संघीयताको जहाज दुर्घटना हुन बेर छैन
राज्य शक्तिको बाँडफाँड ठीक ढंगले गर्न नसके संघीय संरचना असफल हुनसक्छ । प्रचलित मान्यता अनुसार रक्षा, मुद्रा र विदेशी मामिलाबाहेक सबै अधिकार संघीय इकाइहरुमा वितरण गरिएको हुन्छ । यदि त्यस्ता अधिकारको वितरण ठीक ढंगले नगरिए संघीय इकाइहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन र संघीयता विफल हुन्छ ।
नेपालका प्रादेशिक इकाइहरु अहिले यस्तै समस्याहरुबाट गुज्रन विवस छन् । यदि यस्तै अवस्था रहिरहे प्रदेश सरकार अधिकारविहीन अलगथलग टापु सरकार जस्तै हुनेछ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकल, साझा अधिकार अनूसूचीमै व्यवस्था गरेको छ । कतिपय अधिकार एक अर्कामा खप्टिएका छन् । खप्टिएका अधिकारको संवैधानिक निरुपण हुन जरुरी छ तर, एकल अधिकारहरुको बन्दोबस्त इकाइहरुलाइ नदिने हो भने त्यसको मारबाट संरचनाको तेजोबध हुनेछ । नेपालका प्रदेश सरकार अहिले यस्तै मार खेप्न बाध्य छ ।
थुप्रै ऐनहरु निर्माणका क्रममा छन् तर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ऐनका मस्यौदाहरु संघीय मामिला विरुद्ध छन् । राजनैतिक र प्रशासनिक रुपले प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न नहुँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुग्न सक्तैन । सरकारका तीन तहमध्ये प्रदेशको समग्र व्यवस्थापन गर्ने कानूनहरुले प्रदेशलाई कस्मेटिक बनाउँदै लगेको छ । जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट प्रदेशको गृहप्रशासन पंगु बन्दैछ ।
प्रदेशलाई सक्षम बनाउन राजनैतिक नेतृत्वले कानून निर्माणमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने अब बन्ने कानूनले प्रदेश अधिकारविहीन पञ्चायती कालखण्डको अञ्चल प्रशासन जस्तै हुनेछ । कर्मचारी तन्त्रको जिम्मामा प्रदेशका कानूनहरु प्रस्तावित भइरहेका छन् । प्रस्तावित कानूनका विधेयकहरु हेर्ने हो भने अहिले नै भन्न सकिन्छ संघीयताको जहाज यसपछि दुर्घटना हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया