तोडफोड गराउने योजनामा नेकपाको एकता

तोडफोड गराउने योजनामा नेकपाको एकता

प्रचण्डले राखेका सबै अजेण्डामा पूर्व माओवादीका सबैले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दैनन्, गरेका छैनन् । केपी ओलीले राखेका सबै अजेण्डामा त झन् पूर्व एमालेले आँखा चिम्लेर समर्थन गरेकै छैनन् । त्यसैले पूर्व समूह सग्लो, एकीकृत रुपमा चलेका छैनन् । कुनै राजनैतिक मुद्धामा एकातिर उभिएका नेता संगठन, योजना र सरकार आदिको मूल्याङ्कनमा अलगअलग रुपमा उभिएका छन् । यो भनेको स्थायी गुट भत्केको सङ्केत हो । यसले नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको सङ्केत हो । 
पार्टी र सरकारको प्रमुखको हिसावले केपी ओलीलाई कालजयी नेतृत्व हुने अवसर छ, उनले सिङ्गो पार्टी र मुद्धालाई कसरी नेतृत्व गर्छन भन्ने कुराको प्रश्नको घेरामा पनि उनी नै सबैभन्दा बढी छन् । 


 अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन प्रकरणबाट सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद छताछुल्ल हुने क्रममा छ । र, पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै फूटको दिशामा जाने सङ्केत देखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत देख्न नचाहने देशी तथा विदेशी शक्ति यही परियोजना प्रकरणदेखि नेकपाभित्रको भाँडभैलो ल्याउन सक्रिय थिए । यिनकै चलखेल, तोडफोड गर्ने दाउ सफल भए यताका केही दिनदेखि नेकपाको भविष्य अनिश्चित हुँदै जाने उपक्रम देखिएको हो । त्यो भनेको अन्ततः फुट, विभाजन र विचलन नै हो ।

नेकपालाई आत्मसमर्पण गराउने

ती देशी विदेशी तत्वले सके पहिले सिङ्गो नेकपालाई आफ्नो अनुकूलमा आत्मसमर्पण गराउनेछ । यस्तो आत्मसमर्पण गराउने तुरुप एमसीसी परियोजना हो । केन्द्रीय समितिले एमसीसीमा देखाएको ध्यानाकर्षणले एमसीसी अध्ययन कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन पनि तिनले चाहे जस्तो आउन सकेन । यसैबाट तिल्मिलाएका देशी विदेशी शक्तिले अर्को सूत्र झिकेका छन् । दोस्रो सूत्र पूर्व पार्टी एमाले र माओवादीबीचको वैचारिक तथा भावनात्मक विषय उठाउँदै पुराना विवाद र अन्तरविरोधलाई उछालेर कटुता उत्पन्न गराउने छ । यसरी विवाद बढाउँदै लैजाने र अन्ततः पार्टी फुटाउने रणनीति विशेषगरी पश्चिमा शक्तिको गुरुयोजना रहेको देखिएको छ । उनीहरुसँग निकट नेपाली मिडियाको सुव्यवस्थित प्रचार अभियानले त्यही संकेत गरेको हो ।  

भाइ फुटे गँवार लुटे

कुनै एउटा मामिलालाई प्रवेश गराएर फुट पार्ने साम्राज्यवादी नीति अघि सार्ने गरिन्छ । यो परम्परागत उक्तिलाई चरितार्थ गर्न एमसीसी परियोजना काफी हुँदै गएको छ । नेकपामा देखिएको एमसीसी विरुद्धको ठूलो पङिक्तलाई सेबोटेज नगरे एमसीसी परियोजना धरापमा पर्ने पक्कै हो । यसै कारण ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भन्ने उक्तिलाई कार्यान्वयन गराउन खोजिएको हो । 

दालमा कालो

एमसीसीको विषय सुरुमा जति मलुवा थियो, त्यसको अध्ययन अनुसन्धानपछि निकै विषाक्त देखिएको छ । प्रतिवेदन आएपछि पार्टीभित्रको शीर्ष नेतृत्व तहलाई धेरै नै गम्भीर र आम जनसमुदायलाई सशंकित बनाएको छ । यो हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) कै अंग हो भन्ने नै देखिदैंछ । जुन कुरालाई अमेरिकी अधिकारीले बारबार दोहो¥याए, पुष्टि पनि गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक गरिएका सम्झौताका बुँदा भन्दा मन्त्रालय स्तरबाट गरिएका वाहिर नल्याइएका सम्झौताहरु नेपाललाई दूरगामी रुपमा नकारात्मक असर पार्ने खालको रहेको पाइएको एमसीसीको अध्ययन गर्न बनेको झलनाथ खनालको नेतृत्वको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन् । 

पार्टी, संसदलाई छलेर गोप्य सहमति गर्नेमा डा. युवराज खतिवडा र प्रदीप ज्ञवाली यसका मुख्य पात्र हुन । आफैंले गरेको गोप्य सहमतिको समेत बचाउ गर्न नसकेर कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी परिमार्जन गरेरमात्र पारित गर्ने भन्दै झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमार्फत् सहमतिको प्रतिवेदन ल्याउनुले पनि ‘दाल में कुछ काला है’ भन्ने हिन्दी उखान नै चरितार्थ हुन्छ । 

साविक मामिला हैन

एमसीसीको विषय विशुद्ध साविक एमाले र साविक माओवादी केन्द्रको सग्लो अजेण्डा होइन । त्यसैले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको विषयमा सहमति÷असहमतिको विषय यो हुँदै होइन । तत्कालीन एमाले नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डेसहितका प्रभावशाली नेताहरु परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडानमा छन् भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेतसहित केही नेता त्यसमा तल माथि नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छन् । 

यसैले अहिले मुद्धाको आधारमा भइरहेको नेकपाको वैचारिक ध्रुवीकरणलाई केवल साविक एमाले र साविक माओवादी केन्द्रको भावनात्मक, पुराना नकारात्मक मुद्धा उठाएर पुरानो ढङ्गले पार्टी अलग गराउने पश्चिमा शक्तिहरु र तिनका निकट मिडियाको अभियानले धेरै अर्थ राख्दैन । सग्लो नेकपा रहिरहदा उनीहरुले आफ्नो अनुकूलको नहुने पश्चिमा शक्ति केन्द्रको बुझाइका कारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा खरो उत्रनेहरुलाई विभाजनमा पु¥याउने उनीहरुको प्रपञ्च रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । 

एमसीसीको मुद्धा राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय शान्तिको विषय भएकाले पनि यो कुनै अमुक पार्टी, पार्टीभित्र पनि नेता र गुटसँगको मात्र विषय हुँदै होइन । एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री के पी ओलीको यता पार्टीभित्र भन्दा पनि नेपाली कांग्रेससँग बढी मत मिलेर उसैसँग मिलेर यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने योजना रहेको विभिन्न मिडियामा आएका छन् । सँगै केपी ओलीले एमसीसीको विषयमा आफ्नो स्पष्ट अडान नभएका माधवकुमार नेपाललाई साथ लिएर जाने योजना बनाएको पनि देखिन्छ । 

नेपाललाई ओली आश्वासन

प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक वा आफूपछि दुवै पद दिने गरी ओलीले माधव नेपाललाई आश्वासन दिएको विषय पनि वाहिर आएको छ । आश्वासनभन्दा पनि हाताहाती चाहिएको नेपालले भनेको भन्ने कुरा पनि सँगै वाहिर आएको छ । आश्वासनको झोला थमाएर वामदेवको हैसियतमा रित्तै पारिदिने शङ्का माधव नेपाललाई छ । मानौं, माधव नेपाललाई हाताहाती पद दिएर ओली र माधव तत्काल मिले भने पनि त्यो क्षणिकमात्र हो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन निकै उतारचढावबाट अगाडि आएको छ । यसमा धेरै ठूलठूला फूट र एकताका लामो शृङ्खला छ । त्यसैले, केपी ओली र प्रचण्ड, ओली र माधव नेपाल, प्रचण्ड र माधव नेपाल, केपी र प्रचण्डसँग झलनाथ खनाल या अरु कुनै अमुक नेताबीचको समिकरण अस्थायी र क्षणिक हो । कार्यविभाजनमा अहिले कोही तल माथि होलान तर राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित शान्ति र समृद्धिको मुद्धालाई जसले सही ढंगले उठाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ त्यो नै कालजयी नेताको रुपमा स्थापित हुन्छ । अहिले सचिवालयका सदस्य भन्दा स्थायी समिति र त्यसभन्दा तलबाट उठेका नयाँ ढङ्गका सशक्त वैचारिक बहसले त्यसलाई नै सङ्केत गर्छ । केही शीर्ष नेताहरु सल्लाह गरेर ‘मिलीजुली जाने र बाँडीचुँडी खाने’ नीति अब धेरै समय टिक्दैन । पूर्व मान्यता र पर्खालहरु यसबीचमा धेरै भत्किसकेका छन् । 

गुट भत्कने क्रम

प्रचण्डले राखेका सबै अजेण्डामा पूर्व माओवादीका सबैले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दैनन्, गरेका छैनन् । केपी ओलीले राखेका सबै अजेण्डामा त पूर्व एमालेले आँखा चिम्लेर समर्थन गरेका छैनन् । त्यसैले पूर्व समूह सग्लो, एकीकृत रुपमा चलेका छैनन् । कुनै राजनैतिक मुद्धामा एकातिर उभिएका नेता संगठन, योजना र सरकार आदिको मूल्याङ्कनमा अलगअलग रुपमा उभिएका छन् । यो भनेको स्थायी गुट भत्केको सङकेत हो । यसले नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको सङ्केत हो । 
पार्टी र सरकारको प्रमुखको हिसावले केपी ओलीलाई कालजयी नेतृत्व हुने अवसर छ, उनले सिङ्गो पार्टी र मुद्धालाई कसरी नेतृत्व गर्छन भन्ने कुराको प्रश्नको घेरामा पनि उनी नै सबैभन्दा बढी छन् । 

नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको पछिल्ला अडान स¥हानीय छन् । भारतीय शासकसँग रिसाएर आफ्नो स्वतन्त्र पहल, अडान गुमाउने गरी फेरि कुनै अन्य शक्ति राष्ट्रको प्रभावको छायाँमा पर्ने कुरा किमार्थ सही हुन सक्तैन । अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपालले एमसीसी लागू गर्दा नेपालको स्वतन्त्र, सार्वभौम हैसियत कमजोर हुन्छ, यसले दुई छिमेकी देश चीन र भारतको समेत हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक आमन्त्रण गर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुन्छ । 

श्रीलङ्काबाट सिक 

एमसीसीका कारण होण्डुरस, माली, घाना, म्याडागस्कारको नकारात्मक उदाहरणका बारेमा धेरै नै चर्चा भएका छन् । त्यो भन्दा बढी दक्षिण एसियाकै श्रीलंकाले एमसीसीलाई निलम्बन गरेको अर्थपूर्ण सन्देश पनि नजिकै छ । विद्युत प्रसारण जस्तो सकारात्मक विषय उठाएर भूमि, साधन, स्रोतका लागि पहिला पाँच वर्षको सम्झौता गरेर पछि ९९ वर्षको नयाँ सम्झौताका लागि वाध्य गरिएका उदाहरण छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अजेण्डाको विषय सरकार, सरकारभित्र पनि अमुक मन्त्रीको स्वेच्छाचारी ढङ्गको कामकार्वाहीले देश, पार्टी र सरकारलाई बलियो बनाउँदैन । कमसेकम यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछि हटेर राष्ट्रिय बहसमा लगेर मात्र यस्ता दूरगामी विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्छ । 

नेतृत्वमा संयमता जरुरी

पार्टीभित्र बहस हुन्छन । बहसलाई समाधान गर्ने विचार र विधिको खोजी गर्नुपर्छ । दुवैतिरका अतिको प्रभावबाट कमसेकम नेतृत्व बचेर अहिलेको समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । विचार र विधिमा नटेकी नेतृत्वबीच भागबण्डा र चोचोमोचो मिलाउने तरिकाले हल गरिदा तदर्थवादमा पार्टी अगाडि बढ्छ । पार्टी सुदृढ नहुँदा सरकारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ, पारेकै छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट