलाई प्रचण्ड र माधवले उकासेको भनेर गराउँदैछन । अस्थिर स्वभावका शक्तिका भोका वामदेव जता मल्को उतै ढल्को गर्न उसै पनि माहिर छन् ।

कुनै अमुक व्यक्तिको सवाल होइन यो । यो पार्टी पद्धति र संविधान रक्षाको सवाल हो । त्यसैले अहिले वामदेवको सत्तारोहणका लागि संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको युगीन कार्यभार बिर्सेर नेकपाले आफूलाई बेमौसमको संविधान संशोधनमा सरिक गराउनु हुँदैन । राष्ट्रिय सभामा नारायणकाजीलाई मन्त्री बन्नैका खातिर पु¥याउँदा मिचिएको विधि, विधान र गरिएको जनभावनाको अपमान अब पुनः वामदेवको हकमा पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन नेकपाले । मन्त्री बन्नकै लागि नारायणकाजी राष्ट्रियसभामा आए पनि प्रतिनिधिसभामा हारेकाले यो कार्यकालभरि उनी मन्त्री बन्ने संवैधानिक अड्चन रहेको संविधानविदहरुको विश्लेषण छ । पहिला प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेर पछि जस्केल ढोकाबाट माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेकाले त्यसरी जानबाट रोक्न मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न नदिन संविधानमा यो प्रावधान राखिएको ती संविधानविदको भनाइ रहेको छ ।  

मधेशवादी दल भन्दा नेकपा अघि ?

जगजाहेर छ, मधेशवादी दलको प्रमुख एजेण्डा हो, संविधान संशोधन भने नेकपाको एजेण्डा हो निर्शत कार्यान्वयन । तर संविधान संशोधनको मुद्धामा समाजवादी तथा राजपा जस्ता मधेशवादी दलहरु पनि मत्थर हँुदै गएका बेला अहिले सबैलाई चकित पार्ने गरी नेकपा संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा बजाउन उद्धत भइरहदा यसले अन्ततः वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने र व्यवस्था नै धर्मराउने अवस्था आउन सक्छ । त्यो खतराको डिलमा नपुग्नु नै नेकपाका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन हितको सवाल हुनेछ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा मन्त्रीपरिषदमा लैजान खोज्दा उपेन्द्र यादवलाई मन्त्रालय सरुवा गर्दै सरकार छाड्न वाध्य पारेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको पार्टीभित्रको बहसमा मौनता साँधेको भन्ने प्रचारवाजी पनि वामदेवलाई माछो माछो भ्यागुतो बनाउनका लागि हो कि भन्ने रहस्यको पर्दा खुल्न त बाँकी छ । तर अहिले जसरी यो मामलामा मधेशी दल भन्दा अगाडि नेकपा अग्रसर हँुदैछ त्यो भने आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित हुने पक्का छ । 

मधेशवादी दलहरु समेतको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर संविधान संशोधनमा नै नेकपा जाने र त्यसको नेतृत्व नेकपाले गर्ने हो भने पनि यो उपयुक्त बेला होइन । किन पनि भने नेकपाको यो सरकारले दुई वर्षे कार्यकाल जनताको मन जित्न नसक्दैमा बिताएको छ । पार्टी एकताको पूर्णताः सम्पूर्ण रुपमा सकिएको छैन । पार्टी एकताको पूर्णबिराम लगाएर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य कार्यभार बिर्सेर नेकपा उल्टो बाटो हिंड्नु भनेको अन्तत्वगत्वा प्रतिगमनलाई रातो कार्पेट बिच्छयाउनु सिवाय केही हुने छैन ।

जनभावनाको सम्मान र विधिको खडेरीः

नेकपाले इतिहासमा यसरी सुविधाजनक सरकार संचालनको दुर्लभ अवसर पाएको मौकामा जनभावनाको सम्मान गर्ने र जनताको असल सेवक बन्न पार्टीको नीति र विधिलाई नै केन्द्र भागमा राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । जनताको बीचमा अहिले संविधान संशोधनको मुद्धा सबैभन्दा अलोकप्रिय मुद्धा हो । संविधान र व्यवस्थामाथिकै धाबा हो । नीति प्रधान पार्टी नेता प्रधान हँुदै खाल्डोमा पर्ने प्रवृत्तिको अनुमोदन हुनेछ, व्यक्ति हेरेर, उसको हितका लागि गरिने संविधान संशोधनको खेल । 

जनताको मतको कदर गर्दै अहिले संविधान संशोधन होइन, पूर्ण कार्यान्वयनमा जान नेकपाले अहिलेको व्यक्तिमुखी प्रवृत्तिबाट नीतिमुखी हुन १८० डिग्रीको आन्तरिक रुपान्तरण गर्नैपर्छ । व्यक्तिको अभावले सरकारले काम गर्न नसकेको होइन अहिलेको अवस्थामा । सरकारले कामको प्राथमिकता नबुझेर र पार्टीले सरकारलाई सही लगाम लगाउन नसकेका कारण जनभावना एकातिर सरकारको काम अर्कोतिर हुन पुगेको हो । अहिले पनि वामदेव वा नारायणकाजी प्रवृत्तिका खातिर होइन, छ दशक लामो वामपन्थी संघर्षको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेकपा नीति, विधिप्रधान हुने गरी सच्चिनु नै पर्छ । यो नै सबै समस्याको निकास र समाधान हो । नेकपा नेतृत्वलाई समयमा नै चेतना भया ! समयबद्ध साप्ताहिकबाट