Techie IT
  • ३२ असार २०८१, सोमबार
Jhilko

‘पहुँचका हिसावले काठमाडौँदेखि प्रदेश सरकार हामीबाट निकै टाढा छन्’


तपाईंको राजनीतिक जीवन तथा जनप्रतिनिधि हुँदादेखिको पृष्ठभूमि छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न 

म विसं. २०४६ सालदेखि नै राजनीतिमा कटिबद्ध हुँदै अगाडि बढेको व्यक्ति हुँ । शुरुवाती क्षणमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको संगठित सदस्य हुँदै मैले काम गरेँ । विसं. ०४६ सालको परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि जनस्वास्थ्यमा रहेर मैले १० वर्ष कर्मचारीको रुपमा काम गरेँ । विसंं. २०५४ सालमा म गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ । विसंं २०५६ बाट मलाई पनि ०५२ मा शुरु भएको माओवादी जनयुद्धले प्रभाव पार्यो र म नेकपा माओवादी पार्टीमा आवद्ध भएँ । विसं. २०६० सालदेखि म पार्टीमा पूर्णकालीन सदस्य भएँ । अहिलेसम्म पनि म माओवादी पार्टीमै निरन्तररुपले क्रियाशील छु । विसं. २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावमा पनि मैले तिला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदारी दिएको थिएँ । मेरो लोकप्रियता एवं क्षमताका आधारमा तिला गाउँपालिकाबासीले मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराउनुभयो । म उहाँहरुप्रति पनि नमन भन्न चाहान्छु । अहिले म तिला गाउँपालिकाकोे पार्टी इन्चार्जसहित प्रदेश कमिटी सदस्य समेत छु ।

तपाईं तिला गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । गाउँपालिकाका बस्तुगत विषयका बारेमा परिचय दिनुहोस् न

कर्णाली प्रदेशमा रहेको जुम्ला जिल्लाको तिला गाउँपालिकाका बारेमा तपाईंले सोध्नुभएबमोेजिमकै जिज्ञासा मेटाउने कोशिस गर्दैछु । यो गाउँपालिका भौगोलिकरुपमा पनि विकट मानिन्छ । राज्यको पहुँचबाट पनि यो गाउँपालिका टाढा नै रहँदै आएको छ । त्यसो भएको हुनाले यस पालिकामा धेरै नै समस्याहरु छन् । समस्याहरु हल गर्ने सवालमा पनि धेरै चुनौतीहरु छन् । यहाँ शिक्षा, यातायात, विजुलीवत्तीको अभाव छ । गरीवीले पनि यस पालिकामा निकै सताउने गर्दछ । अहिले पनि हुनेखाने टाठाबाठाले राज्यको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गरिरहेकै हुन्छन् । साथै राज्यको पहुँचमा पुग्नका लागि सिंहदरबार धाइरहनेहरुले अलिक बढी नै बजेट लिने गर्दछन् । सरकार पनि तिनीहरुकै प्राथमिकतामा बजेटकोे तर्जुमा गर्दोरहेछ । अहिले पनि नीतिगतरुपमा जाने बजेट मात्रै गइरहेको हुन्छ, हाम्रो आवश्यकताका आधारमा बजेट पाउने अवस्था गाह्रो नै छ । बजेट प्राप्ति गर्ने सवालमै पनि हामीले अलिक बढी नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भन्नलाई त ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमॉ भनिन्छ नि अध्यक्षज्यु, तपाईंहरुले यो भनाईलाई कतिको विश्वास वा अविश्वास गर्ने गर्नुभएको छ ?

सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनेजस्तै विगतको तुलनामा अहिले धेरै नै सहज त भएको छ । जनता पनि अहिले आफ्नो मौलिकता तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा बढी नै लागेका छन् । यस सवालमा कुनै प्रकारको भेदभाव छैन । यस मानेमा हामी सबै खुशी नै छौँ । तर जहाँसम्म बजेटको कुुरा छ, काठमाडौँदेखि प्रदेश सरकारका हिसावले पनि हामी भने निकै टाढा छौँ । काठमाडौँसहित प्रदेशमाा पनि हाम्रो सुनुवाई कम नै हुने गर्दछ । संघदेखि प्रदेशकै बजेट विनियोजनका हिसावले पनि हामीलाई अलिक भेदभाव नै हुने गर्दछ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनेजस्तै विगतको तुलनामा अहिले धेरै नै सहज त भएको छ । जनता पनि अहिले आफ्नो मौलिकता तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा बढी नै लागेका छन् । यस सवालमा कुनै प्रकारको भेदभाव छैन । यस मानेमा हामी सबै खुशी नै छौँ । तर जहाँसम्म बजेटको कुुरा छ, काठमाडौँदेखि प्रदेश सरकारका हिसावले पनि हामी भने निकै टाढा छौँ । काठमाडौँसहित प्रदेशमाा पनि हाम्रो सुनुवाई कम नै हुने गर्दछ । संघदेखि प्रदेशकै बजेट विनियोजनका हिसावले पनि हामीलाई अलिक भेदभाव नै हुने गर्दछ ।

तपाईंले तिला गाउँपालिकामा चुनौती धेरै छन् भन्नुभयो, मुख्य चुनौतीहरु के के छन् ?

तिला गाउँपालिकामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती त यातायातकै छ । अहिले पनि गाउँपालिकाका चारपाँचवटा वडा सडक सञ्जालको पहुँचमा पुगेकै छैनन् । अहिले पनि दिनभरि चामलको भारी बोकेर घर पुर्याइ खानुपर्ने अवस्था छ । विजुलीको राष्ट्रिय प्रसारणले हाइवेलाई मात्रै छोएको छ, विजुलीवत्ती विकटबस्तीमा पुगेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नका लागि पनि दरबन्दी, भवनको सुविधा छैन । खानेपानी, स्वास्थ्य, सिँचाइकोे अवस्था दयनीय नै छ । मूलभूतरुपमा भौगोलिक विकटताले नै हामीलाई सताइरहेको हुन्छ ।

तपाईंले माथि नै विसं. २०५४ सालमा तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा समेत अध्यक्ष निर्वाचित भएको बताउनुभयो । केही समयअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत तपाईं तिला गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । विगत र

वर्तमानमा चाहिँ के अन्तर पाउनुभएको छ ?

विगत र वर्तमानमा त धेरै नै भिन्नता छ । गाविस हुुँदाको बखत म पनि अध्यक्ष हुँ । त्यतिबेला राज्यको स्रोतसाधन पनि थोरै नै जाने गर्दथ्यो । बजेटकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जम्मा ५ लाख मात्रै जान्थ्यो । त्यसमा पनि १ लाख ७५ हजार प्रशासनिक खर्च छुट्याउनुपर्दथ्यो । बाँकी ३ लाख ७५ हजार नौवटा वडालाई भागबण्डा गर्नुपर्दथ्यो । न्यून स्रोतसाधनले गर्दा पनि त्यति बेजेटले केही पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । अहिले आएर विगतमा भन्दा बजेटकै हिसावले पनि निकै सुधारोन्मुख छ । यद्यपि सहरकेन्द्रित बजेट अझै गाउँघरमा पुग्न सकेको छैेन । यस विषयमा पनि दूरदराजमा रहेका गाउँपालिकाहरुको असन्तुष्टि छ नै । अर्को कुरा हिजो गाउँ विकास समिति हुँदा कोही कसैले केही भन्दैनथ्यो, अध्यक्ष वा जनप्रतिनिधिले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो । तर अहिले स्थानीय तहमा सरकार भएको अनुभूति हुन्छ, विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । कार्यपालिका बैठक बस्छ, त्यहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरा आउँछ । न्यायपालिका त्यहीँ छ । एक किसिमले भन्नुपर्दा एउटा पूर्ण सरकार नै अहिले गाउँपालिकामा हुन्छ ।

यति बेला बजेट विनियोजनको समय छ, त्यसका लागि तपाईं आफ्नो टोली नै लिएर सिंहदरबार आउनुभएको छ । बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको महाशाखाले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

म त भन्छु सरकारले उत्पीडनमा परेका दूरदराजका गाउँपालिकाहरुलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । किनभने दूरदराजमा रहेका उपेक्षित एवं उत्पीडनमा परेका ठाउँलाई नै माथि उठाउने हिसावले राज्यको नीति बन्नुपर्छ । अहिले पनि बजेट सहरमुखी नै केन्द्रित भयो भने त विगतमा जस्तै हुन्छ । पीडामा परेको पीडामा परिरहन्छ । तल परेको उपेक्षित समूह या वर्गलाई माथि उठाउन त मैले भनेजसरी नै बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ । फेरि अर्को कुुरा सहरमा जसरी दूरदराजकोे मान्छेले बोल्न पनि सक्दैन, आफ्ना समस्याहरु राख्न पनि सक्दैन । दूरदराजमा सबैको पहुँच पुगेको पनि छैन । विकास, निर्माण र भौतिक पूर्वाधारका हिसावले पनि दूरदराजहरु कमजोर नै छन् । यो त मलगायतका दूरदराजमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुको कुरा भयो, तर बजेट विनियोजनमा रहेकाहरुले यो अवधारणाबाट हेर्दिदैनन् ।

साँच्चिकै मन फुकाएर खर्च गर्न चाहँदा तपाईंहरुलाई कतिजति बजेटको आवश्यकता पर्दछ ?

समस्याका चाङ हेर्दा सामान्य बजेटले हाम्रो गाउँपालिकाको समस्याको समाधान हुनेवाला छैन । एउटा पुल नै बनाउनुपर्यो भने १२ करोडभन्दा कम बजेटले पुग्दैन । पुल नभइ यातायात सम्भव छैन । यातायातको समस्याकै कारण अहिले पनि हाम्रो ठाउँमा पिठ्युँमा चामलको भारी बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । जहाँसम्म तपाईंले मन फुकाएर खर्च गर्न पाउँदा कति बजेटको आवश्यकता पर्छ भन्नुभयो, त्यो कुरा यहाँ भन्ने मात्रै हो, मन फुकाएर खर्च गर्ने बजेट पाउन सकिने अवस्था छैन ।

सरकारले दिएको बजेट नपुगेपछि गाउँठाउँको विकास गर्न कतिपय अवस्थामा जनश्रमदान पनि त गर्न सकिन्छ नि, संसारमा जनश्रमदानबाट ठूल्ठूला विकास सम्भव भएका छन् । त्यतातिर तपाईंहरुले किन नसोच्नुभएको ?

हामीले दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत जनश्रमदानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ । जुम्ला जडिवुटीका लागि पनि धनी ठाउँ हो । गिट्टी बालुवा पनि पर्याप्त नै पाइन्छ । आधुनिक तवरले कृषि गर्ने हो भने कृषि कर्मबाट पनि मनग्गे मुनाफा गर्न सकिन्छ । भेडाबाख्रा, गाईभैंसी पालन गर्ने हो भने पनि धेरै नै विकास गर्न सकिन्छ । तथापि यस्ता चेतनाबाट जनतालाई माथि उठाउन अझै समय लाग्छ । अहिले पनि जनताहरु एकै ठाउँमा आलु, मकै, धान, गहुँ रोप्ने गर्दछन्् । गुजाराका लागि अलिअलि त हुन्छ, तर विकासको फड्कोे मार्न त यसरी सम्भव छैन । त्यसबाट धेरै आम्दानी गर्न नसकेपछि जुम्लाजस्तो ठाउँले विकासको फड्को पनि मार्न सक्दैन । वैज्ञानिक तवरले खेती किसानी गर्ने सवालमा पनि जनचेतना जगाउनुपर्ने छ ।

यदि साधनस्रोत सम्पन्न भयो भने ‘म मेरो जुम्ला या गाउँपालिकालाई यस्तो बनाउँछु‘ भनेर कहिलेकहीँ तपाईंको दिमाखमा नयाँ सोच पनि आउँछ होला नि अध्यक्षज्यु ?

सोच त राखिहालिन्छ । आफ्नो पालिका या जुम्लालाई नराम्र्रो बनाउँ भन्ने त सपनामा पनि सोच्न सकिँदैेन । आफ्नो ठाउँलाई राम्रो बनाउँछु भनेर नै म अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हुँ । तर जतिसुकै सोचे पनि काम गर्ने साधनस्रोतले नै रहेछ । अझै पनि हामी परनिर्भर हुनुुहुँदैन, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्याउन्न हो । तिला गाउँपालिका मात्रै नभएर पूरै जुम्ला र देश नै समुन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । आगामी दिनमा नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्ने योजना समेत हाम्रो छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेजस्तै ‘उद्देश्य के लिनु उडीछुनु चन्द्र एक‘ भनेजस्तै तौरतरिकामा हामी पनि लागिरहेका छौँ ।

तपाईं त पहिले पनि गाविस हुँदाको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । आगामी दिनमा तिला गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना तय गर्नुभएको छ, बुँदागतरुपमा बताइदिनुहोस् न 

अहिले मूलभूतरुपमा विकट ठाउँमा रहेका वडाहरुमा बाटोघाटो नै पुर्याउनुपर्छ भन्ने योजना बनाइरहेका छौँ । दोस्रोेमा विजुलीबत्ती, तेस्रोमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हाम्रो पहलकदमी रहने छ । भौगोलिक विकटता भएको हुनाले स्वास्थ्य, गाँस, बास र कपासको जोहो गर्नु नै हाम्रो चौथो, पाँचौँ र छैठौँ योजना हो । खानेपानी, सिचाई, कृषिमा आधुनिकीकरण, चेतनाको विकासलगायतका कार्यलाई समेत हामीले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले विगतमा जस्तो छैन । हिजो गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुन्थ्यो, अहिले अरुसँग छलफल, परामर्श नगरी आफूखुशी काम गर्यो भने जनताले नै पिट्छन्, कारबाही गर्छन् ।

 

 


क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #hot

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट