देव गुरुङ

यतिखेर विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएको छ । त्यसबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ । नेपालमा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसप्रकारको अभियानको मूल भावना सही रहेकाले राज्यका अङ्गहरु, राजनीतिक दलहरु र विभिन्न जनसमुदायहरुले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै लकडाउन लगायतका कार्यक्रमहरुको समर्थन गरिरहेका छन् । यसप्रकारको जनऐक्यबद्धता अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । यही एकताको जगमा यस महामारीलाई ढिलो चॉडो पराजीत गर्न सकिन्छ ।

परन्तु, कतिपय पक्षबाट विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुन छैन र भएका कानुनहरु पनि पर्याप्त छैनन् भन्दै छन् । यसै सन्दर्भमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको लागि अध्यादेश ल्याउन, सरकारको नाममा परमादेशको माग गर्दै कतिपय कानुन व्यवसायी मित्रहरु सर्वोच्च अदालतमा हालै रिट निवेदन दिन पुगेको पनि देखिन्छ । भलै सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा कुनै आदेश दिएन । परन्तु, निवेदकहरुको माग दावी हेर्दा विपद् व्यवस्थापनमा अबरोधको रुपमा केही कानुनहरुलाई देखाउन खोजेको देखिन्छ । ख़ासगरी अख़्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, संक्रामक रोग ऐन २०२०, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२, मुलुकी फ़ौजदारी संहिता २०७४, न्याय प्रशासन ऐन २०७४ लगायतका केही ऐनहरु र त्यस सम्बन्धी नियमावलीहरु परिवर्तन गरिनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । 

तर, यतिखेर त्यस्तो परिस्थिति पैदा भयो भन्ने लाग्दैन । राज्यको व्यवस्थापकीय पाटोको कोणबाट हेर्दा वर्तमान कोरोना महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न सकिने विद्यमान कानुन पर्याप्त नै देखिन्छ । प्रश्न केवल त्यसलाई अवलम्वन गर्ने, नगर्ने भन्ने मात्र हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट राज्यले बनाएको कानुन राज्यले नै अवलम्बन नगर्ने कुराको परिकल्पना लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गर्न सकिदैंन । 

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित कानुन हेर्दा मुख्यतः दुइटा कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ । संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन २०२० र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, संक्रामक रोग सम्बन्धी मुख्यतः औषधि उपचार सम्बन्धमा केन्द्रित छ भने विपद् व्यवस्थापन समग्र व्यवस्थापनको बारेमा केन्द्रित छ । माथि उल्लेखित अन्य कानुनहरु विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सहयोगी मात्र हुन । ती कानुनहरु कुनै प्रसङ्ग र सन्दर्भमा मात्र आकर्षित हुन सक्छ । ती प्रचलित कानुनहरु संविधानको धारा २७३ को संकटकालीन अवस्था लागू भएमा मात्र निस्क्रिय हुन सक्छ । अन्यथा वर्तमान कोरोना भाइरसको महामारी सम्बन्धी विपद्को व्यवस्थापनको लागि माथि उल्लेखित दुवै कानुन नै मूल कानुनी व्यवस्था हो । अझ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले समग्र व्यवस्थापकीय पक्षको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । संरचना, जनशक्ति परिचालन, सेना लगायत सुरक्षा अंगहरुको परिचालन, विज्ञहरुको परिचालन, कोषको व्यवस्थापन, आवश्यक सामग्रीहरुको खरीद व्यवस्था, कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था आदि सबै प्रकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जस्तै उक्त ऐनको दफ़ा ३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रीहरु, विपक्षी दलको नेता, मुख्यमन्त्रीहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सेनापति समेत रहेको विपद् व्यवस्थापन परिषद छ । उक्त परिषद यथावत छ । ऐनको दफ़ा ५ मा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार परिषदले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी समग्र योजना तर्जुमा गर्ने र नीतिगत निर्णयहरु गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफ़ा ६ मा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य, शहरी विकास, संघीय मामिला लगायतका मन्त्रीहरु, सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रम कार्यालयको सचिव, नेपाली सेनाको रथी, जनपद, सशस्त्र र अनुसन्धानका प्रमुखहरु, राष्ट्र वैंक, दूरसंचार, समाज कल्याण, च्याम्वर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य संघ, रेडक्रस सोसाइटी आदिका प्रमुखहरुसहितको कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्यकारी समिति पनि यथावत छ । ऐनको दफ़ा ८ मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार विपद् व्यवस्थापनको समग्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै प्रकारको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १० मा विपद् सम्बन्धी कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि प्राधिकरण नै स्थापना गरिएको छ । त्यस सम्बन्धी कार्यालयहरु सबै सरकारको प्रशासनिक केन्द्र रहेको सिंहदरवारमा मौजुद छ ।

त्यस्तै उक्त ऐनले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, जिल्लामा सीडीओको अध्यक्षतामा र स्थानीय पालिकाहरुमा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १८ मा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकायहरुको परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । दफा १८ (३) मा सुरक्षा निकाय परिचालन हुँदा कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, प्रदेश व्यवस्थापनको अध्यक्ष र जिल्ला व्यवस्थापनको अध्यक्षको निर्देशन र सुपरिवेक्षण अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, निवेदकहरुबाट माथि उल्लेखित जुन जुन कानुनहरुलाई अवरोधको रुपमा देखाउने प्रयास गरिएको छ, त्यसलाई हेर्दा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या पैदा भएर विद्यमान कानुन परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दा पनि अख़्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, भ्रष्टाचार निवारण र अचल सम्पत्ति अधिकरण आदि सम्बन्धी कानुनतर्फ संकेत गरिनुले कतै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोज्ने कानुनलाई कमजोर पार्न खोजेको हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ । त्यस्तै न्याय प्रशासन र फ़ौजदारी कसुर र सजाय सम्बन्धी कानुनहरुमा परिवर्तन खोज्नुको पछाडि लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेका कानुनहरुलाई कमजोर बनाई नोकरशाही निरंकुशतातर्फको संकेत त होइन ? भन्ने आशंकाहरु जन्माइ दिएको छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ३२ मा  विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ भने दफा ३९ मा राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्डका साथै दफा २२ दफामा विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ । दफा २४ मा कसुर र सजायँको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी उक्त ऐनले सबै प्रकारका सम्भाव्य परिस्थितिहरुको आँकलन गरेर व्यवस्था गरेको छ ।

यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै झण्डै एक दर्जन प्रचलित रुपमा विद्यमान रहेका कानुनहरुलाई विस्थापित गर्न अध्यादेशको जरुरी किन रह्यो भन्नेबारे तर्कसंगत आधार देखिन्न । हो, निश्चय पनि कानुनहरु सबै पर्याप्त नहुन सक्छ । कतिपय कानुनहरुमा सीमाहरु पनि रहन सक्छ । नयॉ परिस्थिति सिर्जना हुँदा विद्यमान कानुनले सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ, यदि त्यस्तो रहेछ भने समयक्रममा सरकारबाट ती अनुभवहरुको आधारमा विद्यमान कानुनको संशोधनको पहल पनि हुने नै छ । त्यस्तैगरी संसद नचलेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक देखेमा अध्यादेशको प्रस्ताव तयार गरी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न पनि सक्छ । 

तर, यतिखेर त्यस्तो परिस्थिति पैदा भयो भन्ने लाग्दैन । राज्यको व्यवस्थापकीय पाटोको कोणबाट हेर्दा वर्तमान कोरोना महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न सकिने विद्यमान कानुन पर्याप्त नै देखिन्छ । प्रश्न केवल त्यसलाई अवलम्वन गर्ने, नगर्ने भन्ने मात्र हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट राज्यले बनाएको कानुन राज्यले नै अवलम्बन नगर्ने कुराको परिकल्पना लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गर्न सकिदैंन । 

तर, निवेदकहरुबाट माथि उल्लेखित जुन जुन कानुनहरुलाई अवरोधको रुपमा देखाउने प्रयास गरिएको छ, त्यसलाई हेर्दा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या पैदा भएर विद्यमान कानुन परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दा पनि अख़्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, भ्रष्टाचार निवारण र अचल सम्पत्ति अधिकरण आदि सम्बन्धी कानुनतर्फ संकेत गरिनुले कतै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोज्ने कानुनलाई कमजोर पार्न खोजेको हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ । त्यस्तै न्याय प्रशासन र फ़ौजदारी कसुर र सजाय सम्बन्धी कानुनहरुमा परिवर्तन खोज्नुको पछाडि लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेका कानुनहरुलाई कमजोर बनाई नोकरशाही निरंकुशतातर्फको संकेत त होइन ? भन्ने आशंकाहरु जन्माइ दिएको छ । समग्रमा यसप्रकारका चिन्तन प्रवृतिहरु कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत पात्रहरु भन्दा पनि नोकरशाही प्रशासन, सुरक्षा अंग वा जंगी संरचनाहरुमा कार्यरत पात्रहरुमा बढ़ी देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा पनि मुख्यतः भ्रष्टाचारजन्य संस्कार र संस्कृतिमा बढी पैदा हुने गर्दछ ।

अतः लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विद्यमान कानुनहरुलाई नै अवलम्वन गर्ने र गराउनमा नै जोड़ दिनु पर्दछ । प्रचलित कानुनमा नटेक्ने, कानुनले नचिनेका तथा नजानेका र कानुनले परिकल्पना नगरेका कार्यहरु तर्फ उद्दत हुने प्रवृति र गतिविधिहरु लोकतन्त्र सम्मत हुन सक्दैन । ४ वैशाख २०७६

यो पनि पढ्नुहोस,

परिवर्तित विश्व परिस्थितिको अपरिवर्तित दलाल चरित्र