बिस्फोट होला मजदुरको गुहार !
झिल्को टिप्पणी
भोकभोकै मर्ने भइयो सरकार ! देशकै सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको राजधानी काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने पाँच सयभन्दा बढी मजदुरले फोनमार्फत गुहार मागे । यो गुहारमा आग्रह भाव थिएन । दैनिक गुजाराको मेलो सकिएपछि गरिएको याचना थियो । यस्ता आवाजसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको फोनमा सुनिएका ती आवाजमा मानवीय समवेदना लुकेका थिए । ती आवाज व्यक्तिका थिएनन्, आम श्रमिकका थिए । यो विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनको असर हो । यो आवाज सरकारी क्षमता र जिम्मेवारीपना मूल्यांकन गर्ने सूचक हो । दैनिक ज्यालादारी गर्ने नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने श्रमिकका आवाजले सरकारी व्यवस्थापन कुन स्तरको छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ ।
श्रमशक्ति सर्भेक्षणअनुसार देशको अनौपचारिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण रोजगार योग्य उमेरका ६२.२ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाइरहेका छन् । कुल जनसंख्या दुई करोड ९० लाख रहँदा गरिएको अध्ययनमा काम गर्नसक्ने जनसंख्या दुई करोड सात लाख अर्थात् ७१.५ प्रतिशत छ । यो जनसांख्यिक लाभको अवसर कमै प्राप्त हुन्छ । तर, यो लाभलाई सरकारले ध्यान दिएको देखिएको छैन । यो महत्वपूर्ण स्रोतलाई पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्नुको साटो उनीहरुलाई हेयको दृष्टि लगाउने सोंच नै विकासको बाधक हो भन्ने बारम्बार पुष्टि भइसकेको छ । राज्यले उपयोग गर्न नसकेको ठूलो जनशक्ति खेर गएको छ । त्यस्तै खुला अर्थतन्त्रमा फष्टाएर निर्णायक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रले पनि काम गर्न योग्य कामदारलाई उपयोग गर्न सकेको छैन । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको संख्या उपयोगहीन छ । त्यसैले गर्दा पनि श्रमिकको अवस्था सधैँजसो दयनीय नै छ । अनौपचारिकमध्ये पनि निर्माण क्षेत्रमा १३.८ प्रतिशत रोजगारयोग्य जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, सेवा र व्यापार व्यवसायमा सम्पूर्ण रोजगारीमध्ये एक चौथाई अर्थात २३.८ प्रतिशतले रोजगारी पाइरहेको बताइँदै आएको छ । नेपालीले औसत प्रतिहप्ता ४४ घन्टा काम गर्ने भए पनि भण्डारण तथा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले प्रति हप्ता ५५ घन्टासम्म काम गर्ने गरेको तथ्यहरुले सार्वजनिक भएका छन् ।
कतिपय उद्योग तथा होटल, खाद्य सेवा र निर्माण क्षेत्रमा प्रतिहप्ता ४८ घन्टासम्म काम गर्ने गरेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि नेपालीको औसत कमाइ प्रतिमहिना १७ हजार ८०९ रूपैयाँ मात्र छ । यो कमाई गर्ने आधार पनि ठप्प भएपछि गुहार माग्नुको विकल्प रहेन, ती मजदुरलाई । सामान्य अवस्थामा हाम्रा श्रमिकको अवस्था चिन्ताजनक थियो तर अहिले कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिदा अनौपचारिक क्षेत्रका सबैजसो मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन् र अवस्था झनै विकराल बनेको छ । त्यसैले गुहार्नु प¥यो सरकारलाई । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कोभिड–१९को कारण विश्वभर सवा एक अर्ब मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने जोखिम औंल्याएको छ । त्यसमध्ये धेरैको तलब कटौती हुने र धेरैले रोजगारी गुमाउने आईएलओको अनुमान छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू भएको छ । नेपालमा कतिको रोजगारी कटौती हुन्छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । मूलतः अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी संकटमा छ । अहिले कति कामदारले बेतलबी बिदा पाएका छन् भने कतिपयले आधा तलब लिने सहमतिमा बिदा बसेको अवस्था देखिन्छ ।
तलबै नपाएर अलपत्र भएका मजदुरका विषयमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । उनीहरुलाई राहत दिन नसके पनि गतब्यमा पनि पु¥याउन सकेको छैन । यो सरकारको लाचारीपन हो । यो लाचारीपनको मूल्य जनता निर्णायक हुँदा तिर्नै पर्नेछ । अवश्य पनि श्रमिकमाथि न्याय भएको हुनुपर्छ र असंगठित क्षेत्रका मजदुरको समस्या सम्बोधनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यदि अझै श्रमिकका मुद्दा सम्बोधन भएन भने फोनमार्फत पीडादायिक समवेदनायुक्त गुहार विस्फोट हुनेछ र त्यसले विद्रोहको रुप लिनेछ । १० वैशाख २०७७
प्रतिक्रिया