सरकारले जनताका आवाज सुन्नुको विकल्प छैन 

सरकारले जनताका आवाज सुन्नुको विकल्प छैन 

 

झिल्को टिप्पणी 

आइतबार अबेर साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यदि मानिसमा कोरोना संक्रमण देखियो भने त्यसलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सरजम उपलब्ध गराउनका लागि कोष स्थापना गरिएको हो । यस कोषमा इच्छुक जो कोहीले योगदान गर्न सक्ने पनि सरकारले जनाएको छ । योसँगै सार्वजनिक भएका निर्णयहरु खस्कदो विश्व अर्थतन्त्र र नेपालमा त्यसको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने कुनै संयन्त्र बन्ला कि भन्ने थियो तर त्यसो भने हुन सकेन । 


यस्तो संयन्त्र तथा सम्बोधनका विषयमा किन अपेक्षा गरिएको थियो भने देशको कूल गार्हस्थमा विगतको तुलनामा योगदान बढाउने अपेक्षा गरिएको पर्यटन क्षेत्र सिथिल भएको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थको अभावका कारण केही उद्योगका उत्पादन घटेका छन् । पूँजीबजार बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । आवातजावतमा रोक लगाउने निर्णयसँगै सबै क्रियाकलापहरु खुम्चिएका छन् । त्यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्र खुम्चिँदो छ । रेमिटेन्स आय आधा प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकको माघसम्मको तथ्यांकअनुसार रेमिटेन्स गत वर्षको तुलनामा आधा प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब १३ अर्ब २१ करोड भित्रिएको जनाएको छ । आउँदा महिना रेमिटेन्स गत वर्षको तुलनामा अझ कम आउने निश्चित छ । यसले अर्थतन्त्रका अन्य अङ्गमा पनि नराम्रो असर पार्ने देखिएको छ । शोधनान्तर बचत २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष ४९ अर्ब ३२ करोड घाटामा थियो । त्यस्तै गत महिनाको तुलनामा बचत केही घटेको छ । पुसमा बचत २६ अर्ब ६५ करोड थियो । माघमा चालू खाता घाटा एक सय १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । यिनै मुख्य कारण पनि सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई सही दिशामा राख्नका लागि उपयुक्त उपाय अपनाउनै पर्छ ।


विसं २०७२ सालमा गएको भूकम्पले अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो तर पुनःनिर्माणका कारणले अर्को वर्ष नै लय लिने अवसर प्राप्त ग¥यो । पाँच वर्ष पुग्न लाग्दै गर्दा भूकम्पको असर मानिसले विर्सन थालेका छन् तर यो पटकको विपद् त्यस्तो होइन । सहयोग गर्ने हातहरु नै आक्रान्त भएको छ । ठूलो कारोबार रहेको भारत र चीनको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नाकाबन्दीमा छ । सहयोगी मित्रराष्ट्र पनि कोरोनाको माहामारीले आक्रान्त भएका छन् । आफ्नै देशको उत्पादन न्यून छ । नेपालको अर्थतन्त्रको टेक्ने र समाउने दुवै ठाउँ नहुने अवस्था छ । त्यसले गर्दा आर्थिक सक्षमता सुधार गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरताको बाटो नपहिल्याउने हो भने यसले झनै विकराल रुप लिने देखिन्छ । त्यसले पनि राज्यले अर्थतन्त्रलाई जीवन्त दिने गरी केही कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ । 


कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त मुलुकहरुले आफ्ना नागरिक र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नका लागि सहायता प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् । यद्यपि विश्व अर्थतन्त्र कसरी ध्वस्त हुँदैछ भन्ने अझै आंकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसको क्षति कहाँसम्म पुग्छ र पुर्नजागरणका लागि कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषय अझै विश्लेषण हुन बाँकी छ । तर ती देशहरु बेलैमा सजगता अपनाएर आफ्ना नागरिकलाई राहत दिने प्रयासमा जुटेका देखिन्छन् । भारतले मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा बैंकहरुलाई ८.१ अर्ब डलर भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ । उसको केन्द्रीय बैंकले पनि लङ टर्म रिपो अपरेसनको घोषणा गर्दै ब्याजदर घटाउन र ऋण प्रवाह बढाउने तयारी गरेको समाचार बाहिर आएका छन् । एक सय ८९ सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कर्जाका लागि एक ट्रिलियन डलर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।  कोषले १० अर्ब डलर न्यून आय भएका देशहरुलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने समेत घोषणा गरेको छ ।


युरोपेली संघले युरोे जोनमा उत्पन्न हुनसक्ने संकटसँग जुध्नका लागि चार सय अर्ब युरोेको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै युरोपेली आयोगले कोरोना भाइरसविरुद्ध परिचालन गर्नका लागि ३७ अर्ब युरोेको प्याकेज तयार पारेको छ । जसले स्वास्थ्य क्षेत्र तथा बेरोजगार कामदारलाई सहायता तथा साना र मध्यम स्तरका ब्यापारलाई राहत दिनेछ । यी उदारहणले शहरी निम्नमध्यम वर्गीय समुदायलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भएको देखिन्छ । यी उदाहरणबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने होइन र ! हाम्रा शहरी गरीवलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरु के हुन सक्छन् विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको होइन र !


पछिल्लो समय आक्रान्त बनेको अमेरिकाले पहिलो चरणमै सात सय ५० अर्ब डलरको आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याइसकेको छ । चीनले कोभिड–१९ संक्रमण शुरु भए लगत्तै तीन सय ९४ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको थियो । पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले संकटको मारमा परेका कम्पनीलाई राहत दिनका लागि ७९ अर्ब डलर छुट्याएको थियो । टर्किस सरकारले आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट बच्न एक सय अर्ब लिरा अर्थात १५.३ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ । अष्ट्रेलियाली सरकारले अर्बौँ डलरको सुरक्षित प्याकेज घोषणा गरेको छ । न्युजिल्याण्ड सरकारले १२.१ अर्ब डलरको रेस्क्यु प्याकेज ल्याएको छ । जापान सरकारले चार अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । 


जर्मन सरकारले कम्तीमा पनि छ सय आठ अर्ब डलरको राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । स्पेनले दुई सय १९ अर्ब डलरको राहतको तयारी गरेको छ । बेलायती सरकारले रोजगारी गुमाउनेहरुलाई मासिक अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । फ्रान्सले साना ब्यापार तथा कामदारलाई राहतकालागि ४५ अर्ब युरोेको प्याकेज ल्याएको छ । इटाली सरकारले ४९ अर्ब डलरको राहत प्याकेज  दिएको छ । क्यानडाले पनि ५६.७ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ को चुनौती ठूला र विकसित अर्थतन्त्रका लागि मात्र होइन, हाम्रो जस्तो मुलुकलाई झनै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । मानवीय क्षति नहुँदैमा अर्थतन्त्र ठीक छ भन्ने मुख्र्याइँ गर्न हुँदैन । 


कोरोनाका कारण तीन प्रतिशत मात्रै जिडीपीमा योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने असरले समग्र अर्थतन्त्रलाई खासै ठूलो असर नगर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जिकिर आर्थिक विकासका लागि घातक हुन सक्छ । तथ्य र तथ्यांक केलाएर अर्थतन्त्र विश्लेषण गर्ने क्षमता भएका भनिएका अर्थात् शक्तिशाली नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले पत्याएका अर्थमन्त्रीले भोलिको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बाटो पहिल्याउनुपर्ने हो । संकटलाई अवसरमा बदलेर देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा लैजानुपर्ने हो । अन्य देशले मध्यम आय भएका जनताको सुरक्षा गर्ने नीति लिइरहँदा नेपालले पनि आफ्ना जनतालाई ध्यान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । होटल, रेष्टुरेन्ट भटाभट बन्द भएका छन् । त्यहाँ आश्रित कामदार बेरोजगार भएका छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।