कोरोनाको आवरणमा राजनीतिक खेल ?

कोरोनाको आवरणमा राजनीतिक खेल ?

सिधा हेर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी वा सजगताका लागि भनिए पनि अन्ततः कोरोना भाइरसको निहुँमा देशलाई अनायासै अर्काेतिर मोड्ने अभ्यास त भएको होइन ?

सारा विश्व कोरोनाको संक्रमणले गाजिएका बेलामा पनि नेपालमा यसको एकजनासम्म विरामी नभेटिनु जत्ति धेरै सुखद पक्ष हो, त्यति नै कोरोनाको आतङ्क सिर्जना गरेर देशलाई ठप्प र बन्द गर्ने सरकारी निर्णय आफैंमा राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको खतरनाक कदम त होइन ?
 

देशको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरामीसँगै ओछ्यान परेको छ । सरकार ओछ्यान परेको मौकामा कोरोनाको सम्भावित संक्रमण नै देशलाई अप्रत्यासित रुपमा लकडाउन गर्ने सहज अस्त्र बनेको छ । सरकारले स्कूल, कलेज, सिनेमा घर, सभा जुलुस, सम्मेलन, भेटघाट सबैमा एक्कासी प्रतिवन्ध लगाएको छ । मानौं देशमा ठूलै संकट आएको अवस्था झैं गरी सरकार देशलाई लकडाउन गर्ने दूरगामी निर्णयमा पुगेको छ । परीक्षाको १२ घण्टाअघि मात्रै एसईईको परीक्षा स्थगनदेखि विश्वविद्यालयका पढाई र परीक्षा सरकारले बन्द गरिदिएको छ । सबै निर्णयहरु सरकारका भनिएको छ तर कुनै पनि निर्णय मन्त्रीपरिषदको वैठकबाट भइरहेका छैनन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको एक समितिले हठात यति ठूला निर्णयहरु गरेर सरकार कोरोना रोक्न दुई कदम अगाडि रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ । जबकि देशमा कोरोनाको संकट आएको नै छैन । संकट नआउँदै सरकारले सावधानी अपनाउने बाटो छाडेर देशको सबैथोक बन्द गरिदिने सहज बाटो पक्रेको छ । 


आखिर सरकारले यी गंभिर प्रकृतिका, दूरगामी महत्वका निर्णयहरु गर्दा किन ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिलाई नै सर्वेसर्वा मानेर निर्णय लियो ? पोखरेल नेतृत्वको समितिले गरेका निर्णय कति व्यावहारिक र कति देश तथा जनताको लागि हितकारी छन् ? यी निर्णयहरु कुन संवैधानिक जग र कानुनी आधारबाट भइरहेका छन ? देशलाई लकडाउन गर्ने निर्णय संकटकाल घोषणा गरेर गर्नुपर्ने होइन ? संकटकाल घोषणा गर्न मन्त्रीपरिषदले परिस्थिति अध्ययन गरी निर्णय लिने र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन र घोषणा गराउने संवैधानिक बाटो र प्रवन्धलाई यो सरकारले किन नजरअन्दाज गरिरहेको छ ?

भोलि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अझै राम्रो हुदै नजाने, कोरोनाको त्रास पनि निकै लम्विदै जाने हो भने देश नै लकडाउन गर्ने सरकारी निर्णय कतिन्जेल जारी रहने ? राज्यले सबैतिर बन्द गर्ने तर विकल्प नदिने वर्तमान शैलीले भोलि अघोषित रुपमा सेना वा सुरक्षाकर्मी मात्रै शक्तिशाली र हावी हुने कुरा निश्चित छ । यस्तो बेलामा के देश औपचारिक रुपमा नभनीकनै सैनिकीकरणतर्फ अघि बढ्ने छैन ?


रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलको समितिले दुरगामी प्रभाव पार्ने सबैतिर लकडाउनको निर्णय लिदा किन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेन ? यसको वैधानिक विधिलाई किन अङ्गिकार गरेन ? राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउन यी सबै कदमहरु अप्रत्यक्ष रुपमा उक्साउने काम होइनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

नेपालमा आउँदै नआएको कोरोनाको त्रास देखाएर सबैलाई भयवित र आतङ्कित पार्ने अनि अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले राष्ट्रपतिलाई नै सक्रिय पार्न चाहने तत्वको डिजाइनमा नै यी कामहरु भइरहेका त होइनन् ? देश लकडाउन हँुदा यसले देशको चलायमान अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने, जनता मारमा पर्ने र त्यसलाई निकास दिन राष्ट्रपति सक्रिय भई सेनालाई स्थिति सहज बनाउने नाममा सेना परिचालन गर्ने दिशामा नै देशको राजनीति लगिदै गरेको त होइन ?

यो पनि पढ्नुहोस  यसरी कति दिन चल्छ देश ?

देशमा कोरोना भाइरसको सम्भाव्य सङ्क्रमण रोक्न सरकारी तदारुकता आवश्यक थियो र रहन्छ । तर सरकारले लिने कदमहरु एक एक असर र प्रभावको वस्तुगत अध्ययन र मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनुपर्ने हो । तर यहाँ त हचुवाका भरमा अब लौ सबै भन्दै सबैजना घरघरमा बस्ने भनेर सरकारी समितिले हुकुमी शैलीमा आफ्ना निर्णयहरु लादिरहेको छ ।

सरकारले सम्भावित जोखिम कम गर्न उपचार केन्द्रहरु बढाउन नसक्ने, तर सेनाले वैकल्पिक व्यवस्थाका सबै प्रारुप तयार पार्ने कदमले सेना प्रत्यक्ष जनतासँग कोरोनाको संकटकै बहानामा जोडिदै र नजिकिदै जाने परिस्थिति खडा गर्न खोजिदैं त होइन ? सेनाका व्यारेकहरु रोगको आक्रमण भए उपचार गराउन तम्तयार रहन सक्दा सरकार नियन्त्रित देशभरका अस्पताल र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार निस्क्रिय प्रायः देखिन्छन । यसले संकटका बेला जनता सेनाको वरिपरि गोलवन्द हँुदै जाने र जनता तथा स्थानीय र केन्द्र सरकारको सम्बन्धमा दुरी बढ्दै जाने स्थिति बन्दैछ ।

देशको रक्षा गर्ने सेनाले संकटको सामना गर्न यस्तो अवस्थामा तयारी हालतमा रहनु पक्कै पनि मानवीय र व्यावसायिक रुपमा पनि राम्रो काम हो । तर, सरकार चाहिं कमजोर र सेना चाहि सक्रिय र कामकाजी देखिनु भनेको सेना अघिअघि र सरकार पछिपछि हुनु नै हो । जनउत्तरदायी सरकारले कोरोनाको सम्भावित संक्रमणको नाममा यसरी सेना अघिअघि, सरकार पछिपछि लाग्ने परिस्थिति तयार गर्नु अन्ततः सरकारको लागि घातक कदम हुनेछ । हुनुपर्ने सरकार अघिअघि र सेना तथा राज्यका अरु अङ्ग पछिपछि हुनुपर्ने हो ।

कोरोनाको त्रास र आतंकका माझ सरकारले जनतालाई मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सामान्य सामान पनि सहायता गर्न सकेन । यसले जनताबीच सङ्कटमा सरकार हाम्रो साथ रहेन भन्ने भान आम रुपमा पारेको छ । त्यसमाथि दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी पनि सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेन । यसले पनि जनतामा सरकार जनताका लागि काम लाग्दो र नजिकको संकटको साथी बन्न सकेन भन्ने जनमानसमा परेको छ । यस्तो स्थितिमा जनताका लागि सरकार टाढाटाढाको परिस्थिति बन्दै छ ।

राजनीतिक रुपमा संसद नै स्थगित भएपछि संसदीय काम कारवाहीहरु पनि प्रभावित छन । संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ । सीमा समस्याको कुरा त अब पूरै ओझेलमा परिसकेको छ । गल्दै गएको प्रधानमन्त्रीको शरीरिक स्वास्थ्यले सरकारको छवि पनि जनतामा ढल्दै गरेको देखाउँदैछ । 


सत्तारुढ दल नेकपाका लागि वर्तमान सरकार नखाउ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने खै के जातिको अनुहार भने जस्तो भइरहेको प्रतित हुन्छ । विरामी प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्ने वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा उल्टो प्रधानमन्त्रीलाई धपेडीमा राखेका छन । यो सबै परिस्थितिले असामान्य दुर्घटनालाई संकेत गरिरहेको स्पष्ट छ । कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अन्य नहुनुपर्ने पक्ष सक्रिय हुँदा राजनीतिक दुर्घटनाको आधार बन्दै त छैन ?