सरकारले जनताका आवाज सुन्नुको विकल्प छैन 

झिल्को टिप्पणी 

आइतबार अबेर साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यदि मानिसमा कोरोना संक्रमण देखियो भने त्यसलाई नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सरजम उपलब्ध गराउनका लागि कोष स्थापना गरिएको हो । यस कोषमा इच्छुक जो कोहीले योगदान गर्न सक्ने पनि सरकारले जनाएको छ । योसँगै सार्वजनिक भएका निर्णयहरु खस्कदो विश्व अर्थतन्त्र र नेपालमा त्यसको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने कुनै संयन्त्र बन्ला कि भन्ने थियो तर त्यसो भने हुन सकेन । 

यस्तो संयन्त्र तथा सम्बोधनका विषयमा किन अपेक्षा गरिएको थियो भने देशको कूल गार्हस्थमा विगतको तुलनामा योगदान बढाउने अपेक्षा गरिएको पर्यटन क्षेत्र सिथिल भएको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थको अभावका कारण केही उद्योगका उत्पादन घटेका छन् । पूँजीबजार बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । आवातजावतमा रोक लगाउने निर्णयसँगै सबै क्रियाकलापहरु खुम्चिएका छन् । त्यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्र खुम्चिँदो छ । रेमिटेन्स आय आधा प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकको माघसम्मको तथ्यांकअनुसार रेमिटेन्स गत वर्षको तुलनामा आधा प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब १३ अर्ब २१ करोड भित्रिएको जनाएको छ । आउँदा महिना रेमिटेन्स गत वर्षको तुलनामा अझ कम आउने निश्चित छ । यसले अर्थतन्त्रका अन्य अङ्गमा पनि नराम्रो असर पार्ने देखिएको छ । शोधनान्तर बचत २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष ४९ अर्ब ३२ करोड घाटामा थियो । त्यस्तै गत महिनाको तुलनामा बचत केही घटेको छ । पुसमा बचत २६ अर्ब ६५ करोड थियो । माघमा चालू खाता घाटा एक सय १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । यिनै मुख्य कारण पनि सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई सही दिशामा राख्नका लागि उपयुक्त उपाय अपनाउनै पर्छ ।

विसं २०७२ सालमा गएको भूकम्पले अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो तर पुनःनिर्माणका कारणले अर्को वर्ष नै लय लिने अवसर प्राप्त ग¥यो । पाँच वर्ष पुग्न लाग्दै गर्दा भूकम्पको असर मानिसले विर्सन थालेका छन् तर यो पटकको विपद् त्यस्तो होइन । सहयोग गर्ने हातहरु नै आक्रान्त भएको छ । ठूलो कारोबार रहेको भारत र चीनको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नाकाबन्दीमा छ । सहयोगी मित्रराष्ट्र पनि कोरोनाको माहामारीले आक्रान्त भएका छन् । आफ्नै देशको उत्पादन न्यून छ । नेपालको अर्थतन्त्रको टेक्ने र समाउने दुवै ठाउँ नहुने अवस्था छ । त्यसले गर्दा आर्थिक सक्षमता सुधार गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भरताको बाटो नपहिल्याउने हो भने यसले झनै विकराल रुप लिने देखिन्छ । त्यसले पनि राज्यले अर्थतन्त्रलाई जीवन्त दिने गरी केही कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ । 

कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त मुलुकहरुले आफ्ना नागरिक र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नका लागि सहायता प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् । यद्यपि विश्व अर्थतन्त्र कसरी ध्वस्त हुँदैछ भन्ने अझै आंकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसको क्षति कहाँसम्म पुग्छ र पुर्नजागरणका लागि कति खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषय अझै विश्लेषण हुन बाँकी छ । तर ती देशहरु बेलैमा सजगता अपनाएर आफ्ना नागरिकलाई राहत दिने प्रयासमा जुटेका देखिन्छन् । भारतले मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा बैंकहरुलाई ८.१ अर्ब डलर भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ । उसको केन्द्रीय बैंकले पनि लङ टर्म रिपो अपरेसनको घोषणा गर्दै ब्याजदर घटाउन र ऋण प्रवाह बढाउने तयारी गरेको समाचार बाहिर आएका छन् । एक सय ८९ सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कर्जाका लागि एक ट्रिलियन डलर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।  कोषले १० अर्ब डलर न्यून आय भएका देशहरुलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने समेत घोषणा गरेको छ ।

युरोपेली संघले युरोे जोनमा उत्पन्न हुनसक्ने संकटसँग जुध्नका लागि चार सय अर्ब युरोेको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै युरोपेली आयोगले कोरोना भाइरसविरुद्ध परिचालन गर्नका लागि ३७ अर्ब युरोेको प्याकेज तयार पारेको छ । जसले स्वास्थ्य क्षेत्र तथा बेरोजगार कामदारलाई सहायता तथा साना र मध्यम स्तरका ब्यापारलाई राहत दिनेछ । यी उदारहणले शहरी निम्नमध्यम वर्गीय समुदायलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भएको देखिन्छ । यी उदाहरणबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने होइन र ! हाम्रा शहरी गरीवलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरु के हुन सक्छन् विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको होइन र !

पछिल्लो समय आक्रान्त बनेको अमेरिकाले पहिलो चरणमै सात सय ५० अर्ब डलरको आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याइसकेको छ । चीनले कोभिड–१९ संक्रमण शुरु भए लगत्तै तीन सय ९४ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएको थियो । पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले संकटको मारमा परेका कम्पनीलाई राहत दिनका लागि ७९ अर्ब डलर छुट्याएको थियो । टर्किस सरकारले आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट बच्न एक सय अर्ब लिरा अर्थात १५.३ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ । अष्ट्रेलियाली सरकारले अर्बौँ डलरको सुरक्षित प्याकेज घोषणा गरेको छ । न्युजिल्याण्ड सरकारले १२.१ अर्ब डलरको रेस्क्यु प्याकेज ल्याएको छ । जापान सरकारले चार अर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । 

जर्मन सरकारले कम्तीमा पनि छ सय आठ अर्ब डलरको राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । स्पेनले दुई सय १९ अर्ब डलरको राहतको तयारी गरेको छ । बेलायती सरकारले रोजगारी गुमाउनेहरुलाई मासिक अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । फ्रान्सले साना ब्यापार तथा कामदारलाई राहतकालागि ४५ अर्ब युरोेको प्याकेज ल्याएको छ । इटाली सरकारले ४९ अर्ब डलरको राहत प्याकेज  दिएको छ । क्यानडाले पनि ५६.७ अर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ को चुनौती ठूला र विकसित अर्थतन्त्रका लागि मात्र होइन, हाम्रो जस्तो मुलुकलाई झनै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । मानवीय क्षति नहुँदैमा अर्थतन्त्र ठीक छ भन्ने मुख्र्याइँ गर्न हुँदैन । 

कोरोनाका कारण तीन प्रतिशत मात्रै जिडीपीमा योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने असरले समग्र अर्थतन्त्रलाई खासै ठूलो असर नगर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जिकिर आर्थिक विकासका लागि घातक हुन सक्छ । तथ्य र तथ्यांक केलाएर अर्थतन्त्र विश्लेषण गर्ने क्षमता भएका भनिएका अर्थात् शक्तिशाली नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले पत्याएका अर्थमन्त्रीले भोलिको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बाटो पहिल्याउनुपर्ने हो । संकटलाई अवसरमा बदलेर देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा लैजानुपर्ने हो । अन्य देशले मध्यम आय भएका जनताको सुरक्षा गर्ने नीति लिइरहँदा नेपालले पनि आफ्ना जनतालाई ध्यान दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । होटल, रेष्टुरेन्ट भटाभट बन्द भएका छन् । त्यहाँ आश्रित कामदार बेरोजगार भएका छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।