झिल्को टिप्पणी

काठमाडौं । विश्व महामारीको रुप लिदैं गइरहेको कोरोना भाइरसको जोखिमको कारण नेपालमा लकडाउन गरेको आज १८ औं दिन भएको छ । अमेरिका, युरोप लगायतका विश्वका शक्तिशाली देशहरुलाई यो भाइरस नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारको लागि हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्थामा नेपालले पहिले नै जुन लकडाउनसहितको सतर्कताका अपनाएको छ यो नै सबैभन्दा हाम्रा मुलुकको लागि उत्तम विकल्प हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । यही सर्तकताको कारण नेपालमा अहिलेसम्म नौ जनामात्र कोरोना भाइरस संक्रमित फेला पर्नु आफैमा सुखद पक्ष हो । नौ जनामध्ये एक जना उपचारपछि घर फर्किसकेका अवस्था रहेको छ भने अन्य आठ जना पनि खतरामुक्त रहेको जनाइएको छ ।  

संक्रमण पुष्टि भएकासहित सम्भावित भनी शङ्का गरिएका एक सय छ जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिएको छ । विदेशबाट आएका १० हजार पाँच सय १७ जनालाई क्वारेण्टिनमा राखी सतर्कता अपनाइएको सरकारले बताएको छ । 

नेपालको खुल्ला सिमाना जोडिएको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यसले नेपाली नागरिकलाई थप संशकित र भयभित बनाइरहेको छ । त्यसैले पनि लकडाउनलाई कडाई गर्नुपर्ने तथा अझै लम्ब्याउनु पर्ने टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । भारत लगायत विदेशबाट आउने जो कोहीलाई क्वारेण्टिनमा बस्न लगाउने सरकारी निर्देशनलाई आफ्नै, परिवार र समाजको सुरक्षा मानेर नागरिकले साथ दिइरहेका पनि छन् ।

लकडाउन लम्बिदै जाँदा निम्न वर्गका जनताको जीवन भने कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, भारी बोकेर खाने मजदुर, काठमाडौंका फुटपाथमा पसल गर्ने नाङ्ले पसलहरु, काठमाडौंमा अध्ययनको लागि बसेका विद्यार्थी बढी मर्कामा पर्दै गइरहेका छन् । जीवन निर्वाहका लागि साना व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायीहरु महिनौंसम्म आफ्नो व्यवसाय बन्द हुँदा उनीहरु पनि उत्तिकै चपेटामा पर्दै गइरहेका छन् । 
उनीहरुले अक्सर सोध्ने भनेको लकडाउन कहिलेसम्म ? उत्तर कसैसँग पनि छैन अहिले । कोरोना भाइरस नयाँ हो र यसले कस्तोसम्म रुप लिन्छ र कहिलेसम्म वितण्डा मच्चाउँछ भन्ने थाहा हुन नसकेकाले लकडाउन र भौतिक दूरीलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले निरन्तर भनिरहेको छ । 
 
राहत वितरणमा पूर्वाग्रह र पक्षपातपूर्ण व्यवहार

सरकारले विहान बेलुकाको छाक टार्न समस्यामा परेका मजदुर लगायत कोही पनि नागरिकलाई भोकै मर्न दिनुहुँदैन भनेर राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । राहत वितरणलाई एक द्वार प्रणाली गर्ने भनी स्थानीय सरकारमार्फत वितरणको मापदण्ड बनाएको छ । तर अहिले राहत वितरणमा पक्षपात गरिएको, पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार भएको भनी देशभरि नै विवाद सिर्जना हुन थालेका छन् । 

यो संकटको घडीमा राहत पाउनुपर्नेले नपाउने र नपाउनेले पाउने कुरा निकै दुःखद हो । यो मानवजातिकै निम्ति देखिएको संकटको अवस्थामा पनि राहत वितरणमा अनियमिता, पूर्वाग्रह र पक्षपातको गन्ध आउनु अझै दुःखद हो ।

झापाको नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले राहत वितरणमा अनियमितता र पक्षपात गरेको आरोप त्यहाँका नागरिकहरुले लगाएको समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यस्तै धनुषाको जयगणेशमान चारनाथ र क्षिरेश्वरनाथ लगायतमा  नगरपालिकामा राहत वितरणमा पूर्वाग्रह राखिएको खबरहरु प्राप्त भएको छ । त्यस्तै बाँके जिल्लामा राहत वितरणमा सबैभन्दा समस्या आएको बताइएको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर न.पा.–६ मा राहत पाउनेको नाम छुटाएको भन्दै ४०/४५ जनाले धर्मस्थलीस्थित नयाँ कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेका समाचारहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत वाहिरिएका छन् । काठमाडौंको टोखामा रहेका मजदुरहरुले नागरिकता छुटाएकोले राहत नपाएकोमा विरोध जनाएका छन् । 

यी त अहिले छिटपुट घटनाको रुपमा मात्र देखा परेका छन् । यदि लकडाउन बढ्दै जाने हो र काठमाडौं बाहिर घर भएका नागरिकहरुलाई एउटा सामान्य मापदण्ड तयार गरेर घर फर्कन पाउने वातावरण नबनाउने हो भने काठमाडौंमा भयाभह स्थिति पनि बन्न सक्छ । त्यसैले सरकारले नागरिकलाई घर फर्कने अवसर दिन जरुरी छ । उनीहरु घर फर्कन पाए भने आफ्नो बाँझो जमिनहरु फोर्ने र कृषिमा लाग्ने हुँदा भोलिका दिनमा आउनसक्ने संभावित भोकमरीबाट पनि आफ्ना परिवारलाई बचाउन सक्नेछन् । 

भौतिक दूरी कायम गरेर सतर्कतापूर्वक स्थानीय तहलाई तिनीहरुको अनुगमन गर्न दिने गरी कडाइपूर्वक विधि बनाएर उनीहरुलाई घर फर्कनका लागि निकास दिनैपर्छ । 

खेतीसहित धेरै मान्छे जम्मा नगरी निश्चित भौतिक दूरी कायम गरेर आर्थिक गतिविधिमा जोडिने गरी गाउँमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले देखिएको कोरोना भाइरसमा मान्छेलाई अनुत्पादक बनाएर कोठामा थुनिरहने हो भने भोक र अन्य रोगले च्याप्ने र त्यसबाट निर्माण हुने विद्रोहलाई वर्तमान राज्यसत्ताले थेग्न नसक्ने स्थिति पैदा हुनसक्छ । 

तत्कालको भोक अनि भविस्यको समेत चिन्ताका साथ अहिले लाइनमा उभिएर अपेक्षा गरेका जनतालाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने छ । २८ चैत्र २०७६ 

वेसहाराप्रति यति किन निर्दयी प्रदेश सरकार !