कोरोनाको संकट र सर्वदलीय संयन्त्र

फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) संक्रमित संख्या नेपालमा पनि दिनानुदिन बृद्धि हुने क्रम जारी छ । सुरुआती दिनमा बिदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुमार्फत नेपालमा कोरोना भाइरस देखिएको भएता पनि अहिले नेपालभित्रै फट्टफुट्ट एक ब्यक्तिबाट अर्कोमा कोरोना सर्न थालिसकेको छ ।

खुला सीमानाको कारण यतिबेला नेपालको तराई क्षेत्र उच्च जोखिममा देखिन्छ । बिभिन्न कामको खोजिमा भारत गएकाहरु रातारात लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्दै आफ्नो गाउँ घरमा फर्किने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन । भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपाली नागरिकहरु यो संकटका बेला स्वदेश फर्किन पाउँनै हँदैन भन्न खोजिएको होइन । आफ्नो परिवारसँगै सुख दुःखकासाथ बस्न कसलाई पो मन हुँदैन र ? यस्तो बिश्व महामारीका बेला ‘बाँचे पनि सँगै बाचौँ, मरे पनि सँगै मरौँ’ भनेर लुकिछिपी स्वदेश फर्किने हरेक नेपालीले सरकारले तयार पारेका क्वारेन्टाइन स्थलमा भने तोकिएको अवधिसम्म अनिवार्य रुपमा बस्नै पर्छ ।

कोभिडले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेको बर्तमान सन्दर्भमा नेपालमा भने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बहसले स्थान लिइरहेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने कुरा अगाडी सार्नु भएको छ । मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले यो संकटको घडीलाई सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायले संयुक्त रुपमा हातेमालो गर्दै कोरोनाले जस्तोसुकै बिपतको रुप लिएपनि त्यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने आशयका अभिब्यक्तिहरु दिनु भएको हो ।
यता प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरका शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गर्दै राजनीतिक संयन्त्र बनाउन आवश्यक नरहेको धारणा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस बारेमा बिभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरुले आ–आफ्ना मत अभिमत दिइरहेका छन् । केहीले वर्तमान सरकार जनातको दुई तिहाई मताधिकार प्राप्त गरेर गठन भएको हुँदा नेपालको संविधान बिपरित कुनै पनि संयन्त्रको आवश्यकता नपरेको तर्क पेश गरेका छन् । केहीले भने यो संकटको घडीलाई सबैले मिलेर परास्त गर्नुपर्ने भन्दै सहमति, सहकार्य र एकताको आवश्यकता यस्तो बिपतको बेलामा झन बढी महत्व हुने भएकाले वर्तमान संकटलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने तर्क अगाडी सारेका छन् । 

बर्तमान सन्दर्भमा पनि राजनीतिक समझदारी र सहमति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलललाई पनि विश्वासमा लिएर जान सक्नु नै सत्तारुढ दल नेकपाको बुद्धिमानी कार्य हुनेछ । यदि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक संयन्त्र बनाउन अप्ठ्यारो र आशंक उत्पन्न हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर जान पनि सकिन्छ । ईच्चा मात्र हुनुपर्छ उपाय त जत्ति पनि निकाल्न सकिन्छ ।

सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता रामचन्द्र पौडेल र अन्य केही नेताले पनि यो मागलाई यतिबेला उठान गरिरहेका छन् । देशले प्राप्त गरेको बर्तमान संघीयतासहितको नयाँ संविधान, धर्मनिरपेक्षता, महिला, दलित, बालबालिका, जनजाती, अल्पसंख्यक सबै सबैले प्राप्त गरेको अधिकार र तीन तहको सरकारको संरचना पनि राजनीतिक दलगत संयन्त्र र सहमतिकै उपज हो । २००७ साल, पञ्चायतकाल, २०४६, ०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, सेना समायोजन, मधेश आन्दोलन, अन्तरिम संविधान, संविधान सभाको दुई वटा निर्वाचन, २०७२मा जारी बर्तमान संविधान, त्यसपछिको स्थानीय तहको निर्वाचन, र बर्तमान सरकार, बेपत्ता तथा छनविन आयोगजस्ता अन्य आयोगहरु सबै राजनीतिक सहमतिकै उपहार हुन् । 

राजनीतिक सहमतिको आवश्यक आगामी दिनमा पनि हुँदै जानु पर्ने आवश्कयता अहिलेको कोरोना महामारीले देखाएको छ । देशमा आइपर्ने राजनीतिक लगायतका बिभिन्न प्राकृतिक प्रकोपकहरु, भूकम्प, आँधिबेहरी, खँडेरी, आगलागी, बाढी, पहिरो, डुबान आदिका बेला पनि दलगत सहकार्य अति नै आवश्यक हुन्छ । देशमा आइपर्ने विषम परिस्थितीमा राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरुले दलगत स्वार्थ र सत्ता भन्दा माथिल्लो घेरामा उभिएर दुरगामी तवरले समग्र देश, जनता र राष्ट्रियताको पक्षमा निर्णय लिनु पर्दछ । जनताले भन्दा नेताले परसम्म देख्ने र सोच्न सक्ने क्षमता भएकै हुनाले जनताले त्यस्ता नेतालाई निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मतादान गरी छानी छानी विजयी गराएका हुन्छन् । 

त्यसैले बर्तमान सन्दर्भमा पनि राजनीतिक समझदारी र सहमति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलललाई पनि विश्वासमा लिएर जान सक्नु नै सत्तारुढ दल नेकपाको बुद्धिमानी कार्य हुनेछ । यदि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक संयन्त्र बनाउन अप्ठ्यारो र आशंक उत्पन्न हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर जान पनि सकिन्छ । ईच्चा मात्र हुनुपर्छ उपाय त जत्ति पनि निकाल्न सकिन्छ ।

जनतालाई सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य कडी भनेकै सरकार हो । यदि राजनीतिक संयन्त्र बनाउन आशंका हुन्छ भने बर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा उक्त काम अघि बढाउन सकिन्छ । मुख्य कुरो राजनीतिक समझदारी र सहमति निर्माण गर्दै प्रतिपक्षीलगायतका दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर बर्तमान संकटलाई कसरी सहज रुपले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल हो । यो संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि सरकारबाट बाहिर रहेका दलहरुले ‘मेरो गोरुको बाह्ै टक्का’ भनेजस्तो टसकामस नभइकन होइन, देश र जनतालाई शिरमा राखेर अधिकतम लचकता अपनाएर अघि बढ्नु नै वर्तमान संकटले सिकाएको पाठ हो ।

नेपालमा लकडाउन घोषणा गरिएको करिव एक महिना हुनै लागेको छ । यो अवस्थामा सार्र्वजनिक यातायतका साधानहरु ठप्प भएका छन् । हवाइजाहाजहरुको उडान रोकिएर नेपाली आकाश शुन्यप्राय भएको छ भने सडकमा हिँड्ने मानिसहरु पनि निकै न्युन छन् । सहर बजार क्षेत्रमा बिहान–बेलुका अत्यावश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि निश्चित समय निर्धारण गरिएको छ । बजारमा अहिले कालोबजारीहरुले बम्हलुट मच्चाइरहेका छन् । खाद्य सामाग्रीको कृतिम अभाव सिर्जना गरी मनलाग्दी र आफुखुसी मूल्यमा बिक्रि भइरहेको छ । तीन तहको सरकार भएर पनि जनता सरकारबिहीन जस्तै बनेका छन् ।

कालोबजारीको मारमा परेका अधिकाँश जनतालाई यस्तो बेला आफु मारमा परेको कुरा कसलाई, कसरी, कहाँ गएर उजुरी दिने भन्ने सम्मको पनि ज्ञान छैन । ब्यापारीहरुले अस्वाभाविक रुपमा मूल्य बृद्धि गरिएको र आफुहरु ठगिएको कुरा गर्ने क्रेताहरुलाई ब्यापारीले उल्टै तथानाम गाली गर्दै सामान नै नदिएको भन्ने सम्मका समाचारहरु पनि बिभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । ब्यापारीहरुको संगठित अपराधको जालोमा जेलिएर बस्न आमजनता बाध्य छन् । 

नेपाली बजारमा भारतीय तरकारी तथा फलफुल निर्वाध रुपमा बिक्रि भइरेको छ र देशका बिभिन्न सीमा नाकाबाट निर्बाध रुपमा तरकारी पनि भित्रिई रहेको छ । कोरोनाको अर्को केन्द्रबिन्दु बन्दै गरेको भारतबाट अत्यावश्यक सामाग्रीहरु ग्याँस, पेट्रोल, दाल, चामल, गेडागुडी, औषधि लगायतका खाद्य सामाग्री भित्र्याउँदा ती समानहरुको गुणस्तरीयता मापन गर्नु त पर्छ नै अहिलेको कोरोनाको बिश्वब्यापी महामारी र संकटका बेला त्यस्ता सामाग्री ओसार पसार गर्ने सबारी साधनमा पनि किटनाशक औषधि छर्किनु पर्ने र त्यसलाई कडाईको साथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सरकारले गुर्नपर्ने अर्को प्रमुख कार्य भनेको अव केही समय भारतबाट औषधि, ग्याँस र पेट्रोल मात्र नेपाल आउन दिने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ । नेपाल सरकारका बिभिन्न बिभागीय मन्त्रीहरुले नेपालमा करिव तीन÷चार महिनाका लागि पुग्ने खाद्य सामाग्रीहरु दाल, चामल, तेल, गेडागुडी पर्याप्त मात्रामा छ भनिरहेको सन्दर्भमा कोरोनाको उच्च जोखिम बन्दै गरको छिमेकी मुलुक भारतबाट यी बस्तुहरु आयातमा केही समयका लागि रोक लगाउने हो भने पनि नेपालमा कोरोनको थप जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिने थियो कि ? आगामी दिनमा आउन सक्ने यी र यस्ता अन्य जटिल समस्याको समाधान गर्नका लागि पनि एउटा छुट्टै राजनीतिक संयन्त्रको खाँचो देखिएको हो । 

पछिल्लो पटक कोरोना परीक्षणका रिपोर्टहरु हेर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्ने भन्दा पनि बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यसैले कोरोना महामारीलाई थप सक्रिय हुन नदिनका लागि स्थानीय सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो उत्तिसारो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अधिकार र संघीयता खोज्नेहरु नै कर्तब्य निर्वाहमा भने चुकिरहेको यस सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले कोरोना रोकथामका लागि एकजुट भई एकै लक्ष्ये प्राप्तिका लागि लड्नु त पर्छ नै यो महामारीको समस्यालाई मिलेर समाधान गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि वार्ताको माध्यमबाट सर्वदलीय संयन्त्रमा ल्याउन सक्ने हो भने वर्तमान सरकारले एकै पटकमा दुई उपलब्धि हात पारेको जस र स्याबासी पनि पाउने निश्चित छ । 

बैशाख ५, २०७७