वेसहाराप्रति यति किन निर्दयी प्रदेश सरकार !

झिल्को टिप्पणी 

फेरि राजधानीमा भएका जति सबै नागरिक कोरोना संक्रमित भइसकेका हुन र तिनलाई भोकभोकै यही थुनिराख्न ? कस्तो सन्देश दिन खोजेका हुन प्रदेश सरकारहरुले ? गाउँ जानेलाई पहिले स्वास्थ्य जाँच गराउने र अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने वाचा गराएर कडाइका साथ एकतर्फी यात्रामा नागरिकलाई घर फर्कन दिने प्रवन्ध गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारहरु के नालायक होइनन् ?

जुन बेला अहिलेको जस्तो बाटोघाटो, यातायात सञ्चार वा विकासको कुनै गुन्जायस हुँदैन थियो देशका विकट भूगोलका गाउँवस्तीहरुमा । एकदलीय सत्ता थियो, मानिसहरु आआफ्नै ढंगले गाउँठाउँमा रमाउँदै गर्दा तत्कालीन सत्ता पंचायतले अराष्ट्रिय तत्वको उपमा दिएका वामपन्थीहरु वस्तीवस्ती पसेर नागरिकलाई क्रान्तिकारीहरु बन्न आव्हान गर्दै गाउँथे,

गाँउ गाँउबाट उठ्
बस्ती बस्तीबाट उठ
यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ......

अहिले त्यो आव्हानको चरण सकिएको छ, देशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ र अब जनताको मुहार फेर्ने र पुराना वाचा पूरा गर्ने हैसियतमा छ, जनताको भनिने वाम सरकार, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहमा ।

आआफ्ना लालाबाला र परिवार पाल्न गाउँबाट शहर पसेका वा मुग्लान भासिएका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने लगायत श्रमबजारका नागरिक तिनै गाउँबस्तीका ठूलो हिस्सा नागरिक अहिले कोरोना भाइरसका कारण जहाँ थिए, त्यही बन्दी भएका छन् । रोजगारदाताले काम बन्द गरिदिंदा उनीहरुको दैनिक रोजीरोटी र माम नै खोसिएको छ । उनीहरु अहिले आआफ्नो थातथलोमा फर्किन चाहन्छन्, परिवारसँग बस्न, खान चाहन्छन् । 

तर, सरकार लकडाउनको सोलोडोलो निर्णयमा उनीहरुलाई दुई साता बढी बन्दाबन्दीमा हठात राख्दा पनि अझै पुनः गाउँ फर्कन बन्देज लगाइरहेको छ । त्यो पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भनिएको प्रदेश सरकारहरुको उर्दी र विरोधकै भरमा ।

चैत्र ११ देखि ठाउँका ठाउँ थुनिएका नागरिकलाई चैत्र २७ मा केन्द्र सरकारले दुई दिन गाउँ जान व्यवस्था मिलाउने भनेर समाचार दियो । तर त्यसको पहिलो प्रतिवादमा उत्रिए प्रदेश सरकारहरु । पछि प्रदेश सरकारहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेको एकाध घण्टामा सार्वजनिक भयो । प्रतिनिधि अभिव्यक्ति दिए, प्रदेश ५ सरकारका प्रमुख शंकर पोखरेलले । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सगौरव फेसवुकमा लेखे, लकडाउनको बेला गाडी चल्न दिन हुँदैन, बरु बेखर्चीलाई सरकारले खर्च देऊ !

र, अन्ततः केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मट्याँग्राको सत्यानास भने झैं, केन्द्र सरकारले दुई दिन गाउँ जान चाहनेलाई सरकारले पुर्याई दिने भन्ने समाचार गलत साबित गरियो । जो चोर उसको ठूलो स्वर शैलीमा केन्द्र सरकारका सल्लाहकारहरुदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्मले मिडियालाई उल्लु बनाए । सरकारी प्रतिरक्षा यसरी गरियो कि जे देख्यो त्यो लेख्ने सबै मिडिया नै बदमास हुन, सरकारका अधिकारीहरु मात्रै पानीमाथिका ओभाना हुन् । 

मानवीय समवेदनाप्रति कति ख्यालठट्टा वा मजाक गर्न सक्छ, शोषित पीडित जनताको प्रतिनिधि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले, त्यो पनि कोरोना जस्तो विश्वव्यापी महामारीले लपेटेका बेसहारा नागरिकको हकमा ? यो सानो तर गम्भीर हेल्चेक्र्याइँ र अनुत्तरदायी शासन शैलीको एक प्रतिनिधि घटना हो ।  

के शंकर पोखरेलहरु अहिले बेखर्ची मजदुर भएर भोकैभोकै शहरका कोठा वा सडक किनारामा भौतारिदै रहेको अवस्थामा हुन्थे भने पनि यस्तै निर्णय लिन सक्थे ? यस्तै हुन बेसहारा नागरिकको मन मष्तिष्कको अनुत्तरित प्रश्नहरु ।

केही अपवादका घटनाहरु, जसमा भोक भन्दा रोगको संक्रमण कम भन्ने तहका नागरिकले वाहेक आम नागरिकले सरकारी लकडाउनलाई इमान्दारीका साथ पालन गरिरहेको बेला किन सरकारी निगरानीमा सुरक्षित साथ नागरिक आफ्नो परिवारसँग गाउँ बस्तीका घरमा फर्कन नपाउने ? यो कुन मानवाधिकारको रक्षा हो ? कुन श्रमिक, मजदुर जनताको हितमा सरकारी कदम हो ?

के मुख्य मन्त्री पोखरेललाई थाहा छैन कि कोरोना भाइरस नफैलियोस भनेर सरकारले गरेको लकडाउनका कारण सबैभन्दा असर नेपालका गरीव र श्रमिकलाई परेको छ । अधिकांश मजदुरहरुले यो लकडाउनका कारण आफ्नो रोजीरोटी गुमाएका छन् । रातारात नागरिक शहरबाट पैदल किन भागिरहेका छन् भन्ने खबरबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलहरुको मनमा किन कुनै न्यूनतम समवेदनासम्म पनि पलाउँदैन ?

विश्वका धेरै देशले श्रमिकलाई दैन्दिनको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राहतको प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म श्रमिकलाई केन्द्रित गरेर राहतको प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । दुई, चार किलो रासन दिने घोषणा त गरेको छ, त्यसमा कतिले पाए, पाएनन् त्यसको अनुगमन गर्ने भरपर्दाे संयन्त्र बनेको छैन । 

त्यसमाथि यो संकटको बेलामा घरबेटीको नागरिकता वा अन्य कागजात पेश नगरी वडाबाट राहतै नपाउने प्रक्रियामुखी झन्झटले शहरको सरकारी राहत शैली वास्तविक श्रमिकका लागि अमिलो अंगुरको कथा, व्यथा बनेको तथ्यबाट किन मुख्यमन्त्रीहरु अनभिज्ञ रहेको नाटक गर्दैछन् ? आफ्नो नागरिक दायित्व भुल्दैछन् ?

मान्छेसँग भौतिक दूरी कायम गर्ने, आफ्नो थातथलो शहरमा नभएका र पहुँच नभएकाहरुले कहाँ जाँदा राहत पाइन्छ भनेर जानकारी समेत नपाएको देखिन्छ । काठमाडौंका कतिपय वडामा राहतका लागि धेरै ठूलो भीड लागेको र वडा अध्यक्ष कार्यालयमा दुई चार किलो सामानका लागि लोभ गर्ने भनेर सराप्दै गरेका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् ।

हुनेखाने र शरीरभरि सुनका गहना भएकाहरु पनि सित्तै पाइन्छ भनेर दुई चार किलो राहत लिन गएका फोटाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । लक्षित वर्गमा दुई चार किलोको राहतको व्यवस्था पनि पुगेको छ छैन भन्नेबारेमा बुझ्ने भरपर्दाे संयन्त्र छैन, कोरोना कहरको लकडाउनको तेस्रो सातासम्म ।

आय एकदमै न्यून भएका मजदुरहरुलाई दिनदिनै हातमुख जोड्ने ठूलो समस्या छ । भारतीय श्रमिकहरु जो यहाँ आएर काम गर्छन, तिनको हालत त झन् दयनीय नै छ । किनभने उनीहरु यहाँका मतदाता होइनन् । दलका नेताहरु मतदातामा बढी केन्द्रित गरेको आरोप लागिरहेको छ । मानवताको प्रश्न धेरैले बिर्सदैं गएका छन् । यो पीडाका बेलामा उनीहरुलाई निकास दिनका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नु पर्दैन ? त्यसमाथि कम्युनिष्टको सरकार भनेको यस्तै गरीव, दुखीको सरकार होइन र मुख्यमन्त्री पोखरेलहरुको नजरमा ?

स्थिति यस्तै रहे, सबैतिर अरु खतरा थपिदै गर्दा औषधिमा त धेरै ठूलो प्रभाव पर्नसक्छ । आर्थिक गतिविधिमा धेरै समय प्रभाव पार्नसक्छ । कोरोनाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरमा विस्तारै खाद्यान्नको संकट पर्न सक्छ । कोरोना भाइरसभन्दा भोकका कारण मर्ने संख्या धेरै हुनसक्छ । साना साना नानीहरु यो भयबाट भाग्न काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरबाट वाहिरिनेको लर्काे छ । कुनै दिन अभिभावक र बच्चाले हिंड्दाहिंड्दै बाटामा प्राण जाने खतरा छ । यस्तो संभावित काहालीलाग्दो अवस्थाको पूर्व आँकलन गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलहरुले के घरमा आगो लागिसकेपछि मात्रै कुवा खन्ने जोहो गर्ने हो ?

संघीय सरकारले दुई दिन भौतिक दूरी कायम गरेर काठमाडौं उपत्यकाबाट वाहिर जान निकास दिने सार्वजनिक भयो । फेरि तुरुन्त त्यसलाई प्रदेशको दवावबाट रोकिएको मिडियामा आएको छ । के संघीयता, जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात भन्ने उक्ति संझाउन यही शैली काफी छैन र ?

कति दिन हो यो अवस्था आउने ? भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी बढेको बढ्यै छ । नेपालमा त्यसको प्रभाव निश्चय नै पर्छ । वैशाख ३ गतेपछि पनि लकडाउन खुल्छ कि खुल्दैन ? यदि खुले पनि आर्थिक गतिविधिका काम कति प्रभावकारी होलान ? असगंठित क्षेत्रका मजदुरको समस्या के हुने हो ? होटेल, म्यानपावर, पर्यटन क्षेत्रको अवस्था सामान्यीकरण हुन कति समय लाग्ने हो ? उत्तर दिने सात प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले, शंकर पोखरेलहरुले हो नि होइन र ?

मुख्यमन्त्री पोखरेलहरुकै शव्दमा बेखर्चीहरुलाई खर्च कति दिन दिने ? के के दिने ? कस कसलाई दिने ? अनि खर्च बाँड्ने स्रोत के र कहिलेसम्म ? मुख्यमन्त्रीहरुले समस्यामा पालेर संकट बढाउने कि संकटको न्यायोचित र मानवोचित व्यवस्थापन गर्ने ? सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानीमा निश्चित भौतिक दुरी कायम गरेर नागकिरलाई लालाबालासहित गाउँ फर्कन सहयोग गर्दा के कोरोनाले इटली वा अमेरिकाको हालत दोहोर्याउछ र नेपालमा ? 

फेरि राजधानीमा भएका जति सबै नागरिक कोरोना संक्रमित भइसकेका हुन र तिनलाई भोकभोकै यही थुनिराख्न ? कस्तो सन्देश दिन खोजेका हुन प्रदेश सरकारहरुले ? गाउँ जानेलाई पहिले स्वास्थ्य जाँच गराउने र अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने वाचा गराएर कडाइका साथ एकतर्फी यात्रामा नागरिकलाई घर फर्कन दिने प्रवन्ध गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारहरु के नालायक होइनन् ?

मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा जत्तिकै उसको भोको पेटको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको हो, प्रदेश र स्थानीय सरकारको झन् बढी हो । अनि त्यस्तो आफ्नो दायित्वबाट आफू टकटकिएर बस्दै दुःखी नागरिकलाई दुःखमा झन दुःख थप्न पाइन्न नि मुख्यमन्त्रीज्यूहरु, पाइन्छ र ? 

यो संकट प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले नागरिकको अधिकतम सेवा गरेर लागू हुँदै गरेको संघीयतालाई जनताको मनमनमा स्थापित गर्ने एक स्वर्ण मौका पनि हो । तर आफू मात्रै जोगिने र दुःखी नागरिकलाई अमानवीय रुपमा वेवास्ता गर्ने वर्तमान प्रदेश सरकारहरुको शैलीले जनतामा उल्टो असर पारेकै छ । त्यो रोकिनु आवश्यक छ । शंकर पोखरेलहरुको अनुहारमा संघीयताको विद्रुप रुप कम्तिमा यो महामारीको बेला प्रदर्शन गरिनु हुन्न । चेतना भया !