महिलामाथि अझै विभेद र असमानता

सीता अधिकारी

एक सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहदा विश्व र नेपालमै महिलामाथि भइरहेको विभेद र असमानताका बारेमा बहसहरु भइरहेका छन् । आधा जनसंख्या ओगटेको महिलामाथि भएको विभेद र असमानताले निश्चय नै समाजको प्रगतिमा धेरै नकारात्मक असर पु¥याएको छ । नेपालको संविधानमा कमसेकम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको बारेमा लेखिएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । 

देशको कार्यकारी भूमिकामा रहेको मानिने २२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा केवल दुई जनामात्र महिला मन्त्री छन् । विडम्बना त के भने केही समय पहिलासम्म महिला, बालबालिका मन्त्रालयमा रहनु भएकी थममाया थापालाई हटाएर पुरुष मन्त्री पार्वत गुरुङलाई लगिएको छ । बाग्मती प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा त अझ महिला एक जना पनि छैनन् । राजनीतिमा महिलाको प्रभावकारी उपस्थिति भए पनि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिकामा खासै सहभागिता छैन । 
उत्पीडित वर्ग र समुदायको सबैभन्दा वकालत गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयमा स्वतन्त्र र सशक्त ढङ्गले सङ्घर्षमा अगुवाइ गरेका पम्फा भुसाल र अस्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता महिला नेतृ समेत अटाएका छैनन् । यसले महिलाको नेतृत्वको क्षमताप्रतिको अविश्वास नै हो ।  

नेपालमा मात्र होइन यो   

संयुक्त राष्ट्र संघले आठ मार्चलाई सन् १९७७ को महासभाबाट अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन निर्णय गरेपछि यसका सदस्य देशहरूमा यो दिवस औपचारिक रूपमा मनाउन थालिए पनि महिलाहरूको अवस्थामा सुधार भन्दा पनि नराम्रो बढी भइरहेको पाइएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले जनाएको छ । महिलाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति भए पनि अन्य क्षेत्रमा महिलाको अवस्था यथावत रहेको वा झन् बिग्रिएको पाइएको छ । महिला र बालिकाहरूको ठूलो हिस्साका लागि समग्रमा परिवर्तन धेरै सुस्त रहेको छ । 

असमानता, जलवायु परिवर्तन र राजनीतिमा उदाउँदो बहिस्करणले निम्त्याउने खतराको चेपमा प्रगति छेकिएकोे ‘युएन उमन’ ले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आज कुनै पनि देशले लैङ्गिक समानता प्राप्त भएको दावी गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको छैन । कानुन र सँस्कृतिमा अझ बहुपक्षीय बाधाहरू अपरिवर्तनीय अवस्थामा अझ छन् । महिला र बालिकालाई  कम मूल्याङ्कन गर्ने चलनले निरन्तरता पाइरहेको छ । 

उनीहरूले धेरै काम गर्छन र कम दाम पाउँछन् । उनीहरूका सामु थोरै अवसरको छनौट गर्ने अवस्था हुन्छ र घरभित्र र बाहिर सार्वजनिक स्थलमा हिंसाका धेरै किसिमका अनुभवहरु गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

महिलाको पक्षमा अभियान

सयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायो र  त्यस लगत्तै यसलाई अङ्गीकरण गर्ने प्रक्रिया थाल्यो । सन् १९७७ को डिसेम्बरको राष्ट्र संघीय महासभाबाट यो दिवस वर्षेनी मनाउने गरी घोषणा ग¥यो । 

राष्ट्रसंघले त्यस यता अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई विभिन्न शीर्षक दिएर मनाउँदै आएको छ । सन् १९९६ मा “सेलिब्रेटिङ द पास्ट, प्लानिङ फर द फ्युचर”, सन् १९९७ मा “उमन एट द पिस टेबल”, सन् १९९८ मा “उमन  एन्ड ह्युमन राइट्स” सन् १९९९ मा “वल्र्ड फ्री अफ भायलेन्स अगेन्स्ट उमन” मनाएको छ । 
विश्वमा यो महिला आन्दोलनले एक शताब्दी पूरा गरे पनि महिला अधिकारको विषय गम्भीर बन्दै गएको छ । लैङ्गिक समानता अझ चुनौती बनेको छ । यस्ता चुनौतीका विषयहरूको सामना गर्न सन् २००१ मा द ग्लोबल इन्टरनेशनल विमिन्सडेडटकम डिजिटल उपकरणका साथ साथ महिला आन्दोलनलाई पुनः सशक्त बनाउन प्रयास गरेको देखियो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गतिविधि गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरू यसमा सहभागी भएका छन् । सन् २०११ मा यो अन्दोलनले एक सय वर्ष पूरा गरिरहेका बेला तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले मार्च महिनालाई महिलाको ऐतिहासिक महिना घोषणा गरी मनाउन आह्वान गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघको गठन हुनुअघि आज भन्दा एक सय १० वर्षअघि महिला हक अधिकारका आन्दोलनले ठूला शासकहरूलाई हल्लाएको इतिहास छ । त्यतिखेर  विश्वको औद्योगिक संसार उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको थियो । महान आन्दोलन विस्तार भइहेको थियो । आमूल परिवर्तनकारी विचारधाराहरूको उदय भइरहेको सन् १९०० को दशकको सुरूवातदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महिला दिवस मनाउन शुरू भएको थियो ।

महिला हक अधिकारका लागि भइरहेको बहसले अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा महिला प्रदर्शन भयो । सन् १९०८ मा  १५ हजार महिलाले प्रदर्शन गरी काम गर्ने घन्टा घटाउनु पर्ने, राम्रो ज्याला दिनुपर्ने र मतदान गर्न पाउने अधिकारका लागि जुुलुश निकाले ।  अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले सन् १९०९ मा गरेको घोषणा अनुसार पहिलो पटक  महिला दिवस अमेरिकाभर २८ फेब्रुअरीमा मनाइयो । त्यसयता केही वर्षसम्म हरेक फेब्रुअरीको अन्तिम साताको आइतबारलाई राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने गरियो ।

कोपेनहेगनमा सन् १९१० मा सम्पन्न श्रमिक महिलाको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जर्मनीको समाजवादी पार्टीकी महिला नेतृ क्लारा जेट्किनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । उनको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो । १७ देशका एक सय जना सहभागी महिलाहरूमाझ यो प्रस्ताव परित भए अनुसार सन् १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डले पहिलो पटक यो दिवस मनाए । 

काम गर्न पाउने अधिकार, मतदान गर्न पाउने अधिकार, सार्वजनिक कार्यालयमा काम गर्न सक्ने तालिम  पाउने अधिकार र विभेदको अन्त्यको माग गर्दै १० लाख भन्दा बढी महिला र पुरूषको सहभागितामा कोपनहेगनमा प्रदर्शन गरियो  । यो प्रदर्शनको एक साता नबित्दै २५ मार्चका दिन न्युयोर्क शहरमा दुःखदायी ‘ट्रायङ्गल फायर’ घटित भयो । एक सय ४० जना महिलाको ज्यान गयो । मर्नेहरूमा इटालियन र यहुदी आप्रवासी महिला बढी थिए । यो दुः खदायी घटनाले अमेरिकालाई हल्लायो । महिला श्रम सम्बन्धी कानुन बनाउन अमेरिकाको ध्यान केन्द्रित भयो । सन् १९११ मै  महिलाद्वारा  प्राप्तिका लागि ‘ब्रेड एन्ड रोजेज’ अभियान ल्याइयो । 

प्रथम विश्वयुद्धमा लाखौ रूसी सैनिक मारिएको अवस्थाप्रति प्रतिक्रिया जनाउन सन् १९१७ मा रूसी महिलाद्वारा फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारका दिन ‘रोटी र शान्ति’ का लागि हडताल सुरू गरियो । चार दिनको यो हड्तालपछि त्यहाँको जार शासकले महिलालाई मतदानको अधिकार दिन बाध्य भयो ।

शहीदका सपना अधुरै

अन्तर्राष्ट्रिय मानव समुदायले छोरीको उज्ज्वल भविष्यका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छ । महिला सहभागिता हरेक क्षेत्रमा देखिए पनि उनीहरूको चुनौती बढाउँदै गएकोे चिन्ताप्रति ध्यान दिन यो वर्ष सन् २०२० को आठ मार्च, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा, ‘आइ एम जेनरेशन इक्वालिटीः रियलाइजिङ उमन्स राइट्स’ र यो वर्षको नेपाली नारा, ‘समानताको पुस्ता : अन्त्य गरौं हिंसा विभेद र असमानता’ दिइएको छ । लैंगिक समानताको यो चुनौती पूरा गर्न सकिए नेपालको सन्दर्भमा नयाँ नेपालको नाराले मूर्तरूप लिन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने गरी भएको माओवादी जनयुद्धमा पनि महिलाले बन्दुक बोकेर शहादत दिएको धेरै भएको छैन । ती महिलाको ध्येय पनि समानताको लागि नै थियो ।  तिनका अधुरा काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको अगुवा पुस्ताको काँधमा छ ।