कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा स्थानीय सरकार परिचालन गरेर नयाँ रणनीति किन नथाल्ने ?

 कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा स्थानीय सरकार परिचालन गरेर नयाँ रणनीति किन नथाल्ने ?


झिल्को टिप्पणी  

कोभिड १९ अर्थात विश्वकै मानवजातिको पछिल्लो साझा दुश्मन विरुद्ध नेपाल लकडाउनको सहारामा लडिरहेको छ । चैत्र १० देखि सरकारले लकडाउन गरेर यस विरुद्धको लडाईंको प्रारम्भिक प्रतिरोध प्रारम्भ ग¥यो । यसमा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन पनि देखियो । यसमा सरकारलाई जनताको साधुवाद नै छ ।

तर, लकडाउन मात्रै सरकारको रोगको सम्भावित संक्रमण विरुद्धको एकल हतियार भइरहनु चाहिं पर्याप्त हुँदैन । सरकारले मान्छे घरमा थुन्ने र रोग आफंै भागीजाने आशेपन्थी कर्ममा मात्रै विश्वास गरेर पुग्ने अवस्था छैन । स्वदेश, विदेशको आगागमन बन्द गरिसकेपछि सरकारले अब तीनै तहका सरकारहरुलाई परिचालन गरेर घरघर र बस्तीबस्तीका मान्छेको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुप¥यो । त्यो खालको राजकीय प्रवन्ध पनि तत्काल गर्न सक्नु प¥यो । 

अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका तीनै तहमा सरकार छन् । सबै तहका सरकारले २४ घण्टा खटिएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अनिवार्यता देखिदैंछ । त्यसका लागि सरकारले निम्न कार्यहरु सहजै, शीघ्र, लकडाउनको पालनाबाटै गर्न सक्छ । त्यतातिर सरकारी ध्यान पुग्नु प¥यो । यो धरातलीय आवश्यकता हो, सरकारप्रतिको अविश्वास वा पूर्वाग्रह होइन ।

१. स्थानीय तहले आआफ्ना वडाका मानिसको रेकर्ड खोज्नु प¥यो । नेपालका सात सय ५३ स्थानीय सरकारले दिनरात नभनी आआफ्ना गाउँपालिका, वडा र टोलका मानिसको तथ्याङ्क संकलन गर्नु प¥यो । जसरी चुनाव ताका मानिसकहरुको भोटर लिष्ट रुजु गर्दै भोट वैंकको पक्कापक्की गरिन्छ, त्यसैगरी हरेक वडा अध्यक्षले हरेक नागरिकको घर घरमा फोन गरेर गाउँमा बसेका, परदेशबाट स्वदेश फिरेका वा बाहिरबाट गाउँ पसेका मान्छेको रेकर्ड डिजिटल्ली तयार गर्नु प¥यो । 

यसमा केन्द्रीय तहको एक मन्त्रालयले समन्वय गर्नु प¥यो । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई यो कडा निर्देशन जारी गर्नु प¥यो । यो निर्देशन अनुरुप देशैभरका वडाले आआफ्ना नागरिकको पछिल्लो तथ्याङ्क तयार गर्नु प¥यो ।

२. यसरी तयार भएको तथ्याङ्कमा घरघर र बस्तीबस्तीका जनताको दुरुस्त रेकर्ड आउँछ । सत्तारुढ नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षि काँग्रेस तथा अन्य साना दलहरुले वडा अध्यक्ष र वडा प्रतिनिधिहरुलाई यो काममा पूर्ण सघाउनु प¥यो । यो काम गर्न कोही घरबाट ननिस्किदै पनि गर्न सकिन्छ । मोबाइल फोन, ल्यापटप आदि सबै जनप्रतिनिधिसँग हुन्छ नै । छैन भने पनि तुरुन्त व्यवस्था गरेर यो नयाँ तथ्याङ्क तयार गर्नु प¥यो । यसको संरचना स्थानीय सचिवहरुलाई बढी नै छ ।

३. मुलतः भूकम्प पीडित जिल्लाहरुको तथ्याङ्क त स्थानीय सरकारहरुसँग ताजै छ । त्यसलाई रिचेक गर्दा पनि वास्तविक तथ्याङ्क आउँछ । गाउँमा नयाँ थपिएका, बाहिरबाट फर्केका आदि नागरिकको लिष्ट सहजै तयार हुन्छ ।

४. हरेक वडामा एकएक वटा स्वास्थ्य चौकी कम्तीमा छन । त्यो स्थानीय तहले तयार गरेको नयाँ तथ्याङ्कका आधारमा शङ्का लागेका वा विरामीको लक्षण देखिएका मानिसलाई तुरुन्तै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा चेकजाँचको व्यवस्था स्थानीय सरकारहरुकै पहलमा गरिनु प¥यो । स्थानीय वडाको स्वास्थ्य चौकीमा यो जाँच गर्न सकिएन भने भने पनि हरेक गाउँपालिकोको गाडी र एम्वुलेन्सलाई परिचालन गरेर उनीहरुलाई पायक पर्ने नजिकको अस्पतालमा जाँच गराउनु प¥यो । नागरिक आफैं विरामी भएर स्वास्थ्य चौकीमा जाने र सरकारले रोगको संक्रमणको थाहा पाउने वर्तमान रणनीतिमा फेरबदल गर्नु अति आवश्यक भइसक्यो । 

५. स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय हेल्थपोष्टहरुमा कोभिड १९ को प्रारम्भिक परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउनु प¥यो । त्यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउने उत्तम बेला यही हो । के के चाहिने हो, जो विदेशबाट मगाउनु प¥यो । अब प्रक्रिया पु¥याएर होइन, आवश्यकता हेरेर स्वास्थ्य सामग्री, ओखती आदि जोहो गर्न सरकार आक्रामक हुनु प¥यो । 

६. संकटका बेला यो अभियानमा सामेल हुने सबै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरुलाई सके तेब्बर, नभए पनि डबल तलब भत्ता दिने र तत्काल यो मिसनमा खटिने कर्मचारीलाई उनीहरुको खातामा रकम जाने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले अविलम्व गर्नु प¥यो । उनीहरुको वीमा पनि पहिल्यै सरकारले तुरुन्त गरिदिनु प¥यो । यसो गर्न स्थानीय तहदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म रकमको अभाव छैन । सरकारले यो बेला लोभ गर्नु भएन । यो महामारी विरुद्धको लडाईका सेना र कमाण्डर चिकित्सक र स्वास्थयकर्मी नै हुन, उनीहरुलाई विशेष आर्थिक प्याकेजले नै यसमा बढी मोटिभेटेड गर्नु प¥यो । 

७. सरकारले नेपाली सेना र दुबै प्रहरी संगठनका देशव्यापी विङमार्फत् देशभर स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक पठाउने र उनीहरुको सुरक्षा गर्ने ग्यारेन्टी तत्काल गर्नु प¥यो । यसरी खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पनि डबल तलब दिने र स्वास्थ्य वीमा अनिवार्य गर्ने निर्णय सरकारले तत्कालै लिन सक्नु प¥यो ।

८. संक्रमित नागरिक वा संक्रमणको संभावना भएका नागरिकलाई केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको साथ सहयोग विना स्क्रिनिङ गर्नसक्ने अवस्था छैन । झन नागरिक आफैले जाँच गरेर मात्रै रोग पत्ता लाग्ला भन्ने अवस्थाले अरु भय र त्रास मात्रै थप्यो । त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई सरकारले कडाईका साथ काममा लगाउनु प¥यो । सेना तथा दुबै प्रहरी निकायलाई उच्च मनोवलका साथ सक्रिय पार्नु प¥यो । त्यसको व्याकअपमा सत्तारुढ नेकपाका स्थानीय पार्टी संरचना र कमिटीहरु तल्लो तहदेखि नै घर बसी बसी फोन र मोबाइल, नेट आदिबाट दिनरात सक्रिय हुनु प¥यो । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले सरकारले लिएको पहललाई सहयोग गर्न, नागरिकको सुरक्षाका लागि सक्रियतापूर्व लाग्न र आफैं र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित बनाउन पार्टी संयन्त्रलाइ आन्तरिक निर्देशन दिइसकेका पनि छन् । 

९. स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरुको परिचालनमा सरकारले थर्काउने होइन, फकाउने र रिझाउने नीति लिनु प¥यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत देशभर भएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको एकिन तथ्याङ्क स्वास्थ्यमन्त्रीले जम्मा गरेर को कहाँ कार्यरत छन् र के गरिरहेका छन् ? भन्ने कुरा मन्त्रालयबाट सिधा मनिटरिंग गर्नु प¥यो । उनीहरुलाई तलब, भत्ता र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु मन्त्रालयले ग्यारेन्टी गरिदिने, स्थानीय सेना वा प्रहरीको सुरक्षा अङ्गले आउने, जाने बस्ने आदि ग्यारेन्टी गरेपछि धेरै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरु आफै जाँगरिला भएर काममा खटिने छन् । यस्तो बेला खटिएनन् भने सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर भए पनि त्यस्तालाई कारवाही गर्न पनि पछि पर्नु भएन ।

१०.अहिले देशभर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरु कोभिड १९ को सम्भावित संक्रमणको जाँचपड्ताल, रोकथाम र उपचारका लागि पर्याप्त जनशक्ति हो कि होइन ? विभागीय मन्त्री ढकालले यसको निक्र्यौल तुरुन्तै गर्नु प¥यो । र, थप स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक हो भने तत्काल थप भर्ना गर्न सक्नु प¥यो । अनलाइनबाटै यी खालका काम गर्न सकिन्छ । यसमा सरकार तुरुन्त अघि बढ्नु प¥यो ।

११. बिराटनगरबाट नोबल मेडिकल कलेजका संचालक डा. सुनिल शर्मा र झापाबाट बीएण्डसी मेडिकल कलेजका संचालक दुर्गा प्रसाईले आआफ्ना अस्पताल कोभिड १९ को उपचारका लागि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको सार्वजनिक घोषणा गरे । यो नजिरलाई टेकेर सरकारले देशैभरका निजी, सामुदायिक तथा सरकारी अस्पताललाई तत्काल कोरोना भाइरस उपचार विशेष अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नु प¥यो । यस्तो खालको प्रस्ताव विभागीय मन्त्री ढकालले मन्त्रीपरिषद वैठकमा लैजानु प¥यो । मन्त्रीपरिषदले एकै निर्णयका आधारमा यो खालको निर्णय गरेर, अब कोभिड १९को उपचार राजधानीको टेकुमा मात्रै होइन, जुन अस्पताल जहाँ छ, त्यहीबाट जाँचपड्ताल र उपचार हुने प्रवन्ध मिलाउनै प¥यो ।

१२.जुनजुन निजी मेडिकल कलेजले सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्छन, तिनलाई कालोसूचीमा राखेर तिनको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने कठोर निर्णय गर्न पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिन सक्नु प¥यो ।

१३. हरेक सांसदहरुले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको पछिल्लो सूचि तयार गर्न, उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको पछिल्लो अवस्था मन्त्रालय र केन्द्र सरकारलाई उपलव्ध गराउन समन्वयकारी भूमिका र नेतृत्व प्रदान गर्नु प¥यो । अनलाइन सिस्टमबाट जनताको पछिल्लो स्वास्थ्य रिपोर्ट स्थानीय वडा र गाउपालिका वा नगरपालिकाको समन्वयमा केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रको प्राविधिक स्वास्थ्य टोली त्यहाँ पठाउने प्रवन्धको नेतृत्व हरेक सांसदहरुले गर्नु प¥यो ।

१४. कोभिड संक्रमणको मुख्य खतरा सीमा नाकाबाट भित्रिएका नागरिकमा छ । तिनका लागि स्पोसल टास्क फोर्स नै तयार गरेर बढी टोली त्यता परिचालन गर्न सक्नु प¥यो । 

१५. शहरी इलाकामा, राजधानी र ठूला शहरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सांसदहरु लकडाउनमा रमाउने मात्रै होइन, अनलाइनबाट बढी सक्रिय भएर जनतालाई सेवा दिन सक्रिय हुनु प¥यो । मन्त्रीहरु सेवा प्रवाहमा भइरहेको कामको अनुगमनमा सक्रिय हुनु प¥यो ।

१६. तुलनात्मक रुपमा गाउँलाई भन्दा शहरलाई लकडाउनले मारमा पारेको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले टोल टोलको अवस्थाको वस्तुस्थिति बुझेर के चाहिने वा नचाहिने, के सेवा दिनुपर्ने वा नपर्ने आदि निक्र्यौल गर्नु प¥यो । उपत्यका तथा ठूला शहरका महानगरपालिका र नगरपालिकाले जाँगर चलाउने हो भने यो सेवा संचालनमा कुनै कठिनाई छैन ।

१७.नागरिकलाई लकडाउनमा राखेपछि मारमा परेको श्रमिक, भरिया, दैनिक ज्यालादारी मजदुर आदिको तथ्याङ्क तयार गरी उनीहरुलाई जो जहाँ छन, त्यहीबाट सरकारी निकायले, स्थानीय सरकारले उनीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य जाँच गराउनु प¥यो । उनीहरुको स्वास्थ जाँचको रिपोर्ट आएपछि उनीहरु आआफ्नो गाउँठाउँ फर्कन चाहन्छन भने सुरक्षाकर्मीको मद्धतले उनीहरुलाई गाउँघर फर्कने वातावरण बनाउनु प¥यो । विरामी देखिए भने सरकारले तत अस्पतालमा उपचार गराउने दायित्व त छदैंछ । यिनलाई तत्कालका लागि खानाको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकता दिनैपर्छ । 

१८. महामारीका मुखमा देशमै रहेका बेला निम्न आय भएका गरीव वर्गलाई दाल चामल बाँडेर शहरमा नै पाल्ने नीति सरकारका लागि तत्काललाई लोकप्रिय लाग्ला । तर, यो दीर्घकालिन समाधान होइन । हर मान्छेको आफ्नो थातथलो छ, उतै रवाना हुन दिनुपर्छ उनीहरुलाई, राहत र सेवा पनि स्थानीय सरकार मार्फत उतै उपलव्ध गराउने प्रवन्ध मिलाइनुपर्छ ।

१९. एक चरण सबैजसो र खासगरी बाहिरबाट आएका नागरिकको युद्धस्तरमा देशैभर स्वास्थ्य जाँच गरिसकेपछि एउटा तस्वीर तयार हुन्छ । त्यसका आधारमा आआफ्नो गाउँघर जान चाहने नागरिकलाई सरकार नियन्त्रित यातायात मार्फत सरकारले गाउँ फर्काउनु, पठाउनु पर्छ । यसका लागि लकडाउनलाई कानुनी कडाई मात्रै होइन, आवश्यकताका आधारमा व्यावहारिक रुपमा खुकुलो बनाउनु पर्छ । 

२०. सरकारले सधै नागरिक थुनिन्छन, रोग आफै भाग्छ, अनि पूर्ववत हैसियतमा देश फर्कन्छ भनेर कुर्ने बेला होइन यो । सरकारले राहत दिनुपर्ने वर्ग, छुट दिनुपर्ने वर्ग आदिको निक्र्यौल अबका केही दिनमा नै स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले राहत कोष खडा गरेर होइन, अब त्यसको वैज्ञानिक खर्च गर्न थालेर अर्थतन्त्रलाई लक्ड होइन चलायमान बनाउन सक्नैपर्छ ।

सारमा कोभिड १९को नियन्त्रणमा सरकारले लकडाउनको विदेशी शैली मात्रै कपी ग¥यो । हाम्रो भूधरातलीय यथार्थ र आवश्यकता तथा यहाँको नागरिकको अवस्था र अन्य नेपाली परिवेशहरुलाई हेरेर थप आक्रामक प्रतिरोधी प्रयास थालेन, अब चाहि थाल्नै प¥यो । यो सरकारको आलोचना होइन, सरकारलाई थप गति दिने जनताको सुझाव मात्रै हो ।