सार्कको ठोस भूमिकाको खोजी

सार्कको ठोस भूमिकाको खोजी

 विश्लेषण

स्थापनाको तीन दशक लामो समय पार गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को प्रभावकारी भूमिकाबारे यसका सदस्य देशहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

८ डिसेम्बर १९८५ मा स्थापना भएको सार्कले अपेक्षित गति लिनुपर्नेमा लिन सकेको छैन । यो क्षेत्रीय संगठन दुई परमाणु शस्त्रधारी देश भारत र पाकिस्तानबीचको विवादमा अल्झिदै आएको छ । नियमित रूपमा सन् २०१८ मा हुनुपर्ने सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेन । विद्यमान अवस्थामा तत्काल फेरि यो सम्मेलन हुने सम्भावना देखिँदैन् । 

फेब्रुअरी २०१९ मा भारतको पुलवामामा एक लडाकू संगठनले गराएको आत्मघाती बम बिस्फोटमा ४० भन्दा बढी भारतीय अर्ध सुरक्षा बलका जवानहरूको मृत्यु भयो । त्यो बिस्फोटनपछि दुई देशबीचको तनावपूर्ण अभिव्यक्ति चर्किएर एक अर्काको लडाकू विमान मार हानी खसाउनेसम्मको अवस्थामा पुग्न गयो ।

पुलवामा आक्रमणपछि सार्कको अध्यक्षता गर्ने नेपालले भारत र पाकिस्तानलाई स्थिति नतन्काउन आग्रह ग¥यो । यो सार्क क्षेत्रमा द्वन्द्व समाधान र शान्ति निर्माणका लागि नेपालको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण छ ।

भारत र पाकिस्तानबीचको कहिल्यै अन्त्य नहुने शत्रुताले सार्कको असफलतामा क्षेत्रीय सहयोगको प्रवद्र्धन र क्षेत्रीय सहयोगको प्रगतिमा समस्या थपिरहेको सबैले देखेको विषय हो ।

दक्षिण एसियाली सुरक्षा क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वले लामो समयदेखि  परिभाषा गरेको छ । तर लामो समयदेखि सार्कले आफ्नो क्षेत्रका देशहरूबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने कुनै पनि भूमिकाबाट टाढा रहिआएको छ । यसको कारण सार्कको बडापत्रले सार्कका देशहरूलाई दुई देशबीचको विवादको विषयलाई छलफलमा ल्याउन नहुने गरी निषेध गर्नु हो ।

यो अवस्थामा भारत र पाकिस्तानबीचको विद्यमान संकट समाधान गर्न कुनै पनि किसिमको अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नबाट सार्कलाई रोक्न सक्छ । तर पनि पुलवामा आक्रमणका बेला नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सार्कका देशहरूले विकासका सवाललाई कसरी हेर्छन त्यसलाई दर्शाउँछ । अझ भन्नु पर्दा शान्ति र सुरक्षा प्रवद्र्धन गरिरहन सार्कले आफूलाई क्षेत्रको सार्वजनिक हितका लागि प्रस्तुत गर्न सक्ने भूमिकाको रूपमा हेर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

पुलवामा आक्रमणको भत्र्सना गर्ने देशहरूमा  सार्कका नै पहिला थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पुलवामा आक्रमणको भत्र्सना गरे । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो घटनाको भत्र्सना ग¥यो ।

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले ट्विटरमा भत्र्सना सार्वजनिक गरे । माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री अब्दुला शहिदले भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराज समक्ष भारतसँग मिलेर आतंकवादको लडाईंमा सघाउने जनाउँदै आफ्नो भत्र्सना सार्वजनिक गरे । भुटान र अफगानिस्तानले पनि भत्र्सना गरे भने बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले पुलवामा आक्रमणको विरोध गर्दै त्यसको भत्र्सना गरिन् ।

पुलवामा आक्रमणका बेला देखिएको चिन्ता र चासो भारत र पाकिस्तानले एक अर्काको लडाकू जेट विमान मार हानी खसाए यता सार्कका सदस्य देशहरूको चासो क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा फेरिन पुगेको देखियो । कुनै अमुक संगठनको आतंककारीको हमलाका विरोधमा भारतले पाकिस्तानलाई विश्वासमा लिएर साझा ढंगले लड्नुपर्नेमा उसले पाकिस्तानको सार्वभौममाथि नै चुनौती दिने गरी हवाइ आक्रमण ग¥यो, यो राम्रो होइन । 

सार्कको विद्यमान अध्यक्ष रहेको नेपालले भारत  र पाकिस्तान दुबैलाई क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पार्ने हुन सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापबाट टाढा रही हदैसम्मको धैर्यता अपनाउन आग्रह गर्दै एक विज्ञप्ति सार्वजनिक ग¥यो । साथै सो विज्ञप्तिले दुबै देशलाई समस्याको समाधान वार्ता र शान्तिपूर्ण उपयोग गरी हल गर्न आग्रह गरे ।

यसैगरी सार्कका अन्य देशहरूले पनि चासो व्यक्त गरेका छन् । श्रीलंकाको विदेश मन्त्रालयले दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्वलाई सहयोग गर्न दुबै देशलाई आग्रह ग¥यो । माल्दिभ्सले पनि दुबै देशलाई कुटनीति र संवादको माध्यमबाट समाधनको हल गर्न हदैसम्मको धर्यता अपनाउन आग्रह गरेको छ । 

झन् श्रीलंकाले केही फरक ढंगले यो आग्रह गरेको देखियो । श्रीलंकाले संकटको समाधानका लागि क्षेत्रीय संगठनको कुनै ठाउँ नभए कमसेकम द्वन्द्वरत पक्षले क्षेत्रीय आवाजलाई ध्यान दिनुपर्ने आग्रह पनि गरेको देखियो । भारत र पाकिस्तानबीचको विद्यमान संकट समाधानका लागि सार्कको कुनै भूमिकासम्बन्धी कुनै प्रस्ताव अहिलेसम्म छैन् । त्यो पनि त्यसबेला जतिखेर सार्कका दुई ठूला देशहरू आपसी द्वन्द्वमा होस, त्यतिखेरको यो कमी बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालले पनि सार्कको सदस्यको हैसियतले दुई देशबीचको  तनावका बारेमा बोल्न पाएको छैन् । यसो नबोल्नुको पछाडि सार्क चार्टरको निषेधकारी प्रावधान रहेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा काठमाडौंमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसपछि सन् २०१६ मा सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तान हुने तय भएको थियो । तर भएन् । भारतको उरीमा भएको आतंकवादी आक्रमण भयो । भारतले त्यो आक्रमणको जिम्मेवारी पाकिस्तानमाथि लगाउँदै सन् २०१६ मा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इन्कार ग¥यो । भारतमा भएको पुलवामा आक्रमणपछि सार्कका देशहरूबाट विज्ञप्ति जारी गरी व्यक्त भएका भत्र्सना र चासोले सार्कका देशहरू आतंकवादको कुनै स्वरूपलाई स्वीकार गर्न नसकिने सैद्धान्तिक अवधारणाप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको देखियो । सार्कले आफूलाई यस विषयमा क्षेत्रीय संगठनको रूपमा स्थापित गराउन चाहन्छ भने क्षेत्रीय सुरक्षामा समन्वय गर्न एक क्षेत्रीय संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सार्कको बृहत्तर क्षेत्रीय संगठनको प्रभाकारीका लागि पनि यस्ता समन्वयकारी संयन्त्रप्रति सदस्यहरूको ठोस समर्थन र दरो प्रतिबद्धता व्यवहारमा व्यक्त हुनुपर्ने देखिन्छ । नभए यो आफै अर्थहीन भएर जानेछ । सार्कको व्यापक क्षेत्रमा देशहरूबीचका द्वन्द्वमा एक भूमिका आवश्यक भएको छ । जसले क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षामा परिरहेका बेला उचित भूमिका खेल्न सकोस । शान्तिको प्रवद्र्धन र द्वन्द्वको रोकथामका लागि सार्कलाई एक प्रभावकारी  भूमिका बारे यसका सदस्य देशहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्कमा उपक्षेत्रीयतावादको प्रादुर्भाव भइसकेको छ । भारतले भुटान, बंगलादेश र नेपालसमेतलाई जोडेर बिबिन बनाएर अगाडि बढ्ने एक योजनामा अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन भारतले पाकिस्तान बाहेकका दक्षिण एसियाली देशलाई पूर्वी एसियाली देशहरूसँग जोडेर बिम्स्टेक बनाएर अगाडि बढिरहेको विषय नौलो छैन् । सार्कमा चीनको सहभागीताबारे देखिएको प्रस्तावलाई अन्यथा मानेर जान नहुने बुझाइ अन्य सदस्य देशहरू बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । 

चीन भारत र पाकिस्तानलगायत सबै सार्कका सदस्य देशकोे व्यावसायिक साझेदार बन्न सक्छ भने क्षेत्रीय संगठनको प्रभावकारिताका लागि त्यसको भूमिकालाई अन्यथा मान्न नहुने देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको तनावको क्रममा देखिएको सार्कका सदस्य देशहरूको साझा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जसले दुईपक्षीय द्वन्द्वका बारेमा सार्कको प्रभावकारी मध्यस्थकारी भूमिकामा उपयोग गर्न सकियोस । यो नै सार्क क्षेत्रको साझा अपेक्षा भएकोमा शंका गर्न सकिन्न । समयबद्ध साप्ताहिकबाट