वादल ओलीतिर कि प्रचण्डतिर ?

वादल ओलीतिर कि प्रचण्डतिर ?

सञ्चार लाल

के पी ओलीको नेतृत्वको सरकारले लकडाउनको मौका छोपी जारी गरेका दुई अध्यादेशलाई लिएर कोरोनाको संक्रमण भन्दा बढी अध्यादेशको बहुकोणीय बहसले राजनीति र समाजलाई तरंगित गरिरहेकै छ । अध्यादेशको पक्ष, विपक्षमा रहेका मतहरु क्रमशः प्रकट हँुदैछन् । तर, अध्यादेश ल्याउँदा नै सरकारमा एकमत नरहेको, तीन जना मन्त्रीले 'नोट अफ डिसेन्ट' नलेखे पनि विरोध जनाएको भनेर भइरहेका प्रचारले भने सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीको भूमिकामाथि नै प्रश्नहरु उठाएको छ । यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले अध्यादेशका कारण कित्ता नै परिवर्तन गरेका जस्ता प्रचारहरु भइरहेका छन् । तर, यथार्थ भिन्न रहेको छ । 

वर्तमान मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु विरोध वा फरक मत राख्न सक्ने  साहसी सदस्य नै छैनन् । परराष्ट् मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले गत सोमवारको मन्त्रीपरिषद वैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका दुई अध्यादेशमा ल्याउने समय र परिस्थिति मात्रै ठीक भएन भनेर सानो स्वरमा जिज्ञासा राखेको बुझिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले राखेका प्रस्तावमा कुनै पनि मन्त्रीले असहमति वा फरकमत राख्नुको औचित्य नै हुँदैन । त्यसमा पनि मन्त्रीत्रय ज्ञवाली, पुन र भुसालले कोरोनाको कहरका वीचमा अध्यादेश ल्याउँदा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर झिनो स्वरमा जिज्ञासा मात्रै राखेका थिए । समाचार स्रोतका अनुसार मन्त्रीत्रयले अध्यादेश ल्याउनै नहुने वा अध्यादेशका कन्टेन्ट मिलेन आदि इत्यादि भनेर आपत्ति जनाएका नै थिएनन् ।

तर, तिनै मन्त्रीहरुका निकटवर्तीहरु र केही साना लगानीका मिडिया तथा सामाजिक संजालमा भने तीन मन्त्रीले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गराएको, पूर्व माओवादीका मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने, फरक मत राख्नेबाट पनि विद्रोह हुनसक्ने भन्ने शैलीमा निकै प्रचारवाजी भए, भइरहेका छन्, जो भ्रामक र गलत हुन् । यदि बाहिर चर्चा भएजस्तै अध्यादेशबारे मन्त्रीत्रयको फरकमत थियो भने ती सबै मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीका नीति र विचार वा प्रस्तावमा असहमति राखेर त्यही प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डलमा सदस्य भइरहने नैतिक छुट कुनै पनि मन्त्रीलाई हुँदैन ।

तर, क्याबिनेट वैठकमा सानो स्वरमा जिज्ञासा राखेर बाहिर चाहिं आफूलाई अध्यादेश विरोधी कित्ताको क्रान्तिकारी नेता देखाउने, मन्त्रीलाई भेला गराएर नयाँ निर्णय गराउने भन्ने मन्त्री र उनका निकटको गलत प्रचार शैलीले अहिले सरकारलाई अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न केही असहजता बढेको छ । किनभने अध्यादेशको पक्षमा सिंगै सत्तारुढ नेकपामा नै एकमत हुन नसकिरहेका बेला काँग्रेस, राजपा, समाजवादी, साझा पार्टी, विवकशील दल, राप्रपा लगायत राजनीतिक दलले संगठित र औपचारिक रुपमा नै अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले मन्त्री ज्ञवाली, पुन र भुसालले अध्यादेशबारे फरक मत राखेकै थिए भने मन्त्री पदको लोभ त्याग्नु पर्ने र आफ्नो यसमा यस कारणले सैद्धान्तिक विमति छ भनेर वाहिर उत्रनु पर्ने देखिएको छ । हैन भने मन्त्री पदमा पनि रहिरहने अनि यसका विपक्षको नेतृत्व पनि आफैंले गरिरहेको प्रचार गराएर यो हदको अनैतिकता प्रदर्शन गराइरहन सुहाउँदैन । 

अध्यादेशकै प्रसंगलाई लिएर गृहमन्त्री बादलको सन्दर्भमा चलाइएका हल्ला र मिडियावाजी पनि अतिरंजित र आधारहीन देखिन्छन् । जनयुद्धकालदेखि नै नेतृत्वलाई हरेक संकटमा साथ दिने र जोखिमको नेतृत्व आफूले स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार र शैलीमा अभ्यस्त हुँदै आएका गृहमन्त्री बादल अहिले नेकपाको सम्पूर्ण सार्थक एकताका लागि लागिरहेका नेता तथा मन्त्री हुन् । प्रायोजित मिडियावाजीमा आएजस्तो उनी अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड कसैका पनि गोटी वा पकेट पात्र होइनन् ।

सधैभरि नेतृत्वको एकताका पक्षपाती रहेका मन्त्री वादलले दुई अध्यक्षहरुबीचमा सहमति भएरै पार्टी र सरकारका कामहरु हुनुपर्नेमा निरन्तर जोड दिदै आएका छन् । अध्यादेश जारी गरेपछिको पार्टीको सचिवालयको वैठकमा पनि यही लाइनमा गृहमन्त्री बादलले धारणा राखेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । आजीवन पद र प्रतिष्ठा नखोज्ने स्वभावका उनले अहिले मन्त्री पद जोगाउनैका लागि प्रचण्डलाई छाडेर ओली गुटमा गएका जस्ता हावादारी प्रचार सिंगो नेकपाको भविष्य देख्न नचाहने स्वार्थी समूह, जसले एउटा नेताको फेरो समातेर आफ्नो र आफ्नो परिवारको वर्गउत्थानमा बढी लाग्छ, उसैले नै प्रायोजित प्रचारको नेतृत्व गरिरहेको घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् । 

अहिले नेकपाभित्र विचार वा कार्यनीतिका सन्दर्भमा कुनै नेताबीच बहस र फरक मत नभइरहेका बेला कार्यशैली र विधिका बारेमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डका बीचमा रहेका मतभिन्नताहरुमा सामूहिकता र सामान्जस्य खोज्नमा नै गृहमन्त्री बादलको भूमिका रहेको पाइन्छ  । बादललाई कहिले ओलीतिर त कहिले प्रचण्डतिर देखाउने खालको सुनियोजित प्रचारवाजी गराएर अध्यक्षद्वयका वरपर रहने केही स्वार्थी पात्र र प्रवृत्तिले आफ्नो दुनो सोझ्याउन र नेतृत्वको निकट हुन अनर्गल प्रचार खोतीमा रमाउने गरेको पाइएको छ । 

अध्यादेश जारी भएपछिका अवस्थामा नेकपाभित्र पार्टी एकताको बाँकी काम समयमा सिध्याउने, कोरोना भाइरस विरुद्धको महामारीमा सरकारलाई सफल बनाउने र जनताका वीचमा पार्टी र सरकारको विश्वास बढाउन मूल नेतृत्वलाई एकतावद्ध राख्नमा नै गृहमन्त्री बादल सक्रिय देखिएका छन् । कम बोल्ने र भित्रभित्र आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादनमा सक्रिय भइरहने, आफ्नो र अर्काे भनेर न्याय सम्पादनमा कहिले नेहर्ने स्वच्छ र निस्वार्थी वादल शैलीलाई मनगढन्ते रुपमा गरिएका प्रचारवाजीले भने खास अर्थ नराख्ने देखिन्छ । 

नातावाद र कृपावादका घोर विरोधी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अहिलेसम्म केही नगरेका गृहमन्त्री बादलले पार्टी एकतापछि मूल नेतृत्वमा रहेका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई सधै मेलमिलापका लागि प्रेरित गर्दै आएका छन् । पार्टीको एकता र इतिहासले पार्टीलाई दिएको जिम्मेवारी अधिकतम जनता र देशको पक्षमा पार्ने वाहेक गृहमन्त्री बादलको कुनै स्वार्थ देखिएको छैन् । १० वैशाख २०७७

प्रधानमन्त्रीको सरप्राइज : कोरोना केन्द्रित मनोविज्ञान अब राजनीतितिर सिफ्ट