'प्रधानमन्त्रीले दलको नाडी छाम्नमात्र अध्यादेश ल्याएका हुन ?'
अध्यादेश फिर्ता भयो भने पनि राजपा र समाजवादी पार्टीको एकता फिर्ता हुन्छ र ?
“प्रधानमन्त्री के पी ओलीले दलहरुको नाडी छाम्नमात्र अध्यादेशको अश्त्र ल्याएका होलान त ? एक झोक्का हान्ने वित्तिकै पार्टीभित्र र वाहिर नौ रेक्टरको भूकम्प गयो । मोर्चा र समिकरण कहाँ कहाँ कसरी भइरहेको थियो, लकडाउनमा पनि राजनीतिको चावी खुल्लै थिए भन्ने प्रस्ट भएन र ? हरेक पार्टी मोर्चा र मोर्चा हुनुपर्ने अलग पार्टी पार्टी जसरी चलेको होइन रहेछ त ?” नाम नखुलाउने शर्तमा राजपाका एक नेताले यस्तो भनाइ राखे ।
राजपाका संयोजक शरदसिंह भण्डारीले भलै व्यङ्ग्य शैलीमै किन नहोस सत्य स्वीकार गरेका छन् प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएर । केही महिना अघिसम्म राजपाकै नेताहरूद्वारा अध्यक्ष मण्डलका केही नेताहरू सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसेका आरोप लगाउने गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादव सरकारमा भएका बेला, डा.बाबुराम भट्टराईसँग एकीकरण गरिरहेका बेला राजपा नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पर्खिन भनेका र तिनको सल्लाह नमान्नेहरूले रातारात एकीकरण गर्नुको पछाडि ओलीले अध्यादेशको धक्का दिएरै भएको हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिको पठाए यता यी दुई पार्टीका अधिकांश नेताहरूले प्रम ओलीलाई सरापेको सरापेकै छन् । तर राजनीतिको गुरूत्वको आकर्षण र विकर्षण बुझ्नेले व्यक्त गर्न नचाहेको वा सक्ने भए पनि बुझिरहेकै हुन्छ । राजपाका ती नेताको तर्क थियो ।
संसदीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा पार्टीको नेता, अध्यक्ष, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतको संविधानवादको मान्यता विद्यमान कानुन रहेको अवस्थामा त्यसलाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्न नपाइने विषयको बोध नभएको होला र ? प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँगको छलफल नगरेका होलान र ? अकस्मात राति सपना देखे र भोलि बिहान अध्यादेश ल्याउँछु भन्दै अध्यादेश ल्याउन तम्सिएका होलान र ? लोकतान्त्रिक राजनीतिको असीमित सम्भावनाको खेलमा सँधै गोल गर्नकै लागि खेल खेलिने हो भन्ने हुँदैन । राजनीति अड्किएको अवस्थामा नाडी छाम्नका लागि खेल खेल्ने गरेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन । यस्ता खेलबाट परिचित नहोलान र ? राजपाका ती नेताले अहिले भेडो जस्तो कोकोहोलोको भेडीचालबारे टिप्पणी गर्दै भन्छन् –“ राजनीतिको बाटो सिधा मात्रै होइन बाङ्गाटिङ्गा पनि हुन्छन् वा भनौ बढी जसो बाङ्गाटिङ्गा नै हुन्छन् । अध्यादेशको अस्त्रले पारेको तरंगको आयतन यतिमात्र थियो ? यसमा सफलता मिल्यो या नकारात्मक असर पार्यो आउँदा दिनमा थाहा होला तर यसले मधेस शेन्द्रित राजनीति र सत्तारुढ दलमा त ठूलै भूकम्प गएको छ । यसको पराकम्प कतिसम्म र कहिलेसम्म जाला ?”
परिदृश्यमा देखिएको भन्दा पृथक राजनीतिक परिवेश बन्ने देखिएको छ । अध्यादेश फिर्ता भयो भने पनि राजपा र समाजवादी पार्टीको एकता फिर्ता हुन्छ र ? अध्यादेश फिर्ता भएपछि पार्टी फुट्ने बाटो कठिन हुन्छ । कठिनाइबाट फुट्ने पार्टीले देशलाई चाहिएको राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न हुन्छ । अहिलेको अपूरो जस्तो हुने छैन् । अहिले पार्टी एकतामा लागेकाहरू प्रायः जसो सबै चिनिएका नेताहरू डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रत्यक्ष सघाउने नेताहरू नै हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको गतिविधिबारे आक्रमण गर्ने अन्य पार्टीका नेताहरूलाई भित्रको असन्तुष्टिलाई अलिकति बाहिरी हावाको वेगले धक्का दिए भत्कने प्रत्यक्ष बोध गराउने प्रयास गरेका हुन् । अहिले नेपाली मिडिया र समाजिक सञ्जालामा भएजस्तो सत्तोसरापको अर्थ छैन । ओली नै देशका प्रधानमन्त्री हुन् । सत्य हो । गर्नुपर्ने काम वा गर्न चाहेको काम गर्न नपाउँदा आम मानिसमा आवेग हुन्छ भने देशको बागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीमा आवेग नहोला र ? राजपाका ती नेता भन्छन् “ओलीजीले लकडाउनपछि यो अध्यादेशको फर्मुला ल्याएको भए समाजवादी पार्टीका नेता भन्दा पनि राजपाका नेताहरूले अहिलेसम्म पार्टी दर्ता गराइसकेका हुने थिए । सबै दोष हस्ताक्षर समारोहमा नआएका अनिलकुमार झा र राजकिशोरलाई दिनुको कुनै तुक छैन ? ११ वैशाख २०७७
प्रतिक्रिया