मोदी एकाइसौं शताब्दीको हिटलरको अवतार बन्न रूचाउँलान ?

मोदी एकाइसौं शताब्दीको हिटलरको अवतार बन्न रूचाउँलान ?

विश्व इतिहासमा जर्मनको क्रिस्टलनाटलाई ‘द नाइट अफ ब्रोकन ग्लास’ को नामले पनि परिचित छ । सन् १९३८ को नोभेम्बर ९ देखि १० सम्म यहुदीहरुको घर पसल, व्यवसाय स्कूल जस्ता जमघट हुने स्थानहरुलाई आगो लगाएर ध्वस्त पार्ने काम त्यतिखेरको जर्मन सरकारको आडबलमा गरिएको थियो । त्यतिखेर त्यो ध्वंसकारी काममा ९१ जनाको सम्भवतः त्योभन्दा बढीको हत्या नाजी सरकारको प्रचार मन्त्री जोसेफ गोयब्लसको निर्देशनमा नाजी सरकार समर्थकहरुले गरेका थिए । द नाइट अफ ब्रोकन ग्लास सडकमा आम नरसंहारकार कामको एक निर्णायक काम भएको थियो ।

२३ फेब्रुअरी सन् २०२० का दिन दिल्लीमा हिन्दु राष्ट्रवादी दंगाकारी समूहले मुसलमानका घर, पसल र व्यवसायसँगै मस्जिदहरु लुट्दै सडकमा उधुम मच्चाए । उनीहरुले मुसलमानहरुको हत्या गर्ने क्रममा भाग्न नसक्ने कतिपयलाई जिउँदै जलाए र पीडितहरुलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएन । कम्तीमा ३७ जना मारिएकाहरुमा अधिकांश मुसलमान थिए । धेरेजसोलाई पिटेर मरणासन्न अवस्थामा छाडेका छन् । एक दुई वर्षे शिशु मुसलमान हो कि हिन्दु पहिचान गर्न नाङ्गै पारियो । ज्यान जोगाउन कतिपय मुसलमानहरुलाई हिन्दुको भेष धारण गर्नु पर्यो।

८२ वर्षअघि जर्मन सरकारले प्रत्यक्षरुपमा हिंसा गराएको जस्तो नभए पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरु मुसलमानमाथि भएका आक्रमणको अग्रपंक्तिमा रहेका थिए । रगतमा लत्पतिएका मुसलमानहरुलाई देशभक्तिको प्रमााण दिन राष्ट्रगान गाउन पिटीपिटी प्रहरी अधिकारीहरुले बाध्य पारिरहेको सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी केही दिनसम्म केही बोलेनन् र त्यसपछि  शान्ति र भाइचारा कायम गर्न आह्वान गरे ।

यो हिंसाबारे सरकारको वास्तविक अनुहार त्यतिखेर छर्लङ्ग भयो जतिखेर हिंसाबारे सरकारप्रति आलोचक देखिएका एक न्यायाधीशको तत्काल सरुवा गर्ने निर्णय गरियो । दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश मुरलीधरले हिंसासम्बन्धी उजुरी उपर सुनुवाइ गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको उनका सिख अंगरक्षकले हत्या गरे लगत्तै सन् १९८४ मा तीन हजार सिखहरुको दङ्गाकारीले गरेको हत्याको घटनाप्रति संकेत गरी अर्को सन् १९८४ जस्तोे घटना घटाउन अदालतले अनुमति दिन नसक्ने बताए । मुरलीधरले घरबार उठिबासमा पर्नेहरुलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्छ र पीडितहरुको उजुरी उचित तवरले नराखेका प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएपछि उनको सरुवा गर्ने काम तत्काल भयो । 
सरकारले भने मुरलीधरको सरुवाको बचाउ गरेको छ । यो सरुवा स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको यसमा कुनै कैफियत नभएको जनाएको छ ।

विद्यमान राजनीतिक नेता र तिनका सरकारका फासीवादी व्यवहारसम्बन्धी आरोप सन् १९३० देखि १९४० को दशकमा रहेका जर्मन, इटली र स्पेनका फासीवादी जस्ता रहेकाले यसलाई हलुका रुपमा लिइनु हुँदैन । यस्ता आरोपहरुको तुलना हालका वर्षहरुमा अमेरिका र फिलिपिन्सदेखि पोल्यान्ड र ब्राजिलसम्मका राष्ट्रवादी, एकाधिकारवादी लोकप्रियतावादीसँग पटकपटक गरिएका छन् । यस्ता आलोचनाहरु सामान्यतया अन्य समयमा अधिकारको दुरुयोग सम्बन्धी विश्वास गरिन्छ । अझ मोदी र भाजपा अन्य दक्षिणपन्थी शासकदेखि परम्परागत फासीवादीको  उग्रराष्ट्रवाद तथा हिंसाको उपयोग गर्ने तदारुकताका लागि राख्ने निकटतम सम्बन्ध भन्दा बढी निकट रहेको देखिएका छन् । उनीहरुको केन्द्रीय एजेन्डा नै उनीहरुको हिन्दु राष्ट्रवादको ब्रान्ड छ र अल्पसंख्यक विरुद्धको दमनकारी नीति वा भारतका २० करोड मुसलमानलाई बाहिर पठाउनु नै रहेको छ ।

विश्वका बाँकी देशहरुले भारतमा जे भइरहेको छ त्यसको गुरुत्वलाई समात्न सुस्त देखिनुमा मोदी सरकारले भारतको यसअघिकको बहुलवादी धर्मनिरपेक्षतावादी  चरित्रलाई हटाउने भूमिका खेलेको छ । यो परिर्वतनले जनताको ठूलो हिस्सामा ल्याउने नकारात्मक असर भनेको  धेरै धेरै ठूलो छ । भारतको  मुस्लिम अल्पसंख्यक एक छुट्टै देश भएको भए यो विश्वको कुल जनसंख्या अनुसार आठौ ठूलो देश हुने थियो ।

गत साताहरुमा भएको  दिल्ली हिंसा भारत सरकारद्वारा निर्देशित मुसलमान विरोधी गतिविधिबाट निस्केको भय र घृणाको परिणामस्वरूप देखा प¥यो । भारत सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन कानुन वा सीएएले निर्माण गरेको समाजिक वातावरण जिम्मेवार देखिन्छ । यस कानुन अन्तर्गत मुसलमान बाहेक पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएकाहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान हो । अझ यो भन्दा मुसलमानहरूका लागि राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण कानुन रहेको छ । यो प्रावधान अन्तर्गत भारतबाट मुसलमानलाई विस्तारै लखेट्ने योजना रहेको छ । यसको विरोधमा भइरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बिथोल्न हिन्दुवादी राष्ट्रवादी समूहबाट यस्ता कार्यक्रम गरिए ।

मुसलमान बहुल प्रान्त जम्मु काश्मिरमा प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाले चालेको मुसलमान विरोध अभियानले मुसलमान विरोधी विषयलाई पुष्टि गर्छ । गत वर्ष जम्मु काश्मिरको स्वायत्ततालाई मोदी सरकारले हरण गरेको थियो । यसो गर्न त्यहाँका राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रका अगुवालाई जेलमा बन्द गरी यातना दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् ।  त्यसयता अहिलेसम्म जम्मु काश्मिरको जनजीवन सामान्य बन्न सकेको छैन् । जेलमा राखिएका नेताहरूलाई तिनका परिवारजनसँग भेट्न दिइएको छ्रन् । इन्टरनेट, टेलिफोन सुविधा काटिएको छ । सरकारी अधिकारीका सीमित व्यक्तिहरूसँग मात्र यो सुविधा उपलब्ध भएको र आम जनजीवन यस्ता सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् । काश्मिरलाई बाँकी विश्वबाट एक्लो पारिएको छ । दिल्लीमा भएको आगजनी र हत्याका घटनालाई व्यापक प्रचारप्रसार गरियो । प्रधानमन्त्री मोदीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न भारतको पुरानो लोकतन्त्र र साम्प्रदायिक हिंसालाई लेनदेनको व्यवहारमा परिणत गर्ने देखिन्छ । मोदीले फ्लोरिडामा हावाहुरी र जापानमा भूँइचालो आएजस्तै कसैमाथि आरोप लगाउन नमिल्ने विषय वस्तु झै दिल्लीको हिंसालाई प्रस्तुत गर्नेछन् । 

यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवाज उठाउँदा मोदी सरकारले यसलाई आफ्नो घरेलु मामिला भएको भन्दै अगाडि बढ्ने र हिन्दुवादी कार्ड अझै खेल्न सक्ने देखिन्छ । 
यी सबै परिदृश्यमा जर्मनको क्रिस्टलनाटको बेला जर्मन सरकारको भन्दा मोदी सरकार भारतमा बलियो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्टले जर्मनीको हिंसाको विरोध गरेका थिए र जर्मनीबाट अमेरिकी राजदूतलाई फिर्ता बोलाएका थिए । तर, भारतको सत्ताधारी भाजपाका कार्यकर्ताहरूले सीएएको विरोध गरिरहेका विरोधमा सामेल मुसलमानहरूको हत्या, पसल तोडफोड र आगजनी गरिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतको दुई दिने भ्रमण गरिरहेका थिए । भ्रमणका बेला ट्रम्पले भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले वास्तवमै कठिन काम गरिरहेकोमा प्रशंसा गरिरहे । 

सरसर्ती हेर्दा सीएएले कसलाई उठिबास नलगाउने देखिए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार हुने जो सुकैलाई भारतबाट निकाल्न सक्ने गरी यो कानुन ल्याइएकोमा यसबारे सबै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । मोदीले यसबारे पुनर्विचार नगरे उग्रहिन्दुवादी चिन्तनको  आग्रहमा आफूलाई समर्पित गरे उनी एकाईसौं शताब्दीमा हिटलरभन्दा खतरनाक प्रतिबिम्ब बन्नेमा शंका छैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट