थुप्रै ठूला आयोजना अलपत्र भए 

थुप्रै ठूला आयोजना अलपत्र भए 

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिनामात्र बाँकी छ । यो अवधिमा २० प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । आयोजना अलपत्र छन्, राज्य संयन्त्रले खर्च गर्न सक्दैन । यस अवधिमा राजश्व संकलन ५० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । वित्तीय नीति अन्तर्गतका आयोजना निराशाजनक अवस्थामा छन् । प्रगति हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा चर्को परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएको भन्दै उद्योगी आन्दोलनमा छन् । तर सरकार निरीह छ । कुनै एक्सन लिन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा चौतर्फी समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । यी राज्यको मूल नीतिमा आधारित विषय हुन् ।


थोक विषयसँगै खुद्रा आयोजना अर्थात् जनतासँग जोडिएका आयोजनाको प्रगति उदेग लाग्दो छ । उदाहरणका लागि सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना (८६ मेगावट) निर्माण ठप्प भएको छ । थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका ३ पञ्चनमा निर्माणको काम भइरहेको जलविद्युत्को केही महिनादेखि ठप्प बनेको हो । ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसीले छाडेपछि आयोजना अलपत्र भएको हो । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्ने भनिएको जलविद्युत आयोजनाको अवस्था अन्योलमै छ । विवादित यो आयोजना नेपालीले नै बनाउन माग हुँदै आएको छ । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि जीएमआरले स्रोत जुटाउन सकेको छैन । पर्वत र कास्कीको सिमानामा निर्माणाधीन मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन  । 


चार वर्षमा निर्माण गर्ने भनिएको अपर त्रिशुली थ्री ए को प्रशारण लाइन निर्माण कार्य आठ वर्ष भयो, सकिएन । तोकिएको भन्दा दोब्बर अवधिमा आधामात्र काम भएको छ । यो आयोजना निर्माणका लागि एक अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ५० हजारमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार यो आयोजना २०७३ असारमै सकिनुपर्ने थियो । त्यसैगरी विसं २०६८ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम समेत अन्तिम अवस्थामा आएर ठप्प छ । एक अर्ब नौ करोड २५ लाख दुई हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।


ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको नेतृत्व निरीह हुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । विगतदेखि नै ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइका आयोजनाहरु प्रायः अलपत्र भएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र बनाउने कार्य मन्त्रालयको नेतृत्वबाटै हुँदै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको ‘सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजना निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका ९१ वटा ठेक्काको कन्तविजोग अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये ४५ वटा ठेक्काको मंसिरसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले म्याद थपेको छैन । राज्यका विभिन्न निकायसँग कमिसनमा कुरा नमिल्दा त्यस्ता आयोजनाको म्याद थप नभएका हुन् । 


तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्नुका साथै विकासको अपेक्षा जनताकोे आशामाथि निराशा लाद्ने काम भएको छ । सरकारले पछिल्लो समय ठेक्का सम्झौता नवीकरण नगर्दा आयोजनाको काम अलपत्र परेका छन् । कतिपय आयोजनामा ठेकेदारको बदमासीले आयोजना अलपत्र हुने गरेको छ । वर्षौसम्म आयोजना सम्पन्न नगर्दा देशमा अराजकता बढेको बढ्यै छ । राजनीतिक अस्थिरतासँग बदलिरहने सरकारका कारण विगतमा आयोजना अलपत्र हुने गरेको भए पनि अहिले स्थायी सरकार हुँदा पनि विगतको नियति भोग्नुपर्ने अबस्था छ । 


विचौलिया र दलालीको दलदलमा फसेका मन्त्री एवम् कर्मचारीले कमिसन नपाएसम्म कुनै पनि फाइल अघि नबढ्ने भएपछि विकासका अलपत्र हुने गरेको सुनिन्छ । दुई तिहाईको सरकार छ, तर नतिजा शून्यप्राय छ । समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको नारा स्वदेश र विदेशमा भजेर नथाक्ने नेताले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता भने पूरा गर्नेतिर ध्यान नदिएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट