फोरम सरकारबाट बाहिरिए के हुन्छ ? 

फोरम सरकारबाट बाहिरिए के हुन्छ ? 


काठमाडौं । आफूहरुको माग सरकारले पूरा नगरे संघीय समाजवादी फोरमले सरकारलाई दिएको समर्थन यही फागुन २१ गतेसम्ममा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । संविधान संशोधन लगायतका माग सरकारले पूरा नगरे आफूहरु सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पहिले नै सार्वजनिक रुपमा दिइसकेका छन् । 

केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको सय दिनपछि संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएसँगै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारमा फोरम सहभागी भएपछि वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ बढी सांसदको समर्थन प्राप्त भएको थियो ।

संघीय समाजवादी फोरमसँग १६ सांसद छन् । एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका एक सय ७४ सांसद छन् । फोरमको समेत सांसद संख्या जोड्दा सरकारको पक्षमा एक सय ९० सांसद छन् । दुई सय ७५ सिट संख्या भएको संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाईका लागि एक सय ८३ सांसद संख्या चाहिन्छ ।

संघीय समाजवादी फोरमले मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा राख्नुपर्ने, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागे उनलाई अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने, प्रदेशको सीमासम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतमा संविधान संशोधनको माग राख्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । 

त्यसैगरी फोरमले प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए सिमाना परिवर्तन सम्बन्धी सवै प्रदेशको प्रदेशसभाको अनुमति लिनुपर्ने, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा, थुनामा राखेका फरार रहेका, अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति अपाङ्ग भएकालाई भरणपोषण, नेपालमा बोलिने सवै मातृ भाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकारसँग पेश गर्ने, प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग सरकार समक्ष पेस गरेको थियो ।

संविधानतः सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको मत संसदमा दर्ता गर्न पाइने छैन । तर, यदि फोरम सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा पनि सरकालाई केही अप्ठेरो पर्नेवाला छैन ।

उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको फोरमले संघीय सरकारमा बसेर जनताको पक्षमा खासै उपलब्धिपूर्ण काम पनि गरेको छैन । प्रधानमन्त्री केपीलाई साथ र विश्वासमा काम गर्ने भन्दा पनि सरकारमा बसेर प्रतिपक्षलाई उचाल्ने काम स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले गरिरहेको प्रम र उनका निकटलाई लागिरहेको छ । जीपी र सुशील कोइरालाका नामका अस्पताललाई प्रदेशमार्फत लैजाने कि भन्ने प्रमसँग भएका अनौपचारिक कुरालाई प्रमुख प्रतिवक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई कुरा चुहाएर विपक्षीलाई उचाल्ने काम मन्त्री यादवले गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । पूर्ण वहुमत भएको सरकारमा पार्टीकै बरु दुःख गरेका कुनै मधेसी सांसदलाई मन्त्री बनाउनुको साटो अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहमा फोरमलाई सरकारमा ल्याएर कालान्तरमा अप्ठ्यारो पार्ने प्रमलाई प्रारम्भदेखि नै लागेको वालुवाटार स्रोतले बतायो । 

प्रदेश दुईको मुख्य मन्त्रीसहित प्रभावकारी मन्त्रालय चलाएको यो पार्टीले केन्द्रसँग समन्वय गर्ने भन्दा पनि प्रतिपक्षीको भूमिकामा काम गरिरहेको छ । केन्द्र मिलाएपछि प्रदेशको समिकरण नमिलाएर मधेसको भावनात्मक पक्षलाई समाएर आन्दोलित गरिरहने र केन्द्र सरकारको स्वाद पनि लिइरहेकोमा पनि प्रमलाई मन नपरेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । 

यदि उपेन्द्र यादवले सरकार छाडे पनि प्रमले धेरै महत्व नदिने सो स्रोतको दावी रहेको छ । संविधान संशोधनको विषय पार्टी र अन्य पार्टीको पनि रहेकाले त्यसलाई सहकार्यका आधारमा गर्ने तर उपेन्द्र यादवलाई मुख्य जश दिने गरी काम नगर्ने बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो । 

यो पनि पढ्नुहोस्: फोरमको डेट लाइन फागुन २१