तरकारी वालीमा डोजर चलेका, सडकमा दूध पोखिएका र खाल्डोमा चल्ला पुरिएका समाचारहरुले किन दुख्दैन समाजवादी कृषि मन्त्री भुसाललाई ?

तरकारी वालीमा डोजर चलेका, सडकमा दूध पोखिएका र खाल्डोमा चल्ला पुरिएका समाचारहरुले किन दुख्दैन समाजवादी कृषि मन्त्री भुसाललाई ?


झिल्को टिप्पणी 
 

हर किसानको सानो ठूलो, धेरै थोरै उत्पादन आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको छ । मान्छेको खान पाउने आधारभूत मानव अधिकारसँग जोडिएको छ । स्थानीय सरकारहरुलाई परिचालन गरेर सुरक्षाकर्मीहरु मार्फत स्थानीय किसानको खेत खेतबाट, फर्म वा गोठहरुबाट किन मन्त्री भुसाल ती उत्पादनहरु बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउन असक्षम छन ? काम गर्ने कर्मचारी भएनन कि, बजेट, बाटो, यातायात भएन कि, सरकारी सोच, योजनामा नै खोट भएको हो ?

मानो रोपेर मुरी फलाउने चैते रोपाईंका बेला देशभरका किसानहरु लकडाउनले घर घरमा नै थुनिए । गहुँ लगायतका हिउँले बाली भित्र्याउने बेला भएको छ । तर किसानहरु पाकेको बाली भित्र्याउन खेतवारीमा निस्कन सक्ने अवस्थामा छैनन । ठूला साना सबै किसान लकडाउनको मारमा परेर  घर, कोठा, गोठ जहाँ थिए, त्यही बन्दाबन्दीमा छन् ।

गोठभरी गाई भैसी पालेर पशुपालनमा लागेका व्यवसायी किसान गोठमा बिरक्तिएका छन् । दुध सडकमा पोखेर विरक्ति र आक्रोश पोख्दैछन् । फलफूल, तरकारी आदि खेती गर्ने किसानहरु आआफ्ना फलेर, फुलेर ओइलाउँदै खेर गइरहेको आफ्ना उत्पादन हेर्न विवस छन् । कुखुरा वा पशुपंक्षी पालन गर्ने किसानको उस्तै बेहाल छ । कत्तिका अण्डा नास, कत्तिका कुखुरा नास । नासै नास सर्वनासको खबरहरु यत्रतत्र छन् । 

तर पनि दशनंग्रा खियाउँदै आफ्ना पसिनासँग उत्पादनमा जोडिएका देशभरका किसानहरुलाई छैन कतैबाट ढाड्स, सान्त्वना वा सहायताको गुन्जायस । यो अकल्पनीय बिलखबन्धनमा परेको पनि एक महिना बित्नै लाग्यो, देशैभरका आम किसानहरुलाई । 

बस, चैत्र ११ बाट कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिम कम गर्न सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउनले सिंगो देशको उत्पादनसँग जोडिएको समाज र त्यो समाजका नागरिकको श्रम, सीप, लगानी उत्पादन सबैमाथि तालाबन्द गरिदिएको छ । हात बाँधिदिएको छ, खुट्टा लक गरिदिएको छ ।

एकातिर भएको किसानको उत्पादन बजार पाउन नसकेर नास भइरहेको छ, अर्कोतिर शहरी जीवन तिनै किसानका उत्पादन किन्न नपाएर कोठा कोठामा मुर्मुरिदो अवस्थामा लकडाउनमै छ । 

यही बेहाल छ, कृषिप्रधान देश नेपालमा किसानको । अनि किसानको यो बेहालका बीचमा कहाँ छ, उत्पादनसँग एकाकार किसानका लागि देशको सरकार ? कहाँ छन् देशका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल ? किसानहरु पुर्पुरोमा हात राखेर आफ्नो लगानी डुबिरहेको बेलामा आफै तीन छक परिरहेका छन् ।

सरकारी नजरमा कारण सिम्पल छ, सबै कोरोनाको कहरले हो । कोरोना कहर कहिले सकिन्छ र कसरी किसानको उत्पादनले बजार पाउँछ ? यसको न हिसाब छ, न कुनै योजना, निकास वा व्यवस्थापन ।

हो, स्तब्ध समय, मौन प्रकृति, भयभित हर मनुष्य जीवन । निश्चय नै यतिखेर सब चीज बेकार र मूल्यहीन छन् भन्दा भन्दै पनि मूल्यवान छ त केवल किसानहरुको पसिना, श्रम र उनीहरुको लगानी । तर खोई कहाँ छ, ती किसानको चौपट वर्तमानको व्यवस्थापनका लागि सरकारको अर्जुन दृष्टि ? कृषिप्रधान देश यो, जनता मर्छन भोकले भन्नैपर्ने बेला हुने छाँट देखिइ सकेको छ, तर पनि किसानको समस्याको सम्वोधनमा सुनिएको, देखिएको छैन सरकार । आखिर किन र कतिन्जेल यो सरकारी मौनता ?

सरकारी नजरमा कारण सिम्पल छ, सबै कोरोनाको कहरले हो । कोरोना कहर कहिले सकिन्छ र कसरी किसानको उत्पादनले बजार पाउँछ ? यसको न हिसाब छ, न कुनै योजना, निकास वा व्यवस्थापन ।

एकातिर भएको किसानको उत्पादन बजार पाउन नसकेर नास भइरहेको छ, अर्कोतिर शहरी जीवन तिनै किसानका उत्पादन किन्न नपाएर कोठा कोठामा मुर्मुरिदो अवस्थामा लकडाउनमै छ । 

आजीवन समाजवादी क्रान्तिका भाषण ठोकेर, कार्यपत्र लेखेर कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका विभागीय मन्त्री घनश्याम भुसालका एक सम्वोधन पनि किसानमा नाममा आएको छैन । प्रधानमन्त्रीका दुई दुई पटकका कोरोना केन्द्रीत सम्वोधन पनि किसानका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मात भने झैं मात्रै भए ।

आखिर, वैशाख ३ सम्म त सरकारी उर्दी मानेर, सरकारलाई साथ दिदै देशभरका किसान थुनिनु नै छ । त्यसपछि पनि स्थिति के हुने हो भन्ने अझैं प्रष्ट छैन । यसबीचमा कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारी एक्सन प्लान एक त लकडाउन भयो, तर लकडाउनसँगै दोस्रो एक्सन प्लान के त ? मुलतः कृषि र कृषकका लागि के त ?

हो, यिनै प्रश्नहरुको सम्वोधन गर्न आवश्यक छ, कृषिमन्त्री भुसालले अब । देशभरका स्थानीय निकायका सरकारहरु खासगरी वडा वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचालन गरेर किसानहरुले आआफ्नो थात थलोमा तयार गरेका दुध र दुधजन्य सामग्री, तरकारी फलफुल कुखुरा, बाख्रा आदि एक पायक पर्ने स्थानमा जम्मा गरेर नजिकको शहरी बजारमा व्यवस्थित रुपमा पुर्याउने र सुरक्षित रुपमा वितरण गर्ने प्रवन्ध करीव तीन साताको लकडाउनका बीचमा पनि कृषिमन्त्री भुसालले किन मिलाउन सकिरहेका छैन्न ?

हर किसानको सानो ठूलो, धेरै थोरै उत्पादन आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको छ । मान्छेको खान पाउने आधारभूत मानव अधिकारसँग जोडिएको छ । स्थानीय सरकारहरुलाई परिचालन गरेर सुरक्षाकर्मीहरु मार्फत स्थानीय किसानको खेत खेतबाट, फर्म वा गोठहरुबाट किन मन्त्री भुसाल ती उत्पादनहरु बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउन असक्षम छन ? काम गर्ने कर्मचारी भएनन कि, बजेट, बाटो, यातायात भएन कि, सरकारी सोच, योजनामा नै खोट भएको हो ?

राजधानीका लागि कालिमाटीको तरकारी बजार बन्द गरिदिएपछि त्यसका विकल्पमा किन अरु तरकारी बजारहरु व्यवस्थित हुन सकेनन ? डोकोमा सागका मुठा बेच्ने र दैनिकी चलाउने ती तमाम किसानको बेहाल वर्तमानको निकास दिनु मन्त्री भुसालको पदीय र दार्शनिक चिन्तनको न्यूनतम कर्म र धर्म होइन ?

मन्त्री भुसालले किसानलाई लालीपप देखाउदै पछिल्लो पट्क सार्वजनिक गरेको पत्राचार स्थानीय सरकारहरुले कति सुनुवाई गरे त ? के आयो फिडव्याक र के हुने भो त किसानको समस्या समाधानको रोडम्याप ? के यस्तै बिपत्ति र आपतका बेला किसानलाई सरकारी ढाडस र मद्धत चाहिने होइन र ?

पश्चिमा र विश्व वैंकलाई रिझाउने अनिर्वाचित टीके अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अर्थनीति र कार्यक्रमहरु त माटो, गोबरसँग खेल्ने सोझा सिधा किसानलाई छेउटुप्पै बुझ्दैनन् । समाजवादका स्वघोािषत व्याख्याता मन्त्री भुसालले त किसानका क्रन्दन र चित्कार यही बेला सुन्नु र सम्वोधन गर्ने हतारो देखाउनुपर्छ नि पर्दैन र ?

सरकार केवल कोरोनाका त्रास देखाएर किसानलाई वेवास्ता गदै बस्छ भने ढोकैमा छ सम्भावित अर्को महामारी जो भोकमरीका रुपमा जनजनका घरघरमा भित्रिने छ । अहिले नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा किसानको खेर गइरहेको उत्पादन मात्रैलाई सरकारले व्यवस्थित रुपमा नागरिकका घरघरमा पुर्याउने हो भने किसान पनि नमर्ने, नागरिक पनि भोकै नपर्ने प्रवन्ध मिलाउन सकिन्छ । यतातिर खोई त कृषिमन्त्री भुसाल र सिंगै वाम सरकारको अर्जुन दृष्टिसहितको वैकल्पिक एक्सन प्लान ?

लकडाउनका बेला पनि खुल्ला सीमाबाट भारतीय तरकारी भित्र्याउने र घरेलु किसानलाई मारमा पार्ने खेलो र मेलो किन समुल अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनन् कृषिमन्त्री भुसाल ? तरकारी वालीमा डोजर चलेका र सडकमा दूध पोखिएका र खाल्डोमा चल्ला पुरिएका समाचारहरुले किन झस्काउँदैन, दुख्दैन समाजवादी कृषि मन्त्री भुसाललाई ?

अधिकांश किसान बैंकका ऋणी हुन्, छन् भन्ने तथ्य अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय हो र ? खोई किसानहरुलाई व्याज मिनाहा वा अन्य सरकारी अनुदानको घोषणा किन भइरहेको छैन ? किसान सिंहदरवार घेर्न आउने हैसियतमा छैनन भनेर हो ?

किसानलाई चाहिने वातावरण हो । त्यो सरकारले बनाइ दिनुपर्छ । उनीहरुलाई अप्ठ्यारोमा चाहिने सरकारी आशा र भरोसा हो । त्यो सरकारले मिलाउनु पर्छ । उनीहरुलाई चाहिने सहुलियत व्याज होस वा सावाँ । त्यो पनि यही सरकारले भोलि होइन, आज, आज होइन, अहिल्यै मिलाउनुपर्छ । किनभने यो किसानहरुको भलो गर्ने वाचासहित बनेको वामपन्थी सरकार हो । र, समाजवादको प्रतिविम्व किसानहरुको श्रम, उत्पादन र वितरणको माद्यममा मुखरित गर्नुपर्छ अहिलका कृषिमन्त्री भुसालले । किनभने समाजवादका लाभ पाउनु पर्ने पहिलो पंक्तिका हकदार किसान नै हुन ।

कोरोनाको संकट त ढिलो चाँडो पार लाग्ला । लाग्छ नै । तर कोरोना कोरोना भन्दाभन्दै मुठी रोपेर मुरी फलाउदै देशको जनसंख्या पाल्ने, अर्थतन्त्र चलायमान पार्ने र देशको भोक मेटाउने किसानलाई अरु बेला त हेरेन हेरेन सरकारले, यो संकटमा पनि नहेर्नु भनेको कोरोनापछि पनि देशलाई भयावह भोकमरीमा जानीजानी धकेल्नु हो । के सरकारलाई यो दिव्य ज्ञान छैन र ?