कोरोना दृष्टिकोण : संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सीप पो दिन्छ कि ?

कोरोना दृष्टिकोण : संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सीप पो दिन्छ कि ?


भुपेन्द्रविक्रम थापा

पृष्ठभूमि

विश्वभर चैत्र १८, २०७६ सम्ममा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७,५४,९४८ जना कोरोना पीडित जसमध्ये १, ७७, १४१ उपचारपछि निको भएका छन् भने ३६, ५७१ मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा रोग लागेकामध्ये २३.४६ प्रतिशत निको भएका छन् भने रोग लागेकामध्ये करीव पाँच प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको यो रोग विश्वभर फैलियो र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार १०६० जना परीक्षण गरिएका विरामीहरुमध्ये ५ जनालाइ कोरोना देखियो, जसमध्ये १ जना उपचारपछि निको भए र ४ जना उपचाररत छन् । पाँच जना कोरोना संक्रमित सबै विदेशबाट आएकाहरु हुन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना पहिचान र नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी जारी गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संकटको घोषणा गरी सबैलाइ सुरक्षित रहन सचेत गराएको छ ।

नेपाल सरकराले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनायो र कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड निर्माण ग¥यो । चीन तथा भारतको नाका बन्द ग¥यो । हवाइ सेवासहित सम्पूर्ण यातायात बन्द गरी नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्कनको लागि पहिलो पटक ७ दिन र पुनः थप ८ दिनको लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले कोरोना नियन्त्रण कोष निर्माण गरेको छ । चैत्र १८ गतेसम्म २० करोड ७३ लाख संकलन भएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु, कर्मचारीहरु, सञ्चार माध्यम, व्यवसायी, व्यक्ति, मन्त्री, सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मले यो कोषमा योगदान गरेका छन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत सो कोषको लागि २ करोड सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरे । सरकारले व्यक्ति व्यक्तिलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । मन्त्री फेरिँदा समेत अपडेट नहुने मन्त्रालयका वेवसाइड अहिले नियमित रुपमा अपडेट भएको छ ।   

घरभाडामा लगाउने व्यक्तिहरुलाई भाडामा बस्नेलाई केही समयको लागि भाडा नलिन, निजी विद्यालयलाई चैत्र महिनाको शुल्क नलिन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्याज मिनाहा गर्न र किस्ता भुक्तानीको समय थप गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । यद्यपि सरकार कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा विवादमा नपरेको भने होइन । स्वास्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत बारम्बार विवादमा परिरहेका छन् । तर सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसहित आम नागरिकको साथ र सहयोग पाएको छ । यसका सकारात्मक सिकाइहरु धेरै छन् । 

सबैभन्दा राम्रो पक्ष मान्छे जम्मा गर्ने र भाषण गर्ने परिपाटी कम भयो । रिवन काट्दै हिड्ने मन्त्रीहरु घरमै बसेर सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी हुन सके । सञ्चार माध्यममा काम गर्नेहरुले घरमै बसेर पनि जनतालाई सुुुसूचित गराइरहेका छन् । नागरिकले घरमा बसेर कम खर्चमा न्यूनतम स्रोतबाट कसरी जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने सिकेका छन् । समय र स्रोतसाधनकोे महत्व बुझिएको छ । परिवारसँग बस्दा प्राप्त हुने आनन्द महसुस भएको छ । सारमा भन्ने हो भने यो बेला मानिसले आफू, आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रलाई प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न सिक्नेछन् । अनावश्यक भोज, भेला र खर्चिलो जीवनशैलीको बोध भएको छ । ऋणको भारी कसरी बढेछ र अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने कुरा पनि सिकियो होला जस्तो लाग्छ । कोरोना संवेदनशील विषय भएकाले जथाभावी सामाजिक सञ्जालमा बहकिनेहरु पनि संयमित भएको देखियो । नबोली काम गर्दा पनि त देश चल्दो रहेछ । 

बन्द भएका उद्योग कलकारखानाका कारण धेरै समस्याहरु छन् । धेरैलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा पनि समस्या भएको छ । यद्यपि यसबाट सिकिएका सकारात्मक पक्षलाई कोरोना नियन्त्रणपछि पनि कायम राखी सचेत भएर उत्पादन, वितरण र विकासमा ध्यान दिने हो भने देशले सही दिशा लिने थियो कि ?

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सीप पो दिन्छ कि?

कोरोना जस्तै यसअघि नै भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ । हामी नेपालीहरु हरेक परिस्थितिसँग लड्न सक्दछौ तर त्यो परिस्थितिबाट मुक्ति पाएपछि पुनः बिर्सन्छौं । यो समस्या नागरिकहरुको मात्र होइन सरकारको पनि उस्तै छ । यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएर अहिलेकै अवस्थामा जनताले सुशासन महशुस गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएला नि ?

कोरोनाले घरघरमा बसेर सेवा लिन र दिन, घर नै कार्यालय हुने किसिमको प्रणालीको विकास गर्ने हो भने गाउँगाउँमा होइन घरघरमा सिंहदरबार पुगेको आभास दिन सकिन्छ कि ? 

शहरी क्षेत्रमा हुने सवारी साधनको चापको समस्या पनि सहज रुपमा हल हुन्छ । सरकारी सेवा लिन भनेपछि नाक खुम्च्याउने जनता सरकारी कार्यालय जाने भन्दा गर्व र गौरव ठान्ने बनाउन सकिएला कि ? 

नेता तथा मन्त्रीको भाषण सूचना माध्यमबाटै सुन्ने दिन आयो, यसले अनावश्यक देखावटी भेला र जनप्रदर्शन, यसको जोखिम र खर्च कम गर्छ कि ?

मानिसहरु गाउँगाउँ गए । यतिखेर करेसावारीको महत्व बढेको छ । खेतीसँग जोडिएको जिन्दगीको महत्व बुझिएको छ । जुन सुविधाका लागि जनता शहर पस्छन् त्यही सुविधा घरघर पु¥याउन सके बाँझो जमिनमा उत्पादन हुन्थ्यो कि ? बेरोजगारीको समस्या कम हुन्थ्यो कि ?


समस्यालाई अवसरको रुपमा लिन हामीले जनस्तरदेखि सरकार समेत लाग्यौं भने यसबाट ठूलै पाठ सिक्न सकिन्छ । सिक्ने मात्रै होइन सिकेको पाठलाई कार्यान्वयन गर्ने आत्मबल बनाउन सकियो भने यसले विकासको बैकल्पिक ढोका खुल्नेछ । यसको लागि अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरु ः

स्रोत पहिचान तथा परिचालन

नेपाल सरकारले जनशक्तिलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीसँग भएको स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्नु अति जरुरी छ । जसरी कोरोनाको व्यवस्थापनमा सरकार र जनता एकजुट भएर भएसम्मको स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने प्रयत्न भएको छ, त्यसरी नै उपलब्ध स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन गर्न सरकारले संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ । संघीयता लागू हुन नै नपाई खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाजहरु आउन थालिसकेको छ तर यसको सकारात्मक पक्षलाई उपयोग गर्ने गरी जाने हो भने स्रोत पहिचान र परिचालनका दृष्टिकोणले यो उपयुक्त मोडल हो । संघीयताले शुरुका दिनमा ल्याएको समस्या हाम्रो लागि यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राम्रो सिकाइ भएको छ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युतमा गहिरो अनुसन्धान र व्यवसायीकरण गर्न सके रोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

स्वास्थ्य वीमा

मलामी जाँदा मात्र आफू पनि मरिन्छ कि ? भनेर सोच्ने हामी अहिले कोठाभित्र थुनिएर बस्दा पनि आफूले फेर्ने श्वाससँग डराएका छौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कुरा ल्यायो तर यसलाई अनिवार्य रुपमा कडाइका साथ लागू गर्न सकेन । जन्मिएको बालकलाई जन्मदर्ता अनिवार्य भए जस्तै स्वास्थ्य वीमा अनिवार्य गर्नु पर्दछ ताकि मानिस उपचारको अभावमा मर्दिन भनेर ढुक्क होस् । 

निःशुल्क शिक्षा

जसरी नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको छ यसलाई अक्षरस कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । निजी विद्यालयमा गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीप्रति सरकारको जिम्मेवारी छैन ? यिनीहरुलाइ राज्यले घोषणा गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार प्राप्त गर्न पाउँदैनन् ? विद्यालय निजी र सरकारी भनेर भन्नु नै गलत छ । निजी विद्यालय पनि सरकारको स्वीकृति र नियन्त्रणमा सञ्चालन भएको छ । निजी र सरकारी साझेदारीको मोडलमा विद्यालयहरु सञ्चालन गरियो भने राम्रो हुन्छ । यसका अतिरिक्त पाठ्यक्रममा नेपालभित्र रहेका राजनैतिक पार्टीको राजनैतिक दर्शन र कार्ययोजना के छ भन्ने कुरा हरेक विद्यार्थीले कक्षकोठामा पढ्न पाउनु पर्दछ । ताकि व्यक्ति हेरेर भन्दा पनि देश बदल्न सक्ने राजनैतिक विचार कुन हो भनेर विद्यार्थीले आफ्नो विचार बनाउन सकोस् । पार्टीले विद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी संगठन खोलेर आफ्ना चाकर जन्माउनुको सट्टा स्वविवेक प्रयोग गरेर पार्टीलाइ मतदान गर्ने मतदाता पनि शिक्षाकै माध्यमबाट निर्माण गरिनु पर्दछ । 

शिक्षालाई सरकारको विकास योजनाले मागेको जनशक्ति उत्पादन हुने गरी लागू गरिनु पर्दछ । ताकि हरेक व्यक्तिले विद्यालयतहबाटै रोजगारीको सुनिश्चितता महसुस गरोस् ।

सहकारी वितरण माध्यम

संविधानमा नै प्राथमिकताका साथ सहकारी अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा लिएकाले कुनै पनि सरकारी निकायको सहकार्य र साझेदारीको लागि सहकारीलाई बस्तु तथा सेवा वितरणको माध्यमको रुपमा लिनु पर्दछ जसले गर्दा सरकारले भनेको जस्तो वितरणमा एकद्वार नीति र अन्तिम उपभोक्तासम्म पु¥याउन सकिन्छ । 

राष्ट्रिय परिचय पत्र

राष्ट्रिय परिचय पत्र चर्चामा आयो तर लागू हुन सकेन । यसलाई सम्पूर्ण नागरिकले प्राप्त गर्ने गरी लागू गरिनु पर्दछ । अझ यसलाई नागरिकता सरहको मान्यता दिएर नागरिकता प्राप्त गर्ने समयमा नै यो परिचय पत्र हरेक नागरिकले प्राप्त गर्नु पर्दछ । यसले प्यान कार्ड, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतको सबै काम गरोस् । परिचय पत्र नम्बर नै व्यक्तिलाई चिन्ने सांकेतिक नम्बर बनोस् ।

उत्तरदायी जनता

कोरोना व्यवस्थापनमा जनता जसरी स्वउत्तरदायी बनेका छन् त्यसरी नै सधै सरकरले भनेको कुरामा उत्तरदायी हुने गरी शिक्षित गरिनुपर्दछ । यसका लागि सरकारले जनतालाई वर्गीकरण गर्नु हँुदैन । जस्तो कि अहिले कोरोना संक्रमणको विशेष अवस्था बाहेकका अवस्थामा सरकारका तीनै तहमा सरकार पक्षकाले बढी प्राथमिकता पाएका छन् र प्रतिपक्ष वा अन्य राजनैतिक विचारमा आस्था राख्ने र स्वतन्त्र रहन चाहने व्यक्तिले सरकारको अभिभावकत्व महसुस गर्न सकेको छैन । सरकारसँग अधिकारमात्र खोजिरहने जनतालाई देशप्रति उत्तरदायी हुन पनि सिकाउनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय अभिलेखीकरण 

विश्व सूचना र सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट एक भएको छ । हाम्रो सरकारी कार्यशैली आधिकारिक व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको र छाप लगाएको कागजको खोस्टोलाई आधार मानेर चलिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट घरमै बसेर सरकारी सेवा लिने व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्दछ । व्यक्ति वा संस्थाको परिचय नम्बर र सरकारले हरेक सेवा दिंदा उपलब्ध गराउने भेरिफिकेसन कोडका आधारमा मोवाइल र कम्प्युटरको माध्यमबाट सेवा लिन सकिने सरकारी एप्स निर्माण गरेर सेवा दिन सकियो भने प्रभावकारी सेवाका माध्यमकाट लोककल्याणकारी सरकारको आभास जनतालाई दिन सकिन्छ । हरेक व्यक्तिले सरकारलाई दिनु पर्ने सूचना यही एप्सबाट दिन सकोस् ।

एकमात्र बैंक खाता

हरेक नागरिकको एक मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र भए जस्तै एक मात्र बैंक खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ जसले गर्दा उसको हरेक आर्थिक क्रियाकलापको सूचना सरकारले पाओस । सहकारीहरुलाई पनि यही पद्धतिमा जोडिदिनु पर्दछ । जुनसुकै बैंकबाट रकम जम्मा गर्न मिल्ने र जुनसुकै बैंकबाट झिक्न मिल्ने व्यवस्था उसको परिचय पत्र नम्बर र बैंक खाता नम्बरको माध्यमबाट गरिनु पर्दछ । 

राष्ट्र निर्माण स्वयंसेवक

बेलाबेला सरकारले विकास सेना निर्माण गर्ने भन्ने गरेको सुनिन्छ । स्वेच्छिक युवाहरुलाई उनीहरुको जीवन निर्वाह हुने गरी सेवा र सुविधा दिएर राष्ट्र निमाण स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । यस्ता जनशक्तिलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजनामा संलग्न गराउन सकिन्छ । ठूलठूला योजनाहरु कार्यान्वयन सरकारले नै गर्नुपर्दछ । ठेकेदार प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्दछ । 

करचुक्ता नम्बर

हरेक नागरिलाई निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने भए पश्चात राष्ट्रिय परिचय पत्रका माध्यमबाट हरेक व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र राज्यलाइ तिर्नुपर्ने कर तिरेर करचुक्ता नम्बर पाउने र हरेक सरकारी सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि यो अनिवार्य गरिनुपर्दछ । व्यक्तिको आम्दानी, उसले तिरको कर र बचतका आधारमा उसले लिन पाउने सेवा सुविधामा नियन्त्रण नगर्ने । कसैले विदेश गएर उपचार गर्ने हैसियत उसको कमाइ, तिरेको कर र बचतका आधारमा सक्षम देखिन्छ भने सरकराले स्वीकृति दिनु पर्दछ । 

गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन

देशलाई परनिर्भरता बनाउने र हरेक नागरिक परनिर्भर बन्ने अप्रत्यक्ष शिक्षा दिने नेपालको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था हुन् । यिनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । राज्यले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै काम गर्न पाउने बनाउनु पर्दछ । गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित संस्थाको बैंक खातामा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अधिकारका कर्कस आवाज मात्र सिकाउनुको सट्टा राज्यको साझेदारी हुन र जनतालाई राज्यप्रति उत्तरदायी बन्न सिकाउनको लागि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गरिनु पर्दछ । गैरसरकारी संस्था सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुने भएकाले यसलाई सरकारकै एक अंगका रुपमा परिभाषित र परिचालन गरी सामाजिक संस्थाको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । 

बाह्रबिसे–९, सिन्धुपाल्चोक
प्रतिक्रियाको लागि : ramche068@gmail.com