११ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख ८ गते सोमवार नाटकीय रुपमा सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेशको भित्री मक्सद बहु विवादास्पद एमसीसी संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गराउन मधेशवादी दल फुटाउने र पार्टीभित्रको फरक मतलाई अख्तियारको डण्डा देखाएर तर्साउने र साइजमा राख्ने चर्चा राजनीतिकवृत्तमा चलिरहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू विरोधी पार्टीभित्र र बाहिरका सबैलाई एकै खाल्डोमा हाल्न संवैधानिक निकायमा एकल नियुक्तिको कानुनी बाटो खोलेको प्रष्ट हुदै गएको पार्टीभित्रका नै उनका विपक्षीहरुले भन्न थालेका छन् । अब सत्तारुढ नेकपामा आफूले भने जस्तो नभएमा सबैलाई लतारेर जाने अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको देखिएको छ  । 

आफू अनुकूल निर्वाचन आयोग र अदालत भएको यो बेलामा त्यस्तै परेमा केपी ओलीले आफ्नो अजेण्डालाई कार्यान्वयन गर्न अव अवरोध आएमा नेकपा एमाले पुनस्र्थापित गर्ने, निर्वाचन चिन्ह पनि आफैंले लिएर मध्यावधिको निर्वाचन समेतको घोषणा गर्ने तयारीसम्म गरेको धादिंगसहित उनका निकटका कार्यकर्ताले घोषणा गर्दै हिंडेका छन् । बुधवार संघीय सांसदसँगको छलफलमा पार्टी र केन्द्रीय समितिलाई कुनै ठाउँबाट पनि अनुमोदन नभएका, बाटामा हिंड्दाहिंड्दै बोलाएर टीका लगाएर बनाएका केन्द्रीय समितिको के महत्व छ र ? भनेर उनले पार्टी र केन्द्रीय समितिलाई नमान्ने एकातिर छदैंछ, माने पनि तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनबाट चुनिएका र अन्य पार्टीबाट जोडिएका तर आफ्नो अनुकूलमा सहवरण गरेर लैजाने एक विकल्प, अर्काे विकल्पमा मधेसवादीसहित विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गराएर अहिलेको केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा वहुमत बनाउने योजनामा केपी ओली रहेको उनको निकटवर्ती स्रोतको दावी छ । एमाले पार्टी, सूर्य चिन्ह, जनताको वहुदलीय जनवादको कुरा उठाइसकेपछि माधव नेपाल र केही केन्द्रीय नेताले नमाने पनि तलसम्म एमाले पुनर्गठन गर्न सकिने ओली र उनी निकटको धारणा रहेको बताइन्छ । 

कोरोना महामारीको कारण सिंगो देश लकडाउनमा रहेका बेला अकस्मात दुई अध्यादेश जारी गराएर देशको स्थिर र शान्त प्रायः रहेको आफ्नै सुरक्षित सत्ता राजनीतिमा तरंग ल्याएका सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली भोलिका दिनमा निकै कठोर र एकांकी राजनीतिक लाइनमा अघि बढ्ने संकेत देखिएका छन् । अध्यादेश लगत्तै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कार्यसूचिमा समाजवादी तथा राजपा दुबै मधेशवादी दलमा बिभाजनको झटारो हानेका हुन । मधेशवादीबाट फुटेर आउने दललाई ओलीले सिंहदरवारमा रातो कार्पेट बिछ्याउने कुरा ओली निकटहरुले खुल्ला घोषणा नै गरिसकेका छन् । तर, केपी ओलीको योजनालाई मधेस केन्द्रित दलहरुले रातारात काउण्टर दिएका छन् । दुई मुख्य दल एकतामा आउने गरी वुधवार मध्य राति सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् ।

हुनत कोरोना कहरका बीच साना क्षेत्रीय दल समाजवादी वा राजपामध्ये सके दुवै फुटाइ दिने नभए एउटा मधेसी पार्टी फुटेर आउनासाथ एमससी पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सोंच राखेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । अहिलेकै हालतमा एमसीसी हुबहु पारित गर्न नहुने नेकपाको निर्णयलाई काउन्टर दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले फुटेर आउने मधेशवादी दल समेतको सहायतामा नेकपामा ह्वीप लाएर एमसीसी पास गराउने पहिलो एजेण्डा र रोडम्याप बनाएको उनका पार्टीभित्रकै विपक्षीहरुले खुलेआम भनिरहेका छन् ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफू विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने रणनीति अन्तर्गत नै उनले अध्यादेशको राजनीति सुरु गरेको स्पष्ट भएको छ । नेकपाभित्र ह्वीप जारी गरेरै एमसीसी जस्तै दुई तिहाइले अख्तियार ऐनको साबिक मस्यौदा (जिम्मेवारीमुक्त भएको ५ बर्षपछि अनुसन्धान गर्न नपाइने) लाई पास गर्ने, गराउने रणनीतिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेका छन् ।

ओलीको अध्यादेश अस्त्र, नेपाललाई धम्की ?

वादल ओलीतिर कि प्रचण्डतिर ?

अर्कोतिर  राष्ट्रपतिलाई अधिकार थप गर्ने र राजनीतिमा फर्कन बाधा पर्ने छैन भन्ने वाक्यांशसहित संविधान संशोधन गर्ने रणनीतिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली अग्रसर भएका छन् । अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा निहित राजकीय अधिकारहरु आफ्नो विकल्पमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरी सबै व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री ओली लागि परेको कांग्रेसी नेताहरु भनिरहेका छन् । हतार हतार प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट अप्रत्यासित अध्यादेश पारित गराउनु र राष्ट्रपतिले पनि सिफारिसको मसी सुक्न नपाउदै दुबै अध्यादेशमा सिधै लालमोहर लगाउनुले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पहिल्यै यसबारेमा मिलेमतो रहेको तथ्यलाई उजागर गरिसकेको छ । 

साथमा संबैधानिक परिषदको अनुकूल बैठकका आधारमा सबै निकायका नियुक्ति भएपछि त्यही तरबार देखाएर बिपक्षी पार्टी र पार्टी्भित्रको फरक समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अध्यादेश राजनीति नयाँ कुटिल रणनीतिका रुपमा अगाडि आएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । 

हिजो काँग्रेस पार्टी फुटाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्र दरवारमा बुझाएको जस्तै आज नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र विरोधी सबै सिध्याएर विदेशी खुसी पार्ने जोखिम मोल्न खोजेको उनीमाथि पार्टीभित्रबाट नै आरोप छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ संकटमा पुर्याउने र नयाँ राजनीतिक पुनर्गठनको संभावना बढेर गएको छ । जसको अभ्यास हिजो मध्यरातबाट सुरु भइसकेको छ ।