प्रधानमन्त्रीको लकडाउनको घोषणा : मन्त्रीले खुलेआम तोड्ने, के सर्वसाधारणले मात्र मानिदिने ? 

प्रधानमन्त्रीको लकडाउनको घोषणा : मन्त्रीले खुलेआम तोड्ने, के सर्वसाधारणले मात्र मानिदिने ? 


झिल्को टिप्पणी 

वैशाख ७ गते आइतवार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लकडाउनलाई कडाइ गर्ने भन्दै रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइनमा अन्तर्वार्ता प्रसारण भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री कोरोना भाइरसको भयावह स्थितिबाट मान्छेको जीवन जोगाउन सरकार कुनै कसर बाँकी नराखी लागिपरेको तथ्य बडो रोचक ढङ्गमा प्रस्तुत गर्दै कोरोनासँग लड्न लकडाउनको विकल्प नभएको तथ्य देशवासीलाई सम्झाउदै थिए । मानिसहरुको आउजाउमा कडाई गर्ने र लकडाउन नतोड्न प्रधानमन्त्रीको जोडतोडका तर्कहरु जनतामा प्रवाह भइरहेका थिए ।

हो, ठीक त्यति नै बेला केपी ओली सरकारका चल्ताफिर्ता सदस्य ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको बडो उत्साहपूर्वको सदृश्य समाचार प्रवाह भयो । समाचार अनुसार लकडाउनका कहरका बीच, वैशाखे हुरीवतास र झरीमा रुझ्दै ऊर्जामन्त्री पुनले तीन सय रोल्पाली जनतालाई घर जाने व्यवस्था मिलाएछन् । बन्दाबन्दीको २७ औं दिनमा सरकारी मन्त्रीको रोहवरमा गाडी चढेर गाउँ फर्कन पाएपछि जनताको खुशीको सीमा नै नरहेको समाचार चर्चामा रह्यो ।

हेर्नुहोस समाचारका प्रतिनिधि क्लिप्सः

सिमसिम पानीमा भक्तपुरको जगातीसम्म आफैं सवार भएर एक भद्र महिलाले छाता ओढाउँदै गरेको दृश्यमा गाउँ फर्कन लागेका रोल्पालीलाई विदाइ गर्दै गरेको ऊर्जामन्त्री पुनको फोटोसहितको समाचारले नै भन्दै थियो, मख्ख छन् मन्त्री, मतदातालाई घर पठाउन सकेकोमा । तस्वीरसहितको समाचारको सार यति थियो ।


तर, पर्खनुस है, पर्खनुस, समाचार यत्तिमा सकिएन, समाचारको चुरो कुरो चाहिं अब सुरु हुन्छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीको सम्भाव्य जोखिम कम गर्न सरकारले चैत्र ११ देखि लागू गरेको लकडाउन कडाईका साथ लागू भइरहेको छ । यसको अझ रोचक दृश्य चैत्र २७ गते छताछुल्ल भएको थियो । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति अर्थात सीसीएमसीले २७ गते दिउँसोपख राजधानीबाट गाउँ जान चाहनेका लागि चैत्र २८ र २९ मा जान दिने निर्णय भएको तथ्य सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक ग¥यो । 

जब यो कुरा हावासरी फैलियो, अनि साँझपख फेरि उनै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले फेरि लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो, आउजाउ गर्न दिने कुरै छैन भनेर सन्देश फर्माए । भावनाका कुरा गरेर लकडाउन कुनै हालतमा खुकुलो गर्न नसकिने स्पाती अडान मन्त्री पोखरेलले दोहो¥याए । हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा झैं भयो, शहरमा कष्टका साथ थुनिएका नागरिकलाई गाउँघर फर्कने कुरा । पक्का चाँहि लकडाउन कडा भन्दा कडा हुने मात्रै सरकारी उर्दी भयो, भइरहेकै छ । 

हो, जब सीसीएमसीका संयोजक रक्षामन्त्री पोखरेलदेखि प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् खबरदार लकडाउनको बेला भावनामा बहकिएर कोही कसैलाई पनि हिड्डुल गर्न नहुने उर्दी जारी गरेर थाकिरहेका छैनन् भने सोही मन्त्रीपरिषदका एक जना मन्त्री वर्षमान भने सरकारको निर्णय खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । कही नभएको जात्रा ओली मन्त्रीपरिषदको भन्ने दृष्टान्तहरु अरु थुप्रै त छदैं थिए, मन्त्री पुनको पछिल्लो हर्कतले झन थपेको छ । 

नैतिक, कानुनी वा पदीय आचरण कुनै पनि हिसावले ओली सरकारका मन्त्री वा सरकार मातहतका कोही अधिकारीले पनि यसरी लकडाउनको उल्लङ्घन गरी वाहिर मान्छे पठाउन मिल्दैन । किनभने एकातिर यो सरकारले आफैंले गरेको निर्णयको ठाडो उल्लङ्घन र सरकारको निर्णयको धज्जी उडाएको ठहर्छ भने अर्कोतिर कोरोनाको कहरमा यसरी नागरिकलाई सरकारले समान इन्साफ दिन पनि नसकेको प्रमाणित हुन्छ ।

तर, होचा कदका शक्तिशाली ऊर्जामन्त्री मन्त्रीको नागरिक प्रेमको ऊर्जाले उनलाई आफैं सम्मिलित सरकारले गरेको निर्णय धोती लगाएर नागरिक बसमा हाल्दै जिल्ला पठाउँदै गर्दा पनि कुनै हिनतावोध, संकोच वा अप्ठ्यारो लागेको तस्वीर, दृश्य र प्रतिक्रियाले दर्शाउँदैन । उनले भक्तपुरबाट मात्र होइन धादिङबाट समेत छानीछानी दुई सय ७५ जना रोल्पाली श्रमिकमात्र पठाएको र अरु त्यहाँ रहेकालाई त्यत्तिकै छाडेका समाचार धादिङमा अहिले भाइरल छ । 

जो अगुवा उही नियम मिचुवा गर्नमा त ऊर्जामन्त्रीले पदीय शक्तिको ऊर्जा राम्रैसँग देखाए । अझ रोचक कुरा त के भने पुन मुलतः क्याविनेट मन्त्री हुन्, सिङ्गो सरकारका । उनी रोल्पाका मात्र मन्त्री अवश्य हैनन । तर, बाँकी ७६ जिल्लाका नागरिकको मतलव लागेन उनलाई, अनि आफ्नो भोट बैंक मानिने रोल्पाका नागरिकलाई मात्रै घर पठाउन आफैं अगुवा बनेर प्रहरी अधिकारीलाई साथमै लिएर मैदानमा उत्रिए, लकडाउनको उल्लङ्घन गर्न । 

मान्छे पद, जिम्मेवारी र दायित्वले मात्रै पनि सबैको साझा लिडर बन्न सक्दैन । साेंचै सानो भएपछि भन्ने उदाहरण पनि उनले यसपटक पनि नग्न रुपमा देखाए । हैन भने एकजना शक्तिशाली मन्त्री आफ्ना जिल्ला, अझ बढी निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको मात्रै उद्दारमा पदीय हैसियत र मर्यादा भुलेर निस्कन मिल्थ्यो त ? के पुन रोल्पालीका मात्र मन्त्री हन् ? रोल्पाली मात्र बन्दाबन्दीको कहरमा परेका हुन् अहिले ? मन्त्री सबका साझा, बन्दाबन्दीको कहर सबै जनका लागि समान पीडा हो भन्ने ज्ञान उनलाई हुनुपर्ने थिएन वा बुझपचाउँदै बलमिच्याई गरेर शक्तिको तुजुक देखाएका हुन् त ? अहिलेको प्रणालीमा पनि सानालाई मात्र ऐन हो, ठूलालाई त चैन छ भन्ने सर्वसाधारणलाई प्रमाणित गरेर देखाउन खोजेका हुन उनले ? 

यसको अर्थ, मन्त्री पुनले रोल्पालीलाई संकटमा सहायता गर्न पाउन्नथे भन्ने कदाचित होइन । रोल्पाली वा झापाली, स्याङ्जाली वा डोल्पाली सबै नागरिक समान हुन । तर, मन्त्री जस्तो उच्च गरिमामय पदका एकजना नेताले यसरी छानी छानी मतदातालाई मात्र काखा र कानुन तथा अन्य नागरिकलाई पाखा गर्ने तुच्छ प्रवृत्तिले भने समग्रमा ओली सरकार र सत्तारुढ नेकपाकै नाक काट्ने काम गरेको छ । यो मन्त्री पुनको चरम पक्षपाती र सानो मनको परिचायक हो, सरकारको त खिसीट्युरी त हुँदै हो ।

सरकार, सबैको अविभावक नै हो । संकटमा सरकारको आदेश जनताले मानेर बन्दाबन्दीमा असीमित समस्या झेलेर पनि सहेका छन् । काम र मामको अनिश्चितता भएपछि श्रमिकहरु राति राति प्रहरीको गस्ती छलेर भए पनि मूल सडक वा चोरबाटोबाट उपत्यका छाडिरहेका छन् । यो कहालिलाग्दो कारुणिक दृश्य सबैका सामु ‘ओपन सेक्रेट’ छ । धादिङमा शालिकराम जम्मरकट्टेल, काभ्रेमा रुकु चौलागाईं, सिन्धुलीमा राजन दाहालहरुले यात्रीहरुलाई खाना र निश्चित दूरीसम्म पु¥याउन गाडीको बन्दोवस्त गरेका समाचार आएका छन् । पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको लकडाउनको घोषणामा उनीहरुले कार्यान्वयन गर्नमा सघाउनु पर्ने तर्क पनि आउन सक्छ । त्यो अलग्गै विषय हो । तर, त्यहाँ उनीहरुले त आफ्ना जिल्लाका अनि निर्वाचन क्षेत्रका मात्र भनेर गरेका थिएनन् । असाध्यै अप्ठ्यारो र अव्यवस्थाका बेलामा उनीहरुले गरेको त्यो सहयोग एकदमै सीमित नै थियो । सरकारले यो नागरिकको वाध्यात्मक यात्रालाई समान रुपमा वैज्ञानिक विधि पद्धति मार्फत व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनुको सट्टा एक÷एक जना मन्त्रीले आआफ्ना मतदाता छान्दै गाउँ पठाउदै जाने मन्त्री पुनको शैलीले त सरकारको पक्षपाती र दरिद्र हालतलाई छताछुल्ल पारेको छ नि, छैन र ? अहिलेको लोकतन्त्र अनि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा पनि ‘बडाले जो गर्छ त्यो हुन्छ सर्वसम्मत’ हो कि ? होइन भने लकडाउन तोड्ने, तुच्छ पक्षपात गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले कानुनी र नैतिक प्रश्न उठाउलान त ? 

फेरि अर्को कुरा, १० वर्षे जनयुद्ध लडेर सत्तामा आएका मन्त्री पुनः हल्का वर्षामा आफैं छाता ओढेर सडकमा उभिने, निस्कने गर्न पनि नसक्ने भएछन्, दृश्यले त्यही सत्य पस्किरहेको छ । समानता र संघर्षका चर्का कुरा गरेर नथाक्ने मन्त्री पुनले अर्काले ओढाएको छातासहित मतदाताको विदाइ गरेको दृश्यले उनलाई नयाँ युगको नयाँ राजाको रुपमा चित्रित गरिरहेको देखिन्थ्यो । के वामपन्थीहरु यसरी छाता ओढाई मागेर मात्रै सडकमा निस्कनुपर्ने गरी नै राजसी जीवनशैली र संस्कारमा परिवर्तित भइसकेका हुन त ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरु पनि उठेका छन् उनकै काम, व्यवहार र शैलीका कारण ।

विश्वकै शक्तिशाली चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ आफैं छाता ओढेर हिडेका दृश्यहरु देखिन्छन् । कोरोना कहरका बेला राष्ट्रपति सी आफैं युद्ध कमाण्डरका बेला फिल्डमा खटिएका दृश्यहरु संसारभर चर्चित भएका थिए । उनले चीनमा कुनै नागरिकमाथि काखा र पाखाको व्यवहार गरेनन । 

हेर्नुहोस तस्वीरः

मन्त्री पुनहरुले पनि सादा जीवन शैलीको उदाहरण क्यानडाबाट पनि सिके हुने देखिन्छ । सिख समुदायका क्यानडाका रक्षा मन्त्री हरजित सिंह सज्जन कोरोना भाइरस कोभिड १९ महामारीको समयमा पनि आफ्नो घर परिवारका लागि ग्रोसरी स्टोरबाट खाद्यान्न किन्न सर्वसाधारण नागरिकसँगै लाइन लाग्दै गरेको दृश्य संसारका शासकहरुका लागि उदाहरणीय बनेका छैनन् त ?  

हेर्नुहोस तस्वीरः

तर, हेर्नुहोस हाम्रा एकजना आशालाग्दा मानिएका जनयुद्धको रक्तिम क्रान्तिको जगबाट उदाएर सिंहदरवारको सत्तामा पुगेपछि पूर्वराजाहरुको राजसी ठाँटलाई नै बिर्साउने गरी सौखिन बनिदिन्छन् । यी सामान्य साँस्कृतिक आचरण र व्यवहारहरुले जनताका मनमा उठाएका हजार प्रश्नहरुको उत्तर स्वयम् मन्त्री पुनहरुले दिनुपर्ने कि नपर्ने त ?

जहाँसम्म लकडाउनको अवधिमा बन्दाबन्दीले उकुसमुकस भएका नागरिकहरुको जिल्ला फर्कने, गाउँ जाने समस्या छ, यसमा मानवीयताका आधारमा व्यक्तिगत वा गैरसरकारी तहमा नेता वर्षमान पुनहरुले निर्वाह गर्ने भूमिका यस्तै हुन पनि सक्ला, सुहाउला पनि । तर, सरकारकै मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै, प्रहरी अधिकारीहरुलाई पनि साक्षी राखेर एकपक्षीय र निर्णय उलङ्घनकर्ता हुनु भने कुनै पनि कोणबाट शोभनीय र क्षम्य हर्कत होइन नि, हो र ? आशा गरौं, मन्त्री पुनहरुको बलमिच्याइँमा सरकारको बेरुप यसरी सडकमा पोखिदंै जानेक्रम निरन्तरता नभई एक दुःखद विगत वा अन्त्य हुन सकोस ! ८ वैशाख २०७७