पूर्व आईजीपीलाई अनुसन्धानको दायरामा किन नल्याउने ? 

पूर्व आईजीपीलाई अनुसन्धानको दायरामा किन नल्याउने ? 


नारायण उपाध्याय

रक्षक नै भक्षक बनेपछि के होला कुनै पनि लोकतान्त्रिक भनिने देशका सार्वभौम ठानिने नागरिकको हालत ? यो यक्ष प्रश्न उठाई दिएका छन् देशका एकजना निवर्तमान प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले । सर्वेन्द्र खनालले पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेको आरोप खेपेका छन् । माननीय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठको सहयोद्धा बनेर । यो कसैले लगाएको फगत आरोप मात्रै पनि होइन, निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले स्वीकार गरेको सत्यवचन हो । जुन मिडियामा रेकर्डेड छ ।

निवर्तमान आईजीपी खनाल कानुनी रुपमा मात्र केही महिनाअघि अनिवार्य अवकास पाएका एक जना कानुन कार्यान्वयन गर्ने र समाजमा शान्ति अमनचयन गर्ने उच्च तहका सुरक्षा अधिकारी हुन् । पद छोडेको र बर्दी बिसाएको महिना हाराहारीमा नै उनी सत्तारुढ दलका सांसदहरुको कमाण्डर भएर अर्को पार्टीका सांसदको अपहरणका लागि उत्रिएको आरोप खेपिरहेका छन् । भन्नुस यहाँभन्दा अराजकता र खुल्लमखुल्ला कानुन हातमा लिने दुष्कर्म अरु के हुन सक्छ ? 

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको अभियोगमा पूर्व सचिव इन्जिनियर भीम उपाध्यायलाई कारवाहीका लागि गिरफ्तार गरेको छ । अब एकजना सचिवले सामाजिक खलल पुर्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका भरमा गिरफ्तार हुनुपर्छ भने एकजना भर्खर रिटार्यड भएका आईजीपीले सांसद अपहरणको खुल्लमखुल्ला हर्कत गर्दा उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? निसन्देह कानुनी राजलाई चुनौति दिएर अपहरणकारीको आरोप खेपेका पूर्व आईजीपी खनाललाई सरकारले तत्काल गिरफ्तार गरी घट्नाको उचित छानबिनका साथ यस प्रकरणको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको घरमा आफूहरु गएर उनलाई गाडीमा हालेर लकडाउनका बाबजुद राजधानी ल्याएर एक होटलमा छाडिदिएको स्वीकारोक्ति पूर्व आईजीपी खनाल र सत्तारुढ नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले हाकाहाकी स्वीकार गरिसकेका छन् ।

भनिन्छ, राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति अपनाइन्छ । सत्ताको रस्साकस्सीमा एकजना समकक्षीलाई लिन सांसद महेश बस्नेत र किशन श्रेष्ठसम्म जानुलाई राजनीतिको खेला भनेर एकैछिन मानिदिन पनि सकिएला । किनभने राजनीति, कूटनीति र छलनीति पनि हो भन्ने मान्यता छ । भलै, सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठका हकमा पनि सत्तारुढ नेकपा र सरकारले एकतहमा आफ्नै संयन्त्र मार्फत छानबिन र कारवाहीको पहल गर्नुपर्छ, गर्ला नै । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकाले उनीहरुले जनतालाई जवाफ देलान, उनीहरुको कुरा चित्त नबुझे निर्वाचनमा जनताले दण्ड पनि गर्लान । 

तर, राजनीतिसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नै नभएका, कानुन कार्यान्वयन गर्ने भनेर आजीवन सत्य सेवा सुरक्षणमको कसम खाएर बर्दी लगाएका पूर्व आईजीपी खनाल के कति कारणले यो काण्डमा मुछिए ? के उनी कुनै दलको स्वार्थका लागि सुपारी लिएर अपहरणमा उत्रने व्यक्ति हुन ? हिन्दी फिल्मका आपराधिक कहानीहरु नै बिर्साउने र कानुनी राजको उपहास गर्ने गरी समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा खनालको संलग्नताको तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारले तत्काल उनलाई पक्राउ गरी छानबिनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यो निर्विकल्प सरकारी दायित्व र चुनौति नै हो । यसो नगर्दा सिंगो प्रहरी संगठन नै वदनाम हुन्छ । उनले वर्दी लगाएर गरिएका कतिपय विवादास्पद घटनामा पनि नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । लकडाउनको समयमा त्यसको उल्लंघन गर्दै उनले राजनीति नेताहरुसँग मिलेर जुन विवादास्पद काम गरे, यसले सिंगो प्रहरी संगठनको शिर निहुरिएको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्व आईजीपी खनाल समेतको संलग्नतामा आफ्ना पार्टीका माननीय यादवको अपहरण भएको आरोप सार्वजनिक रुपमा नै लगाइसकेका छन् । मुलुकको बागडोर सम्हालिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो संगीन आरोप राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै ठानिन, मानिन सकिन्थ्यो, यदि पूर्व आईजीपी खनालले पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवकहाँ गएको र सँगै लिएर आएको तथ्य अस्वीकार गरेको भए ।

तर, यहाँ त आरोपितले नै आरोप स्वीकार गरिसकेको अवस्था छर्लंग भइसकेको छ । पीडितले पनि खनालको घटनामा संलग्नता पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसकारण पीडितले उजुरी गरे पनि, नगरे पनि सरकारवादी मुद्धा अन्तर्गत अपहरण र शरीर बन्धक अभियोगमा केपी ओलीको वर्तमान सरकारले पूर्व आईजीपी खनाललाई तत्काल गिरफ्तार गर्नुपर्छ । भोलि न्यायालयले दिने फैसला जे होस, तर आजका लागि खनाल अपहरणका अभियुक्त हुन् । उनलाई हिरासतमा राखेर स्वतन्त्र अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्छ । किनभने देशमा कानुनी राज बाँकी नै छ र यहाँ कसुरका आधारमा पूर्व आईजीपी, पूर्व सचिव जो सुकै पनि उम्कन पाउदैनन् भन्ने नजिर सरकारले स्थापित गर्नु नै पर्छ ।

अपराध अनुसन्धानका लागि काबिल भनेर कहलिएको नेपाल प्रहरीको हुर्मत लिने गरी निवर्तमान आईजीपी खनालको यो विवादास्पद काण्ड बाहिर आएको छ । यसले एकातिर सरकारको नाक काटेको छ भने अर्कोतिर प्रहरी संगठनकै तेजोवध गरेको छ । यो अपराध हो प्रहरी संगठन र लोकतान्त्रिक राज्य विरुद्धको । यो काण्डमा दूधको दूध पानीको पार्न र आम जनतालाई प्रहरीमाथिको विश्वास र भरोसा टुट्न नदिन पनि सरकारले पूर्व आईजीपी खनाललाई हिरासतमा लिनै पर्छ ।

तालुकदार मन्त्रालयको हिसावले यो काम गृहमन्त्रालयको हो । कामकाजी कहलिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको काँधमा छ, खनालमाथिको कारवाहीको अवसर । के आफ्नै भाइ प्रहरी कारवाहीमा पर्दा पनि मन्त्रीको हैसियतमा कानुन अनुसार कारवाही गर्न स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरेर वाहवाही कमाएका गृहमन्त्री थापाले अब कानुन हातमा लिएर उपद्रो मच्चाएका एक पूर्व आईजीपीलाई कारवाहीका लागि पक्रने हिम्मत गर्लान त ? गर्नुपर्ने उनको दायित्व र जिम्मेवारी हो । ११ वैशाख २०७७