कांग्रेसभित्र गच्छदार प्रकरण निकै पेचिलो

कांग्रेसभित्र गच्छदार प्रकरण निकै पेचिलो

काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिवार १३ जना केन्द्रीय सदस्यलाई विभागीय प्रमुख र पाँच जना महासमिति सदस्यलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । इतर पक्षले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ भने संस्थापन पक्षभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ, तर संस्थापन पक्षभित्रको असन्तुष्टि सतहमा प्रकट भएको छैन ।

सभापति देउवाले १३ जना विभागीय प्रमुख मनोनित गर्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई एक सिट पनि दिएका छैनन् भने नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट गोविन्द्र भट्टराई र शिवप्रसाद हुमागाइँले विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनीहरुले क्रमशः नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग र श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् ।   

१४ औं महाधिबेशनको प्रक्रिया फागुन १६ गतेदेखि सुरु भइसकेको अवस्थामा अब विभाग गठनलाई थाती राख्ने र प्रदेश समिति यथाशीघ्र गठनका लागि सभापति देउवालाई दबाव दिने निर्णय इतर पक्षले गरेको थियो । त्यो निर्णयमा नेता सिटौला समेत सहभागी थिए, तर सिटौलाले सुटुक्क नाम पठाएपछि इतर पक्षमा विभाजन आएको छ । यसैगरी विधानले तर्जुमा गरेको पाँच जना भन्दा बढी आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य राख्न नपाउने कोटा पहिले नै सकिएकाले इतर पक्षले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयमा सहभागी रहेका सिटौलाले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका लागि सुधिरकुमार शिबाकोटीको नाम पठाए ।

देउवाले आफ्ना पक्षका ४ र सिटौला पक्षका १ गरी पाँच जनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन् । यो मनोनयन विधान विपरीत रहेको पौडेल पक्षले दावी गरेको छ । महाधिबेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि विधान मिचेर मनोनयन प्रक्रिया थाल्नु भनेको धाँधलीको पूर्व संकेत हो भन्दै इतर पक्ष आपसी छलफलमा जुटेको छ ।  २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको नेपाली कांग्रेसले फागुन १६ गतेदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरणको काम थालिसकेको छ । चार वर्ष अर्थात आफ्नो कार्यकालभरि निदाएर बस्नु तर  महाधिबेशन प्रक्रिया सुरु भइसके पछि कार्यकाल थपिएको बेलामा मनोनयन गर्नु भनेको धाँधलीको संकेत हो भन्दै केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले फेसबुकमै स्टाटस लेखेका छन् ।  गत १३ औं महाधिबेशनमा उनी देउवा पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

यसैगरी विभाग गठन गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन नमिलेको, विजय कुमार गच्छदार समूहलाई पाखा लगाइएको भन्दै सस्थापन पक्षभित्रै असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।  १३ वटा विभाग गठन गर्दा गच्छदार समूहबाट एक जना पनि परेका छैनन्, तर गण्डकी प्रदेशबाट गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुनप्रसाद जोशी, चीनकाजी श्रेष्ठ, शंकर भण्डारी र गोविन्द भट्टराई गरी पाँच जना परेका छन् । यसैगरी प्रदेश २ बाट आनन्द ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुर, रमेश रिजाल, महेन्द्र यादव र अजयकुमार चौरासिया गरी पाँच जना परेका छन् ।  प्रदेश १  बाट २ जना र वाग्मती प्रदेशबाट १ जना परेका छन् । कर्णाली, सुदुरपश्चिम र प्रदेश ५ बाट एक जना पनि परेका छैनन् ।  कुनै प्रदेशबाट पाँच–पाँच जनालाई सामेल गर्नु र कुनै प्रदेशबाट एक जनालाई पनि नसमेट्ने वाध्यता सभापति देउवालाई कसरी प¥यो ? भन्ने प्रश्न संस्थापन पक्षबाट उठेको छ ।

पार्टी एकीकरणका क्रममा २५ जना केन्द्रीय सदस्य दिने प्रतिवद्धतासहित विजयकुमार गच्छदारको पार्टी मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई समाहित गरिएको थियो, तर साँढे दुई वर्ष वितिसक्दा समेत यो प्रतिवद्धता कार्यन्वयन नगरिएको भन्दै गच्छदारको समूह असन्तुष्ट छ ।  सभापति देउवाले वार्गेनिङ गर्दै गएपछि ११ जना केन्द्रीय सदस्य दिए पनि चित्त बुझाउने बचन सभापति देउवाले दिएका थिए । देउवाको त्यो बचनपछि गत कात्तिकमै गच्छदारले ११ जनाको नाम पठाए, तर ११ जनाको सूचिमा गोपाल दहित,  गोपालचन्द्रसिंह राजवंशी,  महेश कर्मोचा, हरि न्यौपाने लगायतका राजाबादी तथा  गणेश लामा जस्ता डन एवम् केही तस्कारहरुको नाम समावेश भएपछि नेपाली कांग्रेसमा हल्ली खल्ली मच्चियो । पार्टीको इज्जत नै जाने गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नु भन्दा गच्छदारले छोड्दा पनि केही फरक नपर्ने निश्कर्ष सभापति देउवाले निकाले । जसका कारण नेपाली कांग्रेसभित्र गच्छदार प्रकरण निकै पेचिलो बनेको छ ।

विगतमा कांग्रेसको महासमिति सदस्यसम्मको हैसियत भएकालाई बाहेक त्यहाँभन्दा तलका तथा डन एवम् राजावादीहरुलाई केन्द्रीय सदस्य  बनाउने हिम्मत सभापति देउवाले जुटाउन सकेका छैनन् ।  गच्छदारलाई असन्तुष्ट गराउँदा १४ महाधिबेशनमा आफू अप्ठेरोमा पर्ने ठम्याई देउवाको थियो तर गच्छदार वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि देउवालाई धेरै राहत भएको छ । उक्त मुद्धा टुङ्गो नलागुन्जेल गच्छदार चुनाव लड्न पाउने अवस्था छैन । उक्त मुद्धा हारे भने गच्छदार गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता जस्तै कहिल्यै चुनाव लड्न नपाउने गरी डामिनेछन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट