अग्रमोर्चामा लड्ने डाक्टरको मनोबल किन गिराउँदैछ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?

अग्रमोर्चामा लड्ने डाक्टरको मनोबल किन गिराउँदैछ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?

झिल्को टिप्पणी  

सत्ता मुख्यतः विवेकले चल्नुपर्छ न कि आवगेले । तर, डा. शेरबहादुर पुनका हकमा सत्ता अविवेकी बनेको नग्न उदाहरण हो, उनीमाथि लेखिएको स्पष्टीकरणको पत्र । सत्ताले परिस्थितिको गम्भीरतलाई बुझेर दूरगामी महत्वका निर्णय लिदा धेरै ख्याल विचार गर्नुपर्छ । तर, परिणामको विचार नै नगरी चलाइएको पूर्वाग्रही अश्त्र हो, डा. पुनलाई सोधिएको स्पष्टीकरण । साथमा, यो सत्ताको दम्भ र कुरुप भ्रष्टीकरणको पनि ताजा चित्रण हो । 

सिंहदरवार परिसरको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल दुरीका हिसावले केही किमीको मात्र अन्तरमा छ । तर, यो स्पष्टीकरणले ती दुई निकायबीच मनको दुरी कोसौं टाढाको मात्र बनाएन, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, चिकित्सकहरुका संकटका अभिभाभावक स्वास्थ्यमन्त्री उनी मातहतका उच्च अधिकारी भइदिन्छन, हुन्छन् भन्ने विश्वासको पर्खाल यसले गल्र्यामगुर्लुमा भत्काइ दियो । मानवताविरुद्धको विश्वव्यापी कोरोना महामारी विरुद्धका फिल्डमा खट्ने चिकित्सकलाई युद्ध मैदानमा भयग्रस्त, त्रस्त र आतंकित बनाउने यो पत्रले सरकारमाथिको उनीहरुको भरोसामा तुषारापात गरायो ।

एकैछिन मानौं, डा. पुनले सरकारको आदेशको अवज्ञा नै गरेका थिए रे । यदि त्यसै हुन्थ्यो भने पनि, कम्तिमा यो बेला सरकारले उनलाई स्पष्टीकरणको डण्डा होइन, सम्झाउने, बुझाउने असल अभिभावकीय उदारता देखाउन सक्नु पर्ने थियो । किनभने यो कोरोना भाइरसविरुद्धको निर्णायक लडाईंका बेला अस्पतालमा आफै तनावमा परिरहेका चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले अरु उत्तेजित वा भयभित होइन, शान्त र ऊर्जाशील बनाउने उसको अभिभावकीय दायित्व र धर्म हो । 

जुनसुकै तहका सरकार र स्वास्थ्यकर्मीहरु यो लडाईंका एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । सरकारले डा. पुनमाथि बर्साएको पत्र आतंक उसले आफ्नो एक पांग्रो खुस्काएर रथ गुडाउने भुल हो । यो सरकारको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने कालिदास प्रवृत्तिको शासकीय मूर्खता हो । यो दुर्भाग्यपूर्ण विडम्वना नै हो ।

कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईंमा सरकारका योजना, नीति, कार्यक्रम र काम गराईहरु सुरुवाती दिनबाटै अदुरदर्शी, विवादास्पद, अपर्याप्त र त्रुटीपूर्ण रहेका तथ्यहरु आमजनता समक्ष छरपस्ट छन् । सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईंमा आम चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पहिलो दिनबाटै विश्वासमा लिन चुकेको तीतो सत्य हो । उनीहरुलाई उपयुक्त पोशाक, स्वास्थ्य सामग्री र अन्य मेडिकल उपकरणहरु सहज र पर्याप्त उपलव्ध गराउन सरकार चुकेकै हो । 

आफ्नो आँगमा भैसी हिडेको नदेख्ने र डा. पुनहरुको मात्रै कथित भुलहरु देख्ने सरकारी आँखामा नै फुलो परेको हो । किनभने यो लडाईंको स्वरुप र प्रकृति नै यस्तै छ कि यसमा सिंहदरवार जति नै शक्तिशाली भए पनि त्यसको प्रतिरोधमा उत्रने एकल सैन्यशक्ति र जत्था स्वास्थ्यकर्मीको डफ्फा नै हो । अरु तपशीलका सहयोगी मात्रै हुन् । सरकारले आफ्ना कमीकमजोरीहरुप्रति समयमा नै भुलसुधार नगरेर अमुक चिकित्सकमाथि जाइ लाग्ने प्रवृत्तिले सरकार जनता समक्ष थप नाँगिने हो, यसले तत चिकित्सकहरुलाई खास हानी नोक्सानी गर्दैन नै । बरु, एकीकृत हुनुपर्ने राज्यशक्ति कोरोनाविरुद्धको युद्धमा थप विभाजित र कमजोर हुन जान्छ ।

उसो त सरकारी जागिर खाएका चिकित्सकहरु सरकारको नियम, कानुन, परिधिभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने पक्षको वकालत गर्न सकिदैन । तैपनि अहिले कोरोना कहरको यो विशेष घडीमा रिझाएर आफू मातहतका देशभरका चिकित्सकलाई फिल्डमा उर्तानुपर्ने सरकारले उल्टै उनीहरुलाई बिच्क्याउने दुस्साहस गरेर आफ्नो कमजोरी थप जनता समक्ष छताछुल्ल पारेको छ । सरकारले होस गुमाउन नहुने तथ्य कुरा यही हो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा देखिएको नाँगो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा नै भएका अक्षम्य ढिलासुस्ती र विलम्वहरु, नागरिक र निजामती सत्ताले शिर निहुराउनुपर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेका भुलचुकहरुका विरुद्ध सोधिनु पर्ने हो, स्पष्टीकरणहरु । ती गलत प्रवृत्ति र पात्रहरुमाथि जाइलाग्नु पर्ने हो सरकार । अनि मात्रै जनताले सरकारलाई पत्याउथे, स्यावासी पनि दिन्थे । तर सरकार आफैं चाहि भ्रष्ट र नालायक देखिने अनि फगत चिकित्सकमाथि मात्र झम्टिने शैलीले सरकारकै निउर गिराएको छ । 

अब विना शर्त डा. पुनमाथिको पत्र फिर्ता लिएर उनलाई काममा थप खट्न ऊर्जा र उत्साह भर्ने र विश्वासमा लिनेमा सरकारको अर्जुनदृष्टि पर्नुपर्छ । किनभने यसले देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि परेको मनोवैज्ञानिक त्रास र भयको स्थितिलाई समुल अन्त्य नगरीकन सरकारले फेरि पनि कोरोनाविरुद्धको निर्णायक युद्धमा थप शक्ति, गति र सफलता हासिल गर्न सक्दैन ।

काम गर्ने दौरानमा त्यसमा पनि यस्तो महामारीको बेलामा फिल्डमा खटिने सेतो ज्याकेटधारी लडाकूहरुका भुलहरु जानअन्जानमा पनि भइदिन सक्छन् । त्यतिकै भरमा समग्र पक्षलाई दोषी करार गर्ने गरी सरकारका अधिकारीहरु पूर्वाग्रही वा प्रतिशोधी हर्कतमा उत्रन हँुदैन, मिल्दैन । सरकार विरोधीहरुको त अभिभावक हो भने फिल्डमा खटिनेहरुको त अन्तिम जिम्मेवार निकाय हो, राज्य हो ।

सार्वजनिक भएका समाचार विवरणहरुले सरकारले डा. पुनको दोष वा भुल प्रमाणित गरेको छैन । फोन नउठाउनु जस्तो सामान्य विषयले उनी सजायका भागिदार बन्न लायक छैनन् । त्यसमा पनि सरकारले आफै उदार र विवेकी बन्ने हो भने यस्ता खालका समस्याहरु ठाउँको ठाउँ समाधान हुने विषय हुन् । तिललाई पहाड बनाएर समग्रमा आफै आलोचित र बदनाम हुने सरकारी त्रुटी आफै सच्चिनुपर्छ ।

यसको मतलव देशभरका डाक्टर दुधले नुहाएका छन् भन्ने हुन सक्दैन् । तर पनि व्यक्तिको गुण दोषका आधारमा सरकार उनीहरुप्रति इन्साफी बन्न सक्नुपर्छ, प्रतिशोधी होइन । सरकारले देशभरका चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विश्वासमा लिएरै कोरोना महामारीविरुद्धको यो लडाईं जित्न अरु शक्ति र सामथ्र्य आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । डा. पुनको स्पष्टीकरण प्रकरण, एउटा बिर्सन लायक विगत हुनुपर्छ । आगे सरकारको मर्जी !