काठमाण्डौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिको चैत्र ११ गते मंगलववारको वैठकपछिका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले कोभिड संक्रमण रोकथामका निम्ति आर्थिक सहयोग जुटाउन सरकारले स्थापना गरेको सरकारी कोषमा मात्र रकम जम्मा गर्ने, गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । राहत कोषको संचालन तथा रकम संकलनमा एकाद्वार नीति लागू हुनुपर्ने र खर्चमा पूर्ण पारदर्शिता हुनुपर्ने आम जनताको मतलाई झिल्को डट कमले उच्च महत्वका साथ समेट्दै खबर सम्प्रेषण गरेकोे थियो ।

हेर्नुहोस  

कोभिड १९ विरुद्धका सहायतामा एकद्वार नीति लागू गर

सरकारले गरेको आह्वानअनुरूप निजी क्षेत्रका केही कम्पनीले आफ्नै छुट्टै कोष खडा गरी रकम संकलन गर्न थालिएको अभियानमाथि मंगलबारको निर्णयसँगै सरकारले रोक लगाएको छ । एकद्वार नीति लागू गर्नु अघि यसरी जम्मा गरिएको रकम सात दिनभित्र सरकारी कोषमा दाखिला गर्न पनि सरकारले तत निजी कम्पनीहरुलाई निर्देशन गरेको छ । 

यसले अब कोभिड १९ को संक्रमणलाई जताभावी पैसा उठाउने र आफू खुशी समाजसेवी बन्ने फेसन र ट्ेण्ड बन्द भएको छ । यसले विपत्ति वा आपतकाललाई व्यापार गर्ने अवसर बनाउँदै आएका निजी कम्पनीहरुको मनोमानीमाथि पनि अंकुश लागेको छ । राज्य वा सरकारप्रति नै सहयोगी जनमनहरुको विश्वास र सहकार्यलाई बढावा पनि दिएको छ । सरकारले आफ्नै खाता मार्फत रकम संकलन र खर्च गर्ने प्रवन्धले जनता र सरकार बीचको आपसी विश्वास र सहकार्यलाई अरु मजवुत बनाउँदै लानेछ । 

मंगलवारको सरकारी निर्णयपछि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले भने निकै आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाका बीच राहत संकलन कोष स्थागित गरेको जनाएको छ । विभिन्न पाँच वाणिज्य बैंकहरूसँगको सहकार्यमा ‘कान्तिपुर कोभिड–१९ रोकथाम कोष’ खडा गरेर थालिएको आर्थिक सहयोग कार्यक्रम रोक्न कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) बाध्य भएको उसको वुधवार प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना रोग संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ‘सरकारले आफ्नै कोष स्थापना गरिसकेको खण्डमा सोही प्रयोजनका लागि अन्य कुनै निकाय वा संघ–संस्थाले छुट्टै कोष स्थापना गर्न नपाउने’ निर्णय गरेपछि कान्तिपुर आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु परेको हो । 

यसको आक्रोसमा कान्तिपुरले केएमजी, कुमारी, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नबिल र ग्लोबल आईएमई बैंकले १५–१५ लाख दिने गरी जम्मा गरेको ९० लाख रुपैयाँको सुरुवाती कोषको रकम पनि सरकारलाई नबुझाएर सिधै सहयोगी संस्थाहरुलाई नै फित्र्ता गर्ने झोक देखाएको छ । सरकारले मंगलबार ‘आफू मातहतका संघ–संस्था तथा व्यक्तिबाट मात्र रकम जम्मा गर्न पाइने’ निर्णय लिँदै कान्तिपुर मातहतका संस्थाहरुलाई मात्रै रकम संकलन गर्न दिएको छुटप्रति उसको रोष देखिएको छ । 

सरकारी निर्णयप्रति रोष प्रकट गर्दै कान्तिपुरको समाचारमा भनिएको छ, ‘हामीले विपत्तिका बेला यसअघि पनि यसरी नै सहयोग जुटाउँदै आएका हौं । तर यसपटक राज्यलाई अप्ठेरो पर्दा सघाउन नपाएकामा हामी दुःखित छौं,’ केएमजी व्यवस्थापनले भनेको छ, ‘सरकारले रोक लगाएपछि विभिन्न बैंकहरूसँगको सहकार्यमा खडा गरिएको उक्त कोष भंग गर्न र त्यसमा उठेको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धितलाई नै फिर्ता गरिदिने निर्णय लिन हामी बाध्य भएका छौं । आशा छ, सहृदयी प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिहरूले सोझै सरकारी कोषमै रकम जम्मा गरिदिएर विपद्को घडीमा राज्यलाई सघाउनु हुनेछ ।’

ढिलै भयो तर सरकारी निर्णयले निजी क्षेत्रले मनपरी रकम उठाउने बिगतको बेथितिपूर्ण नजिरमाथि अंकुश लगाएर सही काम गरेको छ । एनआरएन, विपक्षी दलहरु कांग्रेस, राप्रपा, दुबै सदनका सभामुख र अध्यक्ष लगायत साँसदहरु सबैले सरकारी कोषमा नै रकम जम्मा गरिसकेको अवस्थामा कान्तिपुर मात्रैले आफूलाई समानान्तर सरकार वा सत्ताको रुपमा देखाउँदै छुट्टै कोष संचालन गर्नुको कुनै खास औचित्य नै थिएन । अहिले सरकारको जनपक्षीय निर्णयबाट तर्सेर उसले उठेको रकम सरकारी कोषमा जम्मा नगरी सिधै जम्मा गर्नेहरुलाई नै फित्र्ता गर्दै सरकारी निर्णयप्रतिको बिमतिको झोक देखाएको छ । यो उसको स्वेच्छाको कुरा हो । तर जनताको संकट र आपतकालमा व्यापार गर्ने आम प्रवृतिमाथि अंकुश लगाउने सरकारी नीति भने जनपक्षीय र सराहनीय नै छ । 

कान्तिपुरले आफ्ना भगिनी संस्थाहरुमार्फत रकम जम्मा गरेर सरकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर उसको सहयोग उपलव्ध गराउन सकिहाल्छ, तर उसले आफै रकम जम्मा गर्ने खेती भने रोकिनु नै पर्दथ्यो, रोकिएको पनि छ । यो नै सही सरकारी कदम हो ।