कोरोनाका विरुद्ध लड्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऊ

झिल्को टिप्पणी

कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणबाट जोगिन सबै देशले आआफ्नै मोडेलका रोकथाम तथा उपचारका पद्धतिहरु अपनाएका छन् । सर्वव्यापी र सर्वस्वीकृत एक साझा मोडलका रुपमा लकडाउन विधि प्रयोगमा छ । नेपाल पनि त्यसको अनुशरण गरिरहेको छ । लकडाउका दुई साता नेपालीका लागि कष्टकर रहे पनि संभावित संक्रमणको संकट टार्न निर्विकल्प उपायका रुपमा देखा परेको छ । स्वाभाविक छ, सिंगो देश नै लकडाउन भएपछि जनजीवन भयभित र त्रसित छ भने यसका बहुआयामिक नकारात्मक असर र प्रभाव खतरनाक हुने संकेतहरु देखा परिरहेका छन् ।

भनिन्छ, हरेक उज्यालो परिवेश आउनुअघिका क्षणहरु निष्पट अँध्यारा नै हुने गर्छन । भोलि त राम्रो होला कि भन्ने आशमा नै नागरिकहरु अहिले लकडाउनलाई वाध्यात्मक विकल्पका रुपमा स्वीकार गरिरहेका छन् । यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप नै रोगको प्रकृति अनुसार अनुशरण गरेको एक महत्वपूर्ण विधि नै हो ।

तर, लकडाउनसँगै सबै थोक बन्दाबन्दीमा पर्ने र नागरिकको जीवन झन्झन् कष्टकर हँुदै जाँदा राज्यको काँधमा एकातिर रोगको संक्रमण विरुद्ध जुध्नु पर्ने र अर्कोतिर नागरिकको अप्ठ्यारोलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने भएका कारण तथा दुई साताको लकडाउनको अनुभव र प्रभावका आधारमा अब सरकार र सत्तारुढ नेकपाले लकडाउनका साथ अन्य विधिहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अग्रसरता र नेतृत्वमा बृहत् सर्वपक्षीय सहमतिको एक उच्चस्तरीय साझा संयन्त्र गठन गरी त्यसैका आधारमा नेपालको कोरोना विरुद्धको युद्ध लडिनुपर्ने समयको आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसका केही मूलभूत आधार र कारणहरु देहाय बमोजिम छन्ः

१. सरकारको काम र जिम्मेवारी सार्थक बनाउन ।  केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपाको सरकारले अकस्मात आइलागेको कोरोना विरुद्धको लडाईं एक्लै पार लगाउन कोशिस गरिरहेको छ । यसमा दुईमत छैन् । तर, यसप्रकारका विष्मयकारी महामारीसँग जुध्ने पहिलो अभ्यास भएका कारण हो वा नेतृत्व क्षमताको अभावमा हो, सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्रीहरुले यो संकटको सामना गर्न सर्वस्वीकार्य नेतृत्व क्षमता देखाउन सकेनन् । फलतः औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा सरकार विवादित भयो । खरीद प्रक्रियामा विलम्व भयो ।

संकटमा काम गर्ने जनादेश प्राप्त यही सरकारले नै हो, तर उसले देशभित्रका सबै घरेलु शक्तिहरुलाई रिझाएर काम गर्नुपर्ने बेला हो यो । त्यसकारण वर्तमान सरकारकै शक्ति र सामथ्र्य बढाउँदै संकटसँग जुध्न सरकारलाई थप शक्तिशाली र कामकाजी बनाउन आवश्यक छ, विज्ञ, अगुवा नागरिक प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य, वाणिज्य संघसहित सम्मिलित उच्च स्तरीय सर्वपक्षीय समिति । जो नीतिगत आधार तय गर्न राजनीतिक तहमा एक र कार्यकारी तहमा विज्ञ विशेषको अर्को हुन सक्छ ।

२. कोरोना भाइरस विरुद्धको वर्तमान लडाईं कुनै सरकार वा दल विशेषको सामान्य चुनौति होइन । यो विश्वव्यापी महामारी हो । यसको प्रभाव र असर सिंगो विश्वका मानवजातिका लागि निकै लामो र अपुरणीय क्षतिपूर्ण हुने निश्चित छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालले यो लडाई लड्दा सिंगो देशलाई एकढिक्का र एकमुष्ट बनाउन सक्नुपर्छ । यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सरकारी, निजी आदि भन्ने हुनु हँुदैन । त्यसका लागि सत्तारुढ दल, मुख्य तथा अन्य साना प्रतिपक्षी दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु, संकट व्यवस्थापन विज्ञ लगायत सबैको यथोचित प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्च स्तरीय समिति बनाइनु आवश्यक छ । यसले कोरोना कहरको प्रतिवाद गर्ने देशको राष्ट्रिय शक्ति र स्रोतलाई थप ऊर्जावान बनाउँछ र रोगको संक्रमण विरुद्धको युद्धमा देशले छिटो सफलता प्राप्त गर्छ ।

३. तीनै तहका सरकारले ढिलै तर सही बाटोमा नै काम गर्न खोजे पनि कतिपय काममा ढंग र विवेक पुर्याउन चुकेका छन । कतिपय शासकीय कमजोरी र कतिपय भ्रष्ट चरित्रका कामका कारणले सरकार बाहेकका शक्ति समूहलाई सरकारको कामको आलोचना गर्ने मैदान र निहुँ मिलेको छ । यसले रोगव्याधी विरुद्ध एकीकृत हुुनुपर्ने राष्ट्रिय शक्ति विभाजित छ । सर्वपक्षीय उच्च स्तरीय समितिले सबैलाई एकीकृत रुपमा रोग विरुद्ध लड्न प्रेरित गर्छ ।

४. सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रक्रियाको पहिलो चरण विवादरहित बनाउन सकेन । तथ्यगत रुपमा नै सरकारका कमजोरीहरु देखिए र जनमानसमा आर्थिक अपचलनका अनगिन्ती प्रश्नहरु उठे । एउटा सरकारका काममा महामारीका बेला प्रश्नहरु उठ्नु भनेको जनता र देशकै लागि घातक सवाल हो । त्यसैले आजको आवश्यकता कोरोना विरुद्धको लडाई लड्नु मात्रै होइन, पारदर्शी रुपमा यस विरुद्धको लडाई साझा रुपमा लड्नु पनि हो । उच्चस्तरीय समितिले कोरोना विरुद्धको लडाईका सबै पक्षलाई पारदर्शिता बनाउँछ । पारदर्शिताले सबैलाई रोगविरुद्ध मात्रै लड्न प्रेरित र जागृत गराइरहन्छ ।

५. महामारीको बेला सरकार भन्दा राम्रो अरुले गर्न सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रले छुट्टै, समाजसेवी भन्नेहरुले छुट्टै वा विज्ञहरुले फरक फरक रुपमा सक्रिय हुन आवश्यक छैन । त्यसका लागि सरकारकै अगुवाईमा साथ दिने वातावरण विज्ञ, समाजसेवी, उद्योगी व्यापारी र समाजका सबै तप्कालाई उपलव्ध हुनुपर्छ । यसका लागि विज्ञ सम्मिलित उच्च स्तरीय समिति मात्रै नै विकल्प हो ।

५. राजनीतिक रुपमा मुख्य प्रतिपक्षी काँग्रेस सरकारको सहयोगी नै देखिएको छ, तर उसको सक्रियता बढाउने मञ्चको अभाव छ । उच्च स्तरीय समितिले त्यो मैदान बनाइ दिन्छ । राप्रपा, साझा पार्टी, समाजवादी पार्टीहरुले उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग औपचारिक रुपमा नै गरिसकेका छन् । त्यसैले यस्तो समितिमा सबै दलको एकमत हुने वातावरण छ । अब राजपा, सिके राउतको जनमत पार्टीदेखि वैद्य, विप्लव, नेमकिपा, जनमोर्चा, विवेकशील दल लगायत सबै राजनीतिक दललाई सँगै डोर्याएर आफ्नो कोरोना विरुद्धको लडाईंको मोर्चालाई सत्तापक्ष र सरकारले बलियो र फराकिलो पार्न सक्नुपर्छ ।

६.सरकारले राहत कोषलाई एकद्धार नीतिमा ल्याउदा जथाभावी पैसा उठाउने विकृति रोकियो । अब राहत वितरणलाई आफू खुसी गर्न प्रतिवन्ध लगाएर यस्तै उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय समिति मार्फत गर्दा त्यो सहज, छिटो र प्रभावकारी हुने हुँदा त्यसका लागि पनि यस्तो संयन्त्र आवश्यक छ ।

७. स्वास्थ्य सामाग्री खरीद होस वा अन्य मोर्चामा सेनालाई साथ दिने कुराले सरकार र सेना दुबै अनावश्यक विवादमा तानिएका छन् । देशको संकटमा सेनालाई अन्तिम शक्तिका रुपमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत परिचालन गर्न सक्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर अहिले निजामती सेवा, नागरिक सत्ता दुवैले स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र नर्सहरुको सहकार्यमा यो लडाई लडिरहेकै बेलामा अहिल्यै सेना परिचालन वा खरीदमा उसको सहभागिता हतारोको निर्णय हुन सक्छ ।

त्यसैले सर्वपक्षीय उच्च स्तरीय समिति मार्फत नै यस्ता दूरगामी असर पार्ने गंभीर निर्णयहरु लिइनु मनासिव हुन जानेछ । किनभने यो लडाईंको योद्धा स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, चिकित्सक नै हुन । उनीहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरुसहित उच्च मनोवलका साथ अरु बढी काममा प्रेरित गर्नु आजको आवश्यकता हो, न कि हर विषयमा सेना अघि सार्नु ।

८. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा तत सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी यस्ता समितिहरुको गठन माथिदेखि तलसम्म बनाउँदा सबैलाई सधै समान रुपमा परिचालित हुन, काम गर्न गराउन सजिलो हुनेछ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा अंगलाई फिल्डमा काम गर्न अरु ऊर्जा थपिन्छ ।

९. लक्षण ढिलो देखिने वा लक्षण नदेखिदै पनि कोरोनाको संक्रमण फैलन सक्ने भएका कारण हामीकहाँ यो अबका दिनमा झन खतरनाक हुन सक्नेछ । खुल्ला सीमाबाट नेपाल छिरिसकेका नेपाली र सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीहरुबाट नेपालमा यो रोगको संक्रमण बढ्न सक्ने चुनौतिका माझ यो साझा चुनौति सामना गर्न सबैलाई एकीकृत र सक्रिय गर्ने विधि भनेको उच्चस्तरीय समिति नै हुनेछ ।

१०. यो सरकारको आलोचना गर्ने बेला पक्कै होइन, परन्तु सरकारको भनाइ र गराइमा एकरुपमा नहुँदा, पारदर्शिदा नदेखिदा जनमानसमा आशंका बढ्दै जानु हँुदैन । निजामती र नागरिक सत्ता महामारीका मुखमा जनताको विश्वास जित्न झन काबिल साबित नहुने हो भने यसले गैरनागरिक सत्ताको बाटोमा देशलाई हुत्याउन सक्ने खतरा पनि रहन्छ । त्यसैले यस्तो समिति बनाउन सत्तारुढ नेकपाले शीघ्र निर्णय लेओस र सरकारलाई निर्देशित गरोस । सरकारले उदार मनले यो काम शीघ्र सम्पन्न गर्न सकोस । ता कि कोरोनाविरुद्धको लडाईंं नेपाल आफ्नै मौलिक शक्ति र सामथ्र्यले जित्न सफल होस । २३ चैत्र २०७६