सरकारको प्राथमिकता कता ? प्रायोजित मत सर्वेक्षण

सरकारको प्राथमिकता कता ? प्रायोजित मत सर्वेक्षण


झिल्को टिप्पणी 

सरकारले लागू गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीका बीच काठमाडौं, धनगढी, रौतहट, वीरगन्जसहित कोरोना भाइरस संक्रमणका विरामीहरु भेटिएका छन् । र, धेरै संक्रमितहरु भारतबाटै नेपाल आएका विवरणहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । यसको सिधा अर्थ हो, सीमा नाका खुल्ला वा आवतजावतमा समयमा नै कडाई नगरिदा नेपालमा कोरोना आयो होइन कि भित्र्याइयो । भलै अहिले स्थानीय सरकारहरुको सक्रियतामा देश भित्रिएकाहरुको भने विवरण संकलन र परीक्षणको क्रम सुरु भएको छ । स्थानीय सरकारहरुको सक्रियतामा पछिल्ला दिनमा भइरहेको प्रयास साहसिक र उत्साहजनक छ, तर पर्याप्त छैन् ।

कोरोनाको जोखिमपूर्ण भारतबाट निर्वाध नेपाल प्रवेश

खुल्ला सीमा, कोरोना कहरको मुख्य कारण हो भन्नेमा सरकार र ऊ सम्वद्ध सबै निकाय र तिनका अधिकारीहरुलाई कसैले सम्झाइ रहनुपर्ने तथ्य होइन । तीनतिर सीमा जोडिएको भारतसँगका सीमा नाकाहरु कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका नाममा बन्द गरिएको भनिए पनि विभिन्न वहानामा आवतजावत जारी रहेका समाचारहरु आइरहेका छन् । खुल्ला सीमा बन्दका नाममा सीमा नाकाबाट पैदल नै आउन लागेका केही हजारको संख्याका नेपालीहरु नेपाल प्रवेशबाट पनि रोकिएका छन् । तर, तरकारी तथा खाद्यान्न आयातको नाममा नेपालमा भारतीय व्यापारीहरुको आगमनलाई त्यसले रोकिरहेको छैन् ।

तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने क्रममा रोक लागेको छैन । देशभित्र एकातिर घरेलु किसानका उत्पादनहरु खेर गइरहेका छन् । अर्कोतिर भारतीय तरकारीको आगमनमा कडाइ छैन । अनि शहरका बासिन्दाहरु तरकारी तथा फलफुल र खाद्यान्नमा चर्को मूल्यवृद्धिको शिकार भएका भएइ छन् बन्दाबन्दीको कारणले । कालीमाटीको तरकारी तथा फलफुल बजार बन्द गरिएपछि पनि त्यसको विकल्पमा व्यवस्थित तरकारी वितरणको व्यवस्था सरकारले मिलाउन नसक्नुकै परिणाम हो कि तरकारी तथा खाद्यान्नको चर्को कालोबजारी भइरहेको छ । 

कतिपय सन्दर्भमा नेपाल सुरक्षित आश्रयस्थलका रुपमा रहेको निष्कर्षका आधारमा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरिसकेका वा गर्ने भारतीयहरुको संख्यामा पनि कमी भएको छैन् । भारतसँगको खुल्ला सीमा नेपालका लागि कति घातक छ भन्ने स्पष्ट दृष्टान्त यसबीचमा यस्ता प्रवेशका घटनाक्रमले झन बढी प्रमाणित भएको छ ।

सरकारले एकद्वार संचार नीति नै घोषित रुपमा लागू नगरेको भए पनि गैरसरकारी मिडियाले सीमा नाकाबाट अवैध वा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरुको कुनै स्वतन्त्र रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसको मतलव सार्वजनिक भइरहेका तथ्यांकमा भन्दा बढी भारतीय नेपालमा तरकारी आयातकर्ता वा अन्य कुनै पनि वहानामा आइरहेका छन् भन्ने नै तथ्य हो ।

भारतको देखासिकी गर्दै

कोरोना रोकथामका नाममा भारतमा जसो जसो गरिन्छ, त्यस्तै त्यस्तै नीति अंगिकार, अख्तियार गर्ने रणनीतिमा सरकार देखिएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको दल भाजपाको स्थापना दिवसका दिन दीप प्रज्ज्वलन गर्न आव्हान गर्दा यता नेपालमा कोरोना भगाउने नाममा नागरिकको एउटा ठूलै हिस्साले त्यसको सक्कल बमोजिम नक्कल गर्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्वोधन गरेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरेका छन् । सायद अब तेस्रो सम्वोधन पनि लकडाउनको तेस्रो साता विस्तारको घोषणासँगै आउने होला । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको भिडियो मिटिंग पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले गरे जस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरे । 

नेपाली मात्रको नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरका घरघरबाट राष्ट्रिय गान वाचन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई आव्हान गरे, भारतीय शैलीको नक्कल गर्दै, नागरिकको एक हिस्सा त्यसमा पनि रमाएर सहभागी भयो । एकाथरीले दीप प्रज्ज्वलनको कर्म पूरा गरे । 

प्राथमिकता नै स्पष्ट छैन

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैं, कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम एकातिर छ, सरकारको प्राथमितकाको रोजाई र काम गराई अर्कोतिर छ भन्ने यो अर्को दृष्टान्त हो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय पहिलो चरणको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ओम्नी नामक एक कम्पनीलाई गैरकानुनी प्रक्रियाबाट महंगोमा खरीद गर्न लागेको प्रमाणित भयो । सो कम्पनीसँग एक लट सामग्री ल्याएपछि मन्त्रालयले सो सम्झौता रद्ध गरेको घोषणा गर्यो । तर त्यसको विकल्पमा सेना मार्फत ल्याउने भनिएका वा जीटुजीबाट खरीद गर्ने भनिएका थप स्वास्थ्य सामग्रीहरु र औषधिको खरीदमा सरकारको चाल सुस्त र प्रगतिशून्य छ, करीब तीन साताका वीचमा । साथै त्यस प्रकरणमा देखिएको अनियमितताको छानबिनमा पनि सरकारी कदम या सुस्त छ, या त तै चुप, मै चुपको रणनीतिमा देखिन्छ ।

प्रायोजित मत सर्वेक्षण

वर्तमान सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा राम्रो काम गरेको प्रचार एक एनजीओको मत सर्भेक्षणको परिणामको नाममा एक पश्चिमा लगानीको मिडियाका मालिकको लेखमार्फत सार्वजनिक गरियो । यही चैत्र २२–२४ मा  कोरोनाभाइरसको महामारीबारे जनमानसको ‘धारणा, बुझाइ र अभ्यास’ बुझ्न ‘शेयरकाष्ट’ नामक संस्थाले १११० जनाको भूगोल र समुदायमा आधारित प्रतिनिधिमूलक नागरिक सर्वेक्षण गरेको र चैत्र २६ मा त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेको प्रचार भयो । कथित सर्भेक्षणमा सरकारको कामबाट एकदमै संतुष्ट २.९५, असन्तुष्ट छु – ९.४५, न सन्तुष्ट न असन्तुष्ट – १४.२५, सन्तुष्ट छु – ६२.८५, एकदमै सन्तुष्ट छु – ८.६५, थाहा छैन, भन्न चाहन्न – २.१५ प्रतिशत नतिजा आएको विवरण महत्वका साथ प्रचार गरियो ।

शेयरकाष्ट सर्वेक्षण संस्थाले सरकारले राम्रो गरिरहेको छ भन्ने सन्देश पश्चिमा दाताहरु सामु प्रवाह गर्न नै यस्ता सर्भेक्षणरुपी प्रचारहरु पश्चिमा लगानीका मिडिया मार्फत गरेको बुझ्न कठिन छैन । किनभने, नेपालमा सर्भेक्षण भनेको जसले जे देखाउन चाहेको हो, त्यही अनुसार तथ्याँक बटुलेर चाहेको मत परिणाम आएको देखाउने चलन छ । यहाँ कुनै पनि सर्भेक्षणको स्वतन्त्र अनुसन्धान र परिणाम आउँदैन, जसको विश्वसनियताको कुनै ग्यारेन्टी छैन । मात्र दाताहरुलाई खुसी पार्ने वा आफ्नो मिसनमा सघाउ पुर्याउने हेतुले मात्रै यहाँ यस्ता सर्भेक्षणका नाटकहरु रचना र प्रहशन गर्ने चलन नै छ । 

कथित सर्भेक्षणको नतिजालाई आधार मानेर सत्तासीनहरुले गरिरहेको प्रचारवाजी पिसाबको न्यानो बाहेक कोरोना प्रभावित आम नागरिकका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मात भने झैं मात्र हो । यहाँ भूधरातलीय यथार्थका आधारमा नै जनताको पीरमर्का र धारणा समेट्न काम न भएको छ, न त हुने संकेत नै देखिएको छ । 

सरकारले खडा गरेको कोरोना कोषमा दुई अर्व बराबर रकम संकलन भएको छ, तर त्यसको खर्च अझै भएको छैन । जबकि कोरोना प्रभावित श्रमिक तथा मजदुर वर्गको नागरिकको ठूलो हिस्सा सरकारी राहत र सुविधा पाउनबाट बन्चित हुँदै आएको तथ्य ओपन सेक्रेट छ ।

यो सबै सरकारका लागि सानो लाग्ने तर नागरिकको लागि कठिन अवस्थाको प्रतिनिधि चित्रण मात्रै हो । त्यसैले सरकार, साना तर महत्वपूर्ण कामहरुमा पहिले ध्यान पुर्याउन विलम्व नगर्ने हो कि ?