विशिस्टलाई दिइएको सुरक्षा हटाऊ !

विशिस्टलाई दिइएको सुरक्षा हटाऊ !

५ वैशाख, काठमाडौं । सिमानामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न अपुग भएका बेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको पहलमा अनावश्यक ठाउँमा खटाइएका, जगेडामा रहेका आठ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी भारतीय सीमामा थप खटाइएको छ । लामो खुल्ला सीमा भएको नेपाल र भारतमा अझै यो धेरै नै अपुग हो । 
 
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले मन्त्रालय सम्हाल्ने वित्तिकै ८२ बुँदे गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना बनाए । हजारौं सुरक्षाकर्मी विशिस्टका नाममा खटाइने लज्जाजनक कार्यलाई हटाउनका लागि उनले प्रारम्भ गरे । यसमा केही हदसम्म सफल भए पनि राजनीतिक तहका उच्च नेतृत्वको असहयोग र अनिच्छाका कारण पूर्ण सफल भने हुन सकेन ।

 कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमण फैलिएसँगै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै सीमा बन्द गरिदिएको छ । भारत र नेपालको खुल्ला सीमाका कारण अनियन्त्रित रुपमा चोरबाटो प्रयोग गरेर लुकिछिपी भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

अझै पनि विशिस्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि हजारौं संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । देशमै ठूलो सुरक्षा संकट परेको बेलामा केही मानिसको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटाइनु एकदमै गलत छ । कतिपयले त घरायसी काममा समेत सुरक्षाकर्मीलाई लगाउने गरेको पाइएको छ । 

केही मान्छेको सामाजिक प्रतिस्ठाका लागि मात्र जनताको करबाट राज्यको सुरक्षाकर्मी राख्न दिनु कदापी सही होइन । कानुनले तोकेको मात्र र अझ त्यसमा पनि अहिलेको समवेदनशील अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गरेर घटाएर पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

राष्टपति, पूर्व राजा, पूर्व राष्टपति, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व मन्त्रीसहित विशिस्ट व्यक्तिलाई दिदैं आएको सुरक्षाकर्मी तत्काल हटाउने नभए पनि एकदमै घटाउन आवश्यक छ । 

जनताको मतबाट आएका नेताहरु सुरक्षाकर्मीको घेरावन्दीमा पूर्व राजाहरु जस्तै घेरिनु राम्रो पनि होइन । सामन्तवादको पर्खाल भत्काउँदा अर्काे नवसामन्तवादको अग्लो पर्खाल जनताले खडा गर्न खोजेका होइनन् । 

रामबहादुर थापा वादलले गृहमन्त्री सम्हालेसँगै गृह प्रशासन सुधार २०७४ जारी गरे । ८२ बुँदे सुधार योजनाको ७१ औं बुँदामा सुरक्षा वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल बोलाउने निर्देशन दिए । सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार, गाडी चालकका रुपमा राख्ने काम हुँदै आएका थिए, अझै छन् । सुरक्षा खतरा नभएकाले पनि पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीको रुपमा राखेर आफ्नो सामाजिक हैसियत देखाउने होड कायम नै गरेका छन् ।  

सुरक्षा जोखिममा भन्दा पनि सामाजिक प्रतिस्ठाका लागि प्रयोग भइररहेका राज्यका ढुकुटीबाट परिचालित भएका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा क्षेत्रमा खटाउन मातहतका सुरक्षाका प्रमुखहरुलाई गृहमन्त्री वादलले फेरि ताकेता गरेका छन् । पहिला जस्तै अनेक वहानामा सामाजिक प्रतिस्ठाका लागि सुरक्षा अधिकारी राख्ने कार्यलाई बन्द गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट नै विशेष पहल बढाउनु पर्छ । किनभने गृहमन्त्रीले गरेको पहललाई पहिला माथिल्ला तहका र पहुँचवालाले कार्यान्वयन गर्न अवरोध गरे जस्तै फेरि अवरोध हुने सम्भावना छ ।  
 
अहिले जुधिरहेको महामारीपछि अब नेपाली जुनताले जुध्नुपर्ने आर्थिक संकटसँग नै हो । सरकारी ढुकुटीको खर्च घटाएर मितव्ययी बन्नुपर्छ । कसैलाई खुशी बनाउन, कसैको तथाकथित सामाजिक हैसियत बढाएर नव सामन्तवादको उँचो पर्खाल खडा गर्न विशिस्ट, पूर्व विशिस्टहरुलाई दिइएको सुरक्षा सुविधा हटाएर, एकदमै घटाएर राज्यको स्रोत बचाउन लागिपर्नु पर्छ । सरकारले राज्यको ढुकुटी कम खर्च गर्ने तरिकालाई अवलम्बन र्ग अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्छ ।