देश यसरी कति दिन चल्छ ?

देश यसरी कति दिन चल्छ ?

अस्पतालबाट हात समातेर विरामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी प्रदर्शन गरियो नेपालको राजनीति अहिले उस्तै शैलीमा चलेको छ । सत्तारुढ पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियता र निर्णयको पर्खाइमा देश र सत्तारुढ पार्टी रहेको छ । 

कोरोनाको भाइरसको त्रास एकातिर छ । सत्तारुढ दलभित्रका नेताको अविश्वास र आन्तरिक सङ्घर्ष कोरोनाको सन्त्रासभन्दा बढी छ । राष्ट्रियसभाको सदस्यमा वामदेव गौतमलाई लैजाने पार्टीको प्रस्तावलाई केपी शर्मा ओलीले नजरअन्दाज गरेका छन् । अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) का बारेमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको रिपोर्टको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धेरै तदारुकता देखाएका छैनन् । कार्यदलको रिपोर्ट अलपत्र अवस्थामा छ । 

वामदेवलाई रोक्न संवैधानिक हैसियतमा रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिले चुन्ने तीन जना कोटामा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नहुने र आफूले नै स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सन्देश निकटस्थ मार्फत पार्टीमा पठाएकी छिन ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विग्रिएको स्वास्थ्य अवस्थाको अवसर छोपेर राष्ट्रपति भण्डारी एकाएक सक्रिय हुन थालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै चर्चा चल्न थालेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी तत्कालीन एमालेमा एकै समूहमा सक्रिय थिए । 

राष्ट्रपति भण्डारी स्वयम् अहिले मदन भण्डारीका अनुयायी, जनताको वहुदलीय जनवादका पक्षधरहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने भन्दै अभियान चलाइरहेको उनका आफन्तहरुले बताएका छन् । उनकै रणनीति र योजनामा चल्ने मदन भण्डारी प्रतिस्ठानमा माधवकुमार नेपाललाई केही दिन पहिले प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा लैजाने काम उनकै पहलमा भएको माधव निकट स्रोतको भनाइ छ । पछि पनि भेटेर माधव नेपाललाई ‘तपाईं र केपी ओली पहिला जस्तै मिलेर अगाडि बढ्नुप¥यो’ भन्दै सुझाएको माधव निकट स्रोतको दावी छ । 

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन वाह्य भूमिकामा पनि राष्ट्रपतिको सक्रियता बढेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको अनावश्यक महत्वाकाङ्क्षाले देशमा अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले पनि बेलाबेलामा खबरदारी गरिरहेको छ । 

पश्चिमा निकटका आईएनजीओसँगको हिमचिम, सेनाको भूमिका बढाउने, नेकपाको राजनीतिमा विशेष चासो र सक्रियता लगायतका कामले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बेलाबेलामा विवादमा ल्याइरहेको छ । नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपाल भित्र्याउन पनि राष्ट्रपति सक्रियतापूर्वक लागेको नेकपाभित्र नै चर्चा चलिरहेको छ । 

एमसीसी पारित हुने वित्तिकै अमेरिकासँग ‘स्टाटस अफ फोर्स अग्रिमेण्ट’ (सोफा) गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ । प्रायः अमेरिकी सरकारले आफ्ना निकट देशहरुसँग सोफा गर्ने गरेको छ । त्यो हुने वित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने बाटो खुल्छ । 

यदि एमसीसी पारित नभएमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ठूलो बिखराव ल्याइदिने, संसद विघटनसम्म गराउन पहल गर्ने, राजनीतिक अनिश्चितता पैदा गराएर राष्ट्रपतिकोमा शासन पु¥याउने खेल पनि अमेरिकासहितका त्यसका धुरीका पश्चिमा राष्ट्रहरुले गरिरहेको बताइन्छ । राष्ट्रपतिकोमा शासन जानु भनेको अन्ततः सेनामा लैजाने हुन्छ । 

राजनीतिक अनिश्चिताको यो अवस्थामा अति हिन्दुवादीहरुको सक्रियता अनि पूर्व पञ्चहरुबीचको पार्टी एकता लहडमा एकै रातको कसरतमा भएको राजनीतिप्रति चासो राख्ने कसैले मानेका छैनन ।

निकास के त ?

विरामी प्रधानमन्त्रीसँगै विमार लागेको अवस्थामा छ देशको सरकार र सत्ता । जनतामा एकातिर कोरोना भाइरसको त्रास छ भने अर्कोतिर, कालोबजारी र महङ्गीको मार छ । जनता किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा छन् । अनि राजनीतिमा थलिएका सरकार प्रमुख जस्तै थलिएको छ सरकार, सत्ता र पार्टी संयन्त्र । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म र किन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । यसका लागि सत्तारुढ नेकपाले अब बोल्ड निर्णयसहित निकासका लागि पहल गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

सरकार प्रमुखको विकल्प के ?

शारीरिक रुपमा नै दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब सरकारको दैनिक कामकाज गर्न सक्ने अवस्था छैन । चिकित्सकहरुले अस्पतालमा रहदा नै प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा छ महिना आराम गर्नुपर्ने सल्लाह दिइसकेका हुन । कुनै पनि चिकित्सकका लागि विरामीको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसैले शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरुले कम्तिमा छ महिनापछि मात्रै प्रधानमन्त्री पूर्ववत काममा फर्कन सक्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री मेडिकल्ली सरकार प्रमुखका रुपमा काम गर्न असमर्थ छन् भन्ने सन्देश दिइसकेका छन् ।

तर चिकित्सा विज्ञानको अनिवार्य आवश्यकता अनुसार मृगौला प्रत्यारोपणको दोस्रो सातामा नै प्रधानमन्त्री राजनीतिक भेटघाटदेखि सार्क देशका सरकार प्रमुखहरुसँगको भिडियो कन्फरेन्समा सकी नसकी सहभागी भएका छन् । 

ज्यानले नसके पनि, स्वास्थ्यले साथ नदिए पनि आफै घिस्रिएर आफैले सबैथोक गर्नुपर्ने सत्तामोह प्रधानमन्त्रीमा अझैं प्रचुर देखिएको छ । यस्तो अवस्था भनेको विरामी प्रधानमन्त्रीले अरु धपेडी थपेर थप शिथिल बनाउने अप्राकृतिक प्रेसर नै हो । तसर्थ, सत्तारुढ नेकपाले कोरोनाको सम्भावित संक्रमण, सरकारको सिथिलता र प्रधानमन्त्रीको कमजोर स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर प्रथमतः प्रधानमन्त्रीलाई आराम र सरकारलाई काम गर्ने मार्ग तय गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पदमा बहाल नै रहदा पनि उनको सहायकका रुपमा सत्तारुढ नेकपाले उनकै विश्वासपात्र कोही कसैलाई संवैधानिक रुपमा नै नयाँ व्यवस्थासहित नियुक्त गरिदिने बाटो बनाइ दिनुपर्छ । यो संविधानले बहालवाला प्रधानमन्त्री विरामी, बेहोस, अशक्त आदि भएको अवस्थाको परिकल्पना नै गरेको छैन । त्यसैले अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका वावजुद पद नछाड्ने अवस्थामा बिरामी प्रधानमन्त्रीसँगै देशको सत्ता र सत्तारुढ पार्टी पनि शिथिल हुनुपर्ने निकै असहज अवस्था आएको छ । 

राजतन्त्रकालमा समेत राजा कामकाजी हुन नसके राज्य राज्य सहायक राख्ने व्यवस्था पञ्चायती संविधानमा समेत थियो भने अहिले गणतान्त्रिक संविधान संशोधन गरेर कि त बाँचुन्जेल ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने हो भने पनि उनले पत्याएका व्यक्ति सरकार चलाउने वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने गरी सहायक हुने व्यवस्था हुनुप¥यो, होइन भने उनैले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको गठन हुनुप¥यो ।

सक्रिय राष्ट्रपति, अर्को विपत्ति

२००७ साल यताकै राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पनि सक्रिय विभिन्न कालखण्डका देश प्रमुख वा राष्ट्रपतिको सक्रिय अभ्यास अफापसिद्ध भएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई किन सक्रिय भूमिका चाहियो, त्यो पनि संविधान विपरीत ? वेमौसममा राष्ट्रपति भण्डारीमा चढेको वा चढाइएको शासकीय महत्वाकाङ्क्षा भनेको २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफैले मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षता गरेर अन्ततः राजसंस्थालाई नै सदाका लागि विदा गर्नु परेको तीतो यथार्थको नयाँ पुनरावृत्ति मात्रै हुन जान्छ । 

यसतर्फ सत्तारुढ नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले गहिरिएर निर्णय लिने र राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक तथा असान्दर्भिक शासकीय महत्वाकाङ्क्षाबाट पछि हट्न वा परै बस्न माने सल्लाह, नमाने निर्देशित गर्न सक्नुपर्छ । देश सक्रिय राष्ट्रपतिको भ¥याङ हँुदै सैनिक शासनमा जाने परिस्थितिलाई कम्तिमा सत्तारुढ नेकपाले अहिले नै पूर्व आँकलन गरी त्यसलाई रोक्ने सामथ्र्य देखाउन सक्नैपर्छ ।

व्यवस्थामा खतरा पर्नसक्ने

यो सरकारका नेता केपी ओली भए पनि सरकार मुलतः नेकपाको हो । जनताले नेकपालाई विजयी गराएका कारण पार्टी नै यो सरकारको काम र बदमासीका लागि जस अपजसको भागिदार छ । भोलि पनि पार्टीले नै जनताकामा जानुपर्ने छ, मतका लागि । यस अवस्थामा वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको टिकाउ हुने गरी मात्रै कोही पनि सरकारको बचाउमा पार्टी लाग्नुपर्छ । ओलीको कमजोर स्वास्थ्यको फाइदा उठाउन पल्केको सानो झुण्डले नै पार्टीको बृहत्तर हितलाई ओझेलमा पार्दा वा भोलि कुनै पनि बहानामा सरकारकै कमजोरीका कारण सत्ता, संविधान वा व्यवस्थामाथि खतरा आइपर्दा त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने पार्टीले नै हो । 

अहिले भित्रिनसकेको भए पनि देश कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणका कारण अघोषित लकडाउनको अवस्थातिर उन्मुख छ । यस्तो बेला सरकार झन २४ सै घण्टा कामकाजी हुनुपर्ने अवस्था छ । तर सरकार आफै सिथिल र कुहिरोको काग बनेको छ भने सरकार प्रमुख गलित र थकित छन् । यो अवस्थामा पार्टी र सरकारले जिम्मेवारी हेरफेरमा सत्तारुढ नेकपाले शीघ्र साहसिक निर्णय लिएर सम्भावित जोखिमहरुबाट पार्टी, देश र जनतालाई जोगाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, संकट आएपछि त्यो परिस्थिति कसैको काबुमा नरहन पनि सक्छ ।

सत्तारुढ नेकपाले सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई पूर्णतः लागू गर्न, गराउन सक्नुको विकल्प छैन । पार्टी सचिवालयलाई समावेशी र सबै पक्षको पूर्ण सहभागितापूर्ण बनाउन अब पनि ढिलो गर्नुको कुनै तुक छैन । सचिवालयमा पम्फा भुसाल, अस्टलक्ष्मी शाक्यसहितका महिला र अन्य जनजाति नेताहरु थप्नै पर्छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि अब सचिवालय र पार्टी प्रवक्ताको पद उनकै लागि राख्नु हँुदैन । एक नेता एक जिम्मेवारीको पार्टी नीति सबै नेताका हकमा समान रुपमा लागू हुनैपर्छ । 

गलत नै भएको हो तर पहिले एकमतले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सरकारलाई निर्देशित गरिसकेपछि अब राष्ट्रपतिको रुचि भएन वा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेन भनेर पार्टी निर्णय सरकार वा राष्ट्रपतिले अवज्ञा गर्ने परिस्थिति आउन नदिने नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले कडाईका साथ पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिनै पर्छ । भोलि यस्तै गलत नजिरबाट हौसिएर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पार्टी निर्णय भन्दा पर आफ्नै सुरमा अघि     बढ्ने गलत परम्परा बस्न सक्नेतर्फ नेकपाको शीर्ष नेतृत्व पंक्ति गम्भीर बन्नैपर्छ । 

चम्चमाउँदो दक्षिणपन्थ

सत्तामा भएका कारण २०६३ को जनआन्दोलनले विस्थापित गरेका शक्ति अहिल्यै उदाउने गरी बलिया भएका छैनन् भन्ने भ्रम सरकारमा रहेकाहरुलाई लाग्न सक्छ । अझ पार्टीभित्रैको पनि सरकारबाट खाईपाई आएका वा आश भएकालाई त्यस्तो लाग्न सक्छ । तर कठोर सत्य के हो भने जनआन्दोलन २ ले किनारामा पु¥याएका शक्तिहरु क्रमशः बलियो र एकीकृत हँुदै आएका छन । दुई राप्रपाको एकता वा रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीले पछिल्ला दिनमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा मागेको जनमत संग्रह अन्ततः यो सरकार र सत्ता मात्रैलाई होइन, संविधान र व्यवस्थामाथिकै धाबा हो । नेकपामा अन्तरविरोध चर्काएर त्यसलाई विभाजित र स्खलित र अन्ततः पराजीत गर्ने शक्ति कहिले एमसीसी बनेर महरा प्रकरणका रुपमा सतहमा आएको छ, कहिले सीमा विवादको पीडाका बीच झम्टिदो छ त कहिले पुराना शक्तिहरुलाई एकत्रित गरेर सत्तालाई अल्मल्याउँदै उसका कमजोरीहरुलाई ढाडस दिदैंछ ।

यथास्थितिमा सरकार, पार्टी दुवैको लोकप्रियता बढ्दैन र संविधान तथा व्यवस्था नै सुरक्षित हुँदैन भन्ने चेत सरकारदेखि पार्टीका सबै तहका जिम्मेवार नेता, नेतृत्वमा समयमा नै हुन सकोस । समयबद्ध साप्ताहिकबाट