Techie IT
  • ३० असार २०८१, शनिबार
Jhilko

‘अयोग्य लडाकु’ बारे सतही टिप्पणी र सेना समायोजन


तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले गरेको जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने विषयलाई यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित सरकारलाई समर्थन दिएर सामेल भएका केही राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले सतही टिप्प्णी गरिरहेका छन् । यस विषयको विरोधमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा समाजवादी लगायतका दलहरु छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन)ले अयोग्य ठहर गरेका लडाकुलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने निर्णय वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको होइन । २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा नै यो व्यवस्था रहेको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि पैसा दिने कार्य रोकिएको र अहिले अदालतको आदेश आएपछि सोही अनुसार कार्यविधि मात्र बनाउन सुरु गरिएको हो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र राजतन्त्र अन्त्यका लागि माओवादी लडाकुले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा बसेर अहिले हावाका भरमा केही सांसदहरुले नै यसको विरोध गरिहेका छन् । तत्कालिन (नेकपा माओवादी) लाई शान्ती सम्झौतामार्फत खुला राजनीतिमा ल्याउन भूमिका खेलेका दल र नेताहरु नैं अहिले यो सम्झौताकाविरुद्ध लाग्नु शान्तिसम्झौता भाँड्ने कुचेष्टा हो ।

राजनीतिक बेइमानी गर्ने र सर्वोच्चको अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दिन भन्नु बिधिको शासन मान्दिन भन्नु सरह हो । अहिलेको अर्थतन्त्र त्यही दुई लाखले सकिने भयो भनेर झुठो प्रचार सरकारमै रहेका दलहरुले गर्नु सरकारलाई दिएको समर्थन विरुद्धको कार्य हो । सरकारमै रहेर सरकारको विरोध गर्नुको कुनै तुक र तर्क छैन ।

युद्ध लडेर आएका लडाकुहरु, जसले विरताको संकल्प गरे, व्यवस्था परिर्वतनका लागि वलिदान गर्न तयार भए, तीनलाई दुई लाख रुपैयाँको लागि अपमान गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो । अनमिनले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय २०७१ सालमा नैं भएको थियो र अहिले सो निर्णय कार्यान्वयन मात्र ल्याइएको हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार रहँदा पटकपटक छलफल गरी यो निर्णय गरिएको थियो ।

आफू सरकारमा हुँदा सबै ठिक र आफू सरकारमा नरहँदा सबै बेठिक भन्ने मानसिकताबाट एमाले माथि उठ्न सक्नुपर्छ । सरकारका सहयात्री दलहरुले पनि बिगतमा भएका सम्झौताहरु पालनामा हरहमेशा जोड, समर्थन र साथ दिनु पर्छ । राजनीति र राजनीतिकर्मीमा इमान्दारीता हुनुपर्छ । राजनीतिक बेइमानी गर्ने र सर्वोच्चको अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दिन भन्नु बिधिको शासन मान्दिन भन्नु सरह हो । अहिलेको अर्थतन्त्र त्यही दुई लाखले सकिने भयो भनेर झुठो प्रचार सरकारमै रहेका दलहरुले गर्नु सरकारलाई दिएको समर्थन विरुद्धको कार्य हो । सरकारमै रहेर सरकारको विरोध गर्नुको कुनै तुक र तर्क छैन । सत्ताको स्वादमा पनि रम्ने तर सरकारबाट बाहिरिन पनि नसक्ने झन ठूलो राजनीतिक बेइमानी हो । राजनीतिकर्मीहरुमा बिगतमा भएका सम्झौताहरुको अध्ययन गर्ने बानीको विकास हुनुपर्छ । सतही रुपमा कुनै पनि विषयको प्रचार गर्दा त्यो अपूर्ण हुन्छ, आफैँका लागि घातक साबित हुन्छ । राजनीति गर्ने नेतृत्व वर्गले जता हावाको बेग चल्छ उतै उड्ने होइन, आफ्नो चेतना, बिवेक र ज्ञानको पँखेटाले हावाको बेगलाई काटेर उड्न सक्नुपर्छ । हिजो आफैँले गरेका सही निर्णय र सम्झौताहरुको पालना गर्दा सरकार र नेतृत्वले आलोचना बेहोनुपर्छ भने त्यसका बारेमा सेचत नागरिकलाई मिडियाकर्मीहरुले पनि बेलैमा जानकारी दिनुपर्छ । भ्रमपूर्ण समाचारले आफू र अरु कसैको भलो गर्दैन ।

सेना समायोजन :

बाह्रबुँदे सहमति अनुरुप माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा आए पश्चात पुर्व लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन प्रेक्रिया सुरु गरिएको थियो । उक्त प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने क्रममा अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६०२ लडाकु मध्य १५ हजार ६३० जना लडाकु स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर फर्किए भने १ हजार ४२१ जना नेपाली सेनामा समायोजन भए

शुरुदेखि उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न ६ वर्ष लागेको र उक्त प्रक्रिया मा १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६०२ लडाकूलाई अनमिन फर्केपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख पुनस्र्थापन तथा समायोजन विशेष समितिले पुनः वर्गीकरण गर्दा २ हजार ४५६ लडाकु अनुपस्थित भेटिएका थिए । क्यान्टोन्मेन्टमा नरहेका उनीहरूको नाममा गएको करीब रु.४ अर्ब रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको आरोप एमाओवादी र क्यान्टोन्मेन्टको लडाकु नेतृत्वलाई अझै पनि लाग्ने गरेको छ ।

सरकार–माओवादीद्वारा विस्तृत शान्ति सम्झौता :

२०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको तत्कालिन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध ५ मंसिर २०६३ मा सरकार–माओवादीद्वारा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, लडाकू र हतियार २८ क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने सहमति भएको थियो । २२ मंसीर २०६३मा सेना तथा हतियार व्यवस्थापन–अनुगमन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । १२ पुस २०६४ मा राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) द्वारा लडाकू र हतियारको वर्गीकरण सम्पन्न भयो । १ पुस २०६६मा सरकार–माओवादीबीच अयोग्य लडाकुलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकाल्ने सहमति भयो । २५ माघ २०६६ अयोग्य लडाकुको क्यान्टोन्मेन्टबाट बहिर्गमन भयो ।

त्यसैगरी १ माघ २०६७मा नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को बिदाइ गरियो । ८ माघ २०६७मा माओवादी लडाकुहरूको शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) औपचारिक रूपमै विशेष समिति मातहत आएको घोषणा भयो । २२ चैत २०६८मा सेना समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने विशेष समितिको निर्णय भयो । २८ चैत २०६८मा प्रमुख दलहरूबीच लडाकु शिविर र हतियार सरकार मातहतमा ल्याउने सहमति अनुसार सबै क्यान्टोन्मेन्टमा नेपाली सेनाको तैनाथी, मुलुकमा द्वैध सैनिकको स्थिति अन्त्य भयो । ७ असोज २०६९मा नेपाली सेनाद्वारा अन्य दर्जाका लागि १ हजार ३८८ र अधिकृत तहको परीक्षामा ७५ जना पूर्व लडाकु उत्तीर्ण भएको जानकारी गराइयो । १६ कात्तिक २०६९मा प्रमुख दलहरूबीच लडाकुको सेनामा समायोजन तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी ७ बुँदे सहमति पश्चत समायोजनका लागि छानिएका लडाकु सेनाको जिम्मामा पुगे ।

त्यसैगरी ३० चैत २०६९मा विशेष समिति भंग भएपछि औपचारिक रूपमै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भयो । २१ असार २०७० मा समायोजित १ हजार ३५१ पूर्व लडाकुद्वारा नेपाली सेनाको आधार सैन्य तालीम पूरा गरे । अधिकृत तहमा समायोजित ७० जनाले तालीम लिए । यसरी बिगत दस वर्षदेखि जनमुक्ति सेना नेपाली सेनाका बिभिन्न पदमा रही राष्ट्रको सेवामा समर्पित छन् । (लेखक समसामयीक राजनीकि विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ)

 

 

 

 


क्याटेगोरी : बिचार, राजनीति
ट्याग : #breaking, #hot

प्रतिक्रिया


धेरै पढिएका

ताजा अपडेट