Techie IT
  • ३२ असार २०८१, सोमबार
Jhilko

मिटरव्याज जाँचबुझ आयोगले काम थाल्यो


काठमाडौं । सरकारले मिटरव्याज समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगले आफ्नो कामको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनकपुरधाम, धनुषामा आइतबार लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको आइतबार उद्घाटन गरेका छन् ।

सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने र आयोगले स्थलगत जटिलताको अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्दा पनि मिटरव्याजका एकथरि पीडितहरूले अझै आन्दोलन जारी राखेका छन् । कानुनी र नीतिगत रूपमै समस्या समाधान भएमा यस सम्बन्धी आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुनेछ तर यावत किसान, भूमिहीन एवम् खेती आश्रित श्रमजीवी न्यायका आन्दोलनलाई एकाकार गर्न भने खासै ध्यान पुगेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले अनुचित आर्थिक कारोबारसँग जेलिएका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न २०७९ असोज १ गते मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे र २०७९ चैत्र १८ गते मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालसँग छ बुँदे सहमति गरिसकेको छ । यसबीचमा नेपाल सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । यसका साथै सहमति अनुरुपको आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढिरहेको छ । अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित विषयमा स्थायी समाधान गर्ने हेतुले यी प्रक्रिया अगाडि बढेका हुन् ।

अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) को मुद्दालाई आर्थिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारवाही गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न खोजेको छ । अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको चल, अचल सम्पतिको हक हस्तान्तरण भएको ठहरिएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई अगाडि बढेको छ । उक्त विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने कार्यसूची छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) सँग सम्बन्धित कसुरमा संलग्न साहुहरुले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा समेत कारवाही गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारद्वारा गठित अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोगले भने तीन महिनामा आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ । आयोगले अनुसन्धानको आंशिक प्रतिवेदन बुझाउँदै क्रमशः र छिटो आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत बुझिएको छ ।

अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) पीडितहरुले तत्कालीन रुपमा भोग्नसक्ने प्रशासनिक लगायतका समस्याहरुको बारेमा समेत गृह मन्त्रालय नेतृत्वले चासो राखेको छ । जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तर्गतको पीडित समेत संलग्न हुने समिति, आयोग र पीडितहरुको संघर्ष समितिसँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्न र यसक्रममा देखापर्न सक्ने समस्या समाधानमा सहयोग पुयाउन गृह मन्त्रालयमा सह–सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय विशेष इकाइ गठन गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।


क्याटेगोरी : मधेस प्रदेश
ट्याग : #hot

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट