कोरोनाको कहर : सरकारका नौ चुक 

कोरोनाको कहर : सरकारका नौ चुक 


झिल्को टिप्पणी 

१. प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसका विरुद्धको लडाईंमा समयमा नै सही कदम उठाएको बताइरहेका छन् । पश्चिमा राष्ट्को पक्षमा निरन्तर लागिरहेका कनकमणि दीक्षितले यसअघि खासै नाम नै नसुनिएको र कसलाई कुन विधिबाट मत सर्वेक्षण गरेको भन्ने कुरालाई पारदर्शी ढंगले नराखी यो सरकारसँग ७१ प्रतिशतभन्दा बढी जनता सन्तुस्ट भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । यसलाई पत्याउने आधार कतै भेटिएको छैन । तर, कोरोना संक्रमण रोक्न सरकार सफल भएको दावी गरिएको छ, शेयरकाष्ट सर्वेक्षण संस्थाका जगमा कनकमणिहरुद्वारा । सरकारले राम्रो गरिरहेको छ भन्ने सन्देश पश्चिमा दाताहरु सामु प्रवाह गर्न नै यस्ता सर्भेक्षणरुपी प्रायोजित प्रचारहरु पश्चिमा लगानीका मिडिया मार्फत भइरहे पनि कोरोना संक्रमण रोक्न भइरहेका अपर्याप्त प्रयासहरुले यस्ता प्रायोजित प्रचारहरु तथ्यगत रुपमा नै खण्डन गरिहेका छन् । 

२. नेपालमा पहिलो संक्रमित माघ ९ गते देखियो । त्यस समय र धेरै समयपछि सामान्य शरीरको तापक्रम मात्र नाप्ने काम भयो । वैशाख ३ गतेसम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभर गरी १५ हजार आठ सय जनाको नमूना परीक्षण मात्र सकिएको छ । जसमा स्वाब नमूना परीक्षण (पीसीआर) विधिबाट छ हजार आठ सय ७१ जनाको परीक्षण गरिएको छ । 

-यापिड डाइग्नोष्टिक विधि (आरडीटी) बाट अहिलेसम्म आठ हजार नौ सय २९ वटा परीक्षण भएका छन् । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुको -यापिड किटबाट परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइएको बताइए पनि १४ जिल्लामा यो जाँच हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयको वुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । प्रदेश १ मा ७ वटा जिल्ला, प्रदेश २ मा ३ वटा जिल्ला, गण्डकी प्रदेशमा एउटा जिल्ला, प्रदेश ५ मा एउटा र कर्णाली प्रदेशमा २ वटा जिल्लामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अझै पनि सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको उसकै तथ्यांकले जनाउँछ ।

नेपालको कूल जनसंख्याका आधारमा मात्रै होइन पछिल्ला दिनमा भारतबाट खुल्ला सीमा नाका हुँदै नेपाल छिरेका वा अन्य मार्गबाट नेपाल आएका मानिसको एकिन तथ्यांक नै नराखेको सरकारले १५ हजारमा गरेको टेष्ट अत्यन्तै सुस्त र निराशाजनक छ । 'सिक्स टी' को नीति लिएको सरकार यस्तो धिमा गतिमा अघि बढ्दा रोगले भित्रभित्रै भुसको आगोको रुप नलिएको होला भन्ने आधार छैन ।

नेपालमा संक्रमणको परीक्षणको अझै पनि दायरा बढाइएको छैन । नेपालमा वास्तविक संक्रमित को हुन र कति छन् भन्ने पत्ता लागेकै छैन । अलिअलि -यापिड परीक्षण गर्दा देशभरि नै संक्रमित फैलिसकेको संकेत मिलेको छ । अहिलेसम्म संक्रमणका कारण मान्छे नमर्नुलाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने फरक छ । ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रमा मान्छे यतिवेला मरे भने त के ले मरे भन्ने थाहासम्म पाउने अवस्था छैन । भारत र विदेशबाट आएका मान्छेहरु दुर्गम, ग्रामीण क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।

३.'कोरोना फ्री' नेपालको प्रचार आत्मघाती साबित भइसकेको छ । नेपाल कोरोना भाइरस संक्रमणको लागि शून्य ठाउँ भनेर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बोले, फागुन ७ गते । उनले सरकारले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै नेपाललाई ‘कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्र’ का रुपमा प्रचार गर्ने सगर्व घोषणा गरे, जबकि त्यो बेला कोरोना विश्वव्यापी हुँदै थियो । अंग्रेजी, चिनियाँ र हिन्दी भाषामा श्रब्य दृष्य सामग्री तयार पारी सम्प्रेषित गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले निर्देशन दिंदा कोरोनालाई रातो कार्पेट बिच्छ्याउन सरकार नै लागि पर्यो । साथमा नेपाल आउन चाहने वायुसेवा कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रोत्साहन गर्ने र नेपाल वायुसेवा निगमले नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा लक्षित गरी उडानको प्रक्रिया थाल्ने मन्त्रीको नीतिको अदुरदर्शिता अहिले कोरोना कहरको जड बनिसकेको छ । 

त्यसपछि पनि लामो समयसम्म भिजिट नेपाल स्थगित भएन । वाहिरबाट आउनेको स्क्रिनिंग नगरिएको भन्ने कुरा त चैत्र ४ गते वाहिरबाट आएका नागरिकबाट नै कोरोना भाइरस आएको स्पष्ट भइसकेको छ । कतारबाट नेपालीलाई हठात नेपाल पठाएको सूचना पनि सरकारसँग थिएन कि ? एम्नेस्टी इण्टरनेशनलले यो कुरा वाहिर ल्याएपछि, एक महिनापछि धेरैलाई थाहा भयो ।

४. डब्लुएचओले चेतावनी दिएपछि नै धेरै समय भेला, मेला भइरहे । २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुने सरकारको घोषणालाई स्वास्थ्यमन्त्रीले नै ठूलो संख्यामा पत्रकार भेला गरेर पत्रकार सम्मेलन गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं अहिले सम्वेदनशील विरामी छन्, उनकै क्याविनेट स्तरका मन्त्री यसरी मान्छे जम्मा गर्दै पत्रकार सम्मेलन गर्दा स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत बढी खतरा छ । अझ संचार तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा लकडाउनको अवधिमा कोरोना संक्रमित मान्छे भएको एक अपार्टमेण्टमा गएको कुरा वाहिर आउनुले राम्रो संकेत गरेको छैन ।
 
५. पहिलो संक्रमित भएको दुई महिना दुई दिनपछि चैत्र ११ बाट अचानक लकडाउन त गरियो । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य सामग्री हतारमा किन्न खोजियो । घरमा आगो लागेपछि पोखरी खन्न थालियो । त्यो पनि अत्यन्त विवादास्पद भयो । कात्रो किन्दा कमिशन खान खोज्नेमाथि केपी ओलीको सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छैन । यो समवेदनशील स्थितिमा यति ठूलो अपराधमा संलग्न व्यापारी संस्थामाथि आर्थिक कार्वाही गर्ने घोषणा गरियो । तर, ओम्नी जस्तो विवादास्पद संस्थासँग सम्झौता गर्ने, त्यसका लागि को को पहलकर्ता हुन र जोडिएका छन् त्यसमा कुनै छानविन समेत गरिएन । अझैसम्म पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ ।

६. कोरोनाका कारण देशमा आर्थिक संकट पर्न थालेको भनेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । त्यसको प्रभाव निश्चय नै परेको छ तर त्यस अगाडिदेखि नै त्यो संकट परेकै हो । यो सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक बृद्धि गर्ने खासै कार्य नै गरेको थिएन । 

लकडाउन खुल्नासाथ जनजीवन सामान्य बन्छ भने झैं गरी सरकार लकडाउनपछि के ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न बाटो बिराउँदै रनभुल्लमा परेको देखिन्छ । जबकि लकडाउन गरेर मस्त हुने सरकारलाई न छुट छ, न त यो दायित्वबाट ऊ भाग्न नै सक्छ । 

७. दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने लाखौं मजदुरको अवस्था एकदमै दयनीय छ । नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन खेर गइररहेको छ । किसानका सामान फ्रिज गरिदिने र ठाउँठाउँमा पुर्याइदिने काम कृषि तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिलेर गर्न सक्थे, त्यो पनि भएको छैन ।

अझ उदेकलाग्दो कुरा कडा गरिएका भनिएका भारतीय सीमा नाकाबाट भारतीय फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न निर्वाध आउन दिने र घरेलु उत्पादनलाई नास पार्ने स्वदेशी किसान र साना उद्यमीमारा नीतिको सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यो सरकारले आफ्ना किसान, साना उद्यमीमाथि गरेको कोरोनाको भन्दा ठूलो प्रहार र गद्धारी हो । 

८. विश्वभरि छरिएका नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउने खतरा छ । धेरै ठूलो हिस्सा रेमिटेन्सबाट चलेको अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्ला त्यो त अहिले आँकलन गर्न सकिदैंन । तर, ती नेपालीलाई देशमा ल्याउने र कस्तो कामको सिर्जना गर्ने भन्ने रणनीति बनाउने बेला हो यो । मध्यपूर्व एशियामा मात्र नेपाली कामदार १६, १७ लाख रहेको र त्यस क्षेत्रका श्रमिकलाई घर फर्कन त्यहाँका सरकार र रोजगारदाता संस्थाले भनेको भनेर त्यहाँका श्रमिकहरु अत्तालिएका छन् । तिनको बारेमा तत्काल के गर्ने ? कोरोना संक्रमण सकिएपछि देशमा यो ठूलो चुनौती हुन्छ । सरकारसँग सही योजना हुन्थ्यो भने ती ऊर्जाशील युवाहरु देशलाई समृद्धि गर्ने बलिया पाखुरा सावित हुने थिए  ।

विश्वभरबाट रित्तो हात नेपाल फर्कने अवसरमा रहेका नागरिकलाई सरकारले के कस्ता स्किमबाट स्वदेशमा नै रत्याएर राख्ने ? सरकार ती नागरिक कसरी स्वदेश ल्याउँछ ? कहिले ल्याउँछ र ल्याएर के गर्छ ? सरकार यतातिर पनि ठोस कार्ययोजनाका साथ लागिरहेको छैन ।

९. लकडाउनपछि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि खासै केही गरेको नै छैन । मास टेस्टिंग, क्वारेन्टाइन, उपचार र गरीवलाई राहत सँगसँगै उठाउनुपर्ने कदम हुन । साना व्यवसायीहरुलाई कसरी राहत दिने, कृषिजन्य उत्पादन ठाउँठाउँमा बेच्ने व्यवस्था गर्ने काम भएकै छैन । श्रमिक, किसान र मजदुरको सरकार र मजदुर नेता नै प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार भएको सरकार पैदलै लालावाला लिएर गाउँ फर्किरहेका नागरिकप्रति मुकदर्शक मात्रै बनिरहेको छ । 

हरेक सरकारसँग संकट वा महामारीका बेला जनताले सबैभन्दा धेरै आशा राख्छन्, भरोसा गर्छन । तर, सरकारले त्यो नागरिक चित्कार सुन्न सकेन भने त्यसले अकल्पनीय विद्रोह जन्माउँछ । त्यो कोरोनाभन्दा पनि खतरनाक हुन सक्छ । सरकारसँग जनजनको घरघर र बस्तीबस्तीबाट पुकार यत्ति हो, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको सुस्त गति बढाएर मात्रै होइन, कोरोनापछि के गर्ने भनेर पनि आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउन लागि पर !