प्रधानमन्त्रीको सरप्राइज : कोरोना केन्द्रित मनोविज्ञान अब राजनीतितिर सिफ्ट

प्रधानमन्त्रीको सरप्राइज : कोरोना केन्द्रित मनोविज्ञान अब राजनीतितिर सिफ्ट

  
झिल्को टिप्पणी 

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लडिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक सरप्राइज दिने गरी हिजो सोमवार जारी गरेका दुई अध्यादेशले कोरोनाको कहरमा केन्द्रित बहसलाई राजनीतिक विषयमा केन्द्रित गरिदिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने जस्तै यो बेमौसमको बाजा मानिए पनि यसले नयाँ राजनीतिक समीकरण र गठन, पुनर्गठनको कानुनी मार्ग खोलिदिएको छ । सरकार, विपक्षी सबैले आआफ्नो शक्ति रक्षाका लागि नयाँ राजनीतिक दल बनाउने र सत्ताखेल खेल्न पाउने गरी सरकारी अध्यादेश सबै दलका लागि नयाँ मौका बनेका छन् ।

ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेरै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो अध्यादेश ल्याएका छन् । सतहमा हेर्दा उनले आफ्नो सरकारको विरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित घेराबन्दीलाई निस्तेज पार्न चलाएको कानुनी प्रतिरक्षा हो । तर अस्त्र निर्माण गराइसकेपछि त्यो निर्माताका मात्र रक्षाकवच बन्छ भन्ने हुँदैन । जसका लागि पनि यो उपयोगी हुन सक्छ । त्यसैले यो ओली सरकारको तत्काल रक्षाकवचका रुपमा प्रकट भए पनि यसले नयाँ राजनीतिक समीकरण, सम्झौता, साझेदारीका नयाँ सम्भावनाहरुको ढोका खोलिदिएको छ । स्वागत गरेको छ । 

सबै असन्तुष्टलाई दल खोल्ने अवसर

एक अध्यक्ष तथा सरकारको नेताको हैसियतमा केपी ओलीले आफूले पनि आवश्यक परेमा आफैले फरक पार्टी बनाउदै आफनो सरकार जोगाउन सक्ने छन् । यसको लाभ सत्ता नायकका रुपमा ओलीलाई छिटो र सहज होला । तर, यसको लाभ हरेक दलका असन्तुष्ट वा पार्टीभित्र गुम्सिएर बसेका सबै दलका नेताका लागि सहज निकास र अवसरको ढोका खुल्ला भएको अवस्था हो । किनभने अब नेकपाभित्रै ओलीसँग असहमत हुँदाहुँदै पनि उनीसँगै घिसारिएर हिड्नु पर्ने वाध्यताबाट सबै मुक्त हुन सक्ने भएका छन्, यदि चाहेमा वा सकेमा । 

कुन दलको कुन नेताले, कसले आँट गरेर विदोह गर्न सक्छ सक्दैन त्यो समय र असन्तुष्टको नेतृत्व क्षमता र योग्यतामा निर्भर हुने कुरा भयो । तर, यो पार्टीमा एकताका नाममा निस्सासिएर बस्न कोही पनि वाध्य हुने वर्तमान अवस्थाको कानुनी निकास आएको छ, अध्यादेशको नयाँ स्वरुपमा । त्यसैले तत्कालका लागि यो तीतो लागे पनि हरेक दलका असन्तुष्ट नेता वा समूहलाई यसले नयाँ राजनीतिक शक्ति अभ्यास, नयाँ दल खोल्ने अतृप्त तृष्णा पूरा गर्न यो सजिलो औजार र अवसर नै हो ।

अब नेकपाभित्र कसले ४० प्रतिशत बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने वा नसक्ने, नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा वा अन्य दलमा कसको ४० प्रतिशत पुग्ने वा नपुग्ने भन्ने ती ती दलका असन्तुष्टहरुको आफनो राजनीतिक ल्याकत र नेतृत्व क्षमताको सवाल भयो । तर, ४० प्रतिशत बहुमत पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा पुर्याउन सक्ने वा नेतृत्वको ल्याकत सिद्ध गर्नेले आफनो लागि आफै नयाँ दल र मैदान बनाउने मौका समान रुपमा पाएका छन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिक अस्त्रको लाभ सबै सत्तारुढ तथा विपक्षी दललाई समान रुपमा मिलेको अध्यादेशरुपी ओली वाणको लाभ नै हो । यो अध्यादेशको पहिलो उपभोक्ता को बन्ला ? सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख विपक्षी काँग्रेस, समाजवादी वा राजपा ? यो भने कोरोनाको कहरपछि वा यसै आसपासमा देखिने राजनीतिक कृत्य हुनेछ ।

पार्टीभित्र सबै एकमत थिए

सत्तारुढ नेकपामा यो कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सुरुदेखि नै एकमत थियो । जब २०७५ जेठमा जब तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा भयो, त्यो बेला नै पार्टी बिभाजनका लागि संसदीय दल र निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत बहुमत पुर्याउने संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी को ठाउँमा वा हुनुपर्छ भन्नेमा दुबै दलका शीर्ष नेता सहमत थिए । 

उतिबेला यो काम तपशीलमा पर्न गएको थियो, एकताको सरप्राइज घोषणाका कारण । एकता लगत्तै यो संसदीय दल वा पार्टीमा जता भए पनि ४० प्रतिशत बहुमतले पार्टी फुटाउन सक्ने कुरा उठाउँदा थप आशंकित हुने भएकाले यो गौण बन्न पुगेको मात्रै थियो, तर यो विषय सामसुम वा समाधान भएको थिएन । सैद्धान्तिक सहमतिको धरातल पार्टी एकताको चरणमा नै बनेको हुनाले यो सत्तारुढ नेकपाभित्रको नयाँ तरंग होइन ।

अहिले कोरोना महामारीपछि आफनो सरकार विरुद्ध घेराबन्दी हुन सक्ने र आफनो सरकार अल्पमतमा पारेर ढाल्न पनि सक्ने त्रासका कारण असमयमा नै अपजस बोकेर भए पनि अध्यादेश ल्याउने दुस्साहस सरकारले गरेको हो, ओलीले रक्षात्मक रणनीति अपनाएका हुन । जो कोरोना कहरका बीच समय र परिस्थिति अनुकूल थिएन भन्ने मात्रै बहसको विषय हो, यो एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुखुसी ल्याएको विषय हो भन्ने कुरा होइन । त्यसैले सत्तारुढ नेकपाभित्रका लागि पनि यो नखाउँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने खै के जातिको अनुहार भने झैं मात्रै भएको हो ।

संवैधानिक परिषदको हलो अडकाई

यस्तै संवैधानिक परिषदमा पनि मुख्य विपक्षी दलले हलो अडकाएर भाग खोज्ने र सरकारलाई चाहे अनुसार अघि बढ्न नदिने शैली गलत छ भन्नेमा सत्तारुढ नेकपा र खासगरी प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै प्रष्ट थिए । जनादेशको जगमा बन्ने सरकारले प्रष्ट म्यान्डेट र बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षीको सौदावाजी स्वीकार गर्न आवश्यक छैन भन्नेमा उनको मत सुरुदेखि नै प्रष्ट थियो । त्यसैले उनले संवैधानिक परिषदको गणपुरक संख्या घटाएर अध्यादेश जारी गरे, गराएका हुन् ।

संसदमा पनि अल्पमतको बन्धक बहुमतको सरकार र संसद नै बन्नु पर्ने र संवैधानिक निकायमा पनि नियुक्तिहरुमा भागवण्डा गर्नुपर्ने, विपक्षीलाई रिझाउनु पर्ने कानुनी उल्झनलाई ओलीले आफ्नै अग्रसरतामा किनारा लगाएका हुन् । यो संविधानको मर्म र भावना अनुकूल वा प्रतिकूल, लोकतन्त्रको कसीमा सही कि गलत भन्ने एउटा पृथक बहसको विषय चाँहि हो । तर, यो अध्यादेश ल्याउने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको कुरा चाहि अवश्यै हो । संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरु नियुक्तिमा अब सरकार आफ्नो हिसावमा अघि बढ्न स्वतन्त्र भएको छ । यसले निम्त्याउने परिणामहरु इतिहासको समीक्षाका फरक विषय बन्ने छन् ।

प्रधानमन्त्रीको मनको बाघलाई बन्दुक

पार्टी एकताका बेलैमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको थियो । तर, पनि ओलीले आफूले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने भित्री मनसुवा राख्दै आएका थिए । आफ्नो मनसुवा पूरा गराउन उनले कुनै न कुनै रुपमा समकक्षी प्रचण्डलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो । अनेक गरेर उनले पाँच वर्ष आफैं प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की त केही महिना अघि पार्टी निर्णयबाटै गराए । पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएको घोषणाका साथ ।

तर, उनले पार्टी अघि अघि, सरकार पछि पछि हुनुपर्ने सार्वभौम मान्यतामा आफूलाई डोर्याउन चाहेनन् । फलतः उनले सरकार अघिअघि पार्टी पछिपछि लाग्ने अवस्थाको सिर्जना गरे, जानीजानी । यसकै प्रतिनिधि उदाहरण थिए, उनले राष्ट्रका नाममा पछिल्लो सम्वोधन बिहान गरे, अनि सचिवालयको वैठक साँझमा राखे । पहिले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई सरप्राइज दिएर फिर्ता बोलाए, अनि वोधार्थ पार्टीलाई दिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने पार्टी निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेकै छैनन् अनि विना सांसद नै अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई नै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर पुनः  नियुक्ति दिए । हिजो मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा पनि उनले पहिले अध्यादेश ल्याएर, राष्ट्रपतिबाट पठाइ सकेपछि सचिवालयलाई वैठकमा व्रिफिंग गरे । 

यी र यस्ता धेरै आफूखुसी काम गर्ने अर्थात पार्टीलाई आफू पछिपछि लगाउने आफ्नै शैलीले आफू सबैभन्दा बढी पाटीभित्रैबाट खतरामा रहेको आभास प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवश्य थियो । पार्टीमा यो भित्रभित्रै के थियो ? सतहमा प्रकट थिएन तर ओलीको मनभित्र पसेको भयावह बाघ थियो । त्यो मनको बाघको सामना गर्न उनले पछिल्ला अध्यादेशहरुको सहारा लिएको देखिन्छ ।

त्यसमाथि सरकारको चौतर्फी बढेको आलोचना र त्यसमा पनि पार्टीभित्रैबाट भइरहेको तीव्र आलोचनाबाट प्रधानमन्त्री ओली बेखबर थिएनन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि माग गरिएको सर्वपक्षीय संयन्त्र लगायतका मागले प्रधानमन्त्रीलाई झस्काएको, चस्काएको थियो । 

कोरोना संक्रमण लगत्तै पार्टीभित्रैको अंकगणितका आधारमा आफ्नो सरकारलाई तलमाथि पार्न सक्ने सम्भावित भय र क्षतिको पूर्व आँकलन गरेर नै हतारमा र वेमौसममा भए पनि सबैलाई देखाउने र तर्साउने रणनीतिका रुपमा पछिल्ला दुई अध्यादेश आएका हुन् ।

सरकारको सर्वसम्मत निर्णय 

दुई अधयादेश ल्याउने सरकारको हिजोको निर्णय क्याबिनेटको सर्वसम्मत निर्णय हो । यसमा पूर्वमाओवादी वा पूर्व एमाले भन्ने कित्ताबन्दी छैन । मन्त्रीत्रय प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन र घनश्याम भुसालले पनि क्याबिनेट वैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका होइनन् । मात्रै यो कोरोना कहरको बीचमा यस्ता अध्यादेश नल्याउँदा हुन्थ्यो कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका मात्र हुन । त्यसैले यो प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर ल्याएको अध्यादेश मात्रै होइन, सिंगो मन्त्रीपरिषदले स्वामित्व ग्रहण गरेर ल्याएको अध्यादेश नै हो । यसप्रति कुन मन्त्रीको झिनो स्वरको के प्रश्न थियो भन्ने कुरा गौण विषय हो ।

राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न

दिउँसो राजनीतिक सरप्राइजका रुपमा मन्त्रीपरिषदले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय सर्वसम्मत गर्नु र साँझ पार्टी सचिवालयको वैठक हुँदै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अध्यादेश जारी गर्नुले अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच पूर्व सहमति थियो भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ ।

पार्टीको धारणा बन्नुअघि नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिदिएर उनले पनि पार्टी भन्दा सरकारलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएकी छिन । तुरुन्तातुरुन्तै अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको हतारोका कारण राष्ट्रपति संस्थामाथि आलोचना गर्ने अर्को मसला थपिएको छ । यसमा विपक्षी दल र आलोचकहरुले थप आलोचनाको मसला पाएका छन् । यद्यपि, सरकारले पठाएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अधिकार सेरेमोनियल भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीसँग थिएन् । तर किन छिटो छिटो जारी गरियो भन्ने प्रश्न चाहि उठेको छ ।  

यसरी कोरोना भाइरस केन्द्रित नेपाली मनोविज्ञानलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतितिर सिफ्ट गरिदिएका छन् । अब यो रणनीतिक अस्त्रको पहिलो प्रयोग प्रधानमन्त्री ओलीले आफै गर्छन कि अरुलाई गर्ने अवसर दिन्छन भन्ने चाहि समयले सिद्ध गर्नेछ । किनभने जुनसुकै दलमा अनपेक्षित विभाजन र नयाँ नयाँ समीकरणले अब नेपाली सत्ता राजनीतिको रस्साकस्सीमा सहज स्वीकृति पाउने नै भएका छन् । ९ वैशाख २०७७