कोरोना भाईरस र नेपाली राजनीति

शान्तिमान कार्की 

नोवेम्वर २०१९ मा चीनको उहानमा महामारीको रुपमा फैलिन थालेको कोरोना भाईरसले झण्डै ८३ हजार मानिसहरु संक्रमित भए भने लगभग ४,६०० जति मान्छेहरुको मृत्यु भएको चीन सरकारले जानकारी दिएको छ। बाँकी ७८,४०० को उपचार पछि निको भएको तथ्यांक सार्बजनिक गरेकोछ। यसरी उहानबाट सुरु भएको नितान्त नयॉं कोरोना भाईरसको संक्रमणलाई विश्र्व स्वास्थ्य संगठनले मानव जातिकै लागि खतरनाक हुन सक्ने सरुवा रोग भएको चेतावनी सहित विश्र्वब्यापी माहामारीको घोषणा गर्यो।

कोरोना भाईरस महामारीको रुपमा नफैलियोस भनेर हालसम्म संक्रमित र संक्रमणको सम्भावना भएका झण्डै दुइ सय बीसवटा देशको सरकारले भिन्नभन्न समयमा सुरु भएको लकडाउन अहिले पनि जारी छ। अहिले म्म कोरोना संक्रमणको कारण झण्डै १ लाख ६० हजार भन्दा बढि मानिसको मृत्यु भईसकेको छ। यसैगरी २२ लाख भन्दा धेरै मानिसहरु संक्रमित भएका र ५ लाख जति उपचार पछि निको भएका छन्। चीनले ७६ दिन पछि उहानलाई पूर्ण रुपले खुला गरे पनि सामाजिक दुरी र सतर्कतालाई निरन्तरता दिएको, भन्ने समाचार आएको छ।

तर बाँकी संसारका धेरै देशहरुमा कोरोना भाईरसले महामारीको उग्र रुप लिए पछि ति देशमा फरक फरक समयमा सुरु भएको लकडाउन कहिलेसम्म जारी हुन्छ यसै भन्न सकिने अबस्था छैन। कोरोना बिरुद्द सुरु भएको अनिश्चितकालको लकडाउनले गर्दा अहिले झण्डै पॉंच अरब मान्छेहरु घर भित्रै थुनिएर बस्नु परेको अबस्था छ। आजसम्म कोरोना भाईरसको उपचारको लागि कुनै औषधि बनेको छैन। यस्तो अबस्थामा कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन मान्छेको आवतजावत बन्द गर्ने, ब्यक्ति ब्यक्तिमाझ दुरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने, खानपिन र सरसफाईमा बिषेश ध्यान दिएर मुखमा मास्क, आँखामा चश्मा लगाउने र साबन पानीले बारम्बार हात धुने काम गर्नु पर्दछ भनेर डाक्टरहरुले सुझाव दिएका छन्।

अब लागौँ सरकारी लकडाउन तर्फ । कोरोना महामारी नियन्त्रणक लागि सुरु गरिएको लकडाउनलाई कडाईसाथ पालना गराउन सबै देशका सरकारले गम्भी प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि राज्यले सुरु गरेको रोग प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि आ आफ्नो देशमा फैलिई सकेको वा फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेरै कार्यक्रम बनाईएको देखिन्छ। कोरोना भाईरसको संक्रमणको रोक्नको लागि नेपाल सरकारले पनि गत चैत्र ९ गतेदेखि लकडाउन सुरु गेको थियो। अठ्ठाईस दिन अघि (२२ अप्रिल २०२०) अप्रत्यासित सुरु भएको लकडाउनले लामो समय लिने अबस्था उत्पन्न भएपछि देशको अर्थतन्त्र गॉंस, बास र कपास, स्वास्थ्य, शुरक्षा लगायत सबै क्षेत्रमा सरकारले अनुमान गरेभन्दा धेरै जटिल समस्याहरु देखा पर्ने सम्भावना देखिएको छ।

अचानक सुरु गरिएको लकडाउनले खासगरी दैनिक ज्यालादारी कामदार र श्रमिक मजदुर वर्गको जीवन तहसन बन्न पुग्यो। मानिसहरु भोकभोकै पैदल यात्रा गरेर हजारौ किलो मिटर टाढा रहेको आफ्नै घर फर्किने क्रममा अकल्पनीय दुखकष्ट बेहोर्न बाध्य भए। लकडाउनकै समयमा कतिले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएको हृदयविदारक पिडा ब्यहोर्नु परेको छ। यी र यस्तै बिषयलाई लिएर सरकारको बिरुद्द चौतर्फि आलोचना र बिरोध पनि भईरहेको देखिन्छ।खासगरी लकडाउनको पालन गराउने क्रममा ठाउँठाउँमा जनप्रतिनिधि ,प्रहरी र प्रशासनद्वारा जनता माथि कुटपिट र दुर्ब्यवहारका घटनाहरुले सामाजिक संजाल लगायतका नीजि क्षेत्रका संचार माध्यमहरु सरकार बिरुद्व आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका देखिन्छन्। सरकारी पार्टी भित्रैको असन्तुष्ट पक्षले लकडाउनको ब्यबस्थापकीय कमजोरीलाई वर्तमान सरकारको गैरजिम्मेवारी र अक्षमताको रुपमा प्रचार गरेर सरकारको गलत कृयाकलापको भागिदार नबन्ने भन्ने नाममा खुल्ला वा गुप्त रुपमा सरकारको बिरोध गरिरहेको छ।

सत्तारुढ दल भित्रैको यस्तो गुटबन्दी र खिचातानीले कोरोना भाईरसको माहामारीलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमलाई सन्देहको घेरामा उभ्याउने काम भएको छ। पार्टीको जिम्मेवार तहका नेताहरुले सरकारको कमजोरीको आलोचना गर्ने नाममा देखाएको गैर जिम्मेवार कृयाकलापले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको छ भन्ने संदेश प्रबाहित गर्न पार्टी भित्रकै प्रभावशाली नेताहरुको आडमा संचालित बिधुतीय र छापावाल मिडियाहरु अहोरात्र लागेको देखिन्छ।

लकडाउनको क्रममा रोजगारी गुमाएका श्रमजीवि वर्ग लक्षित हुने राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धित स्पष्ट नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाईलाई आधार बनाएर खासगरि पार्टी भित्रका सरकार असन्तुष्ट तत्वहरु संगठित रुपमै परिचालित भएको देखिदैछ। लकडाउनको कारण घर सम्म सुरक्षित ढंगले फर्किने पहुँच गुमाएका जनतालाई राहत र उद्दार र सहयोग गर्ने नाममा सत्तारुढ दलकै नेता, सांसद र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु खुलेआम रुपमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बढावा दिने खालका दुरी कायम नगर्ने,मास्क नलगाउने र भिडलाई कोचेर गाडीमा पठाउने जस्ता जोखिमपूर्ण काममा स्थानीय प्रहरी, प्रशासनको समेत दुरुपयोग गर्ने कार्य भएको छ। यस्ता कार्यलाई जनताको मौलिक हक अधिकारका नाममा सत्ताधारी पार्टीकै पहुचवाला नेता संरक्षित आम संचारका माध्यमबाट बेरोकटोक प्रशारण गरिएको देखिन्छ। पैदल हिडेका जनताको दुःख र कष्टलाई बढाई चढाई गरेर प्रकाशन र प्रशारण गराउने कामको एउटै उदेश्य अहिलेको सरकारालाई जसरी पनि बदनाम गराएर विस्थापित गर्न साम, दाम, दण्ड र भेदको चाणाक्य नीति प्रयोग गरिदै त छैन भन्ने शंका उब्जिएको छ।

अब प्रसंग बदलौ । यो सरकार प्रचार गरिए जस्तै असफल भएको हो त ? अहँ होइन । सरकारले काम गरिरहेको छ। यो सरकारले गर्नसक्ने कामका सीमाहरु छन्। सम्बिधान, कानुनी व्यवस्था, नियम र नियमावली भन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोज्नु ठुलो दुर्घटनालाई निम्तो दिनु जस्तै हुनेछ। अड्डा अदालत अहिलेसम्म पुरानै ढंगले चलिरहेको अवस्था छ। तथापि सरकारले काम गरिरहेको छ। थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तै गर्नु त बहानाबाजी मात्रै हो।ठूलो ढुङ्गा उचाल्न खोज्दा खुट्टा किचेको कथा जसरी दुर्घटनालाई आमन्त्रण गर्ने भुल यो सरकारले गर्नु हुदैन।

यो सरकार असफल भएको खण्डमा देशको विध्यमान शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा ठुलै हेरफेर आउँछ । त्यस्तो अबस्थामा देश गम्भिर राजनीतिक दुर्घटनाको शिकार बन्न सक्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकारलाई असफल पार्ने देशी विदेशी षडयन्त्रले नेपाललाई सधैँको लागि अस्थिरताको भुवरीमा फसाउने छ। यो सरकार असफल भएको खण्डमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले महंगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। खासगरी श्रमजीवी वर्ग र त्यसको राजनीतिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई त बहुतै महंगो साबित हुनेछ । अहिले नै त्यसको कुनै लेखाजोखा गर्न सकिन्न।

वर्तमान सरकारले काम गर्दा भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउन जरुरी देखिन्छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि गरेका कामहरुलाई अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु पर्छ। नियम कानुनहरुलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनु पर्दछ। गाउँ फर्केका जनताहरुलाई स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा स्वास्थ्य चेकजाचको उपकरण र औषधि सहित सामाजिक दुरीमा बसाउने ब्यवस्थामा कडाई गरिनु पर्छ। सरकारी कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनलाई जनतासंग नम्र, असल र निश्पक्ष व्यवहार गर्न तत्काल निर्देशित गर्नु पर्छ ।

लकडाउनका अवधिभरी वा कारणले रोजगार गुमाएका वास्तविक श्रमिक मजदुर र किसानलाई परिचयपत्र जारी गर्ने, सोही आधारमा राहत बितरण रोजगार तथा पुर्स्थापना कार्यलाई कडाई साथ लागु गर्ने जस्ता प्रकृया अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। सरकारले आफ्नो वास्तविक सामर्थ्यका आधारमा योजना बनाएर काम गरेको खण्डमा कोरोनाको कारण देश लकडाउन भएको मौका छोपेर सरकारलाई फलडाउन” गर्ने षडयन्त्रलाई जनता, कार्यकर्ता र सिॅंगै पार्टी पंक्ति स्वतःधुलिसात बनाई दिनेछन्। अस्तु ।