संविधान संशोधनको खिचडी पाक्दैछ ?

संविधान संशोधनको खिचडी पाक्दैछ ?

चिनियाँ लोक कथामा घ्याम्पोको प्रसङ्ग खुबै आउने गर्छ । कुनै गाउँमा एउटा चलाख मान्छेले बजारमा माटोको ठूलो घ्याम्पो किनेछ । घ्याम्पो ग¥हुङ्गो भएकाले बोकेर घरसम्म पु¥याउन सक्ने हैसियत उसमा थिएन । र, उसले चालाखीपूर्ण जुक्ति झिकेछ र भनेछ, ‘यो घ्याम्पो माथि डाँडामा रहेको मेरो घरसम्म जसले पु¥याइदिन्छ उसलाइ म जीवन सफल पार्ने तीन सूत्र बताइ दिन्छु । जुन सूत्रले कसैको पनि जीवन सार्थक हुन्छ ।’ 

एक जना बलियो मान्छे तयार भएछ घ्याम्पो बोक्न । चलाख मान्छेको घर पुग्ने पहिलो विसौनीमा पुगेर भरियाले भनेछ, ‘लौ अब पहिलो सूत्र बताइदेऊ ।’ धनीले भनेछ, ‘खुट्टाले हिँड्नुभन्दा घोडामा चढ्नु राम्रो ।’ भरियालाई पहिलो सूत्र खुबै जँचेछ । यसपछि गदगद हुँदै भारी बोकेर भरिया उकालो लाग्यो । दोस्रो विसौनीमा पुगेर भारी बिसाउँदै फेरि दोस्रो सूत्र सोधेछ । घ्याम्पो धनीले सगौरव भनेछ, ‘आधा पेट खानुभन्दा पूरा पेट खानु राम्रो ।’ भरियालाई दोस्रो सूत्र पनि घत परेछ र फेरि घ्याम्पो बोकेर उकालो लाग्यो । तेस्रो बिसौनीमा घ्याम्पो घर धनीको आँगनमै पुग्यो । भरियाले जीवन सार्थक बनाउन अन्तिम सूत्र जान्न चाहेछ । धनीले भनेछ, ‘यो संसारमा तिमी भन्दा मूर्ख कोही छैन् ।’ घ्याम्पो घरमा पुगेपछि चलाख धनीले थाङ्नामा सुताएको थाहा पाएपछि भरिया निरास हुँदै घर फिरेछ । 

चिनियाँ लोक कथा झैं यतिखेर दुई सूत्रीय मागसहित सरकारमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरम घ्याम्पो बोक्ने भरियाको नियतिमा पुगेको छ । संविधानको घोषणापछि मधेसमा क्रियाशील राजनीतिक दल फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) आन्दोलनमा थिए । आन्दोलन चलिरहेकै थियो । सबैभन्दा घना जनसंख्या भएको क्षेत्रमा आन्दोलन भरहँदा संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिने स्थिति थिएन । प्रमुख राजनैतिक दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव संविधान घोषणा लगत्तै ल्याए । यतिले पनि आन्दोलन मत्थर हुने कुनै लक्षण नआएपछि आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनसँग सत्तारुढ दलले विभिन्न सहमति गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदासम्म फोरमलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनसम्म सफल भए । राजपा यो निर्वाचनमा अलगथलग रह्यो र अन्तिम चरणको निर्वाचनमा भाग लिन राजपा पनि बाध्य भयो, जसको फलस्वरुप प्रदेश नं २ मा निर्वाचन परिणाममा उसको उपस्थिति सम्मानजनक भयो । 

राजपा बाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउने सहमतिसम्म आइपुग्यो । यता फोरम गठबन्धन छोड्दै नेकपासँग संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागी हुने दुई सूत्रीय सहमति गर्दै सरकारमा सामेल भयो । यी दुई बँुदामध्ये पहिलो बुँदामा ‘फोरम नेपालले आन्दोलनको क्रममा उठाएका मागमा संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा देश र जनताको पक्षमा संशोधन गरिनेछ । सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समावेश गरिनेछ’ उल्लेख छ । सम्झौताको पेटबोलीमा ‘संविधान संशोधन देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिद्वारा गरिने’ अमूर्त भाषा प्रयोग गरिएको छ ।  यो भाषा प्रयोगले संविधान संशोधनको मुद्धामा ‘देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमति’ का आधार भेट्ने सम्भावना छैन । सहमति बन्ने सम्भावना त छँदैछैन् । फोरमको माग यसै बुँदाले निस्क्रिय बनाउने शत प्रतिशत संभावना छ । र, फोरमले राजनीतिको रोटी सेकाउन, मुद्धा बनाइरहन सरकारबाट अलग हुनुको विकल्प रहन्न । 

यतिबेला फोरमले संविधान संशोधनको ख्याली पुलाउ पकाउन फागुन २१ गते पछाडि सत्ता साझेदार दललाई कार्यदल बनाउन र यसै अधिवेशनमा संविधान संशोधन गर्ने सहमतिको कार्यसूची ल्याउन दवाव दिने त्यो पार्टीका एक नेताले बताए । नागरिकता विधेयकमा वेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा भूपू सैनिकहरुलाई गैरआवासीय नेपाली सरह नठानेर मित्र देशहरुको सम्झौतामा सैनिकमा भर्ति भएकोले सोझै नेपाली नागरिकता दिनु पर्ने मागमा त दलहरुलाई सहमत गराउन नसकेर संशोधन प्रस्ताव हाल्न वाध्य पार्ने दलहरुले यति सजिलै संविधान संशोधनमा सहमतिका आधार तय गर्ने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । जबकि वेलायती सेनामा कार्यरत भूपू गोर्खा सैनिकहरुलाइ सिधै नेपाली नागरिकता दिँदा केही फरक मुलुकलाई पर्दैन । बरु मुलुकलाई उनीहरुले पाउने निविृत्तीभरणले फाइदै पुग्छ । फेरि उमेर हदका कारण यो संख्या घट्दै जाने पनि निश्चित छ । केही हजार गोर्खा भूपूहरुलाई सोझै नागरिकता दिने कुरामा संकिर्णता प्रस्तुत गर्ने सदनबाट संविधान संशोधनको मुद्धा टेवल होला र माग सम्बोधन होला भन्न सकिने आधार छैन । यसरी अबको राष्ट्रिय राजनीति यहीँबाट अर्को घुम्तीतर्फ मोडिने छ ।

कांग्रेसको रोइलो

नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसी, निर्मला पन्त, व्यंग्य गीत जस्ता झिनामसिना मुद्धामा समय व्यतित गरिरहेको बेला, ती मुद्धालाई उछाल्दा प्रतिपक्षी जस्तोसम्म देखिएन । फोरमले संविधान संशोधनको मुद्धा उठाउने तयारी गरेको मौकाको पर्खाइमा थियो । ठीक यसैबेला फोरमले संशोधनको माग उठाउन सुरु गरिरहेको छ ।  यही समयमा संविधान संशोधनको मुद्धालाई चर्काउने भगीरथ प्रयत्न नेकाले सुरु गर्न थालेको छ । यसैबीच यो मुद्धा मधेसी घानीबाट उठाउँदा नै बढी प्रभावकारी हुने देखेर प्रदेश नं २ को राजधानी जनकपुर पुगेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘मधेसी जनताको लागि संविधान संशोधन आवश्यक’ भएको घोषणा गर्न भ्याइ सकेका छन् । संविधान संशोधन हुने सम्भावना एकदमै न्यून भएको बेला ‘मृगतृष्णा’ बाँड्नु त कुनै कठिन थिएन । कुनै सुरतमा संशोधनको मुद्धा दह्रोसंग उठे राजनीतिक रागमा कांग्रेस नै ‘ऐतिहासिक’ र जनपक्षीय हुने लोभमा कांग्रेसले यो मुद्धा सदनमा भन्दा पहिले सडकमा उठाएको छ । यो मुद्धामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकांले घिउ हाल्ने काम थालेको हो ।   


खिचडी पाक्छ ?

फोरमले संविधान संशोधनमा उठाएको मुद्धा बक्स अफिसमा फ्लप हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । फोरमले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको मुद्धा धारा २७४ सँग सम्बन्धित छ । तर यो धाराको संवैधानिक व्याख्या गर्दा यसले तार्किक निश्कर्षसम्म देला तर यथार्थ निश्कर्षसँग सरोकार राख्दैन, जुन कुरा फोरमसहित संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदे माग, सरकारसँग भएको सहमतिलाई यसले निकास दिन सक्तैन । 

तर, सरकारले कुनै नौलो तरंग र उत्साह ल्याउन सकेको होइन । राजनीतिमा यस्तो एकसरो निरन्तरता सधै रहँदैन । यस्तो परम्परागत निरन्तरता उत्कर्षमा पुग्दै गरेको राजनैतिक परिवेश अन्यत्र गयो भने अर्को राजनैतिक घुम्तीमा मोडिन सक्छ  । 

यसैले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डतामा असर नपार्ने कतिपय अजेण्डामा लचिलो बनेमा असन्तुस्टि, आक्रोस र तीब्र ध्रुवीकरणबाट देशलाई बचाउँछ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, कम्युनिस्ट सरकारका विरुद्ध देशभित्र र वाहिरबाट प्रहारको निशाना बनाइरहनेहरुलाई पनि प्रहार गर्ने मसला, निहुँ तत्काल हुँदैन । हो, सत्ता लम्ब्याउने आशमा देश र जनतालाई गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने मुद्धामा भने यो सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैन । तर, छलफल र सहमतिका लागि सम्वादलाई जोड गर्नैपछ्र्र ।   
 

हेर्नुहोस फोरमले संशोधन गर्न चाहेको संविधानको धारा 

२७४. संविधान संशोधन ः (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।

(२) उपधारा (२) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट