केपी ओलीको ऐतिहासिक निर्णयलाई विषयान्तर गर्दै डा. बाबुराम भट्टराई

केपी ओलीको ऐतिहासिक निर्णयलाई विषयान्तर गर्दै डा. बाबुराम भट्टराई

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नाभी, लिपुलेकसहितका क्षेत्र समेटेर के पी ओलीको नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्व रहेका लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । यो जमिन नेपालको भए पनि लामो समयदेखि नेपालको नक्साबाट छुटेको थियो ।

भारत सरकारले कालापानीसमेत अतिक्रमण गरेर आफ्नो सेना राख्ने, लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रुपमा खोल्ने जस्ता विवादास्पद कार्य गरेको थियो । गत मंसिरमा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा समेत समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै विवाद बढेको थियो । र, यस क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा भारतले सडक बनाएर  उद्घाटन गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । 
 
सरकारले शुक्रबार जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

संसदमा व्यापक समर्थन

जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहदा सबैभन्दा बढी ताली त्यतिखेर बज्यो, जतिबेला उनले सरकारको नीति कार्यक्रमको अन्त्यतिर भनिन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिने छ । तदनुरुप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने छ ।’

अढाई घण्टाभन्दा लामो सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले जसरी संसदमा सांसदहरुको ताली लिपुलेक फिर्ता गर्ने क्रममा पाइन, त्यसैगरी संसद बाहिर र जनमानसमा पनि सरकारको यही कदम सबैभन्दा स्वागतयोग्य मानिएको छ । 

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा एउटा सरकारको सामान्य कार्यक्रम मात्रै थिएन, देशकै चासो र चिन्ताको मुख्य विषय थियो । त्यसैले यो प्रसंग आउनसाथ सांसदहरुले एकमतले सरकारको घोषणालाई तालीको लामो गडगडाहटका साथ स्वागत र समर्थन जनाएका थिए ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्नुले नै सिङ्गै देशलाई खुशी तुल्याउनु पर्ने जुन विन्दुमा अहिले देश पुगेको छ, यो नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्थाको असामान्य झलक पनि हो । 


त्यसैले राष्ट्र«पति भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख गरेर सरकारको यो विषयप्रति गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई झल्काई दिएकी थिइन । लिपुलेक फिर्र्ता गरिकन ‘तदनुरुप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’ भन्ने तथ्यले नै नेपालको मिचिएको भूमि फिर्र्ता अहिलेको देश र जनताको विशेष सरोकार हो भन्ने स्पष्ट पार्दछ । सरकारले लिम्यिाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको छ । साथै, सीमामा सुरक्षा चेकपोष्टको भारी वृद्धिसँगै सरकारले सीमा र भूगोल रक्षाका नयाँ प्रयास थालेको स्पष्ट छ । 

यसर्थ, अन्य विषय र प्रसङ्गहरुमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई जसजसले जसरी समर्थन वा विरोध र आलोचना गरे पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मामलामा वर्तमान केपी ओली सरकारले प्रष्ट र देशभक्तिपूर्ण अडान राखेको स्पष्ट भएको छ । यो सत्तारुढ हुनुका नाताले नेकपाको लागि र सिङ्गो सरकारका लागि जश पाउने सुखद कर्मका रुपमा हेरिनुपर्छ ।

नेपालको सीमा समस्या पुरानो हो र यो पूर्वजहरुको कमजोरी वा छिमेकीको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको परिणाम हो । अहिलेको सरकारले यो समस्या समाधान गर्न संसदमा नै चीरकाल पर्यन्त रेकर्ड रहने गरी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु एक ऐतिहासिक र साहसिक घोषणा नै हो । अरु काममा यो सरकारले जनताको मन जित्न नसके पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका हकमा भने सबै जनको मन जितेको छ । यस कारण सरकार यो मामलामा धन्यवादको पात्र छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । 

गृहमन्त्रालयको वोल्र्ड निर्णय : सीमामा पाँच सय चेकपोष्ट

सीमा व्यवस्थापन गर्न थप बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले यो कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकी छिन् । यसको प्रक्रिया गृहमन्त्रालयले कार्यान्यवनका लागि अघि पनि बढाइसकेको छ । गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा खटाउने नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने भएको छ । 

चर्चा र प्रचारबाट छलिने र आफ्नो जिम्मेवारीको काममा निरन्तर लागिरहने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सीमामा एकै पटक पाँच सय चेकपोष्ट विस्तार गर्ने कामको थालनी गरेर हजारौं किलोमिटरमा साँध सीमा जोडिएको भारतसँगको सीमा सरक्षामा नयाँ फड्को मारेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सीमा रक्षाका मुद्धामा मिलेको विचार र सीमा रक्षाप्रति गृहमन्त्रीको चिन्ताको परणाम स्वरुप नै यसरी सीममा चेकपोष्टहरु बढाइन थालेको हो । यसको सुरुवात दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापनाका साथ गृहमन्त्रीले गरिसेका छन् । 

कालापानी क्षेत्रको सीमा सुरक्षाका लागि छाङरुको गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गरिएसँगै अन्य चेकपोष्ट विस्तारको कामलाई तीव्रता दिने जनाइएको छ । गत मंसिर महिनामा गृहमन्त्रालयको अगुवाइमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मी बस्ने गरी बीओपी स्थापना गरिएको हो । बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक मिलिबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जना सशस्त्र प्रहरी, छ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न, मेडिकल सामग्री, हातहतियार र बन्दोबस्तीका आवश्यक सामानहरू दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट हेलिकोप्टरमार्फत छाङरु पु¥याइ फिल्डमा उतारिसकिएको छ । यो कदम नेपालको कालापानी सीमा दुःखान्त विगतको नथाकिकन गरिएको ओली सरकारको सबैभन्दा उदाहरणीय ऐतिहासिक उपलव्धि हो । 

भारतले एकतर्फी नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुदै चीनसँग जोड्ने गरी ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि तिङ्करसम्म सडक र सीमामा बाह्रै महिना राज्यको सुरक्षा उपस्थिति गराउनुपर्ने स्थानीयको मागलाई पनि सरकारले यसै चौकी मार्फत् सम्बोधन गर्न सुरु गरेको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरी बसेको छाङरु गाउँभन्दा कालापानी १३ किलोमिटर र लिपुलेक १७ किलोमिटर टाढा पर्ने भए पनि यसले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन ठूलो योगदान दिने निश्चित छ । 

अरु दलको देशभक्ति सरकारलाई समर्थन 

मन, वचन र कर्मले नै साँचो अर्थमा देशभक्त हुनु र देशभक्तिको गीत गाउनु फरक फरक कुरा हो । अहिले सरकारले गफ मात्रै गरेको छैन, परिणाम नै देखिने गरी काम थालेको छ । स्पष्ट भिजनका साथ काम अघि बढाएको छ । त्यसैले सरकारलाई समर्थन गर्नु र सरकारको हर काममा साथ सहयोग गर्नु विपक्षी दलहरु वा जुन सुकै तह र तप्काका जनताको अहिलेको देशभक्ति प्रदर्शन गर्ने कर्म हो । 

ठूला कुरा गरेर, भारतलाई गाली गरेर वा भारतलाई गाली गरेको जस्तो देखाएर उसको भक्ति गरेर देशको भूगोल र सीमाको रक्षा हुन सक्दैन । राजेन्द्र महतो वा सरिता गिरीहरुले भने जस्तो सोह्रै आना भारतभक्तिले देशको राष्ट्रियता थप कमजोर हुन्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन झन शिथिल बन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईहरुको जसरी भारतलाई गाली गरे जस्तो गरेर उसकै हितमा काम गर्नु पनि नक्कली देशभक्ति हो । आफ्नो राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई उनी कभर लगाएर बोल्छन । अहिले गरेको फैसलालाई किन उनी खुलेर समर्थन गर्न हिच्किचाउँछन ? काँग्रेसले जस्तो मुखले राष्ट्रिय स्वाधीनताको चर्का कुरा गर्ने तर काम सिन्को नभाँच्ने कुराले पनि देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनताको जगलाई कमजोर बनायो, बनाउँछ ।

कूटनीतिक चार्तुयता, उच्च तहको राजनीतिक वार्ता, आफ्नो भूमिको, सीमाको आफ्नै सुरक्षा फौजद्वारा दैनिक रक्षा र निगरानी नै अहिलेका लागि सरकारले आफ्नो देश जोगाउन, मिचिएको भूमि फिर्र्ता गराउन अवलम्वन गरेका सही र निर्विकल्प उपाय हुन । कम्तिमा देशको रक्षाका लागि सरकारले सबैलाई मान्य हुने गरी अघि बढाएका यस्ता दीर्घकालीन महत्वका नीति तथा कार्यक्रमहरु हुबहु सफल पार्न सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई निशर्त साथ र समर्थन दिनैपर्छ । 

जनसहभागितामा जोड

ऐतिहासिक दस्तावेजहरुका आधारमा आफनो भूमि आफ्नै सुरक्षा फौजद्वारा सुरक्षित राख्नु र खुल्ला सीमालाई चेकपोष्टहरुको विस्तारका साथ तारबार गर्नु नेपालले सीमा रक्षाका लागि काम गर्ने सही तरिका हो । त्यो भन्दा बढी जोड जनताको समर्थन र परिचालन हुनुपर्छ । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तारबार नगर्ने हो भने यो समस्या कहिल्यै नुसल्झिने दीर्घ रोग बन्ने पक्का छ । सीमा क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई दैनिक जीवनयापन र उनीहरुको मौलिक हकमा आघात नपुग्ने गरिकन उनकै विश्वास र सहयोगमा सीमा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने हो भने अहिले यो सरकारले लिएको सर्वस्वीकृत नीति र कार्यक्रम तथा अघि बढाएको एक्सनको सार्थकता अरु स्पष्ट हुनेछ । 

नेपाल भारत सीमामा निश्चित नाकाहरूमात्र अभिलेखीकरणको व्यवस्थासहित खुला गर्न र सिमानाका अन्य भागहरू तारबारसहित बन्द गर्नेतर्फ पनि सुरक्षा चेकपोष्ट बिस्तारका साथमा अब सरकारले ध्यान पु¥याउन सके यो समस्या समाधानमा नयाँ मोडल बन्ने निश्चित छ । सरकारले खुल्ला सीमा व्यवस्थित र बिनारोकतोकको आवागमनलाई राहदानी, नागरिकता र परिचयपत्रको साथै अन्य प्रविधिको सहयोगमा झन व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । यसतर्फ पनि सरकार बढी क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ । सीमा वारपारलाई नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा भएको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट मात्रै होइन’, युगीन आवश्यकता भइसकेको छ । 

यस्तै कालापानी वा लिपुलेक मात्रै होइन तीनैतिरका सीमा समस्याको दीगो समाधानका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्ने वाचालाई सरकारले अब तीव्रता दिन सक्नुपर्छ । सर्वदलीय वैठक मार्फत राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सरकारले यस्ता कामलाई छिटो सम्पन्न गर्दै गएमा यो सरकारले देशको रक्षामा अर्को कीर्तिमान राख्ने निश्चित छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट