कोभिड १९ विरुद्ध यतिवेलै सेना परिचालन कति आवश्यक ?

कोभिड १९ विरुद्ध यतिवेलै सेना परिचालन कति आवश्यक ?


झिल्को टिप्पणी

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (सीसीएमसी)’ स्थापना गर्ने भएको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सीसीएमसी’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सीसीएमसीले कोरोना भाइरसका विरुद्ध सरकारको योजना कार्यान्वयनका लागि सेना परिचालन समेत गर्नसक्ने निर्णयको चर्चाले राजनीतिक बजारलाई निकै तताएको छ । विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसका विरुद्ध, जसले नेपालमा ठूलै संकटको जोखिमको सम्भावना औंल्याइएको छ, अन्तिम अवस्थामा सेना परिचालन गर्नु सकारात्मक नै छ । तर यसबारेमा गम्भीर छलफल नगर्दै, आवश्यकताबोध नगर्दै परिचालन भएमा अनावश्यक बहस हुनसक्छ । यो नकारात्मक बहसको समय होइन ।   

सेना परिचालन किन र के का लागि, कोरोना रोकथाममात्र सीमित कि अन्य पक्षका लागि, अनि कति अवधिसम्मका लागि भन्नेबारेमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ ।  विगतमा भएका कतिपय नकारात्मक नजिरका कारण यस्तो विषयमा बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन पनि ।  एउटा वस्तुनिस्ठ राजनीतिक निश्कर्ष ननिकाल्दै, सरकारले सेना परिचालनका लागि औपचारिक केही नबोल्दै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कोभिड १९ का विरुद्ध लाग्न मातहतमा निर्देशन जारी गरिसकेका छन् ।

गम्भीर संकटहरुमा सेना परिचालनका विशेष अवस्था, आवश्यकता र औचित्यहरुबारे संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था र विधिहरु छन् । त्यसैले कथित सैनिक शासनको माग गर्ने प्रतिगामीहरुदेखि कोभिड १९ को बहानामा सेनालाई अघि सार्ने वा सरकारलाई बदनाम गरेर सर्वदलीय सरकार वा संयन्त्रको वकालत गर्नेहरुसम्म सबैको भित्री मक्सद बुझेर सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिदै सेनासहित राज्यका सबै निकायलाई आआफ्नो सीमाभित्र मात्रै सक्रिय हुन निर्देशित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारमा बस्नेहरु नै कोही कसैको मनमा सैनिक आडमा नै अरु थप शक्तिशाली र स्थायी सत्ता बन्छु भन्ने भ्रम छ भने त्यो पनि मनको लड्डु मात्रै हुने पक्का छ । किनभने सबै मिली संकटविरुद्ध जित्नलाई लड्ने बेला हो, शासकीय महत्वाकाँक्षा पूर्तिका रोटी सेक्ने बेला होइन यो । 
 

  

कोभिड १९ रोगको महामारीको सम्भावित जोखिम कम गर्न सरकारले चैत्र ११ बाट देश लकडाउन गरेपछि प्रधानसेनापति थापाले कोभिड– १९ रोगको महामारी रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय लडाइँमा सैनिक सहयोगका लागि खटिने सकलदर्जालाई बहादुरी होइन, बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रधानसेनापति थापाको दश बुँदे निर्देशनमा भनिएको छ, “सरकारले गरेको लकडाउन महामारी फैलिनबाट रोक्न राष्ट्रकै लागि अवसर र चुनौती दुवै हो, नागरिकको सेवामा समर्पित हुँदा आफ्नो सुख सुविस्ता भुली सदैव सर्वाेच्च सेवाभाव देखाउनुहोस् ।”

 

आफ्नो राष्ट्रको सेनाको उपस्थितिले मात्रै पनि कतिपय नागरिक आश्वस्त हुन्छन् भन्दै प्रधानसेनापति थापाले बिरामीले पनि निको भएको अनुभव गर्ने हुनाले नागरिकप्रति सधैँ सदाचार, भद्र व्यवहार र मानवीयता प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिए । प्रधानसेनापतिले भनेका छन्, “आफ्नो बोली र व्यवहारले मात्रै पनि अरुको सोंचमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, आ–आफ्नो दैनिकीमा परिवर्तन गर्न सबैलाई अभिप्रेरित गर्नुहोस् । ”

 

सङ्कटको अहिलेको घडीमा संयय र धैर्यता देखाउन निर्देशन दिँदै उनले कठिन समय केही समयको लागि मात्रै हो भन्ने सदैव ख्याल राख्न सुझाव दिदै भने, “सबै नागरिकप्रति सदैव आदरभाव देखाउनुस, आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च सम्मान गर्नुस् ।” 

 

प्रधानसेनापतिले भनेका छन्, “सङ्कटको यो घडीमा आफ्नो परिवार, समुदाय र राष्ट्रलाई जोगाउन सबैभन्दा पहिला आफूलाई जोगाउनुहोस् ।”

 

देशको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा निकाय नेपाली सेनाका प्रमुखका यी निर्देशनहरु सरसर्ती हेर्दा एकदमै सकारात्मक नै छन् । उता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले कोभिड १९ विरुद्ध सेना परिचालनको औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन् । तर, सेना प्रमुखले आफ्नो मातहतका सेनालाई निर्देशन दिनुले भित्र निर्णय भइसकेको तर वाहिर नआएको भन्ने नै देखिन्छ । 

 

कोभिड १९ को संक्रमणको माझ एक साता लकडाउनमा बसेका नागरिकलाई थप अरु एक साता लकडाउनमा नै राख्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको बेला सडकमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति अरु बाक्लिदो दरमा छ । वर्तमान व्यवस्था र संविधानमा विमति राख्ने कतिपय मानिसहरु यसै मेसोमा सेना अगाडि आउनुपर्ने माग पनि जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । करीव एक लाखको हाराहारीमा रहेको नेपाली सेना बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्प जस्ता आपतविपतका बेला सरकारको आदेशमा नै परिचालित हुने र जनता र राष्ट्रको सेवामा खटिने लामो परम्परा पनि रहदै आएको छ । 

 

तर, कोभिड १९ को सम्भावित जोखिम कम गर्ने नाममा सरकारी कदमहरु एकपछि अर्को आलोचित हुँदै जाने र सैनिक प्रमुखको निर्देशनदेखि सैनिक परिचालनका मागहरु बढ्नुले कतै यही कोभिड १९ को कहरका नाममा सेनालाई राजनीतिक परिदृश्यमा अघि सार्ने भित्री षडयन्त्रहरु त भइरहेका छैनन् भन्ने आशंकाहरु गर्नेहरुको पनि राजनीतिक जमात ठूलै छ । एकातिर बेमौसममा मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय सरकारको माग गरे । साथमा रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी र उपेन्द्र यादव तथा डा. बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पार्टी पनि कोभिड १९ कै आडमा उच्चस्तरको सर्वदलीय समिति बनाउनु पर्ने मागमा एकठाउँ देखा परे । जनतालाई कोभिड १९ को कहरमा कसरी धैर्य, शान्त र सरकारप्रति विश्वस्त बनाइरहने भन्ने मुख्य प्रश्नहरुका माझमा प्रधानसेनापति थापाका निर्देशन र रवीन्द्र मिश्रदेखि उपेन्द्र, बाबुरामहरु र रामचन्द्र पौडेलहरुका माग अघि आएका छन् । यसले स्वाभाविक रुपमा कोभिड १९ को निहुँमा राजनीतिलाई अर्को दिशामा डोर्याउने षडयन्त्रहरु त भइरहेका होइनन् भन्ने आशंकाहरु बढाएको छ । 

 

अहिलेसम्म सरकारी उर्दी मान्नेमा शहरी क्षेत्रका नागरिक देखिएका छन् भने उद्योग, कलकारखाना र आफूलाई रोजगारी दिनेहरुले काम बन्द गरेपछि माम खान नै अप्ठ्यारो परेकाहरु क्रमशः राजधानीबाट रातिराति लकडाउन उलंघन गरेर गाउँ पस्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । शहरका मुख्य वासिन्दाले अपेक्षाकृत लकडाउनलाई साथ नै दिएका छन् । तर, दैनिक रोजीरोटीकै लागि दिनहुँ श्रम गरेर गरिखाने वर्ग सरकारको राहत घोषणाका बीच पनि शहर छोड्ने पंक्तिमा थपिदै गएका छन् । यसबीचमा सरकारले जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहज अवस्था सिर्जना गर्न नसके देश शहरी विद्रोहको चपेटामा पर्न सक्ने खतरा रहेको भनी उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँहरुको चेतावनी पनि आउन थालेको छ ।

 

नेपाली सेनालाई देश र जनताको रक्षाका नाममा नै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेहरुले बिभिन्न कालखण्डमा दुरुपयोग गर्दै आएका अनेकन दृष्टान्तहरुका पृष्ठभूमिमा अहिले अगुल्टोले हानेको कुकुर विजुली देख्दा तर्सन्छ भन्ने भनाइ जस्तै अघोषित रुपमा नै बढाइएको सैनिक चहलपहलले तर्सिन विवश भएका छन् । कोभिड १९ नियन्त्रण गर्नका लागि सेना अहिले नै सक्रिय भइहाल्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? निस्कदा किन र के का लागि र कति अवधिसम्मका लागि भन्ने कुरालाई टुंग्याउनु पर्छ । 

 

 चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको कमाण्डमा नै विश्वले कोभिड १९ विरुद्धको लडाईं लडिरहेको छ भने नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । नेपालमा पनि यो जनस्वास्थ्यविरुद्धको लडाईंमा अग्रमोर्चाका योद्धा भनेका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरु नै हुन् । उनीहरुका पछाडि तीन तहका सरकारहरु पनि छन्, दलका संयन्त्रहरु छन् । अन्य राज्यका सुरक्षासहितका अरु निकाय पनि छन् । अहिले सरकारका कतिपय मन्त्रीहरु कदमै पिच्छेका कामका कारण विवादित हँुदै जाने, अनि सरकार कोभिड १९ विरुद्ध आक्रामक हुँदै अघि बढ्नुको सट्टा प्रतिरक्षात्मक हुँँदै गएको विचित्र अवस्था समेत देखिदैछ ।

 

गम्भीर संकटहरुमा सेना परिचालनका विशेष अवस्था, आवश्यकता र औचित्यहरुबारे संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था र विधिहरु छन् । त्यसैले कथित सैनिक शासनको माग गर्ने प्रतिगामीहरुदेखि कोभिड १९ को बहानामा सेनालाई अघि सार्ने वा सरकारलाई बदनाम गरेर सर्वदलीय सरकार वा संयन्त्रको वकालत गर्नेहरुसम्म सबैको भित्री मक्सद बुझेर सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिदै सेनासहित राज्यका सबै निकायलाई आआफ्नो सीमाभित्र मात्रै सक्रिय हुन निर्देशित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारमा बस्नेहरु नै कोही कसैको मनमा सैनिक आडमा नै अरु थप शक्तिशाली र स्थायी सत्ता बन्छु भन्ने भ्रम छ भने त्यो पनि मनको लड्डु मात्रै हुने पक्का छ । किनभने सबै मिली संकटविरुद्ध जित्नलाई लड्ने बेला हो, शासकीय महत्वाकाँक्षा पूर्तिका रोटी सेक्ने बेला होइन यो । १८ चैत्र २०७६