मोटो मशालको रातो पर्चा अर्थात २०४६ को जनआन्दोलनपछिको त्यो झिल्को

मोटो मशालको रातो पर्चा अर्थात २०४६ को जनआन्दोलनपछिको त्यो झिल्को


झिल्को टिप्पणी 

आज देशको क्यालेण्डरमा २०७६ को चैत्र २६ पनि आएको छ तर देशको राजनीतिक संघर्षको डायरीमा यसको कुनै रौनक छैन । कारण एकातिर कोरोना संक्रमणका कारण देश लकडाउनमा छ । अर्कोतिर २०४६ चैत्र २६ ले हासिल गरिएका भनिएका उपलव्धिहरु सकिएर देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अग्रगामी यात्रामा छ । कतिसम्म चाहिं हो भने ३० वर्ष देशमा एकछत्र राज गरेको पंचायतको अवसान भएको आजको दिनसम्म आइपुग्दा ठीक ३० सौं वर्ष नै बितेको छ । 

राजा महेन्द्रले लादेको तीस वर्षे एकदलीय पंचायतको समूल अन्त्य भएको घोषणा गर्ने २०४६ चैत्र २६ तीन दशकको यति छोटो कालखण्डमा नै नागरिकको मानसपटलबाट किन विस्मृत प्राःय हुँदै गयो त ? २०४६ चैत्र २४ मा उठेको जनआन्दोलनको उभारलाई चैत्र २६ को शाही घोषणासँग नसाटिएको भए के गणतन्त्रका लागि २०५२ को जनयुद्धको सुरुवात हुनु पर्दथ्यो ? मुलुकले दशक लामो जनयुद्धको सामना गर्नु पर्दैन थियो सायद । किन पनि भने पंचायतविरोधी आन्दोलनलाई तत्कालीन सात दलीय वाम मोर्चा र नेपाली काँग्रेसले सम्झौतामा लगेर टुंग्याइ दिनुको परिणाम थियो, २०४६ को चैत्र २६ ।

त्यो खासमा जनआन्दोलनमाथिको धोका थियो, युग बदल्ने जनताको आन्दोलन र अठोटमाथिको धोकाधडी थियो । जनताको शक्तिलाई शाही शक्तिसँग साट्ने तत्कालीन वाममोर्चा र काँग्रेसको अल्प राजनीतिक भुल थियो । शाही शासन पुनस्र्थापित हुने आधार जीवित नै थियो । त्यसबीचमा शाही कू भएकै थियो । परिणामतः २०७६ सम्म आइपुग्दा त्यो दिन जनमानसको दिलदिमागबाट विस्मृत हँुदैछ ।

तर, ऐतिहासिक तथ्य के हो भने २०४६ साल चैत्र २४ ले राजतन्त्रविरुद्ध बोल्ने, लड्ने र प्रतिवाद गर्ने जनताको चेतनाको प्रष्फुटन चाहिं गरेकै थियो । त्यो चैत्र २४ जनविद्रोहको  एक सशक्त झिल्को अवश्य थियो, निर्दलीयता, वंशसत्ता र हुकुमी शासनप्रशासन अन्त्यका लागि । त्यसैले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार निर्माण गर्न २०४६ को चैत्र २४ ले विद्रोहको विगुल फुकेको सत्य नेपाली लोकतान्त्रिक संघर्षको इतिहासको एक ऐतिहासिक दिन हो, न कि चैत्र २६ ।

यसका निश्चित आधार र प्रमाणहरु पनि छन् । तत्कालीन वाममोर्चा र काँग्रेसले चैत्र २४ मा उठेको जनआन्दोलनको उभारलाई चैत्र २६ मै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शाही घोषणासँगै बीचैमा अलपत्र पारिदिएपछि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको मोटो मशाल लगायतका साना वाम दलले त्यसको तत्कालै प्रतिवाद गरे । चैत्र २६ को शाही घोषणा धोका हो भन्दै त्यो बेलाको मोटो मशालले निकालेको रातो पर्चाले २०४६ सालको जनताको विद्रोहको वास्तविक प्रतिनिधित्व र निरन्तर नेतृत्व गर्न सक्नुकै परिणाम थियो, २०५२ को जनयुद्धको आँधिवेहरी । त्यसको निरन्तरताकै कूल संश्लेषित परिणाम थियो जनआन्दोलन २०६३, जसले अन्ततः नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्यसम्म ल्याई छाड्यो ।

२०४६ मा राजासँग सम्झौता गरेर जनताको विद्रोहलाई अल्पविराम लगाई दिएका काँग्रेस र वाममोर्चाले २०४६ देखि २०६२ को बीचमा शासन सत्तामा जाने रहर पूरा गरे, आलोपालो सत्ताको भोग गरे । तर पनि जनताको विद्रोहमा दिएको धोकाका कारण उनीहरु २०६३ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको गणतन्त्रको मुद्धासँग सामेल हुन बाध्य भए । 

उनीहरुले एकातिर दरवारमा भएको राजा वीरेन्द्रको वंश विनास, राजा ज्ञानेन्द्रको असीमित शासकीय महत्वाकाँक्षाका कारण सत्ताबाट बनवास लाग्नु परेको मार र पिरलोका बीच तत्कालीन भूमिगत नेकपा माओवादीसँग हात मिलाएर अन्ततः गणतन्त्रका लागि राजी भई साझेदार बनेका हुन । 

आजको दिनसम्म आइपुग्दा तत्कालीन वाममोर्चा र काँग्रेसको त्यो चैत्र २६ गतेको ऐतिहासिक राजनीतिक भुल सच्चिएको छ, किनभने काँग्रेस र गैरमाओवादी वाम दल तत्कालीन नेकपा एमालेहरु समेतकै सहभागिताको जनआन्दोलन २०६३ सम्पन्न भयो । त्यसैको उपज हो आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । राजनीतिको अविरल गतिमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी समेत अहिले एकै दल भएर जनताको मतबाट सरकारमा छन् । अहिले नेकपा र नेका सत्ता पक्ष र विपक्षका सारथी भएर मुलतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संस्थागत सुदृढीकरणमा लागेका छन् । यो समग्रमा उपलव्धि नै हो ।

र, पनि इतिहासले नबिर्सने सत्य के मात्रै हो भने वाममोर्चा र काँग्रेसले २०४६ सालमा नै तत्कालीन मोटो मशालको पहलमा बनेको संयुक्त राष्ट्यि जनआन्दोलनको बाटो समातेको भए, जनआन्दोलनलाई सम्झौतामा नटंग्याइ दिएको भए, देश कम्तिमा दशक लामो जनयुद्ध र करीव दुई दशकको संसदीय राजनीतिक दलको असफल सत्ता संचालनको बन्धक बन्नुपर्ने पीडाबाट ३० वर्षअघि नै मुक्त भइसकेको हुने थियो । राजनीतिक संघर्षका अन्य घुम्ती, ओराली उकालीहरुबाट नगुज्रदै देशले ३० वर्षअघि नै राजनीतिक परिवर्तनको कोर्श पूरा गरिसकेको हुन्थ्यो ।

ढिलै भयो तर देश अहिले सही विन्दुमा आई पुगेकाले अब यसको संस्थागत विकास र दीर्घायुका लागि काँग्रेस तथा नेकपासहित परिवर्तनका अजेण्डा बोकेका विभिन्न वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग नयाँ परिवेशमा नयाँ मोर्चाबन्दी, सहमति, सहकार्य र एकता गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । किनभने अहिले पनि व्यवस्था परिवर्तनका वावजुद जनताको आधारभूत अवस्थामा नआएका परिवर्तनले एकातिर जनतालाई वर्तमान व्यवस्था र शासनशैलीप्रति आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर जनआन्दोलन २०६३ ले विस्थापित गरेका शक्ति समूह पनि पुनरुत्थानको असफल अभ्यासमा तल्लिन नै छन् । 

अहिलेको परिवेशमा करीव दुई तिहाई बहुमतको नेकपाको सरकारले अधिकतम जनहितमा काम गरी जनताको विश्वास जित्नु र जितिरहनु नै युगीन कार्यभार हो भन्ने सायद कसैको दुई मत नहोला । किनकि त्यतिबेलाको मोटो मशालको रातो पर्चाले भने जस्तै समग्र उपलव्धि नभए पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि आर्जन नै हो यो वाम सरकार पनि । २६ चैत्र २०७६