कोभिड १९ कहरको अर्को पाटो : सरकार र विप्लव नेकपा मिल्ने अवसर

कोभिड १९ कहरको अर्को पाटो : सरकार र विप्लव नेकपा मिल्ने अवसर


सूर्य खड्का 

निश्चय नै यो बेला सत्तारुढ वा प्रतिवन्धितका नाममा नेकपा भर्सेज नेकपा लड्ने भिड्ने होइन, लड्नु पनि हँुदैन । कोभिड १९ विरुद्ध जो जहाँ छन्, त्यहीँबाट सहमति र सहकार्य गरेर दुवै नेकपाको साझा शत्रु, मानव जीवनविरुद्धको घातक शत्रु कोभिड १९ विरुद्ध लड्ने र जित्ने बेला हो यो । हिजो कोभिडको आक्रमण नेपाल नछिर्दासम्म जो जो जहाँ जहाँबाट जुन जुन मतभिन्नताका साथ लडे, लडे । अब भने संयुक्त रुपमा कोभिड १९ विरुद्ध लड्न तयार हुनुपर्छ । आफ्नो तर्फबाट विप्लव नेकपाले त्यो तयारी गर्यो । र, नै उसले सबै कारवाहीहरु बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरी नै सक्यो । 

अब सरकारले विप्लवलाई परास्त गर्ने जिद्धीमा होइन, उनलाई साथमा राखेर कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनु पर्छ । विश्वभरकै मानवजातिका लागि साझा दुश्मन सावित भएको कोभिड १९ लाई हराउन सके मात्रै सबै नेपालीले जित्ने हुन् । त्यसका लागि सबै मिल्नु र एक एक कदमपछि हट्नुको विकल्प छैन । वर्तमान सरकार विप्लव नेकपाको पनि सरकार हो, अभिभावक हो । फरकमत राख्ने र आफ्नै विरुद्ध लाग्नेलाई पनि राज्य हुनुका नाताले संकटमा संरक्षण र अभिभावकत्व दिने दायित्व राज्यको हो, रहिरहन्छ, संकटका बेला झन् बढी हुन्छ ।

जसरी, कोरोना भाइरसको प्रभावको उपजले विप्लव लचक बने, सरकार पनि लचक बनेर मिले सके वार्ता गर्ने, होइन भने जेलमा रहेका विप्लवका सबै नेता, कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्न तयार हुनुपर्छ अब । किनकि उनीहरु आस्थाका बन्दी हुन्, कुनै पनि आपराधिक कर्मका दोषी होइनन् । कोरोनाका कारण ‘आक्रमक कारबाही’ बन्द गरेको प्रतिवन्धित नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको घोषणा चैत १० को सार्वजनिक हुनु उनको कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा उनको तर्फको प्रतिवद्धता हो, राज्य र जनताका पक्षमा । अब उनीप्रति उदार र लचक हुने पालो राज्यको । कोभिड १९ को कहरका कारण वयोवृद्ध कैदीका रुपमा चाल्र्स शोभराज गुरुमुखलाई सरकार छोड्ने तयारीमा छ भने विप्लवको अनुहारमा चाल्र्सको कृत्य देख्ने दृष्टि भ्रमबाट सरकार मुक्त हुनु नयाँ परिस्थितिको नयाँ खाँचो हो । किनकि ः

१. कोभिड १९ को संकट सुरु भए यता नेपाल सरकारले सामान्य घटनामा मान्छे पक्रने र थुन्ने काम नगर्ने भनी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत चैत्र पहिलो साता मात्रै प्रहरी प्रशासनलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले केही मान्छे यसैवीचमा थुनामुक्त पनि गर्यो । यस्ता अभिव्यक्ति महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले बारबार दिंदै आएका पनि छन्, विभिन्न संचार माद्यममार्फत । अब यो नीति विप्लव नेकपाको हकमा पनि लागू हुनु पर्यो । 

हेर्नुहोस, महान्याधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनः

२. चैत १० मा एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै महासचिव विप्लवले विश्वव्यापी रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण आफ्ना कारबाहीहरु बन्द गरेको जनाए । विप्लवले ‘आक्रामक कारबाही’ बन्दको मतलव उनको एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा नै हो । कोभिड १९ का कारण उनले पार्टीका कारवाहीहरु बन्दै गरेको जनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वभरका सबै खाले युद्धरत पक्षहरुलाई युद्धविराम गर्न अपिल गर्नु अघि नै नेपालमा विप्लवले युद्धविराम घोषणा गरेका हुन् । उनको यो एकतर्फी नै सही, उचित समयको सही निर्णय हो । 

हेर्नुहोस, विप्लवको विज्ञप्तिः

 

महासचिव विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कारोना भाइरसबाट देश मुक्त नहुँदासम्म सरकारी दमनको प्रतिरोध कारबाही बाहेक अन्य आक्रामक कारबाहीहरु बन्द गरिएको जानकारी आम जनसमुदायमा अवगत गराउँछौं ।’ विप्लवले यो बेला देशका सबै चिकित्सक एवम् स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई जनताको सेवामा लाग्न पनि अपिल गरेका छन् । उनले भनेका छन, ‘तत्काल पार्टी कार्यकर्ता तथा जनसेनालाई आफू सचेत बन्दै आमजनतालाई कारोनाविरुद्ध जागरुक हुन निर्देशन गर्दछ ।’

३. सरकारसंग असहमत भए पनि कोरोना कहरका कारण तत्काल कुनै कारवाही नगर्ने घोषणा विप्लवले नै गरिसकेको परिप्रेक्षमा, कोरोनाका कारण जेलहरुमा कैदीबन्दी सरकारले नै कम गर्ने र सामान्य प्रकृतिका घटनामा आम माफी वा सजायँ कम वा छुट दिने नीति अख्तियार गरिरहेको पृष्ठभूमिमा अब कोही पनि विप्लव समर्थकलाई सरकारले तत्काल समात्ने र थुन्ने काम गर्न बन्द गरी थुनेका जति सबैलाई आम रुपमा रिहा गर्नुपर्छ । 

४. विप्लवको बाटो जुन भए पनि उनी राजनीतिक नेता हुन । उनले बोकेको विचार राजनीतिक मान्यता हो । कूल मिलाएर विप्लव नेतृत्वको नेकपा अहिले पनि सरकारले दाबी गरे जस्तो आतंककारी शक्ति होइन । बरु वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ४० को दशकमा नेतृत्व गरेको नेकपा माले जस्तो हालतमा छ, विप्लव नेकपा अहिले सरकारी नीति र कानुनका नजरमा । अझ नजिकैको उदाहरण लिनु पर्दा २०५२ देखि २०६२ को बीचमा तत्कालीन राज्यका नजरमा प्रचण्ड, मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापाहरु जसरी सरकारका वैरी थिए, अहिले विप्लव र उनको दल पनि राज्यका नजरमा मात्रै वेठीक साबित भएका हुन । आम रुपमा विप्लव आतंककारी वा उनको दल आपराधिक जत्था होइन । भलै, सरकारले उनीहरुलाई आतंककारी शक्तिको उपमा दिएको किन नहोस् ।

५. सरकारले विप्लवका करीब डेढ हजार नेता कार्यकत्र्ता बिभिन्न मुद्धामा थुनामा राखेको विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन । एउटा राजनीतिक दलका नेतालाई राज्य र सरकारका मान्यतासँग फरकमत भएकै कारण जेलमा कोच्नुपर्छ भन्ने छैन, कम्तिमा विश्वव्यापी कोभिड १९ को यो महामारीको समयमा । त्यसमा पनि विप्लव आफैमा वामपन्थी हुन, नेकपा हुन, जनयुद्धकालीन नेता नै हुन । उनको  सहयात्रा हिजो सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री बादलहरुसँगै भएको जनयुद्धकालीन इतिहास साक्षी नै छ ।

६. अहिले कोभिड १९ को सम्भावित संक्रमणले विप्लवलाई पनि प्रभावित पारेकै कारण उनले जाइलाग्ने कार्यक्रम स्थगित मात्र होइन, कोरोना संकट नटरेसम्मका लागि बन्दै गरे भने उनीविरुद्धका कारवाहीहरु पनि सरकारले स्थगित गरी उनका समर्थकलाई जेलमुक्त गर्नु नै अहिले संकट र आपतका बेला जनतालाई शान्ति दिने सरकारी नीति हुनुपर्छ । 

७. हरेक संकटका दुई पाटा हुन्छन, राम्रा र नराम्रा । सरकारले पनि अब कोरोना संकटको सकारात्मक सदुपयोग गरी विप्लवलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने अवसर बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले उनीमाथिको कारवाही रोकेर पक्रेका नेता कार्याकर्ता संकटका बेलामा रिहा गरिदिए, स्वतः नयाँ विश्वासको वातावरण बन्दै जान्छ । 

८. राजनीतिक मुद्धा बोक्ने वाम दल भएको कारण जेलमा रहेका विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सकोस सरकारले । यसो गर्दा राजनीतिक बन्दीले जेलमा कोरोनाको कहरबाट प्रताडित हुनु पर्दैन । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी भएका नेपाली जेलहरु अलि खुकुलो हुनेछन । यस्तो नीति आखिर सरकारले नै महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा अवलम्वन नै गरिसकेको छ । झन विप्लव नै कारवाही नगर्ने मुडमा निर्णय गरेर अघि आइसके भने सरकार पनि हिजोकै दिनमा जस्तो अब विप्लव विरुद्ध मात्रै आक्रामक भइरहनु आवश्यक छैन । 

९.फेरि कोरोनाको संक्रमणले सत्तासीन नेकपा वा प्रतिवन्धित नेकपा भनेर कसैलाई छुट्याउदैन नै । यस्तो बेलामा सरकारले नै राज्य हुनुका नाताले विप्लव नेकपाप्रतिको धारणा र नीतिमा पुनर्समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ नै । आखिर कोरोना सबैको साझा शत्रु हो भने यसविरुद्ध सत्तारुढ नेकपा र विप्लव नेकपा एक भएर प्रतिरोधमा किन उत्रन सक्दैनन् ? जबकि दुबै हँसिया हथौडा अंकित साम्यवादी झण्डामुनिका वाम दल न हुन । 

१०. के थाहा, कोरोनाको कारणले नै सरकार र विप्लव नेकपालाई सहमतिको विन्दुमा ल्याउन सक्छ कि ? यसका लागि विप्लव नेकपा लचक र उदार भएको मौका छोपी सरकारले उनको दलसँग राजनीतिक वार्ताका लागि फेरि एकपट्क वार्ताको पहल पनि किन नगर्ने ? हिजोको जनयुद्धका एक हिस्सा विप्लव नेकपालाई प्रहरी प्रशासन नै लगाएर निस्तेज पार्न नसकिने पाठ त सरकारले पनि सिकिसकेको हुनुपर्छ । त्यसैले कोरोना भाइरसको सर्वत्र त्रासका वीचमा पनि त्यसलाई सकारात्मक अवसर बनाउने हो भने विप्लव लचक भएका बेला सरकारले उनलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्नु निर्विकल्प छ । यसो गर्दा जेलको चाप पनि घट्ने, कोरोना विरुद्धको कहरमा पनि सरकारको शक्ति बढ्ने, नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक माहौल पनि तयार हुनेछ । नेपालमा विद्रोही वाम शक्तिलाई सत्तासीन नेकपाले सहयात्रामा ल्याउन सकेको नयाँ इतिहास पनि बन्ने छ । आखिर डा. सीके राउतसँग हात मिलाएको यो सरकारले विप्लवसँग हात मिलाउन, त्यो पनि कोभिड १९को कहरको पृष्ठभूमिमा नमिल्ने होइन नि, हो र ?  १७ चैत्र २०७६