नेकपामा धोबीघाटको पुनरावृत्ति !

नेकपामा धोबीघाटको पुनरावृत्ति !

सञ्चार लाल
 

पुरानो ढाँचाको पार्टी जसलाई केही व्यक्तिहरुले सच्चा जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा नभएर केही मात्रले मनोमानी ढंगले चलाएकाले त्यसलाई सामूहिकतामा, पद्धतिमा चलाउनु पर्छ भन्ने कलेवरमा २०६८ साल साउनमा धोबीघाट भयो । पार्टीलाई सामूहिकतामा लगेर रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने धोबीघाटको पवित्र उद्देश्य थियो ।
 
तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यशैलीको विरोध गर्दै मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई, रामवहादुर थापा ‘वादल’ र नारायणकाजी श्रेष्ठ एक ठाउँमा उभिएका थिए । त्यही धोबीघाटले डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनायो । जुन दिन प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराई बने, नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बने त्यस दिनदेखि नै त्यो मोर्चा लर्खरायो । विस्तारै बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ पहिला प्रचण्डको कार्यशैलीमात्र होइन नेतृत्व नै फेर्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा लड्नेहरु पूरै प्रचण्ड कित्तामा उभिए र किरण र वादलका विरुद्ध मोर्चा कसे । प्रचण्डलाई रुपान्तरण गर्ने हो, कार्यशैली फेर्ने हो तर अध्यक्षमा कायम राख्नुपर्छ भन्ने किरण र वादलले अर्काे बाटो तय गरे । जनवाद र रुपान्तरणको कुरा गरेर नथाक्ने बाबुराम भट्टराईको योजना लाभमा पुग्ने, पद लिनका लागि जस्तोसुकै हत्कण्डा पनि अपनाउने भन्ने कुरा नै उजागर भयो । उनले पार्टीभन्दा पनि वाहिरबाट नै धेरै निर्णय गर्न थाले । बिप्पा, अपमानपूर्ण हजारौं जनसेनाको घर फिर्ता उनकै अगुवाइमा भए । नारायणकाजी श्रेष्ठले कम्युनिस्ट आन्दोलनको उठान र रुपान्तरणको अपेक्षा पूर्व एकता केन्द्रका वहुमत कमरेडले नै पत्याएनन् । उनलाई लाभको पदमा पुग्ने भ¥याङ चाहिएको थियो, धोबीघाटमा पुगे, भ¥याङ फाले । बाबुराम–नारायणकाजीलाई आफ्नो कित्तामा प्रचण्डले पारेपछि धोबीघाट असफल भयो, मलाई सञ्चो भयो भनेर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए । वाहिरी रुपमा जसजसको जे जे भए पनि त्यसको अन्तर्यमा यहाँबाट हेर्दा वदलाभावको राजनीति नै बढी देखियो । एकले अर्कालाई बदल्दै रुपान्तरण गर्दै समाजलाई अगाडि लैजाने भन्दा पनि निषेधको राजनीति नै बढी प्रकट भयो ।
 
धोबीघाट भएको आठ वर्ष पुग्न लागेको छ । धोबीघाट उही र उस्तै रुपमा नदोहोरिए पनि निषेधको राजनीतिको विरुद्धको मुद्धा नयाँ ढंगले प्रकट भएको छ । मुख्य नेतृत्वको मनोमानी ढंगले अगाडि बढ्ने र त्यसका विरुद्धको मोर्चा सुदृढ भएको अवस्था छ । एकको अस्तित्व नस्वीकार्ने, निषेधको राजनीति गर्दा आज प्रचण्ड, किरण, डा. बाबुराम भट्टराई, वादल अनि एउटा प्रतिभाशाली क्रान्तिकारी युवा विप्लवको अवस्था अहिले के छ ? सबैको सीमा, कमीकमजोरी एक ठाउँमा छन्, तर मुख्य नेतृत्व प्रचण्डले पछाडि हटेर, उदारतापूर्वक सबैलाई समेटेर लैजान सक्नुप¥थ्यो । तत्कालको एउटा मोर्चामा केही समयको अन्तरालमा पराजीत गर्दा प्रचण्डसहित सबै माओवादीका शीर्ष नेता हारेकै हुन । 

यतिवेलाका मुख्य नेतृत्व केपी ओलीले जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो संकटको निकास ठण्डा दिमाग लगाएर दिन सक्छन कि सक्तैनन्, त्यसले नै उनको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविस्य धेरै हदसम्म निर्धारण हुन्छ । तर, प्रचण्डको महत्व पनि यो संकटको निकासमा भूमिका कमजोर छ भनेर भन्न खोजेको होइन । परिवर्तनको अजेण्डालाई संस्थागत गर्ने र अगाडि बढाउने अझै पनि प्रचण्डको काँधमा जिम्मेवारी अरुको भन्दा बढी छ ।
 
 १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने सडक संघर्षको उपज हो यो अहिले । अनि त्यो बलिदानीपूर्ण संघर्षको रक्तिम विरासतका वीच शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्दै, तत्कालीन जनयुद्ध, जनयुद्धका नायकका रुपमा प्रचण्ड र उनका सारथीहरु कति अग्ला थिए ?
 
प्रचण्डतिर त्यतिबेला आन्दोलनका मैदानमा रहेका तमाम जनताका आँखाहरु आशा, विश्वास र भरोसाका साथ हेरिरहेका थिए, स्वागत गरिरहेका थिए । राजनीतिक परिवर्तनको ७० वर्षे संघर्ष र तृष्णा जनताको तहबाट मोटामोटी पूरा भएको महसुस जनतामा भइरहेको थियो । जनताको सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण संघर्षको एकीकृत धक्काले अन्ततः शान्तिपूर्ण रुपमा सत्तापलट गरेको त्यो क्षणमा त्यसका सूत्रधारका रुपमा पनि देशी विदेशी शक्ति सबैका नायकको रुपमा प्रचण्ड नै थिए ।
 
अझै पनि मुलुकले आशा, भरोसा र विश्वासका आँखा उनै प्रचण्डमाथि नै बिच्छ्याउन अझै छाडेका छैनन् । किनभने जनताले जुन मूल्य मान्यताका लागि परिवर्तनको राजनीतिक शंखघोषलाई वलिदानीपूर्ण साथ, समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाएका थिए, त्यसको सही प्रतिफल जनताले पाए कि पाएनन् भन्ने जवाफ दिने तहमा अहिले पनि प्रचण्ड नै छन्, उनै नेतृत्वको नेकपा नै छ ।
 
यसबीचका अनेकन राजनीतिक उतारचढावहरुलाई मुल्तवीमा राख्ने हो भने अहिले देश वामपन्थीमय भएको छ । तीन तहका सरकारमा वामपन्थीको एकल वर्चस्व छ । वाम दलहरुले ७० वर्ष अघिदेखि वामपन्थी राजनीतिलाई सत्तामा पु¥याउन गरेको संघर्षले शिखर चुमेको छ । हिजो जनता दिने वा दिनुपर्ने अवस्थामा थिए भने आज, वामपन्थी वा वाम सरकारलाई दिने होइन, सत्ताधारीका रुपमा वामपन्थीले जनतालाई सुख, शान्ति, अमनचयन र उज्यालो भविष्य दिनुपर्ने युगीन कार्यभार छ । र, त देशैभरका जनताका आँखा हिजोका अप्ठयारा दिनहरुमा विश्वास गरिएका वामपन्थी नेता र नेतृत्वतिर केन्द्रीत छन्, उच्च आकाँक्षाहरुका बीच, हजार सपनाहरुका तरेलीहरुका माझ ।
 
सिधै भन्नुपर्दा २०५२ यता नेपालको राजनीतिका मुख्य पात्रका रुपमा समयक्रम अनुसार सकारात्मक वा नकारात्मक रुपमा आफूनिहित बनाउन सफल प्रचण्डले अहिले राजकीय सत्तामा एकल वर्चस्व कायम गरेका बेला अब जनताका तमाम अपेक्षाहरुमा निरुत्तर हुने गुन्जायस बाँकी छैन । कसैले वाधा गरे वा काम गर्न दिएनन् भन्ने पनि अवस्था छैन । किनभने प्रचण्डले परिवर्तनको अन्तिम शिखर सत्तामा हालिमुहाली गर्ने जनादेश प्राप्त गरेकै पनि अढाई वर्ष बितेको छ ।
 
त्यसो भए के अहिले प्रचण्ड र प्रचण्डहरुले, केपी ओली र केपी ओलीहरुले जनताको अपेक्षाहरु पूरा गरेर जनताको चाहना पूरा गर्ने गरी सुशासन र विकास दिएका छन् त जनताका लागि ? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न हो । यो यक्ष प्रश्नको कसीमा पनि प्रचण्ड नै मुख्य जिम्मेवार र उत्तरदायी ठहरिने छन् किनभने उनी नै हुन् अहिलेको वाम सत्ताका मुख्य रचयिता र नेतृत्वकत्र्ता पनि ।
 
हो, प्रचण्डलाई यो अन्तिम अवसर हो, हिजोका वाचा पूरा गर्ने, ७० वर्ष अघि पुष्पलाल श्रेष्ठहरुले रोपेको वाम राजनीतिको औचित्य पुष्टि गर्ने । जनयुद्धका दौरान ज्यान दिनेहरुको रगतको मूल्य चुकाउने । जनताले गरेको असिम विश्वासलाई चुक्ता गर्ने । किनकि यो स्तरको सहज सत्ता, एकल सत्ता नायकत्व नेकपा र प्रचण्डका लागि सम्भवतः पहिलो र अन्तिम हुनेछ ।
 
नढाँटीकन भन्नुपर्दा प्रचण्ड समेतको नेकपाले एकल सत्ता संचालनको अभ्यास गरेका विगत अढाई वर्षका दौरानमा अर्थात् सरकारको कमाण्ड नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओलीले सम्हालेको यो अवधिमा नेकपाको जनतासँगको प्रतिज्ञा र सरकारको काम गराइका बीचमा तारतम्य मिलेको छैन । सरकारसँग जनताको आशा र भरोसा धर्मराउँदो र टुट्दो अवस्थामा छ । जनता दुव्लाउने र शासक वर्गका निश्चित स्वार्थ समूह नयाँ राजाका रुपमा उदाउने दुःखद विडम्वना नै वाम सत्ताको नयाँ विकृतिका रुपमा देखा पर्दैछ ।
 
हिजोको क्रान्तिकारी बिरासतबाट उठेका नेताहरु अहिले सत्तालाई आफूमा निहित गर्न उद्धत देखिदैछन् । जनताबाट नेकपाको दुरी टाढा टाढा देखिदैछ । भ्रष्टाचार शून्य गर्छु भन्ने नेकपा सत्ता र त्यसका नायक केपी ओलीका निकट नेताहरु आर्थिक अनियमितताका कैयन काण्डहरुमा मुछिएका छन् । सत्ता मुठ्ठीभरको हँुदैछ, जनता शासन सत्तासँग मुर्मुरिदै बसेको छ । यस्ता अनेक दृष्टान्तहरु छन् ।
 
यी सब परिस्थितिहरुको मुकदर्शक, साक्षी मात्रै बनाइएको राष्ट्रिय राजनीतिका मियो र नेकपाका एक अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिं । यहीनेर मिलिरहेको छैन, क्रान्तिनायक प्रचण्ड र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको सामिप्यता । २०६५ मा सत्ता छोडेका राजा ज्ञानेन्द्र नागरिक तहमा लोकप्रिय देखिदै गर्दा १४ वर्ष जेल बसेर सत्तामा दोस्रो पटक पुगेका केपी ओली आलोचित हुँदै जानु र प्रचण्ड त्यसका निरिह रमिते देखिनु यो व्यवस्था, संविधान र देशकै लागि एक अकल्पनीय दुर्भाग्य हो ।
 
प्रचण्डसँग सरकार छ, दल छ, एजेण्डा छन्, स्रोत साधन छन् र जनता पनि साथमा छन् । तैपनि किन उनको चाहना पूरा भएको छैन ? के यही विसङ्गत वर्तमान सत्ता अर्थात जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने पर्याय केपी ओलीको सरकार हुँदा पनि प्रचण्डले टुलुटुलु हेरेर मात्रै बस्न मिल्छ ? हजार प्रश्नहरु हिजोको क्रान्तिनायक प्रचण्डतिरै सोझिएका छन्, सोझिइरहने छन् ।
 
२०७५ जेठमा एकीकृत भएको नेकपाले एकल सत्ता सञ्चालनको अढाई वर्षमा जनताको आशा र विश्वास पूरा गर्न नसक्नुको परिणामको जिम्मेवार मुलतः प्रचण्ड हुनुपर्ने छ ।
 
समय त परिवर्तनशील छ, जनताको आशा र विश्वास अनुसार सत्तालाई जनता केन्द्रीत बनाउन नसक्ने हो भने, अहिलेको शासन इतिहासको गर्भमा बिर्सन लायक क्षणमा कैद नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले नेकपाको आमूल सुधार र सरकारको कार्यशैली जनमुखी बनाउन प्रचण्ड केपी ओलीले अर्को तहको शालीन आन्तरिक जनयुद्धको शंखघोष गर्न प्रण र प्रतिज्ञा गर्ने बेला हो । किनभने, नत्र जनताको वितृष्णा र आक्रोशले यो सत्ता र प्रचण्डहरुलाई २०६३ वैशाख ११ अघिको अवस्थामा धकेली दिने छैन भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन नि, छ र ? समयबद्ध साप्ताहिकबाट, १६ वैशाख २०७६