उद्योगमन्त्री भट्ट र ऊर्जामन्त्री पुनका उडन्ते गफले जनता ट्वाँ ?

झिल्को टिप्पणी 

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखापरेको कोभिड १९ को सम्भाव्य सङ्क्रमणका कारण सरकारलाई सघाउन बन्दाबन्दीमा बसेका जनताका घरमा कोरोनाभन्दा ठूलो भोकमरीको सङ्कट देखापर्ने खतरनाक सङ्केतहरु देखापरिसकेका छन् । मुलतः भात भान्साको पिरलो जनताका लागि ठूलो समस्या हुन थालिसकेको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि दिनमा काम गरी महिना गुजार्ने सबै कामकाजी वर्ग बन्दाबन्दीका कारण दैनिक हातमुख जोर्न समस्याकै कारण थप प्रताडित हुने सङ्केत देखिएको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका आशालाग्दा कुरा सुनेर, देखेर, पढेर सरकारी लकडाउनको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेका श्रमजीवी वर्गका जनता अहिले लकडाउनको साता बित्दै गर्दा कुरा ठूला गर्ने र काम सिन्को नभाँच्ने मन्त्रीहरुको चाला देखेर भित्रभित्रै मुर्मुरिन थालिसकेका छन् ।

अहिले बजारमा देखिएको तरकारी, दुध लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको समस्या एकातिर र अर्कोतिर ग्याँसको बढ्दो अभावले जनता सरकारप्रति आशा र भरोसाका वीच पनि पीडामा पर्न थालेका छन् । उद्योगमन्त्री भट्टले तीन महिनालाई पुग्ने ग्याँस छ भनेर सुरुमा जनतालाई नआत्तिन अपिल गरे । भारतबाट नियमित आइरहेको दावी पनि गरेका थिए । तर पनि आयल निगमले जनतालाई ग्याँसको नियमित आपूर्ति गराउन सकेको पाइएको छैन । भारतीय सीमा नाका अत्यावश्यक वस्तु आयातका लागि सिल गरिएको पनि छैन । अनलाइन कारोवारबाटै यस्ता वस्तु भित्र्याउन पनि सकिन्छ । 

लकडाउनको कारण अहिले डेरामा बस्ने अधिकांश जनता गाउँ गएका छन् । ग्याँसबाट चल्ने टेम्पो, माइक्रो जस्ता यातायात साधन पनि बन्द छन् ।  ग्याँस अत्याधिक खपथ गर्ने होटल रेष्टुरेन्ट बन्द नै छन् । देशभर लकडाउन भएका कारण एक त जनता सडकमा निस्कनै सक्दैनन्, ग्याँसको जोहो गर्न सरकारी सूचना अनुसार नै निस्किहाले पनि ग्याँस खोज्न जाँदा पुलिसको लौरो खाने जोखिम देखिदैंछ । 

तर, लकडाउनका बेला घरघरमा सेवा दिने मन्त्री भट्टको वाचा भाषणमा नै सीमित हुन पुगेको छ । अनलाइन सपिङदेखि घरघरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्री भट्टको हुङ्कार एक साताको लकडाउनकै बीचमा कता हरायो, बिलायो ? अति नै समस्या परेपछि बाहेक सिलिन्डर जोहो गरेर ग्याँस खोज्न हिंड्ने स्तरका नागरिक शहरमा धेरै छैनन् । स्वभावैले ग्याँस बाल्न बाहेक अर्थोकमा पनि काम लाग्ने बस्तु होइन । तर कसले दम्पच बनाइरहेको छ त ग्याँस ? मन्त्री भट्टले कालोबजारी रोक्ने भनेकै हुन्, आपूर्ति सहज र निरन्तर भएको बताएकै हुन् । 

तर उनको बोलीको झङ्कार नसकिदै यो लकडाउनका माझ को हुन् त ग्याँस लुकाउने ? के ग्याँस उद्योगीसँग विचौलीया बनेर सरकारलाई, मन्त्रीलाई भुलभुलैयामा त पारिएको छैन ? होइन भने मन्त्रीले बोलेका भरमा  जनता पत्याउँदा पत्याउँदै चुलो बाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने दिन किन एक सातामा नै आइलाग्यो ? के  यस्तो प्राकृतिक विपतकालमा पनि ग्याँस लुकाउनेलाई पाता कसेर जेलमा कोच्ने हैसियत र अधिकार मन्त्री भट्टसँग छैन त ? मन्त्री भट्टले नै मुखमा रामराम बगलीमा छुरा गरेका हुन कि ग्याँसका कालोबजारीयाहरुसँग अघोषित पार्टनरसिप गरेर ? जनताको मनमा शंका पसिसकेको छ । 

मन्त्री हुँदा आफ्नै शैली र व्यवहारले फरक तर जनमैत्री छवि बनाएका आफ्नै सहकर्मी मातृका यादवलाई 'रिप्लेस' गरेर मन्त्री भएका माओवादी कित्ताका नेता भट्टले आफ्नो कपाल मात्रै कलरफुल बनाउदै मीठा गफ मात्रै दिने कि जनताको सारोगारोमा ग्याँस र खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको व्यवस्था पनि मिलाउने ? भोलि जनता सडकमा निस्कन पर्ने अवस्था आयो भने भट्ट जस्ता कामभन्दा गफ गर्ने मन्त्रीको हैसियत के होला ? के खोरमा थुनिएको बाघ झैं बन्न विवस जनताले सधै मन्त्रीको भुलभुलैयामा आफ्नो संकटलाई विद्रोहमा नबदल्लान भन्ने छ र ? जनताका पक्षमा नदेखिने कर्मचारीलाई मुक्कादेखि जस्तालाई त्यस्तै गर्नपछि नपर्ने पूर्वमन्त्री मातृका यादवलाई अनुशरण गर्दै जनताको दुःखको बेलामा मन्त्री भट्टले ठाउँका ठाउँ कालोबजारी गर्नेलाई पाता कस्न किन सकिरहेका छैनन् ?

एकातिर उद्योगमन्त्री गफै दिएर बन्दाबन्दीमा परेका जनताको दुःखमा लापत्ता हुने, अर्कोतिर ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन विद्युत खपथ कम भएको र जनताको दैनिकीमा तालाचाबी लागेका बेला पञ्चायतकालीन मुखिया जस्तो गरेर विद्युत बिलमा सिलिङ तोकेर छुट दिने अर्को नौटङ्की प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अहिले उद्योग कलकारखाना बन्द छन् भने विद्युत खपथ कम छ, उत्पादन बढी नै छ । यस्तो बेला किन विद्युत प्राधिकरणले सिलिङ तोकेर एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई २० प्रतिशत मात्रै छुट दिने ? फेरि यो २० प्रतिशत छुटले घरधनीवालालाई पोस्छ, तर कोठा कोठामा बसेर लकडाउनमा सरकारलाई साथ दिएका जनताले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् ?

कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत व्यवस्था बिना सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्री पुनले यो निर्णय गरेका होइनन् भने उनले यो महामारी नसकिउन्जेल पूरै विद्यूत महसुल छुट गराउने प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ । कोभिड १९ को महामारीले को धनी, को गरीव, को घरवाला, को डेरावाला केही नछुट्टयाएको यो आपतकालीन समयमा सिलिङ तोकेर जाबो २० प्रतिशत छुट दिएर किन सामन्ती मुखियाको शैली प्रदर्शन गर्दैछन् ऊर्जामन्त्री पुन ? 

पुनले खटाए अनुसार होइन, महामारीले दिएको धक्काका अनुपातमा जनताले विद्युतमा पूरा छुट पाउनुपर्छ । किनभने जनता आज्ञाकारी भएर सरकारलाई लकडाउनमा साथ दिइरहेका छन्, कोभिड १९ विरुद्धको सरकारी लडाईंमा जनता सरकार सँगसँगै बन्दी बनेर लडिरहेका छन् ।  

यो बेला इन्डक्सन चुल्हो बाल्न प्रेरित गरेको भन्ने मन्त्री पुनले नागरिकका घरमा कसको भान्सामा कुन इन्डक्सन बल्यो भनेर कसरी पत्ता लगाउँछन ? के गरी रेकर्ड राख्छन् र छुटका लागि सिफारिस दिन्छन् रु यो त जिम्मुवाल प्रथाको काइतेपारा मात्रै हो । यसरी जनतालाई उनीहरुको विपतको बेलामा मजाक बनाउने मूर्खता उद्योगमन्त्री भट्टदेखि ऊर्जामन्त्री पुनसम्मले छोडेर बढी से बढी जनतालाई राहत र सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिन ढिलो नगर्ने कि? नत्र ट्वाँ परेर जनता लकडाउनमा मन्त्रीहरुका भाषण र घोषणा मात्रै सुनेर मख्ख नपर्न सक्छन् नि समयमा नै चेतना भया ! १६ चैत्र २०७६