सार्कको ठोस भूमिकाको खोजी

 विश्लेषण

स्थापनाको तीन दशक लामो समय पार गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को प्रभावकारी भूमिकाबारे यसका सदस्य देशहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

८ डिसेम्बर १९८५ मा स्थापना भएको सार्कले अपेक्षित गति लिनुपर्नेमा लिन सकेको छैन । यो क्षेत्रीय संगठन दुई परमाणु शस्त्रधारी देश भारत र पाकिस्तानबीचको विवादमा अल्झिदै आएको छ । नियमित रूपमा सन् २०१८ मा हुनुपर्ने सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेन । विद्यमान अवस्थामा तत्काल फेरि यो सम्मेलन हुने सम्भावना देखिँदैन् । 

फेब्रुअरी २०१९ मा भारतको पुलवामामा एक लडाकू संगठनले गराएको आत्मघाती बम बिस्फोटमा ४० भन्दा बढी भारतीय अर्ध सुरक्षा बलका जवानहरूको मृत्यु भयो । त्यो बिस्फोटनपछि दुई देशबीचको तनावपूर्ण अभिव्यक्ति चर्किएर एक अर्काको लडाकू विमान मार हानी खसाउनेसम्मको अवस्थामा पुग्न गयो ।

पुलवामा आक्रमणपछि सार्कको अध्यक्षता गर्ने नेपालले भारत र पाकिस्तानलाई स्थिति नतन्काउन आग्रह ग¥यो । यो सार्क क्षेत्रमा द्वन्द्व समाधान र शान्ति निर्माणका लागि नेपालको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण छ ।

भारत र पाकिस्तानबीचको कहिल्यै अन्त्य नहुने शत्रुताले सार्कको असफलतामा क्षेत्रीय सहयोगको प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय सहयोगको प्रगतिमा समस्या थपिरहेको सबैले देखेको विषय हो ।

दक्षिण एसियाली सुरक्षा क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वले लामो समयदेखि  परिभाषा गरेको छ । तर लामो समयदेखि सार्कले आफ्नो क्षेत्रका देशहरूबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने कुनै पनि भूमिकाबाट टाढा रहिआएको छ । यसको कारण सार्कको बडापत्रले सार्कका देशहरूलाई दुई देशबीचको विवादको विषयलाई छलफलमा ल्याउन नहुने गरी निषेध गर्नु हो ।

यो अवस्थामा भारत र पाकिस्तानबीचको विद्यमान संकट समाधान गर्न कुनै पनि किसिमको अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नबाट सार्कलाई रोक्न सक्छ । तर पनि पुलवामा आक्रमणका बेला नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्कका देशहरूले विकासका सवाललाई कसरी हेर्छन त्यसलाई दर्शाउँछ । अझ भन्नु पर्दा शान्ति र सुरक्षा प्रवद्र्धन गरिरहन सार्कले आफूलाई क्षेत्रको सार्वजनिक हितका लागि प्रस्तुत गर्न सक्ने भूमिकाको रूपमा हेर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

पुलवामा आक्रमणको भत्र्सना गर्ने देशहरूमा  सार्कका नै पहिला थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पुलवामा आक्रमणको भत्र्सना गरे । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो घटनाको भत्र्सना ग¥यो ।

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले ट्विटरमा भत्र्सना सार्वजनिक गरे । माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री अब्दुला शहिदले भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराज समक्ष भारतसँग मिलेर आतंकवादको लडाईंमा सघाउने जनाउँदै आफ्नो भत्र्सना सार्वजनिक गरे । भुटान र अफगानिस्तानले पनि भत्र्सना गरे भने बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले पुलवामा आक्रमणको विरोध गर्दै त्यसको भत्र्सना गरिन् ।

पुलवामा आक्रमणका बेला देखिएको चिन्ता र चासो भारत र पाकिस्तानले एक अर्काको लडाकू जेट विमान मार हानी खसाए यता सार्कका सदस्य देशहरूको चासो क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा फेरिन पुगेको देखियो । कुनै अमुक संगठनको आतंककारीको हमलाका विरोधमा भारतले पाकिस्तानलाई विश्वासमा लिएर साझा ढंगले लड्नुपर्नेमा उसले पाकिस्तानको सार्वभौममाथि नै चुनौती दिने गरी हवाइ आक्रमण ग¥यो, यो राम्रो होइन । 

सार्कको विद्यमान अध्यक्ष रहेको नेपालले भारत  र पाकिस्तान दुबैलाई क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने हुन सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापबाट टाढा रही हदैसम्मको धैर्यता अपनाउन आग्रह गर्दै एक विज्ञप्ति सार्वजनिक ग¥यो । साथै सो विज्ञप्तिले दुबै देशलाई समस्याको समाधान वार्ता र शान्तिपूर्ण उपयोग गरी हल गर्न आग्रह गरे ।

यसैगरी सार्कका अन्य देशहरूले पनि चासो व्यक्त गरेका छन् । श्रीलंकाको विदेश मन्त्रालयले दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्वलाई सहयोग गर्न दुबै देशलाई आग्रह ग¥यो । माल्दिभ्सले पनि दुबै देशलाई कुटनीति र संवादको माध्यमबाट समाधनको हल गर्न हदैसम्मको धर्यता अपनाउन आग्रह गरेको छ । 

झन् श्रीलंकाले केही फरक ढंगले यो आग्रह गरेको देखियो । श्रीलंकाले संकटको समाधानका लागि क्षेत्रीय संगठनको कुनै ठाउँ नभए कमसेकम द्वन्द्वरत पक्षले क्षेत्रीय आवाजलाई ध्यान दिनुपर्ने आग्रह पनि गरेको देखियो । भारत र पाकिस्तानबीचको विद्यमान संकट समाधानका लागि सार्कको कुनै भूमिकासम्बन्धी कुनै प्रस्ताव अहिलेसम्म छैन् । त्यो पनि त्यसबेला जतिखेर सार्कका दुई ठूला देशहरू आपसी द्वन्द्वमा होस, त्यतिखेरको यो कमी बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालले पनि सार्कको सदस्यको हैसियतले दुई देशबीचको  तनावका बारेमा बोल्न पाएको छैन् । यसो नबोल्नुको पछाडि सार्क चार्टरको निषेधकारी प्रावधान रहेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा काठमाडौंमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसपछि सन् २०१६ मा सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तान हुने तय भएको थियो । तर भएन् । भारतको उरीमा भएको आतंकवादी आक्रमण भयो । भारतले त्यो आक्रमणको जिम्मेवारी पाकिस्तानमाथि लगाउँदै सन् २०१६ मा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इन्कार ग¥यो । भारतमा भएको पुलवामा आक्रमणपछि सार्कका देशहरूबाट विज्ञप्ति जारी गरी व्यक्त भएका भत्र्सना र चासोले सार्कका देशहरू आतंकवादको कुनै स्वरूपलाई स्वीकार गर्न नसकिने सैद्धान्तिक अवधारणाप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको देखियो । सार्कले आफूलाई यस विषयमा क्षेत्रीय संगठनको रूपमा स्थापित गराउन चाहन्छ भने क्षेत्रीय सुरक्षामा समन्वय गर्न एक क्षेत्रीय संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सार्कको बृहत्तर क्षेत्रीय संगठनको प्रभाकारीका लागि पनि यस्ता समन्वयकारी संयन्त्रप्रति सदस्यहरूको ठोस समर्थन र दरो प्रतिबद्धता व्यवहारमा व्यक्त हुनुपर्ने देखिन्छ । नभए यो आफै अर्थहीन भएर जानेछ । सार्कको व्यापक क्षेत्रमा देशहरूबीचका द्वन्द्वमा एक भूमिका आवश्यक भएको छ । जसले क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षामा परिरहेका बेला उचित भूमिका खेल्न सकोस । शान्तिको प्रवद्र्धन र द्वन्द्वको रोकथामका लागि सार्कलाई एक प्रभावकारी  भूमिका बारे यसका सदस्य देशहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्कमा उपक्षेत्रीयतावादको प्रादुर्भाव भइसकेको छ । भारतले भुटान, बंगलादेश र नेपालसमेतलाई जोडेर बिबिन बनाएर अगाडि बढ्ने एक योजनामा अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन भारतले पाकिस्तान बाहेकका दक्षिण एसियाली देशलाई पूर्वी एसियाली देशहरूसँग जोडेर बिम्स्टेक बनाएर अगाडि बढिरहेको विषय नौलो छैन् । सार्कमा चीनको सहभागीताबारे देखिएको प्रस्तावलाई अन्यथा मानेर जान नहुने बुझाइ अन्य सदस्य देशहरू बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । 

चीन भारत र पाकिस्तानलगायत सबै सार्कका सदस्य देशकोे व्यावसायिक साझेदार बन्न सक्छ भने क्षेत्रीय संगठनको प्रभावकारिताका लागि त्यसको भूमिकालाई अन्यथा मान्न नहुने देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको तनावको क्रममा देखिएको सार्कका सदस्य देशहरूको साझा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जसले दुईपक्षीय द्वन्द्वका बारेमा सार्कको प्रभावकारी मध्यस्थकारी भूमिकामा उपयोग गर्न सकियोस । यो नै सार्क क्षेत्रको साझा अपेक्षा भएकोमा शंका गर्न सकिन्न । समयबद्ध साप्ताहिकबाट