दुई घटनाले देखाएको सङ्केत

पहिलो घटना

विश्व बैंकसहित पश्चिमा शक्तिहरुको अर्थनीतिलाई जस्ताको तस्तै नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने डा. युवराज खतिवडालाई राजीनामा दिएको भोलिपल्ट हतार–हतार पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरियो । प्रधानमन्त्री अस्पतालको बेडमा उपचारार्थ रहिरहेको बेलामा प्रमको अनुपस्थितिमा खतिवडालाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ ग्रहण गराइन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत, राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्तै खतिवडा पश्चिमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रका हिमायती हुन् । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि महतलाई ल्याउन बाध्य थिए । शेरबहादुर देउवाका त उनी प्रियपात्र हुने नै भए । नेपालको अर्थराजनीतिमा पनि खतिवडा, महत, लोहनी एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यसर्थ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गोरु बेचेको साइनो सम्म नभएका खतिवडा इतिहासमै बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा घुमीघुमी मन्त्री भएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको गोला प्रथाले उनलाई दुई वर्षपछि नै गोल हानेपनि उनको ‘भाग्य’माथि भने गोल हान्न सकेन ।

दोस्रो घटना

राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर, नेपाल र चीनको सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका चीनस्थित नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेललाई छ÷सात महिना अवधि बाँकी रहँदै राजदूतबाट आकस्मिक निर्णय गरेर फिर्ता बोलाइयो । हुनत उनलाई यतिखेरै बोलाउन सजिलो पनि भयो । ललितानिवास प्रकरणमा उनको नाम पनि मुछिएकोले बोलाइएको होला भन्न सहज अर्थ लाग्ने र जनसमर्थन पनि बटुल्ने सरकारको तुरुप हुनसक्छ । तर, यतिनै मात्र कारणले लीलामणिको फिर्तीको अर्थ लाग्दैन । यसको अन्तर्यमा धेरैविषयहरु छन् ।देख्दा यी दुई घटना सामान्यजस्ता लागे पनि यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी अर्थ राखेको छ । 

रणनीति र कार्यनीति

केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार यतिबेला पश्चिमा शक्तिहरुप्रति रणनीतिक र छिमेकीहरुप्रति कार्यनीतिक सम्बन्ध राख्न लागिपरेको देखिएको छ । प्रारम्भमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेका थिए । सरकार बनेको समयमा उनको अडान राम्रो थियो । चीनसँग व्यापार तथा पारवहनसहित १० बुँदे ऐतिहासिक सहमति पनि गरे । भारतीय शासकको अमानवीय नाकाबन्दीका विरुद्ध ओलीको दृढ अडानकै कारण निर्वाचनमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेकै हो । कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणमा पनि उनको भूमिका उल्लेखनीय छ । तर यतिखेर ओली सरकार कार्यनीति र रणनीतिलाई असंगत बनाउन लागिपरेको घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् ।

जनताको अपेक्षा

कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारबाट जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र समृद्धिको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै थियो । तर पछिल्लो समयसरकारको कामकार्वाही जनअपेक्षा अनुरुप हुन सकेको छैन । सरकारप्रति जनताको भरोशा खस्कँदो छ । सरकरका निर्णय र कार्यहरु जनअपेक्षाविपरीत नकारात्मक दिशातिर गइरहेको अनुभूत भइरहेको छ ।कुनै पनि समस्याको केन्द्रविन्दु विचार नै हुन्छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि एक हदसम्म लोकतन्त्रको कार्यान्वयन भएको नै मान्नुपर्छ । तर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने विषय ओझेलमा मात्र परेको छैन, गणतन्त्रमाथि नै वितृष्णा पैदा गर्ने काम भएको छ । अबको मूल मुद्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता नै हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै प्रमुखताका साथ उठाएको विषय भनेको जनतन्त्र र राष्ट्रियता हो । विकास र समृद्धिको विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग अनिवार्य रुपमा जोडिएका छन् । यी प्रश्नको हल हुने जवाफ बाहिर आउन सकेको होइन ।

पश्चिमलाई रातो गलैंचा

सरकार एकपछि अर्काे गर्दै पश्चिमा, खासगरी अमेरिकासँग झुक्दै गएको देखिंदैछ । यतिखेर एमसीसी रगएको समयमा ‘होली वाइन’ पश्चिमी डिजाइनमा भएको थियो । अमेरिकी पर्यटकलाई छ महिना, पिस्कर भोलेन्टियरलाई दुई वर्षको भिसाको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यही सुविधा छिमेकी देश चीनबाट आउने पर्यटकको सवालमा लागु गरिएको छैन । चीनसहित विदेशी नागरिकलाई तीन महिनाको भिसा र भोलेन्टियरलाई छ महिनाको दिने व्यवस्था छ । शेरबहादुर देउवाले त चिनियाँ भोलेण्टियरलाई खेद्ने काम नै गरेका थिए । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र सेटलाइटमा समेत यो सरकारले अमेरिकी शासक निकट देशसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गर्यो । फ्रान्सलाई दिने प्रपञ्च ग¥यो । फ्रान्स, इजरायल, बेलायत, क्यानडा, नर्वे, जापान, दक्षिण कोरियासहितका कतिपय देशलाई आफ्नो स्वार्थका लागि अमेरिकाले बेलाबेलामा प्रयोग गर्छ । सीधैभन्दा घुमाएर आउनु पर्यो भने उसले तिनलाई दुरुपयोग गर्छ । अमेरिकाले नेपाललाई इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत लैजान खोजिरहेको छ । 

अमेरिकी अनुसन्धान विभागको कार्यक्रमलाई तत्कालीन सेना प्रमुख राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ह््यात होटलमा उद्घाटन गरेको विषय धेरै समय भएको छैन । संयुक्त सैन्य अभ्यासका नाममा नेपाल र अमेरिकी सेनाको अभ्यास भइरहेका छन् । नियमित कार्यक्रम हुनु स्वाभाविक हुनसक्छ तर संयुक्त सैन्य अभ्यासले यस क्षेत्रमा अनावश्यक तरङ्ग पैदा गर्नसक्छ । बिम्स्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई बेठीक भनेर त्यतिबेला सरकारले ठीकै गरेको थियो । तर, त्यो अडानमा सरकार टिकिरहेको छैन । यही नै विचित्र छ ।

अमेरिकी रणनीति

जनयुद्धकालमा अमेरिकाको सैन्य रणनीति र योजनामा रेञ्जर बटालियन बनाइयो । त्यो अहिले ब्रिगेड स्तरमा पुगेको छ । लजिस्टिक, तालिमहरु अमेरिकी मोडालिटीमा भइरहेको छ । इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल, श्रीलंका पस्यो भनेर भनियो । नेपालले भ्रम हटाउन अझै सकेको छैन । नेपालमा स्थल सेना राख्ने भनेर उच्च स्तरमा कुराकानी भएको भनेर विभिन्न मिडियामा समाचारहरु आइरहेका छन् । राजदूत लिलामणि पौडेललाई बेइजिङबाट हठात फिर्ता बोलाउनु अनि डा. युवराज खतिवडालाई म्याद सकिएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नु अस्वाभाविक अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलकै सङ्केत हो । 

नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाली नागरिकलाई अकारण नै नेपालबाट निकाला गर्नु अमेरिकी दवाबको रणनीति नै हो । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ आउँदा चीनविरुद्ध गतिविधिमा लागेका तिब्बतीहरुलाई सुपुर्दगी सन्धि गर्ने अन्तिम तयारी भएर पनि अमेरिकी दवाबका पछि हट्नु राम्रो सङ्केत थिएन । यी घटना र प्रसङ्गले छिमेकीसँग कार्यनीति र अमेरिकासहित पश्चिमा शक्ति केन्द्रसँग रणनीतिक ढंगले लागेको नै सङ्केत मिल्छ । यही रफ्तारमा पश्चिमा दिशामा राजनीति हुँइकिने हो भने नेपाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा मात्र जाँदैन,नेपालमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प रहँदैन भन्न पनि सकिंदैन । त्यसो भएमा नेपाल अफगानिस्तान, इराक, लिबियाजस्तै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बदलिने खतरा रहन्छ ।पश्चिमालाई रातो गलैंचा विछ्याएको यिनै विषयले पुष्टि गर्छन् । यो बेलामा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको हैन र ? समयबद्ध साप्ताहिकबाट