दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सरकारको सम्बोधन खोई ?

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सरकारको सम्बोधन खोई ?

मात्रिका यादव

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले लकडाउन गरेपछि काठमाडौंको क्षेत्रपाटी सडकमा कामको खोजीमा काभ्रेपलाञ्चोकका ५७ वर्षीय रिक्साचालक डम्बर पन्तको फोटोले सामाजिक सञ्जाल पूरै छायो । दैनिक काम गरेर आफू बाँच्ने र परिवार पाल्नुपर्ने भएकाले लकडाउनले नराम्रोसँग प्रभाव पारेको उनको प्रतिक्रिया छ । 

यो एउटा पीडदादायी प्रतिनिधि घटना हो । उनी  र उनी जस्तै धेरैलाई कोरोना भाइरसभन्दा भोक भाइरसले सताएको छ । दैनिक नकमाउने हो भने उनीहरु र उनीहरुको परिवार बाँच्न सक्तैनन् । दैनिक काम गरेर आएको ज्यालाबाट बाँच्ने काठमाडौंसहितका शहर र गाउँमै पनि कति श्रमिक होलान ? हामीसँग त्यसको लेखाजोखा छैन । 

वास्तवमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कहर विश्वभरि नै छ । हाम्रो देशलाई पनि यसले ठूलो चपेटामा पारेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसलाई रोक्न र फैलन नदिन लकडाउनसहित थुप्रै कदमहरु उठाएको छ । लकडाउनको थोरै दिनमा नै बजारको अवस्था गम्भीर र खराव हुने संकेत देखिएको छ । कालोबजारियाहरुले यो संकटको लाभ लिने अवस्था देखिएको छ । एकाध ठाउँमा अनुगमन गर्न गएर कालोबजार बन्द हुँदैन, यसका लागि कालोबजारियाको पहुँचवाला ठाउँसँगको धागो छिनाल्न सक्नुपर्छ । मानवतामाथि नै यति ठूलो विपत्ति आइपरेका बेलामा त्यसलाई लाभ मानेर कालोधन्दा गर्ने जोसुकै हुन, तिनलाई निर्ममतापूर्वक कार्वाही गर्नैपर्छ । म आफू मन्त्री हुँदा त्यसका विरुद्ध लडें तर विभिन्न तगारोलाई छिचोलेर बजारमा सरकारको उपस्थिति स्थापित गर्न नसकेकै हो । अहिले त झन् गम्भीर संकट छ । यसबाट पार पाउन सबैले जोड गर्नुपर्छ ।  

वास्तवमा यतिवेला भीषण युद्धको अवस्था छ । विश्व नै कोरोना भाइरस जस्तो अदृश्य शत्रुका विरुद्ध युद्ध लडिरहेको छ । यो विशिष्ट अवस्था हो । यतिवेला सामान्यभन्दा फरक र तीब्र रुपमा आउने समस्याको समाधान तीब्र ढंगले नै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । तीब्र गतिमा चल्नुपर्ने हाम्रो सरकार कछुवाको गतिमा मात्र चलिरहेको आभास भएको छ । यतिवेला जनताले कुरा होइन कामको बढी अपेक्षा गरेका छन् । 

कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आर्थिक संकटमा परेको छ । नेपाल जस्तो विकासशील देश यसबाट नराम्रोसँग प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन । आर्थिक भन्दा पनि यतिवेला मानव जीवनको मूल्य महत्वपूर्ण छ । यसो भनेर दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउन छाडौं भनेको होइन । कोरोना भाइरसका विरुद्धको युद्धकालीन आर्थिक योजना बनाउन तत्काल अत्यावश्यक छ, आगामी संकटबाट कसरी पार पाउने र तत्काल जनताको जीवन कसरी बचाउने भनेर जान ढिलाइ गर्नैहुन्न । 
 
 लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालामा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका श्रमिकहरुलाई सबैभन्दा बढी सताएको अवस्था छ । विश्वका कतिपय देशले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, एकदमै कम आय भएका, गरीवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्याकेज ल्याएका छन् । नेपाल सरकारले पनि तिनलाई प्राथमिकता दिएरर तत्काल प्याकेज ल्याउनु पर्छ । 

कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन लम्बिदै जाने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल सरकारले चैत्र १८ गतेसम्मका लागि मात्र लकडाउन गरेको छ । भारतले चैत्र ११ देखि तीन हप्ताका लागि लकडाउन गरेको छ । खुल्ला सीमाका कारण त्यहाँको कदमले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्छ । नेपालमा अप्रत्यासित लकडाउन हुँदा र लकडाउनका अवस्थाका बारेमा कतिपयलाई जानकारी नहुँदा विद्यार्थीसहित थुप्रै मान्छेहरु देशभित्र नै अलपत्रमा परेका छन् । तिनलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि सरकारले पहल गर्न जरुरी छ ।  

 दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको स्थिति त एक हप्ताको लकडाउनले नै बेहाल बनाएको छ । गरीवीको रेखामुनि रहेका जनताको अवस्था आगामी दिनमा झन् समस्याग्रस्त हुने निश्चित छ । आफ्नो उत्पादनको केही हिस्सा बजारमा लगेर निर्वाह गरिरहेका गाउँका साना किसान र खेतीहर मजदुरहरुलाई लकडाउनका कारण नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको छ । त्यो पनि समस्या हो तर तत्कालको समस्या भनेको गरीवीका रेखामुनि रहेका जनता, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको हो । 

सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई तिमीहरु जहाँ छौं हामी त्यही आउँछौ, भोकै मर्न दिदैंनौ भनेर भनिसक्नुपथ्र्याे । कोरोना भाइरसको चिन्ता गर्दागर्दै भोक भाइरसबाट मर्न त दिनु भएन नि श्रमिकलाई । यस्तै संकटको बेलामा त सरकार, राज्य जनतालाई बढी चाहिने हो । 

यतिवेला बजार बन्द छ । उद्योगहरु बन्द छन् । व्यवसायहरु बन्द छन् । नांग्लो पसल चलाउने, साइकलमा सामान बेच्ने मजदुरहरु कसरी खाएका होलान ? अनि उनीहरुले काठमाडौंसहित शहरका महंगा भाडा कसरी बुझाउन सक्छन ? व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि यो संकटमा आवश्यक राहतको व्यवस्थाको घोषणा गरी आर्थिक गतिविधिलाई सहज र अगाडि बढाउन मद्धत गर्नुपर्छ ।


स्थानीय तहलाई श्रमिक, उद्योगी, व्यवसायीको अवस्थाको अध्ययन गर्न लगाएर तत्काल प्याकेजको व्यवस्था गरौं । केही रकम नै दिऔं, जसले उनीहरुको तत्कालको समस्याको समाधान होस् । दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरुलाई कोरोनाको भन्दा पनि खाने बस्नेको चिन्ता छ । घरबाट वाहिर ननिस्कदा जिन्दगीको रथ चल्दैन । 


सडकमा कामको खोजीमा काभ्रेपलाञ्चोकका ५७ वर्षीय रिक्साचालक डम्बर पन्तको पीडामा मल्हम लगाउने सरकार हुनुपर्यो । हरेक क्षेत्रमा योजना र पारदर्शितामा कमीका कारण समस्या परिरहेको छ । तत्काल सच्याइएन भने यो बढ्दै जानेछ । यसले विकराल रुप लिनसक्छ । कुराकानीमा आधारित