क्षति नै क्षतिको चोट थपिएपछि अब त चेत आउला कि वालुवाटारको ?

क्षति नै क्षतिको चोट थपिएपछि अब त चेत आउला कि वालुवाटारको ?

३ जेठ ०७५ मा एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई वर्षगाँठ पुग्न एक महिना बाँकी रहदैं, सर्वहारा वर्गका अन्तर्राष्टिय नेता लेनिनको जन्म र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाका दिन पहिलो पटक दुई अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको अलगअलग वक्तव्य आयो । यसले सग्लो रुपमा दुई पार्टी एकीकृत रहने कि नरहने भन्ने चिन्ता सर्वत्र छायो । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा दल विभाजन खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी नराखी वैठक राख्ने अध्यादेश ल्याइयो । पार्टीमा विवादको लामो शृंखला छ तर अध्यादेशले यसलाई सतहमा प्रकट गरायो । दुई अध्यक्षको दुई वक्तव्य आयो । 

त्यसको दुई दिनपछि नेपालमा आएको प्रलयकारी भूकम्पका दिन मन्त्रीपरिषदको वैठक राखेर पार्टीभित्र र वाहिर विवाद उत्कर्ष पुगेको अध्यादेशलाई फिर्ता लिने मन्त्रीपरिषदको निर्णय भयो । यसले पार्टीभित्र संभावित प्रलयकारी भूकम्पलाई टार्यो । यसले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउनमा भूमिका नै खेल्यो । 

पार्टी कमिटीका सदस्यहरु बाटोमा हिंड्ने वटुवाहरु समात्दै टीका लगाउँदै ल्याएको र कतै ती अनुमोदित छैनन् भनेर केपी ओलीले राजकीय बनिबनाउ संरचनालाई प्राथमिकता दिंदा र आफैंले टेकेको धरातल, आन्दोलन, अजेण्डालाई भुल्दै जाँदा, इतिहास छोड्दा हरेक पटक उनी चिप्लिदै गएका छन् । उनले यसबाट पनि नसिकेर एकपछि अर्काे गल्तीमा फस्दै जाने कि ? उनको यो अध्यादेशको प्रसंग पनि व्यंग्य, मजाकमात्र सावित भयो । 
केपी ओलीको अध्यादेशको अस्त्रले पार्टीभित्र मात्र होइन वाहिर पनि ठूलै प्रभाव पर्यो । सबैभन्दा बढी मधेस केन्द्रित पार्टीमा पर्यो । मधेस केन्द्रित पार्टीहरु कच्चा शिशाको घर रहेको सावित भयो । अध्यादेशको एक धक्काले आफ्नो अस्तित्व धान्न, कानुनी  रुपमा पार्टीलाई बचाउन टाउको विना र शरीरको पनि पूर्णता विनाको अचम्मको पार्टी बन्यो, जनता समाजवादी नेपाल पार्टी । मुख्यतः यसको विचार, कार्यदिशाको बारेमा पनि कुनै बहस भएन । त्यसरी निर्माण भएको पार्टीमा देखिएको असन्तुस्टि सतहमा आइरहेका छन् । यसले नयाँ ध्रुवीकरण हुने लगभग निश्चित छ । अध्यादेशको अस्त्रबाट निर्माण भएको यो पार्टी अध्यादेश फिर्ता भएपछि पुरेतका दाने गाई जस्तै अआफ्नै गोठमा फिर्ता हुन्छन कि ? अध्यादेशको आतंकले मध्यरातमा निर्माण भएको पार्टीको विचार, नेतृत्व र भावनाको एकता कति दीगो र औचित्यपूर्ण भन्ने प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् । 

मधेसवादी पार्टी फुटाउनका लागि नेकपाका दुई सांसद र निवर्तमान आईजीपीको जेजस्तो भूमिका भयो, यो असाध्यै गलत भएको छ । कानुनी र नैतिक रुपमा वेठीक भएको छ । अझ देशमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका पूर्व आईजीपीको भूमिका एकदमै गलत भएको छ । विधिको शासन कायम गर्ने हो भने यस्ता हर्कत गर्नेहरुलाई नसियत दिनैपर्छ । उनले बर्दी लगाउँदाको कतिपय विवादित कामको पनि छानविन गर्ने कि ?

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव जसरी आए, उनी चाहिं दूधले धोएका मान्न सकिदैंन । उनले राजनीतिलाई जनसेवा भन्दा पनि व्यवसाय र लाभको रुपमा हेरे । सायद उनलाई वालुवाटारबाट भन्दा धेरै ठूलो आश्वासन पाएर उनी पल्टिए । उनी तराईदेखि काठमाडौंसम्म जसरी आए, ल्याइए उनको आयाराम, गयाराम प्रवृत्तिको ढाकछोप गर्नु अर्काे भुल हो । 
यदि उनी नलोभिइकन काठमाडौंमा आएका थिए भने सम्भवतः उनले दुई सांसद र पूर्व आईजीपीलाई अपहरणको मुद्धा हाल्ने थिए । उनी चुकेकै छन् । यस्ता लोभीपापी र राजनीतिलाई फोहोरी र विकृति बनाउनमा जति बालुवाटारको आडमा दुई सांसद र पूर्व प्रहरी आईजीपीको दोष छ त्यसमा उनको विकाउ चरित्र पनि उत्तिकै  दोषी छ । सेतो कपडा लगाएर उपचारमा लागेर भन्दा राजनीतिमा राम्रो व्यवसाय फस्टाउँछ भनेर आएका यस्ता धन्दावालाहरुको पनि भण्डाफोर गर्न आवश्यक छ । उनले सांसदका लागि टिकट किन्न लागेको खर्च उठाउनका लागि कसरत गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । 

विचार, निस्ठा र आदर्शको राजनीतिको स्खलन भएपछि महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ, पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल अनि डा. सुरेन्द्र यादवहरुको जन्म र पटाक्षेप भइरहन्छ । जनताले दुई तिहाइको वहुमत दिएर स्थिरता, विकास, जनसेवा, राष्टिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण गर्ने बेलामा पुरानै फोहोरी खेल खेलेर अस्थिरताको यात्रातिर किन कदम चालेको होला ? नानीदेखि लागेको वानी भएर हो कि ? 

यसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमवार सरप्राइज दिएर ल्याएका र शुक्रवार वाध्य भएर फिर्ता गरेका दुई अध्यादेशले नेपाली सत्ता राजनीतिको जुन विद्रुप हाँस्य पाटोलाई उजागर गरेको छ, त्यसलाई मुहानबाटै रोक्न अब प्रधानमन्त्री नै सच्चिनु पर्नेछ  । सोसल मिडियामा सरकारको कदमलाई लिएर भइरहेका भारी आलोचना र व्यंग्यहरु र सत्तारुढ नेकपामाथि पनि उठाइएका बहुकोणीय प्रश्नहरुका कारक र कारण वालुवाटार हो भने सुधार र समाधान पनि उतैबाट हुनुपर्छ । 

म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भने जस्तो भइदियो पार्टीसँग सल्लाह नगरी आफ्नै मर्जीमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेका दुबै अध्यादेश । मधेशी दलहरु फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको दाबी गरेको एक अध्यादेशले नाटकीय रुपमा रातारात राजपा र समाजवादीलाई एकीकृत गराइ दियो । शतप्रतिशत प्रत्युत्पादक ठहरिएको अध्यादेशकाण्ड सरकारलाई नैतिक रुपमा पराजीत र प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई आफ्नै ख्याती र लोकप्रियता खुइल्याउने अस्त्र बनेको छ । खासमा भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खाजा पोखिए जस्तो, अरु दल फुटाउन पनि नसक्ने र भएको शाख पनि जोगाउन नसक्ने हरुवा कित्तामा सरकार पुगेको छ ।

यसले सत्तारुढ नेकपालाई पनि निकै घाटा लागेको छ । सरकार पार्टीको नीति निर्देशनमा होइन, प्रधानमन्त्रीको सनक र दम्भमा चलेको तथ्य सडकमा छताछुल्ल भएको छ भने सरकारको कच्चा कामका कारण पार्टी नै जनस्तरमा आलोचित हुनु परेको छ, धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो भने झै गरी । क्षति नै क्षतिको चोट थपिएपछि अब त चेत आउला कि वालुवाटारको ?
१२ वैशाख २०७७