कोरोना रोकथामसँगै अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारको अर्जुनदृष्टि के छ ?

झिल्को टिप्पणी  

सरकारले गरेको लकडाउनको दुई हप्ता हामीले गुजारिसकेका छौं । अझै दुई हप्ता जोखिम हुने प्रधानमन्त्री के पी ओलीले सम्बोधनका क्रममा बताएका छन् । चैत्र २४ गते तेस्रो पटक घोषणा गरेर वैशाख ३ गतेसम्म लम्ब्याइएको लकडाउनपछि एक हप्ता फेरि लकडाउन लम्ब्याउने कि संक्रमण फैलिन नदिने विधिको विकास गरेर सतर्कतापूर्वक आर्थिक गतिविधिमा जोडिने ?

जनताले सरकारले गरेको लकडाउनलाई साथ दिएका छन् । यो आफ्नै, परिवार र समाजको सुरक्षा मानेका छन् । लकडाउन धेरै हदसम्म सफल भएको छ । वैशाख ३ गतेपछि एक हप्ता थप्ने या नथप्ने ? यसको रणनीति सरकारले बनाउनुपर्छ । लकडाउन कोरोना फैलिन नदिन महत्वपूर्ण पक्ष हो तर यसले दीर्घकालसम्म आर्थिक गतिविधि ध्वस्त पार्ने अवस्थाबाट समेत बच्नैपर्छ ।

चैत्र ११ गते पहिलो लकडाउन सुरु भएर चैत्र १८ सम्म भयो । दोस्रो चैत्र १८ देखि चैत्र २५ भयो र तेस्रो चैत्र २५ देखि वैशाख ३ सम्म भएको छ । अहिलेदेखि दुई हप्ता जोखिम हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइले थप एक हप्ता लकडाउन लम्बिन सक्ने संकेत हो कि ? मानौं त्यसपछि एक हप्ता बढाइयो भने पनि जोखिम कम हुनसक्छ ?

सरकारले संक्रमण बढ्न नदिने प्रयाससँगै आफ्नो रणनीति स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यसका लागि कडाइका साथ विधि बनाएर आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुने कि ? तत्काल देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणभन्दा भोक र वेरोजगारीको पीडा निकै दर्दनाक हुने संकेत देखिइसकेको छ । वैदेशिक, पर्यटन र होटेल व्यवसायमा यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको आँकडा निकाल्न अहिले सकिने अवस्था छैन । किनभने कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पारिसकेको छ र यो कहिलेसम्म फैलिन्छ भन्ने अनुमान लगाउनै सकिएको छैन ।

सरकारले समयमा नै लकडाउन नगरेको भए हाम्रो अवस्था कहालीलाग्दो नै हुने रहेछ । सरकारले लकडाउन गररेर सम्भावित भयावह अवस्थालाई अहिलेसम्म टारेको छ । माघ ९ गते पहिलो कोरोना संक्रमण भेटिइसकेपछि र चैत्र ११ गते लकडाउनको अवस्था हेर्दा सरकारले यसबारेमा केही नै गरेको रहेनछ । स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव, हतारमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा देखिएको अपारदर्शी तरिका, नागरिक सरकार, निजामति कर्मचारी संयन्त्र कमजोर देखाएर सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिने भर्खरैको निर्णय हेर्दा सरकार पशुपतिनाथबाट नै रक्षा गर्ने मनस्थितिमा रहेको देखियो । नेपालमा पहिलो संक्रमण पुस्टि भइसकेपछि नै जिम्मेवार मन्त्रीले नै नेपाल कोरोना शून्य देश भनेर विदेशी पर्यटक देशमा ल्याउन गरेको आव्हानले यसका विरुद्ध लड्ने योजना प्रारम्भदेखि नरहेको पुस्टि हुन्छ । घरमा आगो लागिसकेपछि पोखरी खन्ने काम फेरि पनि भएको छ । अझै देशमा कति संक्रमित छन ?, सम्वेदनशील जोखिम नागरिक कति छन् भन्ने आँकडा सरकारसँग छदैं छैन ।

नेपालमा संक्रमण भएको छ र कसलाई भएको छ, छैन भन्ने कुरा अन्धाधुन्ध नै छ । रोगले च्यापेर परीक्षण गर्न गएकाको मात्र रिपोर्ट हेरिएको छ । दुई हप्ता ढिलो गरी संक्रमणको संकेत देखिने र जोखिमयुक्त नागरिकलाई सारेर शरीरमा प्रतिरोध क्षमता भएकालाई खासै धेरै असर नगर्ने तथ्यांक वाहिरी देशमा देखिएको छ । संक्रमण भएको व्यक्तिबाट संवेदनशील व्यक्तिमा संक्रमण फैलिने सन्त्रास कायम नै छ ।

यो स्थितिमा कहिलेसम्म लकडाउनलाई लम्ब्याउने ? संक्रमण भएकाको स्थिति पत्ता नलगाउने, जोखिमयुक्त नागरिकलाई विशेष हेरचाहका साथ उपचारको विधि अपनाएर नअलग्याउने, सामाजिक दूरी कायम गरेर आर्थिक गतिविधिमा नजोडिने हो भने कोरोना संक्रमणसँगै भोक र वेरोजगारी समस्याले भयावह अवस्था ल्याउन सक्ने खतरा छ । 
खोपसहितका कोरोना भाइरसलाई निर्मूल गर्ने औषधि पत्ता नलाग्दासम्म हामी लकडाउनमा नै रहने ? यसको विरुद्धको खोप पत्ता लाग्न कम्तिमा १५ महिना लाग्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । हुनसक्छ त्यो भन्दा पनि छिट्टै आविस्कार होला । यसो भनेर हामीले सबै आर्थिक गतिविधि रोकेर यसरी कति समयसम्म जाने ?

लकडाउनका कारण वास्तविक आर्थिक अवस्थाको आँकडा निकाल्न अहिले मुश्किल छ । महामारीको प्रसारलाई कम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन जोड दिनैपर्छ । संक्रमणको फैलावटलाई रोक्ने, परीक्षण गर्ने, जोखिम भएका व्यक्तिलाई विशेष हेरचाह गर्दै तिनलाई घरभित्र नै अलग्गै विशेष रुपमा राख्ने । स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण हुन नदिन र उनीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्नका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने र यो सँगै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने ।

हामीले मानिसको सुरक्षित दूरी कायम गर्ने, अहिले देखिएको स्वस्थ र स्वच्छ पर्यावरणको अवस्थालाई कायम गराउनुपर्छ । २५ भन्दा बढीलाई एक ठाउँमा जम्मा हुन नदिने, विद्युतीय कारोबारमा जोड दिने, सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसरी महामारीलाई रोक्दै आर्थिक गतिविधिमा नलाग्ने हो भने आगामी दिन थप भयावह हुनसक्छ ।

यो विश्वमा नै देखिएको ठूलो महामारी हो । यसमा सरकार, एउटा दलले मात्र होइन यसमा प्रतिपक्षी दल, निजी क्षेत्र, नागरिक अगुवा सम्मिलित मूल संयन्त्र बनाउने र यो सँगै यसका मातहतका प्राविधिक समिति बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि उच्च नेतृत्व तहबाट सम्वादलाई घनिभूत बनाउनु पर्छ ।

सरकारले एकमात्रै सूत्र लकडाउनलाई आधार मानेको देखियो, अहिलेसम्मको उसको भनाइ र गराइ हेर्दा । सरकारले एकसूत्रीय लकडाउनमा निर्भर हुनु र जनजीवनलाई, अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न समानान्तर विकल्पहरु सुरु नगर्नु भनेको सरकार आफू मात्रै होइन, सिंगै राज्य कसैले पनि कल्पना नगरेको भड्खालोमा फस्ने मार्ग नै हो । वैशाख ३ सम्म लम्विएको लकडाउन लगत्तै वैशाख ४, १०, २० वा ३० गतेपछि चाँहि के त ? सरकारले अरु समानान्तर योजनाहरु के तयार गरेको छ ? जसले जनजीवनलाई पूर्ववत फर्काउन नसके पनि सामान्यीकरणसम्म डोरिन सकोस ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्वोधन पनि कोरोनाका नकारातमक असरको पूर्व आँकलन गर्ने र तिनको निदान गर्नेमा केन्द्रीत रहेको देखिएन् । सरकार चुकिरहेको यहीनेर छ । सरकारले उत्पादनलाई निरन्तरता दिन कृषकलाई क्रान्तिकारी प्याकेजसहित राहत र सहुलियत दिन सक्नुपर्छ । अधिकाँश तराई मधेश र पहाड नेपालको कृषिका उन्नत भूमि हुन् । ती क्षेत्रमा किसानमुखी सहुलियत कार्यक्रम मात्रै सरकारले शीघ्र घोषणा गर्ने हो भने नेपाल कोरोनाको कारण हुन सक्ने सम्भावित भयावह खाद्यान्न संकटको दशाबाट बच्न सक्छ ।

अहिले लकडाउनकै बेला एकातिर बजारमा तरकारी फलफुल लगायत खाद्य वस्तुको अभाव हुनु अर्कोतिर किसानको बारीमा रहेका तरकारी र खाद्यान्न सडेर जाने जुन विचित्र अवस्था देखिएको छ, यसको समस्या सरकार हो । किनभने सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर किसानको उत्पादन बजारमा जाने विधि बनाउन सक्थ्यो । तर सरकार लकडाउन घोषणा गरेर मस्त निदाइरहेको छ ।

श्रमिक वर्गका लागि केही बोरा चामल र दाल राहत दिएर सरकारले उनीहरुलाई कोरोनापछि पनि पाल्न सक्दैन । यो त अस्थायी राहत मात्रै हो । नेपालको श्रम बजारलाई कृषि वा अन्य उत्पादनमुखी कर्ममा आकर्षित गर्न सरकारले अर्को विशेष प्याकेज बनाउन ढिलो गर्नु भनेको गरीबलाई झन गरीब बनाउने मात्रै हो । तराई पहाडका गाउँघरमा किसानलाई सामाजिक दुरी कायम गरेर पनि उत्पादनमा सामेल गराउन सरकारी प्रोत्साहन र फरक विधिका आक्रामक कार्ययोजनाहरु अहिले चाहिएको छ । राजधानी वा शहरमा अपनाइएको विधिले दूरदराजका कृषि निर्भर जनता बढी सताइनु सरकारकै लागि घातक छ ।

आफ्ना कर्मचारीलाई रेसिडेन्सिल व्यवस्था गरेर सरकारले उद्योग कलकारखाना चालू हुन दिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि शहरमा लकडाउनमा परेका र शहरमा अब बस्न नचाहने वा नसक्ने नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य जाँच गरेर आआफ्नो थातथलोमा विशेष यातायात सेवा संचालन गरी फर्काउने र त्यहाँ स्थानीय सरकारको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारसँग बजारको माग र आपूर्ति सहज गर्ने कुनै योजना देखिएको छैन् । यो भनेको बाघलाई भोकै महिना दिन थुन्ने र पछि शहरमा खुल्ला छोडिदिने अवस्था जस्तै खतरनाक हुन सक्छ । 

तेस्रो साताको लकडाउनपछि के ? यो केन्द्रीय प्रश्नको उत्तर दिन सरकारसँग हरेक मन्त्रालयबाट फरकफरक विशेष योजना र कार्यक्रमहरु आवश्यक छन् । विदेशीसँग ऋण लिएर सरकार चलाउने युग अब कोरोनाको विश्वव्यापी कहरसँगै क्षीण भएको छ । किनभने अब विश्वका सबै देशका लागि आफना जनता पाल्नमा नै ती देशका अर्थतन्त्र र सरकार केन्द्रीत हुनुको विकल्प छैन । अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय संचालनको नयाँ विधि, अर्थतन्त्र चलायनमान पनि हुने कोरोनाको त्रास पनि कम हुने कैयन विधिहरु सरकारले यो वीचमा तय गर्न सक्नैपर्छ ।

सरकारले हर क्षेत्रका विषयविज्ञ र ज्ञाताहरुलाई यस्तै बेलामा प्रयोग गर्ने हो । यसका लागि सरकार बढी सक्रिय हुन आवश्यक छ । कोरोना संक्रमणको जाँच पड्ताल गरेर तिनलाई पहिचान गर्न नै सरकारले दुई साता बितायो, तर संक्रणको मात्रा र सम्भावित जोखिमको स्पष्ट चित्र सरकारले अझैं तयार गर्न सकेको छैन । सरकार देशव्यापी संक्रमितको पहिचान गर्नैमा केन्द्रीत हँुदै लकडाउन लम्व्याउदैमा सीमित हुने र आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहनु भनेको सरकारका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित हुनेछ । किनभने यहाँ रोगीको पहिचान र उपचार मात्रै आजको यक्ष प्रश्न होइन, यसबाट अरु समग्र नागरिकको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा परेको दीगो नकारात्मक प्रभावलाई पनि कम क्षति बनाउने तर्फ अब सरकारको अर्जुनदृष्टि जानुपर्छ ।

सरकारले लकडाउन खोलेको भोलिपल्टै जादुको छडीमा यहाँ कुनै चमत्कार हुनेवाला छैन, जनजीवन अझ सामान्य बन्न लामो समय लाग्ने निश्चित छ । सरकारले कोरोनाको रोकथाम र उपचारसँगै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने र नागरिकलाई झन सरकारप्रति विश्वस्त बनाउनेमा नै धेरै जोड दिनुपर्छ । यसमा भोलि भन्ने बेला छैन भन्ने तथ्यवोध सरकारमा बसेकालाई अझै राम्रोसँग हुनुपर्छ । २५ चैत्र २०४६