रेडक्रस : परोपकारको नाममा भ्रष्टाचार

रेडक्रस : परोपकारको नाममा भ्रष्टाचार

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलका प्रमुख सल्लाहकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता छिपाउन २०/२५ लाख लिएको हल्ला चलेको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद बिजय सुब्बाले हल्का, पूर्वाग्रह प्रेरित भएर टिप्पणी गरे पनि मानव सेवामा समर्पित परोपकारी संस्था भनिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आर्थिक अनियमितताको बारेमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएका थिए ।

गृह मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायले परोपकारका नाममा लगातार गरिएका अनुसन्धानलाई पूरा ओझेलमा पार्ने गरी बिजय सुब्बाले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्दा तत्काल केही भ्रम पारे पनि त्यसले उनलाई आवेशमा आएर पूर्वाग्रहप्रेरित भएर हल्का टिप्पणी गर्ने नेताको पहिचान बनाएका छन् । उनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रका अनियमितता, भ्रष्टाचारका बारेमा गृह र यसको मातहतका निकायले गरिरहेको भगीरथ प्रयास र यसमा सर्वाेच्च अदालतको छेकबारको बारेमा उठाएको भए यसले रेडक्रसका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीहरुको गलत क्रियाकलापमाथि अङ्कुश लगाउन बल नै थप्ने थियो । यसले गृह र यसका मातहतका निकायले नियमन गर्न खोजेका प्रयासलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । रेडक्रसलाई लामो समयसम्म दर्ता, नवीकरण नै नगरी स्वदेश र विदेशबाट आएका रकमबारे कुनै लेखाजोखा नराखी भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

रेडक्रसको विगतदेखिको आजसम्म अनियमितता
मिति २०२१ साउन २५ गते संस्था रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१६ बमोजिम तत्कालीन मजिस्ट्रेट कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो । संस्था दर्ता ऐन २०३४ जारी भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पुनः यही ऐनमा दर्ता भएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रथमदेखि १६ औं सम्म विधान संशोधन हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत लिएको थिएन । 
आजसम्म नगद र जिन्सीमा विदेशी सहयोग लिंदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय वा समाज कल्याण परिषदको स्वीकृत लिएको छैन । 

रेडक्रस सोसाइटीलाई चौतर्फी दवाव परेपछि संस्था ऐन, २०३४ बमोजिम विधान संशोधनका लागि तीन महले भरी २०७५ साल मंसिर १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको थियो । प्रचलित कानुन र संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिप्रका, काठमाडौंको २०७५ साल पौष ३० गतेको निर्णयले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ४१ बुँदामा सत्रौं विधान संशोधन (तीन महले) गरी स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।  
 

जिल्ला प्रशासनबाट स्पष्टीकरण माग

नेपाल रेडक्रसलाई पटकपटक सत्रौं संशोधित विधान अनुसार आफ्ना गतिविधि गर्न जिप्रका, काठमाडौंले निर्देशन दिएकोमा अटेर गरी आफ्ना गतिविधि निरन्तर गरिरहेकाले जिप्रका काठमाडौंले २०७६ साल साउन २६ गते संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ (४) बमोजिम कार्वाही किन नगर्ने भन्दै चौबीस घण्टे स्पस्टीकरण सोधेको थियो । उसले समयमा नै स्पष्टीकरण दिए पनि चित्त बुझ्दो जवाफ दिएन । 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कर्मचारीहरुले भक्तपुर जिल्लामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता गरेकाले कार्वाही गराइ पाउँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरी परी छानविन गरिएको थियो ।

पटकपटक साधारण सभा रोक्न निर्देशन
छानविन प्रक्रियामा रहेका कारण २०७६ साल वैशाख २३, २४ र २५ गते सुनसरीको धरानमा तय भएको साधारणसभा र निर्वाचन कार्यक्रम अर्काे आदेश नभएसम्म स्थगित गर्न वैशाख २२ गते निर्देशन दिइएको थियो । पुनः रेडक्रसले २०७६ साल साउन २८ गते बनेपामा राखेको साधारणसभा र निर्वाचन कार्यक्रमलाई साउन २६ गते निर्देशन दिएर रोकिएको थियो ।

पुरानो कमिटी विघटन गरी नयाँ निर्माण
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीहरुले गराएको निर्वाचन स्वच्छ, निस्पक्ष नहुने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७६ साल जेठ ६ गते सञ्जीव थापा अध्यक्ष रहेको कार्य समितिलाई विघटन गरी प्रा. डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति जिप्रका, काठमाडौंबाट गठन गरिएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशबाट बदर गरी सञ्जीव थापालाई नै अध्यक्ष कायम गरियो । समस्याको महत्वपूर्ण जड यो नै हो । भ्रष्ट पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीलाई कायम राखिरहदा रेडक्रसको अनियमितताको निरन्तरता रहेको छ । 
 

भवन निर्माणमा मात्र करौडौं घोटाला
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल रेडक्रस र थाई रेडक्रसको सहमतिमा निर्माण भएको भवनमा घोटाला भएको प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि भक्तपुर जिल्लामा पाँच रोपनी १३ आना तीन पैसा जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिचौलिया राजेश देशमरुमार्फत् छ करोड ३२ लाख ८१ हजार दुई सय पचासमा खरिद गरी संस्थालाई ठगी गरी नोक्सान पु¥याएको प्रतिवेदन सीआईबीमार्फत् २०७६ साल जेठ ३१ गते गृहमा पठाएको थियो । यस वाहेकका उसको अनियमितता धेरै नै रहेको रेडक्रसलाई निकटबाट बुझ्नेहरुले बताएका छन् । 
 

नवीकरण नगरी संस्था सञ्चालन
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवीकरणको म्याद २०७६ साल असार मसान्तसम्म रहेको र त्यसका लागि उसले असार २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएको थियो ।  संस्था नवीकरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिस, संस्थाको आव २०७५/०७६ को कर चुक्ता, २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई साधारणसभाले पारित गरेको निर्णय, कार्यक्रम गरेको स्थानको गापा/नपा सिफारिस, विदेशी सहयोग प्राप्त गरेको भए समाज कल्याण परिषदको कार्यक्रम स्वीकृतपत्र र अनुगमन प्रतिवेदनसहितका कागजातहरु पेश गरी संस्थाको वैधानिकता कायम गर्न अविलम्ब संस्था नवीकरण गरी विधान वमोजिम आफ्ना गतिविधहरु गर्न गराउन भनी २०७६ साल पौष १ गते जिप्रका, काठमाडौंले ११ बुँदे निर्देशनात्मक पत्र लेखेको थियो ।
त्यो पत्रको उपेक्षा गरी अटेर गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७६ साल फागुन ५ गते पत्र लेखेको छ । 
 

अब गर्ने के ?
अनियमितता गरेको कमिटीलाई हटाउँदा अदालतले पुनस्र्थापित गरेको छ । अनि उसको संस्था नवीकरणका लागि पत्र काट्दा अटेर गरेको छ । परोपकारीका नाममा भइरहेको दुराचार, भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कसरी अहिले सरकार, सरकार मातहतका निकायलाई समस्या परेको छ ।  समयबद्ध साप्ताहिकबाट